जेन जी आन्दोलन : जाँचबुझ आयोगले एक महिनासम्म पनि बयानका लागि किन कसैलाई बोलाएन

जेन जी आन्दोलनमा भएको दमन र हिंसात्मक गतिविधिबारे छानबिन गर्न बनेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले आफ्नो एकतिहाइ समयावधि गुज्रिँदा कार्यतालिकाभित्रै घटनाका विवरणहरू लिने काम भइरहेको जनाएको छ।

भदौ २३ र २४ गते भएका मानवीय र भौतिक क्षतिको अनुसन्धानका लागि घटनाबारे विवरण माग गर्ने र स्थलगत अवलोकन गर्ने काम गरिएको आयोगले जनाएको हो।

खास गरी भदौ २३ गतेको घटनामा प्रहरीले आन्दोलनमा सहभागी भएका प्रदर्शनकारीहरूमाथि गोली प्रहार गरेको विषयमा छानबिनका लागि उक्त दिन खटिएका प्रहरीको विवरण माग्ने काम भइरहेको आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई बताएका छन्।

ती प्रहरीको सूची प्राप्त भएपछि आवश्यकता हेरेर माथिल्ला अधिकारीहरूको बयान लिइने पनि उनले बताए। आन्दोलनकारीहरूले भने छानबिन "तलदेखि माथिभन्दा पनि माथिदेखि तल" हुनुपर्ने आफ्नो माग रहेको बताउँदै आएका छन्।

आयोगले भने पहिला उक्त दिन खटिएका प्रहरीहरूको विवरण मागेर उनीहरूसँगको सोधपुछपछि मात्रै आवश्यकतानुसार तात्कालिक सरकारका पदाधिकारीहरूसँग बयान लिने काम गरिने बताएको छ।

यसअघिको सरकारमा प्रधानमन्त्री रहेका केपी शर्मा ओलीले नेकपा एमालेलाई उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग स्वीकार्य नहुने अभिव्यक्ति सार्वजनिक रूपमा दिएका छन्।

जेन जी आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीहरूसहित ७६ जनाको ज्यान गएको थियो भने कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासहित विभिन्न सरकारी भवनका साथै निजी सम्पत्तिमा समेत तोडफोड र आगजनीका घटनाहरू भएका थिए।

कार्यतालिका र काम

अहिलेसम्म आयोगले सरकारी भवनहरू र उद्योग व्यवसायहरू तथा निजी घरहरूको क्षतिको विवरण मगाउने काम गरेको आयोगका अध्यक्ष कार्कीले बताएका छन्।

त्यसरी मगाउँदा क्षतिको विवरण आउने क्रम जारी रहेको र त्यसमाथि अध्ययन भइरहेको उनले बताए।

काम थालेयताको एक महिनामा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूको लगत मगाइएको, आगलागीमा विभिन्न रासायनिक पदार्थ प्रयोग भएको भन्ने विषयमा प्रहरीको विधिविज्ञान प्रयोगशालाबाट आगलागी भएको अवशेषबाट केही देखिन्छ कि भनेर अनुरोध गरिएको र काठमाण्डूबाहेक अन्य विभिन्न क्षेत्रमा गएर बयान लिने काम भइरहेको आयोगले जनाएको छ।

"भदौ २४ गतेको घटनामा प्रहरीबाट करिब ३०,००० भन्दा बढी भिडिओहरू आएका छन् र त्यसको प्रहरी साइबर विज्ञबाट हामी छानबिन गरिरहेका छौँ। गोली कस्तो प्रयोग भएको थियो भन्ने हतियारविज्ञबाट जाँच गर्दै छौँ। त्यसका लागि पोस्टमार्टम रिपोर्टहरू मगाएका छौँ आइपुगिसकेको छैन," अध्यक्ष कार्कीले भने।

"यो एक महिनामा हेर्ने हो भने लगभग १५ दिनजसो त कहिले बाढी पहिरो र विभिन्न बिदा गरेर बितेको छ। मोटामोटी भन्ने हो भने हामीले १० दिनभन्दा बढी काम गर्न पाएका छैनौँ।"

तर आफूहरूले सोचेअनुसार नै सबै पक्षबाट सहयोग प्राप्त भइरहेका कारण म्यान्डेटअनुसार तीन महिनाभित्र नै प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम भइरहेको उनले बताए।

प्रश्न

ओली नेतृत्वको सरकारमा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिहरूको बयान हुन नसकेको भन्दै आयोगमाथि प्रश्न उठेको छ। आयोगबाट निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र काठमाण्डूका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बयान लिने काम किन गरेको छैन त?

कार्कीले भने, "गोली चल्दाखेरि कोको खटिएका थिए, प्रहरीबाटै बिस्तारै सुरु गरेर जाने हो। उनीहरूबाट कस्तो कस्तो देखिन्छ त्यसपछि कसलाई कसलाई बुझ्न आवश्यक हुन्छ उनीहरूलाई बोलाएर बुझ्ने हो। एकैचोटि यसलाई बुझ्नुपर्छ, उसलाई बुझ्नुपर्छ भन्ने जेन जीको आवाज फलानोलाई थुन्नुपर्छ भन्ने छ। कसैप्रति पूर्वाग्रह राखेर थुन्नुपर्छ कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छैनौँ।"

"हामीले बुझ्दै गइसकेपछि जसको जहाँ जे त्रुटि गल्ती देखिन्छ, उनीहरूलाई कानुनी कारबाही गर्नको लागि सिफारिस गर्ने हो। त्यस कारणले हामीले विभिन्न ओहोदामा बसेकाहरूबाट प्रतिक्रिया आइरहेको छ, त्यसलाई हामी गहिरिएर हेर्छौँ र हामी निष्पक्ष भएर काम गर्छौँ।"

खटिएका प्रहरीहरूको बयान बुझिसकेपछि उनीहरूको माथिल्लो तहमा हुनेलाई आवश्यकतानुसार बोलाएर बुझ्ने काम गरिने अध्यक्ष कार्कीले बताए।

त्यसको अर्थ निवर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायतलाई बयानका लागि बोलाउन नपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ त?

जबाफमा आयोगका अध्यक्ष कार्कीले भने, "अहिले नै यसलाई बोलाउनुपर्छ, यसलाई बोलाउनुपर्दैन भन्ने होइन। हामी तल्लो तहदेखि नै बुझ्दै जाँदा कसलाई आवश्यक पर्छ बोलाउँछौँ। आवश्यक पर्दैन भने बोलाइँदैन। फलानोलाई बोलाउनुपर्छ वा बोलाउनुपर्दैन भन्ने कुरामा अहिले भन्न सकिँदैन।"

"जनपथ प्रहरी खटिनेको सूची आइपुगेको छैन। अन्यत्रको आइसकेको छ। त्यो आइसकेपछि कार्यालय खुलेपछिलगत्तै हामी बयानका लागि बोलाउने क्रम सुरु गर्छौँ। त्यसपछि क्रमशः माथि जान्छ। जोजो त्यहाँ घटनामा र शासनमा संलग्न छन्, सबैलाई बुझिन्छ।"

जेन जी अभियानकर्मीको प्रतिक्रिया

जेनजी अभियानकर्मीहरूले आयोगले अहिलेसम्म गरेको काम कस्तो छ र गति कति लिएको छ भन्ने विषयमा आफूले "शङ्काको सुविधा दिए" परिणाम पर्खिरहेको बताएका छन्।

आयोगको काममा ढिलासुस्ती देखिएको भए पनि आफूहरूले धीरतापूर्वक परिणाम कुरेको र आवश्यक खबरदारी गर्ने उनीहरूले बताएका छन्।

भदौ २३ को आन्दोलनमा सहभागी अभियानकर्मी रक्षा बमले आयोगले आफूहरूलाई दिएको जानकारीअनुसार ठूलाबाट छानबिन गरेर तलका हरूसम्म पुग्ने भन्ने रहेको बताइन्।

"यो आयोगको भन्ने बेलामा 'बटम टु टप'भन्दा पनि 'टप टु बटम' अप्रोच हुन्छ भन्ने थियो। ठूला मानिसहरूलाई बयान लिन बोलाउने, कारबाही वा छानबिन उहाँबाट गर्ने भन्ने हो हामीलाई त," बमले भनिन्।

"तात्कालिक प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ल्याउनैपर्ने भन्ने हो। तल्लो तहका प्रहरी जो आदेश पाएर गोली हाने उहाँहरूसँग त हाम्रो लडाइँ होइन। यो त असफल नेतृत्व र जनताबीचको न्यायको लडाइँ हो। आयोगले त्यसो गरिरहेको छ भने त हाम्रो आन्दोलनको मर्मविपरीत नै हुन्छ।"

भदौ २३ को घटनाका दोषीलाई आयोगले छानबिनको दायरामा ल्याउँछ भन्ने आशामा आफूहरू बसेको उनले बताइन्। उनका अनुसार विवरण माग्ने काम तल्लो तह वा माथिल्लो तह जहाँबाट गरे पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनका लागि उच्च अधिकारीबाटै गरियोस् भन्ने माग यथावत् छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।