राष्ट्रपतिको 'जुक्ति', बालेनको बल र सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारका सम्भावित सङ्कट

समर्थकहरूबाटै निरन्तर असन्तुष्टि व्यक्त हुन थालेपछि केही दिनयता सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारबारे अन्योल बढेको देखिएको छ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जेन जीका विभिन्न समूहहरूसँग लगातार संवाद र छलफल चलाइरहे पनि असन्तुष्टि र कतिपयको आक्रोश थामिएको देखिँदैन। त्यसमा पनि पछिल्ला दिनहरूमा काठमाण्डू महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह 'बालेन' नै सन्तुष्ट नरहेको भन्ने विवरणहरूले सरकारले अझ बढी चुनौती खेप्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ।

बालेन आन्दोलनमा भएको दमनका दोषीमाथि तत्काल अनुसन्धानमा तान्नुपर्ने पक्षमा रहेको तर त्यसो हुन नसक्दा उनी रुष्ट भएको खबर आएको छ।

उनको असन्तुष्टि आफ्नै पूर्वसल्लाहकार रहिसकेका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालप्रति लक्षित रहेको र गृहमन्त्री परिवर्तन गर्न उनले दबाव बढाएको चर्चा सामाजिक सञ्जाल भएको छ र त्यसबारे विभिन्न अनलाइनमा समाचार प्रकाशित भएको छ। तर गृहमन्त्री अर्यालले त्यसलाई "पत्रु" खबरको सङ्ज्ञा दिँदै खण्डन गरेका छन्।

के मेयर बालेन शाहको असन्तुष्टिले सरकारलाई प्रभावित पार्न सक्छ त? राजनीतिक टिप्पणीकार डम्बर खतिवडाका बुझाइमा त्यस्तो असन्तुष्टिले सरकारमाथि दबाव बढाउनुका साथै सङ्कट पनि निम्त्याउन सक्छ।

"किनभने यो सरकार बालेन शाहको समर्थनमा पनि आएको बुझाइ छ," उनी भन्छन्, "सरकारसँग उनी नै असन्तुष्ट भए भने अरू सर्वसाधारण जनताले सरकारबाट के आशा गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ।"

बाह्रखरी अनलाइनका विचार सम्पादक गोविन्द अधिकारी यस्तो अन्तर्विरोध वा असन्तुष्टि देखा पर्नुलाई अनौठो मान्दैनन्। "किनकि आन्दोलनकारी र सरकार दुवै गैरराजनीतिक भएकाले उनीहरूसँग सङ्गठन छैन, न टेक्ने हाँगो छ, न त समाउने डाली। त्यसैले राजनीतिक ढङ्गले नसोच्दा प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिको शक्तिले पनि हल्लाउँछ," उनले भने।

आन्दोलनकारी निसानामा, दमनकारीलाई उन्मुक्ति?

गत भदौ महिनामा भएको जेन जी आन्दोलनलगत्तै प्रधानमन्त्रीको एक प्रमुख विकल्पको रूपमा चर्चामा रहेका बालनले सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन आन्दोलनकारीलाई खुलेरै सल्लाह दिए।

गठनको केही हप्तामै सरकारप्रति अन्योल र त्यसलाई कमजोर तुल्याउने खालका खबरहरूबारे बीबीसीले उनी निकटस्थ र सचिवालयका सदस्यहरूको प्रतिक्रिया लिने प्रयास गरेको थियो। तर कोही पनि बोल्न तयार भएनन्।

खबरहरूका अनुसार बालेन भदौ २३ गते आन्दोलनमा विद्यार्थी मारिएको घटनाका जिम्मेवार तात्कालिक राजनीतिक नेतृत्वलाई तत्काल अनुसन्धानको दायरामा ल्याइनुपर्ने पक्षमा छन्।

"सात दल र माओवादीबीचको बाह्रबुँदे समझदारीपछि अघिल्लो आन्दोलनका क्रममा राजधानीमै प्रहरी मारिए, कैयौँ ठाउँमा तोडफोड र आगजनीका घटनाहरू भए," असन्तुष्टिको सम्भावित कारणबारे जेन जी आन्दोलनका समर्थक मानिने एक अगुवाको आकलन छ, "तर अहिले विद्यार्थीको हत्याका जिम्मेवारबारे अनुसन्धान नै नगरी आन्दोलनकारीलाई धमाधम गिरफ्तार गरेर मुद्दा चलाउन थालियो। त्यो एकतर्फी देखियो, कारण त्यही हो।"

सरकारले भदौ २३ को घटनाका जिम्मेवार प्रहरीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रहरी विशेष अदालतको गठन गर्ने योजनामा रहेको खबरहरू पनि आएका छन्।

तीन महिनाको म्याद पाएको जाँचबुझ आयोगले राजनीतिक नेतृत्व पनि छानबिनको दायरामा रहेको बताएको छ।

त्यसमा तात्कालिक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको सरकारका गृहमन्त्री रमेश लेखक पनि रहेको बताइएको छ।

ठूला नेतामाथि कारबाही गर्ने हैसियत र जोखिम

सुरुमा गृहमन्त्रीले उनीहरूलाई नियमित अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन दिएको निर्देशन प्रहरी नेतृत्वले सम्भावित कानुनी जटिलता र जोखिम देखाउँदै अस्वीकार गरेको विवरणले पनि निकै चर्चा पाएको थियो।

बाह्रखरीका विचार सम्पादक गोविन्द अधिकारीका भन्छन्, "सरकारसँग नैतिक बल भइदिएको भए २३ गतेको दमनमा संलग्न तलदेखि माथिसम्मका सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्थ्यो सायद। तर प्रधानमन्त्री पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनि गृहमन्त्री वकिल। त्यसैले उनीहरू कारबाही गर्ने तर कसरी गर्ने भनेर बसे। आयोगले काम गर्छ भन्नेमा गए।"

कतिपयले राजनीतिक नेतृत्वमाथि हात हाल्दा चुनाव गराउने जिम्मेवारी पाएको सरकारको निम्ति जोखिम हुने विश्लेषण गर्छन्।

खतिवडा भन्छन्, "ठूला दलका नेतालाई गिरफ्तार गर्दा उनीहरूले चुनावमा भाग लिएनन्, मतदान ५० प्रतिशतभन्दा कम भयो र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्‌ले चुनावी वैधतामा शङ्का गर्‍यो भने के हुन्छ भन्ने जोखिम छ।"

तर कारबाही गर्दा पनि आफू पूर्वाग्रहबाट प्रेरित नभएको देखाउन सक्दा ओली वा लेखक गिरफ्तार हुँदैमा उनीहरूको पार्टी चुनावबाट भाग्न नसक्ने पत्रकार अधिकारीको धारणा छ।

नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसकै कतिपय नेताहरूले २३ गते दमन भएको बताउँदै आएका छन् भने कतिपयले त त्यसको जिम्मेवार आफ्ना नेताहरू पनि भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति पनि दिएका थिए।

"मन्त्रीहरूले नै कुनै पार्टी विशेष सिद्ध्याउँछौँ भन्ने हो भने बेग्लै कुरा नत्र साँच्चिकै न्यायिक मनले कारबाही सुरु गर्दा चुनावको वातावरण बिग्रिन्छ जस्तो लाग्दैन," पत्रकार अधिकारी भन्छन्, "अझै राम्रो बन्छ होला, ओली वा लेखक रहेनन् भने पनि उनीहरूको पार्टीले चुनावमा भाग नलिने भन्ने पनि हुन्छ र?"

राष्ट्रपतिको 'जुक्ति' र प्रधानमन्त्रीको 'भ्रम'

राजनीतिक टिप्पणीकार खतिवडाका भनाइमा सरकार गठनको छेकोदेखि नै बाटो बिराएको परिणाम हो अहिलेको अन्योल।

जेन जी आन्दोलनपछि स्थिति, नागरिक र युवा अनि आन्दोलनको अपेक्षा एवम् भावना राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले बुझ्न नसकेको उनको ठम्याइ छ।

सरकार गठनपछि राष्ट्रपतिले एउटा वक्तव्यमा "संविधान बचेको छ, संसदीय प्रणाली बचेको छ र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कायम रहेको" भन्दै "बडो जुक्तिले प्राप्त अवसर सदुपयोग गर्न" सबैलाई आग्रह गरेका थिए।

"उहाँले प्रयोग गरेको जुक्ति भन्ने गैरराजनीतिक गलत शब्दले आन्दोलनपछिको स्थितिलाई मैले 'ट्रिक' गरेर टारेँ भन्ने अर्थ दिन्छ," खतिवडा भन्छन्, "प्रधानमन्त्रीले चाहिँ छमहिने कामचलाउ चुनावी सरकार हो कि अन्तरिम सरकार हो भन्ने स्पष्टता नभएरै जिम्मेवारी लिनुभयो।"

उनका अनुसार जनधनको क्षतिको अनुसन्धान र जाँचबुझबाहेक सरकारले अन्य तीनवटा काम पनि गर्नुपर्थ्यो।

एक - राजनीतिक प्रणाली, दल र निर्वाचनसम्बन्धी ऐनजस्ता विषयहरू संशोधन गर्नुपर्ने थियो।

दुई - भ्रष्टाचार र अवैध सम्पत्तिको छानबिन गर्ने नागरिक आयोग वा विशेष संयन्त्र बनाउनु जरुरी थियो, सरकार नियमित संयन्त्रबाटै गर्ने भन्यो जुन असम्भव कुरा हो।

तीन - विद्यमान वित्तीय सङ्कट टार्ने विकल्पबारे पनि सरकारले सोचेन।

"सरकारले आफ्नो अवस्था आफैँले बुझेन र सीमित म्यान्डेट लियो र फस्यो भन्ने लाग्छ," खतिवडा भन्छन्, "तर ती तीन मुद्दालाई आफ्नो म्यान्डेटमा पारेर सरकारले चुनाव गराउने गरी एक-डेढ वर्षसम्म गए पनि सामान्य हुन्थ्यो।"

आगामी दिन झन् कष्टपूर्ण हुने आशङ्का किन

डम्बर खतिवडा अझै पनि सरकारले काम गर्न सक्ने सम्भावना रहेको ठान्छन्। त्यसका लागि सरकारले राष्ट्रपतिबाट आफ्नो अभिभारा पुनरवलोकन गराएर आउँदो मङ्सिरसम्म कार्यकाल थप गर्न सक्छ।

तर बढ्दो असन्तुष्टि र अन्योलसँगै देश थप अनिश्चिततातर्फ अघि बढ्ने कतिपयमा आशङ्का पाइन्छ।

पत्रकार गोविन्द अधिकारी त चुनाव नहुने आशङ्का जीवित रहेको ठान्छन्। उनी भन्छन्, "चुनाव नहुने र एक पटक फेरि मुलुक अप्ठेरोमा पर्ने हो कि भन्ने डर छ।"

खतिवडा अहिलेको परिस्थितिलाई राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले गम्भीर विश्लेषण गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्।

"उहाँहरू यो दुई महिना जुन तरिकाले हिँडिरहनुभएको छ, त्यसरी नै अघि बढ्ने हो भने देशमा अर्को ठूलो अनिष्ट आउन पनि सक्छ," खतिवडाको आशङ्का छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।