गुगलला भारत सरकारने ठोठावला तब्बल 9 कोटी डॉलर्सचा दंड

भारताच्या स्पर्धा नियत्रंक यंत्रणेने गुगलला 9 अब्ज रूपयांचा (113 मिलियन डॉलर्सचा) दंड ठोठावला आहे. चुकीच्या पद्धतीने खुल्या बाजारात स्पर्धा केल्यामुळे गुगलला हा दंड झाला आहे.

एका आठवड्यात गुगलला दुसऱ्यांदा हा दंड होतोय.

स्पर्धा नियंत्रकांचं म्हणणं होतं की गुगलने अॅप स्टोअरच्या राज्यात स्वतःच्या प्रबळ स्थानाचा दुरूपयोग करत अॅप बनवणाऱ्यांना इन-अॅप पेमेंट करण्याची सक्ती करण्यात आली.

नियंत्रक यंत्रणेने गुगलला सांगितलं आहे की त्यांनी अॅप बनवणाऱ्यांना थर्ड पार्टी बिलींग किंवा पेमेंट सिस्टीम वापरण्यापासून रोखता कामा नये.

गुगलने म्हटलंय की या आरोपांचा ते आढावा घेत आहेत.

गुगलच्या प्रवक्त्यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, "आमच्या कमी खर्चाच्या मॉडेलने भारताच्या डिजिटल क्षेत्रात अमूलाग्र बदल घडवून आणला आहे. कोट्यवधी भारतीयांना गुगलचा अॅक्सेस मिळाला आहे."

"आमच्या युझर्स आणि डेव्हलपर्ससाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. स्पर्धा नियंत्रकांकडून जो निर्णय आलाय आम्ही त्याचा आढावा घेतोय आणि पुढे काय करायचं ते ठरवू."

मंगळवारी, 25 ऑक्टोबरला कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडिया (CCI) ने 199 पानांचा हा आदेश जारी केला. यात म्हटलं होतं की गुगल त्यांच्या प्ले स्टोअरवर अशी काही धोरणं राबवत आहेत ज्यामुळे अॅप बनवणाऱ्यांना त्यांचे अॅप विकण्यासाठी किंवा त्यातल्या सेवा विकण्यासाठी फक्त गुगलची पेमेंट सिस्टिम वापरावी लागेल.

रॉयटर्सने आपल्या बातमीत म्हटलंय की, CCI ने गुगलला म्हटलं की त्यांनी येत्या 3 महिन्यात यावर 8 उपाय योजावेत किंवा त्यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीत बदल करावेत. मुख्य म्हणजे त्यांनी थर्ड पार्टी बिलिंगवर नियंत्रण आणू नये.

CCI पुढे म्हटलं की गुगलने आपल्या व्यवहारात आणि अॅप डेव्हलपर्सशी होणाऱ्या संभाषणात पूर्णपणे पारदर्शकता बाळगावी. किती सर्व्हिस चार्ज गुगल आकारणार आहे याची माहिती सविस्तर द्यावी.

हा आदेश म्हणजे गुगलला बसलेला मोठा फटका आहे. आधीच गुगलच्या विश्वासार्हतेवर भारतात प्रश्नचिन्ह लावलं जात आहे.

मागच्याच आठवड्यात गुगलला 13 अब्ज रुपयांचा दंड ठोठावला गेला होता. आपल्या अँड्रोइड प्लॅटफॉर्मचा उपयोग बाजारात स्वामित्व गाजवण्यासाठी केल्यामुळे हा दंड ठोठावला गेला होता.

CCI ने म्हटलं की गुगलने त्यांच्या सेवा वापरणाऱ्यांना गुगल क्रोम, यूट्यूब, गुगल मॅप्स आणि इतर सेवांचा गुच्छच वापरण्यासाठी भाग पाडलं.

या प्रकरणाची चौकशी 2019 साली सुरू झाली होती. अँड्रोइड स्मार्टफोनच्या ग्राहकांनी याची तक्रार केल्यानंतर याबद्दल चौकशी सुरू झाली.

युरोपमध्येही अशाच प्रकरणी गुगलला 5 अब्ज डॉलर्सचा दंड झाला होता.

CCI च्या निर्णयाने 'ग्राहकांना फटका बसेल' असं गुगलने म्हटलं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)