राजदूत फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय रोक्ने अन्तरिम आदेशसँगै निम्तिएका प्रश्न

सरकारले विभिन्न ११ देशबाट नेपाली राजदूत फिर्ता पठाउन गरेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत् रोकिदिएपछि कतिपय कानुनविद्हरूले त्यसलाई "नजिरविपरीत" र कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारमा "प्रश्न उठेको देखिएको" भन्दै टिप्पणी गरेका छन्।

असोज ३० मा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरूको पदावधि बाँकी नै रहेको, बोलाउनुपर्ने कारण मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा नदेखिएको, नयाँ नियुक्ति सम्बन्धमा कुनै कार्य भए गरेको भन्ने अवस्था पनि नदेखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले हाललाई उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ।

सर्वोच्च अदालतको आइतवारको आदेशमा तात्कालिक केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एकै मितिमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेका १७ जना राजदूतमध्ये ११ जनालाई मात्र पदमुक्त गर्दै फिर्ता बोलाउँदा त्यसको "आवश्यकता र औचित्य" पुष्टि हुने कुनै कारण समेत निर्णयमा नखुलाइएको उल्लेख छ।

पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी राजदूत नियुक्तिमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताकै रूपमा पहिलो सरकारले पठाएकालाई पछिल्लो सरकारले फिर्ता लिने काम हुने गरेको बताउँछन्।

"राजदूतसम्बन्धी नै नजिरमा यो सरकारको नीतिगत विषय भएको हुनाले हस्तक्षेप गर्न नहुने भन्ने थियो। विगतमा त्यसरी कतारकी राजदूत मायाकुमारी शर्माले आफूलाई फिर्ता बोलाइएपछि दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरिदिएको थियो," केसी भन्छन्।

"यो आदेश त्यसको विपरीत पनि देखेँ मैले। राजदूतको पदावधि नतोकिने हुनाले यस्तोमा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप नगर्ने गरेको थियो। पदावधि नतोकिएपछि हस्तक्षेप नगर्ने भन्ने प्रचलनमा अब नयाँ सिद्धान्त विकसित हुने भयो।"

सर्वोच्च अदालत बार असोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष रहिसकेका संविधानविद् पूर्णमान शाक्य "प्राज्ञिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा" त्यस्तो आदेश "आवश्यक थिएन" भन्छन्।

"त्यसबाहेक राजदूत राजनीतिक नियुक्त हुने कुरा हो। यो कुनै जाँच र परीक्षा लिएर गर्ने कुरा होइन। सरकारको जोप्रति आत्मविश्वास हुन्छ उसैलाई पठाउने हो," शाक्य भन्छन्।

'सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्न सक्ने'

नेपाल सरकारले हालै चीन, अमेरिका, यूके, जर्मनी, रुस, कतार, मलेशिया, साउदी अरब, इजरेल, स्पेन र जापानबाट राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो।

तर त्यस बेलै नियुक्तिको निर्णय गरिएका भारत, डेन्मार्क, दक्षिण अफ्रिका, श्रीलङ्का र बेल्जमका राजदूतलाई भने चलाइएको थिएन।

अन्तरिम आदेश आएपछि सोमवार सामाजिक सञ्जाल 'एक्स'मा प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनालले राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउनुको अर्थ भन्दै लेखेका छन्: "सरकारलाई ती राजदूतहरूमा विश्वास छैन।"

"अर्थात् यी राजदूतले सरकारको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैनन्।"

पूर्वन्यायाधीश केसीका अनुसार अदालतबाट त्यस्ता आदेश आउँदा सरकारलाई पछि "अरू निर्णय गर्न अप्ठ्यारो" पर्न सक्छ।

"अहिले एकातर्फ सरकारले फिर्ता बोलाएको भनेको छ अर्कोतर्फ अदालतले कार्यान्वयन नगर्नभन्दा राजदूतहरूलाई नै समेत अन्योलमा पार्छ," केसीको भनाइ छ। "पदावधि नतोकिए पनि पदावधि तोकिएअनुसार हुन जान्छ अदालतको आदेशअनुसार।"

राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका-२०७५ मा उनीहरूको पदावधि नियोगमा हाजिर भएको मितिले चार वर्षको हुने उल्लेख भए पनि सरकारले आवश्यक ठानेर निर्णय गरेमा कारण र औचित्य खुलाई मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव पेस गर्न सकिने एवं पदावधि पूरा नहुँदै निर्णय गरी फिर्ता बोलाउन सक्ने उल्लेख छ।

पूर्वन्यायाधीश केसीले कतिपय कानुनविपरीत नहुने कुरालाई "सरकारको स्वविवेकमा छाड्नुपर्ने" मत राख्छन्। उनले सरकारलाई वैदेशिक सम्बन्ध राख्ने क्रममा "लचकता दिनुपर्ने"मा यस आदेशमा त्यसो नदेखिएको बताउँछन्।

"अन्यथा सरकारलाई हरेक कुरामा नियन्त्रण गर्न खोज्दा उसले काम नै गर्न सक्दैन।"

संविधानविद् शाक्यले यस आदेशले सरकारको अख्तियारीमा प्रश्न उठेको देखिएको भन्दै "त्यसको प्रभाव शक्ति सन्तुलनमा पर्ने" बताउँछन्।

"अदालतको निर्णय विवेकसम्मत हुनुपर्छ भन्ने कुरामा यस निर्णयबाट प्रश्न उठेको छ।"

अन्तरिम आदेशमा छ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको अर्को निर्वाचन गर्ने गरी अन्तरिम सरकार गठन भएको उल्लेख गर्दै तत्काल अर्को पदपूर्ति हुन सक्ने अवस्था नभई राजदूत पद रिक्त हुन जाने देखिएको समेत उल्लेख छ।

'सरकारको विशेषाधिकार'

अहिलेको रिट निवेदन राजदूतहरूले दर्ता गराएको नभई पीआईएल अर्थात् सार्वजनिक सरोकारको मुद्दाअन्तर्गत अघि बढेको भन्दै यस्तोमा त्यस्तो अवसर दिने कि नदिने भनेर व्याख्या गर्नुपर्ने धारणा पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीको छ।

"त्यस्तो अवसर आफूले मुद्दा लैजान नसक्ने गरी ज्ञान, पैसा, क्षमता नभएका, वकिल कहाँ छ थाहा नभएकाका हकमा हुने हो। राजदूतहरू आफू भने चुप लागेर बसेका छन्। यस्तोमा पीआईएल दिन थाल्दा अदालतलाई अनावश्यक भार पर्न जान्छ," केसी भन्छन्।

तर आदेशमा संसारभरि नेपालीहरू अध्ययन, रोजगारीसहिका विभिन्न कार्यमा संलग्न रहेको जनाइँदै उनीहरूको "नियुक्ति र फिर्ता समेतको विषयलाई सार्वजनिक सरोकारको विषय होइन भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिएको" उल्लेख छ।

"त्यसैले यो मुद्दा चाँडै सुनुवाइ गरेर त्यसको व्यापक रूपमा व्याख्या गर्न जरुरी छ," पूर्वन्यायाधीश केसीले भने।

संविधानविद् पूर्णमान शाक्य चाहिँ राजदूतहरू फिर्ता नै बोलाए पनि उनीहरूले दैनिक गर्ने भिसा र राहदानीको काम रोकिने अवस्था नरहेको भन्दै त्यसले तत्काल ठूलो फरक पारिहाल्ने अवस्था नरहेको ठान्छन्।

"कूटनीतिक सम्बन्ध र राजनीतिक मामिलालाई अगाडि बढाउने कुरामा कार्यवाहक राजदूतले नभ्याउने भए पनि अहिलेको अन्तरिम सरकारलाई दूरगामी महत्त्वका काम गर्ने कार्यादेश समेत छैन," शाक्य भन्छन्।

"सरकारको कमान्ड गर्नेले उसलाई कसले प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने निर्णय गर्ने हो। उसको विशेषाधिकारको कुरामा अदालतले हस्तक्षेप नगरे हुन्थ्यो भन्ने एउटा कुरा हो।"

राजदूत फिर्ता बोलाइएका देशहरूमा अन्तरिम सरकारले तत्काल कर्मचारीहरूबाटै चलाउने भन्दै नयाँ राजदूतहरू नियुक्त सोच नबनाएको प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार अजयभद्र खनालले यसअघि बीबीसीलाई बताएका थिए।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।