रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालय आफैँसँग राख्ने प्रधानमन्त्रीको 'मनसाय'को 'रणनीतिक अर्थ'

अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मन्त्रिमण्डल विस्तार जारी राखेकै बेला परराष्ट्र मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालय भने प्रधानमन्त्रीले "रणनीतिक रूपले" आफैसँग राख्न चाहेको उनका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनालले बीबीसीलाई बताएका छन्।

"छोटो अवधिको सरकार भएको र त्यसको महत्त्वकै कारण वहाँ आफैले ती मन्त्रालय हेर्न खोज्नुभएको हो," विगतमा समेत कैयौँपटक रक्षा र परराष्ट्र प्रधानमन्त्रीसँग रहने गरेको बताउँदै खनालले भने।

"सम्बद्ध मन्त्रालयहरू पहुँचमै छन् र प्रधानमन्त्रीसम्मको पहुँच पनि समस्या नभएकाले त्यसले फरक पार्दैन।"

एक अवकाशप्राप्त वरिष्ठ सैन्य अधिकारीले अहिलेको परिस्थितिमा देखिएका चुनौतीहरूसँग जुझ्न "सेनाको भूमिका प्रधानमन्त्रीसँग निकै गहिरोसँग अन्तर्सम्बन्धित रहने" भन्दै प्रधानमन्त्रीको मनसाय उपयुक्त रहेको टिप्पणी गरेका छन्।

त्यसैगरी छुट्टै परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त नगर्ने विषयलाई एक भूतपूर्व परराष्ट्रसचिवले परराष्ट्र मामिला प्राथमिकतामा नरहेको यसअघिदेखिकै सरकारको सोचको निरन्तरताका रूपमा अर्थ्याएका छन्।

'रक्षा आफैसँग राखेकै राम्रो'

नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथी बिनोज बस्न्यातले जेन जी आन्दोलनपछिको अवस्थामा "देश दिशाहीन देखिइरहँदा" प्रधानमन्त्रीले अवस्थाअनुसार "तत्काल सीधा निर्देशनहरू जारी गर्न सक्ने" अवस्था रहने बताउँछन्।

"रक्षा आफैसँग राखेर सीधै प्रधानसेनापतिसँग काम गर्नु राम्रो हुन्छ। र सेना चेन अफ कमान्डमा काम गर्ने संस्था भएकाले त्यो पर्याप्त हुन्छ," बस्न्यातको भनाइ छ।

"सेनासँग धेरै तहमा संलग्न हुनुपर्दैन। उसलाई पहिल्यैदेखि संविधान, सैनिक ऐनसहितका नीतिनियमले बाँधेर राखेको छ। जसलाई चाहिने भनेको स्पष्ट निर्देशन र आदेश मात्र हो।"

बन्स्यात जेन जी आन्दोलनपछिको अवस्थामा राष्ट्रपतिसँग मध्यस्थता गर्नका लागि सेनाले निर्वाह गरेको भूमिकासमेतलाई उल्लेख गर्दै फागुनमा तोकिएको चुनावसम्मको यस सङ्क्रमणकालमा सेना सीधै प्रधानमन्त्रीअन्तर्गत हुनु आवश्यक देखिएको टिप्पणी गर्छन्।

"सेनाको मध्यस्थतामा राष्ट्रपतिसँग सहकार्य र समन्वय हुनु राम्रो भयो। तर त्यस बेला राजनीतिक दलहरूले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न सेनालाई प्रयोग गर्न सकेनन्।"

छोटो अवधिको कार्यादेश भएको सरकार भएकैले सेनासँग सम्बन्धित ठूला निर्णय र परिवर्तनसमेत यस सरकारबाट अपेक्षा नहुने भन्दै प्रधानमन्त्रीले आफैसँग रक्षामन्त्री राख्ने कामलाई उनी स्वाभाविक बताउँछन्।

परराष्ट्र मामिला 'सरकारको प्राथमिकतामा छैन'

पूर्वपरराष्ट्रसचिव मदनकुमार भट्टराई नेपालमा विगत कैयौँ दशकयता प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्र मन्त्रालय कि त आफैँले लिने वा राज्यमन्त्री वा कोही कनिष्ठ मन्त्री राखेर दैनिक प्रशासन चलाउने प्रवृत्तिकै निरन्तरता यसपटक पनि देखिएको बताउँछन्।

"परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त भए पनि हाम्रोजस्तो मिश्रित ढाँचाको संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री 'सूपर फरन मिनिस्टर' हो," भट्टराई भन्छन्।

उनले ससानै मन्त्रीमण्डलमा समेत प्रबुद्ध, प्रस्तुतिको विशेष क्षमता भएको, अनुभवी व्यक्तिलाई परराष्ट्रको जिम्मा दिने क्रम पछिल्ला कैयौँ वर्षदेखि टुटेको टिप्पणी गर्छन्।

"सायद अहिले निर्वाचनकेन्द्रित सरकार भएकाले परराष्ट्रलाई धेरै महत्त्व दिन पर्दैन भन्ने ठानियो कि! ध्यानजति निर्वाचन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र जेन जीका मागमा हुने हुँदा परराष्ट्र सम्बन्ध छायामा परेको हुन सक्ने मेरो अनुमान छ," भट्टराईको मत छ।

उनले छिमेकी चीन र भारतका उदाहरण दिँदै त्यहाँ एक दशकभन्दा बढी समय लगभग एकै व्यक्ति परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहेर काम गरेको तर नेपालमा सोही अवधिमा कैयौँ मन्त्री फेरिँदा परराष्ट्र सम्बन्धले "राजनीतिक तहमा स्थिरता नपाएको" टिप्पणी गर्छन्।

"राजदूत नियुक्तिमा उस्तै भद्रगोलको अवस्था छ। हामीले कूटनीति र परराष्ट्र मामिलालाई कुनै मतलब दिएका छैनौँ। यो भताभुङ्गैजस्तो छ," भट्टराईको भनाइ छ।

"सरकारको प्राथमिकता परराष्ट्र नीतिमा नरहेपछि अरूले हामीलाई गम्भीरतापूर्वक लिनै छाडिसकेका छन्। त्यसैले यसमा गम्भीर हुनुपर्ने हामी नै हो।"

सरकारको आकार कत्रो होला?

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै बीबीसीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा मन्त्रिमण्डल ११-१२ सदस्यभन्दा ठूलो नहुने बताएकी सुशीला कार्कीले अझै विस्तारलाई पूर्णता दिएकी छैनन्।

उनका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनाल अहिलेको हकमा रक्षा र परराष्ट्रलाई निकै 'महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयका रूपमा सीधा हेर्ने गरी' राखिएको बताउँछन्। यद्यपि हाल कार्कीकै मातहत रहेका अन्य मन्त्रालयका हकमा समेत के हुने भन्ने स्पष्टता छैन।

उनी थप्छन् : "आकार कत्रो हुने भन्नेबारे अझै केही भन्नै सकिँदैन। धेरै नबढाउने भन्ने कुरा पनि छ। तर समावेशिताका हिसाबले मन्त्रालय बढाउनुपर्ने छ। यो विषय अझै छलफलकै क्रममा छ।"

सङ्घीय कार्यपालिकामा हाल २१ वटा मन्त्रालय छन्।

तर प्रधानमन्त्री कार्कीसँग रक्षा र परराष्ट्रसहित विभिन्न सात मन्त्रालय छन् भने रामेश्वर खनालसँग दुई, कुलमान घिसिङसँग तीन र अनिलकुमार सिन्हासँग तीनवटा मन्त्रालयका जिम्मेवारी छन्।

यसै साता तेस्रो पटक मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेकी कार्कीले मन्त्रीका लागि सिफारिस गरेका कतिपय नामहरू बारम्बार विवादमा तानिएका पाइन्छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।