जेनजी आन्दोलनमा जलेका गाडी किलोको भाउमा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता

भदौको जेनजी आन्दोलनका क्रममा काठमाण्डूमा भएको आगजनीका कारण कामै नलाग्ने गरी ध्वस्त भएका अधिकांश सवारी साधनहरू नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा जम्मा गरिएको भन्दै तिनलाई पत्रुको मूल्यमा लिलाम गर्न केही नीतिगत निर्णय लिइनुपर्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

बानेश्वरमा जम्मा गरिएका जलेका दुई पाङ्ग्रे र चार पाङ्ग्रे सवारी साधनका फलाम कवाड व्यवसायीलाई किलोका मूल्यमा बिक्री गर्ने अवस्थामा रहेको सरकारी इन्जिनिअरहरूले बताएका छन्।

अझै पनि आगजनीका कारण पूर्णरूपमा क्षति पुगेका करिब १०० वटा सवारी साधनहरूलाई विभिन्न ठाउँबाट उठाएर संसद् भवन हाताभित्र लैजान बाँकी रहेको सडक विभागका एक जना इन्जिनिअरले बीबीसीलाई बताए।

शहरी विकास मन्त्रालयका एक जना अधिकारीले सिंहदरबारभित्र जलाइएका सम्पूर्ण सवारी साधनहरूलाई आफूहरूले त्यहाँबाट हटाएर संसद् भवन पुर्‍याएको बताएका छन्।

अहिले कवाडी फलामको मूल्य प्रतिकिलो ४५ रुपियाँ रहेको र यस्ता फेरि प्रशोधन गरेर प्रयोगमा ल्याउन सकिने सामान खरिद गर्न आफूहरूको रुचि हुने एक जना कवाड व्यवसायीले बताए।

अहिलेसम्म जलेका कति सवारी साधन बानेश्वर पुर्‍याइयो?

सिंहदरबारमा पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त सवारी साधनमध्ये आफूहरूले १४५ वटा चार पाङ्ग्रे, २५६ वटा दुई पाङ्ग्रे र २ वटा बसहरू उठाएर संसद् परिसरमा पुर्‍याएको शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत यस कामका लागि फोकल पर्सन तोकिएका शाखा अधिकृत केशव शर्माले जानकारी दिए।

आफूहरूले सङ्कलन गरेका विभिन्न २२ वटा निकायमध्ये सबैभन्दा धेरै पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त सवारी साधन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट लिएर गएको उनले बताए। त्यहाँबाट नष्ट भएका ३५ वटा चार पाङ्ग्रे र ७० वटा दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन 'डम्पिङ्' का लागि संसद् भवन हातामा पुर्‍याइएको थियो।

उनले भने, "सिंहदरबार भित्रका विभिन्न मन्त्रालय, आयोग र व्यक्तिका गाडीहरू जुन जलेको छ र कालो भएको छ त्यो सबै हामीले उठाएर लग्यौँ। विभिन्न निकायका सवारी साधनहरू छन् र यो ऐन अनुसार यो निकायले यसरी लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने निर्णय आइसकेको छैन। हामी नीतिगत निर्णयको पर्खाइमा छौँ।"

त्यसबाहेक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको सडक विभागले मोटरसाइकल र अन्य चार पाङ्ग्रे गरी ५०० वटा सवारी साधन आफूहरूले संसद् भवनमा थुपारेको प्राविधिकहरू बताउँछन्।

सडक विभाग अन्तर्गतको हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन कार्यालय काठमाण्डूका सूचना अधिकारी इन्जिनिअर प्रदीप कुमार श्रेष्ठले दशैँको समयमा बाढी र पहिरो प्रभावित सडकहरू खुलाउन आफूहरू केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्दै अझै लगभग १०० वटा त्यस्ता सवारी साधन बानेश्वर पुर्‍याउन बाँकी रहेको बताए।

उनले त्यहाँ पुगेका जलेका गाडीका भग्नावशेषहरू काम नलाग्ने अवस्थामा रहेको र तिनलाई कवाडको भाउमा बेच्नुको विकल्प नरहेको बताए।

उनले थपे, "यहाँ ल्याइएका सवारी साधनहरूमध्ये स्पेअर पार्ट्सको रूपमा कुनै पनि सामानहरू प्रयोग गर्न नमिल्ने अवस्था छ। पत्रु सामग्रीको रूपमा बेच्नुबाहेक अरू कुनै विकल्प छैन। जलेको भए पनि निर्माण गर्न सकिने गाडीहरूलाई हामीले बनाइरहेका छौँ तर स्पेअर पार्ट्सको रूपमा पनि प्रयोग गर्न नमिल्नेहरूलाई हामीले मुचुल्का उठाएर नै यहाँ ल्याएका छौँ।"

अब यस्ता सवारी साधनलाई के गरिन्छ?

अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा असोज ५ गते आगलागी तथा तोडफोडबाट काम नलाग्ने सवारी तथा अन्य साधन र भौतिक सम्पत्ति पत्रु मूल्यमा बिक्री गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयमा गम्भीर क्षति भई पुन: प्रयोग हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेका 'सवारी तथा अन्य साधन'लाई 'पत्रु सम्पत्ति तथा जिन्सी मालसामानको रूपमा न्यूनतम लिलाम बिक्री मूल्य कायम गरी बिक्री गर्ने' भनिएको थियो।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेयले बीबीसीसँग भने, "मन्त्रिपरिषद्बाट जुन निर्णय भएको छ त्यसको कार्यान्वयनको संयोजन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गरिरहेको छ। सबैलाई एक ठाउँमा राखेर उसैले लिलाम गर्छ।"

विभिन्न निकायहरूका सवारी साधनहरू त्यहाँ भएकाले उक्त लिलामीको कामको संयोजन गर्नसमेत एउटा निश्चित निकाय तोकिनुपर्ने अवस्था रहेको कतिपय अधिकारीहरू ठान्छन्।

सडक विभागका उपमहानिर्देशक भुवन अधिकारीका अनुसार काम लाग्ने अवस्थामा केही पनि नरहेकाले संसद् भवनमा थुपारिएका सवारी साधनका अवशेषलाई पत्रु सामानको रूपमा नै लिलाम गर्नुपर्ने बताए।

धेरै जल्दा फलामको विशेषता पनि नष्ट हुने उल्लेख गर्दै उनले थपे, "रबर वा प्लास्टिक केही छँदै छैन। फलाम नै पनि धेरै तातेपछि फलामको गुणहरू पनि जान थाल्छ। फलामकै भाउमा पनि बिक्दैन, त्यो। कवाडमा जोखेर नै यसलाई बेच्नुपर्छ। तर अब कुन निकायले कहिले गर्ने र कसरी गर्ने अनि कुन मोडालिटी अपनाउने भन्नेबारे केही पनि आएको छैन।"

कवाड व्यवसायी समाज नेपालका अध्यक्ष राम केवल गुप्ता फलामलाई पुनप्रयोग गर्न मिल्ने भएकाले पत्रु सवारी साधनहरूको लिलामीमा आफू जस्ता व्यवसायीहरूको रुचि हुने बताउँछन्।

उनले भने, "कवाड व्यवसायीले यस्ता सामानलाई किनेर हाम्रै नेपालमा स्टील उद्योगहरूलाई आपूर्ति गर्छ। यसलाई पगालेर डन्डी, पाइपहरू बनाउन सकिन्छ। जलिसकेपछि फलामको तौल पनि केही कम हुन्छ।"

उनले अहिले आफूहरूले तौलिएर प्रतिकिलो ४५ रुपियाँले फलाम खरिद् गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै त्यही हिसाबले किन्न रुचि व्यक्त हुने पनि बताए।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सूचना अधिकारी मोहन निरौलाका अनुसार अधिकांश जलेका सरकारी सवारी साधनको आंशिक खालको बिमा गरिएको छ जसले ती सवारी साधन जोडिएका कुनै दुर्घटनामा क्षतिपूर्ति माग दाबी गर्न मिल्छ।

"निश्चित बजेट हुने भएकाले सवारी दुर्घटनासँग सम्बन्धित बिमा भने गर्ने गरिएको छ तर अहिलेसम्म बुझ्दा, धेरै गाडीहरूको बिमा नगरिएको जस्तो नै देखिन्छ।"

देशका अन्य ठाउँहरूमा पनि सरकारी कार्यालयहरू र सुरक्षा निकायका सवारी साधनहरूमा आगजनी गरिएका थिए। अधिकारीहरूले अहिलेसम्म त्यसबाट भएको आर्थिक क्षति र सङ्ख्या सार्वजनिक भने गरिसकेका छैनन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।