रशिया-युक्रेन सारखाच संघर्ष तैवानवरून चीन-अमेरिकेत पेटेल का?

तैवानची राजधानी तैपेईमध्ये तो सोमवारचा दिवस इतर दिवसांपेक्षा वेगळा होता. त्या दुपारी वार्षिक 'एअर रेड ड्रिल' सुरू झाली, जर चीनने कधी हवाई हल्ला केला तर त्यापासून स्वतःच्या बचावासाठी काय कारवं यासाठी ही ड्रिल असते. तैवानचे लोक नियमितपणे अशी मॉक ड्रिल करत असतात.

तैवानचा शेजारी देश चीन आता जगात 'महासत्ता' आहे. पण अमेरिकेच्या हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हच्या अध्यक्ष नॅन्सी पेलोसी यांनी तैवानचा दौरा केल्यानंतर चीन संतापलाय आणि त्यामुळे या भागात तणाव शिगेला पोहोचला आहे.

त्यानंतर चीनने तैवानजवळ चार दिवस लष्करी कवायतीसुद्धा केल्या. अमेरिकेने म्हटलंय की ही "प्रक्षोभक कृती" आहे, ज्यामुळे या भागात शांतता धोक्यात आली आहे.

तर दुसरीकडे चीनने अमेरिकेला 'आगीशी खेळू नका' असं म्हटलंय. या वाढत्या तणावाच्या पार्श्‍वभूमीवर एक प्रश्‍न विचारला जातोय की, आता तैवानवरून अमेरिका आणि चीन यांच्यात युद्ध होऊ शकतं का?

तैवान - चीनसाठी एक अपूर्ण मोहीम

दोन महासत्तांमधल्या या संघर्षात तैवान इतका महत्त्वाचा का बनलाय, हे समजून घ्यायला आपल्याला जवळपास 70 वर्षं मागे जावं लागेल. त्यावेळी चीनमध्ये गृहयुद्ध सुरू होतं. एकीकडे माओ-त्से-तुंग यांच्या नेतृत्वात कम्युनिस्ट होते, तर दुसरीकडे च्यांग-काय-शेक यांच्या नेतृत्वात राष्ट्रवादी.

1949 च्या सुमारास राष्ट्रवाद्यांना पराभव दिसू लागला होता, तेव्हा च्यांग-काय-शेक यांना ठरवायचं होतं की ते आपलं सैन्य कुठे घेऊन जावं.

वॉशिंग्टन स्टेट युनिव्हर्सिटीशी निगडित तैवानच्या इतिहासाचे अभ्यासक जेम्स लिन सांगतात की त्यांना अशा ठिकाणी जायचं होतं की जिथे ते पुन्हा शक्ती गोळा करू शकतील, आपली चळवळ पुन्हा उभी करू शकतील, आणि त्यांनी गमावलेला विस्तीर्ण भूभाग पुन्हा मिळवू शकतील.

त्यावेळी च्यांग-काय-शेक यांच्याकडे फार कमी पर्याय होते. "त्यांना वाटायचं की कम्युनिस्ट राष्ट्रापासून संरक्षणाच्या दृष्टीने तैवानची क्षमता कदाचित सर्वोत्तम आहे. कम्युनिस्टांकडे इतकी सधानसंपत्ती नव्हती की ते त्यांचं सैन्य तैवानमध्ये हलवू शकतील, म्हणूनच च्यांग-काय-शेक तैवानला गेले. तिथे त्यांनी स्वतःचं सरकार स्थापन केलं."

तेव्हापासून आजवर कम्युनिस्ट तैवानला आपल्या ताब्यात घेऊ शकलेले नाहीत. चीनसाठी तैवान ही नेहमीच एक अपुरी मोहीम राहिली आहे.

सुरुवातीच्या काळात इथल्या भांडवलशाही सरकारने तैवान हाच 'खरा चीन' असल्याचा दावा केला. अमेरिकेनेही तैवानला जोरदार पाठिंबा दिलं आणि त्याला 'आझाद चीन' म्हटलं. पण प्रत्यक्षात हे चीन आझाद कधीच नव्हतंच. च्यांग-काय-शेक हे एखाद्या हुकूमशहासारखेच होते.

जेम्स लिन सांगतात, "अमेरिकेचा तैवानला पाठिंबा तिथल्या लोकशाहीसाठी कधीच नव्हता. या समर्थनाचं कारण एवढंच की तैवान चीनच्या जवळ होता, त्यामुळे त्याला सामरिक रणनीतीच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचं स्थान होतं. तेव्हापासून तैवान अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणातला मौल्यवान भागीदार बनला."

तैवानमध्ये लोकशाही चार दशकांनंतर आली. 1990 पासून इथे अध्यक्षपदाची थेट निवडणूक होऊ लागली. तेव्हापासून इथे स्वतःला चिनी म्हणवणाऱ्या लोकांची संख्या सातत्याने कमी होतेय. नुकत्याच झालेल्या एका सर्वेक्षणात अशा लोकांची संख्या केवळ तीन टक्के होती.

1990च्या दशकापासून तैवानची वेगळी ओळख निर्माण होऊ लागली, असं लिन सांगतात. "बीजिंग आता याकडे एक धोका म्हणून पाहू लागलंय. ही गोष्ट आता एका अपुऱ्या गृहयुद्धापुरती मर्यादित राहिली नाही. आता चीन याकडे फुटीरतावाद म्हणून पाहतो."

पण तैवानसाठी त्याची आजची ऐतिहासिक, भौगोलिक आणि वैचारिक स्थिती एक शोकांतिका बनली आहे. तिथल्या लोकांना सध्या जे वाटतं, आजच्या परिस्थितीत तसं होणं कठीणच दिसतंय.

वन चायना पॉलिसी

1941 मध्ये जपानने पर्ल हार्बरवर हल्ला केला आणि अमेरिकेला दुसऱ्या महायुद्धात खेचलं. जपानचा हल्ला हा अमेरिकेसाठी मोठा धक्का होता. तोपर्यंत अमेरिकेला असा विश्वास होता की पॅसिफिक आणि अटलांटिक महासागर परकीय हल्ल्यांपासून त्यांचं संरक्षण करतील.

चीन आणि सोव्हिएतच्या पाठिंब्याने चालणाऱ्या कम्युनिस्ट सरकारांपासून स्वतःचं संरक्षण करायला अमेरिकेने आग्नेय आणि पूर्व आशियात स्वतःच्या सहकारी बेटांची पहिली साखळी तयार केली. तैवान आजही या साखळीतला महत्त्वाचा दुवा आहे.

1954 मध्ये प्रथमच, अमेरिकेने असं ठोस आश्वासन दिलं की मेनलँड चीनकडून कुठलाही धोका उद्भवल्यास अमेरिका तैवानला लष्करी मदत करेल, असं लंडनस्थित चॅटम हाऊस या थिंक टँकमधल्या वरिष्ठ संशोधक डॉ. यू जे सांगतात.

त्यांच्यानुसार यातलं दुसरं पाऊल म्हणजे 1979चा 'तैवान कायदा'. यानुसार बीजिंगने जर एकाएकी कारवाई करत तिथली स्थिती बदलण्याचा प्रयत्न केला तर अमेरिका लष्करी मदत पुरवेल.

तैवानबाबत अमेरिका आणि चीन यांच्या संबंधात दोन प्रवाह असल्याचंही डॉ. यू जे सांगतात. यात 'तैवान रिलेशन्स अॅक्ट' सोबतच 'strategic ambiguity' म्हणजे 'अस्पष्ट रणनीती'चंही धोरण आहे. याचा संबंध अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांच्या निर्णयाशी आहे.

1972 मध्ये निक्सन यांनी चीनशी संबंध वाढवायला सुरुवात केली. तेव्हा त्यांनी 'शांघाय घोषणापत्र' जगासमोर आणलं. यातून 'वन चायना पॉलिसी' स्पष्ट झाली. त्यानुसार अमेरिकेचं धोरण आहे की तैवान स्ट्रेटच्या दोन्ही बाजूला चिनी लोकच आहेत - चीन एक आहे आणि तैवान हा चीनचा भाग आहे.

हे धोरण अंमलात आलं आणि तैवानने संयुक्त राष्ट्रातली आपली जागा गमावली. 1970च्या उत्तरार्धात अमेरिकेने चीनशी पूर्ण राजनयिक संबंध प्रस्थापित केले होते. अमेरिकेने नेहमीच असं म्हटलंय की हे धोरण फक्त बीजिंगच्या तैवानवरच्या दाव्याची दखल घेतं, पण त्याला मंजुरी किंवा मान्यता देत नाही.

चीनला 'वन चायना प्रिन्सिपल'बद्दल बोलायला आवडतं, ज्यात तैवान चीनचाच भाग असल्याचं स्पष्टपणे सांगण्यात आलं आहे. डॉ. यू जे सांगतात की, "वन चायना प्रिंसिपलचा अर्थ असा आहे की अमेरिका बीजिंगच्याच सरकारला पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायनाचं कायदेशीर सरकार मानतं. 'वन चायना प्रिन्सिपल'चा अर्थ असा की अमेरिकेने हे मान्य करायला हवं की फक्त बीजिंगचंच सरकार संयुक्त राष्ट्र किंवा इतर कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय मंचावर चीनचं प्रतिनिधित्व करणारं एकमेव सरकार आहे."

तैवानचा विश्वास कमावण्यासाठी अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जिमी कार्टर यांनी 1979 मध्ये 'तैवान रिलेशन अॅक्ट'वर स्वाक्षरी केली. त्यांनी आश्वासन दिलं की अमेरिका तैवानला शस्त्रं विकेल, जेणेकरून ते स्वतःचा बचाव करू शकतील.

तैवानविरुद्ध बळाचा वापर किंवा बळजबरी करण्याविरुद्धही यात इशारा देण्यात आला आहे, पण चीनने हल्ला केल्यास अमेरिका तैवानच्या रक्षणासाठी पुढे येईल का, हे यात स्पष्ट नाही.

तेव्हापासून अमेरिकेच्या अधिकृत धोरणातील हा महत्त्वाचा रणनीतीचा पेच आहे.

"40 वर्षं मागे गेलं तर लक्षात येईल की या ॲक्टचा मूळ उद्देश पूर्ण झाला. पण मला वाटतं की चीन आता मोठा होतोय. तो आता काही प्रमाणात अमेरिकेच्या वर्चस्वाला आव्हान देतोय आणि त्यामुळे अमेरिकेला वाटतं की कदाचित तैवानचा मुद्दा आता फार काळ बाजूला ठेवता येणार नाही. याबाबत अधिक स्पष्टता आणायची गरज आहे," असं त्या सांगतात.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी तैवानच्या मुद्द्यावरून अनेकदा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर थरकाप उडवणारी परिस्थिती निर्माण केली आहे. याचं ताजं उदाहरण ते नुकतेच जपान दौऱ्यावर असताना पाहायला मिळालं होतं.

तेव्हा त्यांना विचारण्यात आलं होतं की जर तैवानवर हल्ला झाला तर तुम्ही लष्करी संरक्षण त्यांना पुरवणार का? यावर बायडन म्हणाले, "अर्थातच. आम्ही तेच आश्वासन दिलं आहे."

अमेरिकेचं परराष्ट्र धोरण राष्ट्राध्यक्ष बायडन यांना काही नवीन नाही. ते अनेक वर्षांपासून सिनेटच्या परराष्ट्रीय धोरण समितीचे प्रमुख आहेत. पण ते अनेक वेळा चुका करतात.

डॉ. यु जे सांगतात की बायडन प्रशासनातील काही वरिष्ठ सदस्यांनी त्यांच्या विधानापासून स्वतःला दूर सारण्याचा प्रयत्न केला. बायडन यांनी 'वन चायना पॉलिसी'चा आदर केला पाहिजे, असं यांना वाटतं. "त्यावरून हे उघड होतं की त्यांच्या प्रशासनातच याबद्दल मतभेद आहेत आणि जोपर्यंत या विषयावर एकमत होत नाही, तोपर्यंत तुम्ही वेगवेगळ्या लोकांकडून वेगवेगळी वक्तव्यं ऐकत राहाल."

आणखी एक विषय, ज्यावर अमेरिकन प्रशासनाचे शब्द काळजीपूर्वक ऐकले जातात, ते म्हणजे तैवानच्या जवळ चीनच्या हालचाली. अमेरिकन प्रशासनाच्या एका अधिकाऱ्यानुसार, तिथे कधीही एखादा अपघात किंवा दुर्घटना होऊ शकते.

चीन रशियासारखं करेल का?

जेव्हा एखादी उदयोन्मुख शक्ती एखाद्या 'महासत्ते'ला आव्हान देते, तेव्हा त्याची परिणती युद्धाच्या रूपात होते. चीन नक्कीच आज आर्थिक, राजकीय आणि लष्करीदृष्ट्या एक मोठी शक्ती आहे.

जर तुम्ही 1990च्या दशकाच्या मध्यापर्यंत मागे वळून पाहिलं तर, तेव्हा पाणबुड्या असो, लढाऊ विमानं असो किंवा युद्धनौका, त्यापैकी फक्त चार टक्क्यांपर्यंतच आधुनिक होते. आज किमान 50, काही प्रकरणांमध्ये 70- 80 टक्के उपकरणं आधुनिक आहेत.

गेल्या दोन दशकांत चीनची क्षमता पूर्णपणे बदलली आहे. त्यामुळे जगातील व्यापारी संघटना आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांवर चीन आपलं वर्चस्व निर्माण करू लागला. तो आपल्या शेजाऱ्यांच्या सार्वभौमत्वावर अधिक आक्रमकपणे दावे करू लागला.

स्टॅनफोर्ड युनिव्हर्सिटीमध्ये संशोधक असलेल्या ओरियाना स्कायलर मेस्ट्रो सांगतात की "चीनने आपली शक्ती कैक पटींनी वाढवली आहे. त्याच्याकडे शेकडो जहाजं आहेत, संख्येच्या बाबतीत तो अमेरिकेच्याही पुढे आहे. आधुनिक विमानांच्या बाबतीत तो अमेरिकेच्या बरोबरीने आहे. चिनी सैन्याने आपलं बळ अशाप्रकारे वाढवलं असलं तरी, अजूनही अमेरिकेचं सैन्य जास्त चांगलं आहे."

पण, तैवानच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर चीनला जरा घरच्या मैदानावर असल्याचा फायदा मिळू शकतो. तैवानजवळ अमेरिकेचा एकच एअरबेस आहे, तर चीनकडे 39 तळ आहेत.

ओरियाना सांगतात की चीनचं सैन्य तैवानवर मुख्यत्वे चार प्रकारच्या हल्ल्यांची तयारी करत असल्याचं दिसून येतं

बहुतांश लष्करी तज्ज्ञांना वाटतं की चीन पहिले तीन पर्यायच आजमावू शकतो. पण तज्ज्ञांमध्ये खरी चर्चा यावर होते की चीन चौथा पर्याय वापरणार का?

अमेरिकन रणनीतीकार गेल्या दशकभरापासून या सर्व परिस्थितीकडे पाहून यावरचा उपाय शोधायचा प्रयत्न करत आहेत.

ओरियाना सांगतात की, जगातील क्रूझ आणि बॅलिस्टिक मिसाईल प्रोग्राममध्ये चीन आघाडीवर आहे. त्या पुढे सांगतात की "वाद याबाबतीतही आहे की अमेरिकेने चीनच्या इतक्या जवळ युद्ध करावं का, की बेटांची आणखी एक साखळी निर्माण करावी, ज्यामध्ये तैवानच्या पलीकडचा भाग समाविष्ट असेल. म्हणजे प्रयत्न असा व्हायला हवा की ही लढाई चिनी सीमेपासून दूर ठेवता यावी."

सध्या तरी दोन्ही बाजू अंदाजच वर्तवत आहेत, आणि त्यामुळे ही परिस्थिती अत्यंत स्फोटक बनली आहे. पण आता युद्ध पेटू शकतं का?

"मला वाटतं की आपल्याकडे तीन-चार वर्षं आहेत, पण त्यानंतर मला अशी परिस्थिती दिसत नाही की हे युद्ध होणार नाही. या विषयावर माझ्यासारखंच लक्ष ठेवून असलेल्या माझ्या सहकाऱ्यांना असं वाटतं की चीनकडे सध्या तैवानपेक्षा जास्त महत्त्वाचे मुद्दे असले पाहिजे. पण मी एवढेच म्हणेन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षासाठी तैवान हा सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा आहे," असं मत ओरियाना नोंदवतात.

ओरियाना यांच्यानुसार चिनी सरकारच्या या भूमिकेला मोठ्या प्रमाणावर जनतेचा पाठिंबासुद्धा आहे.

ओरियाना यांच्यामते, "लष्कराची रणनीती, आर्थिक भूमिका आणि परराष्ट्र धोरणाच्या बाबतीत हे हुशार आहेत, आणि हे ओझं असह्य होणार नाही, याचीसुद्धा ते काळजी घेत आहेत. चीनच्या विरोधाचा मुख्य मुद्दा म्हणजे तैवान एक स्वतंत्र देशासारखा वागतोय आणि चीनला ते मान्य नाही. अमेरिका हा तैवानच्या संरक्षणाशी संबंधित विषय आहे, त्यामुळे अचानक काही अनपेक्षित बदल घडल्याशिवाय मला दुसरा कुठला मार्ग दिसत नाही."

रशियाने युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्यानंतर तैवानच्या भवितव्याची चर्चा आणखी जोराने होऊ लागली आहे. यामुळे चीनला प्रोत्साहन मिळेल का, की चीन अशा कृतीच्या धोक्यांपासून धडा घेईल?

तैवानवरून ठिणगी पडेल का?

तैवान आणि युक्रेनमधला एक मूळ फरक असा आहे की युक्रेन भौगोलिकदृष्ट्या रशियाशी जुळलेलाच आहे, तर चीन आणि तैवानमध्ये शंभर किलोमीटरपेक्षा जास्त सागरी अंतर आहे.

युनायटेड स्टेट्स इन्स्टिट्यूट ऑफ पीसमध्ये फेलो असलेले अँड्र्यू स्कोबेल यांना वाटतं की या बेटाविरोधात लष्करी कारवाई सुरू करणं चीनसाठी मोठं आव्हान असेल. "गेल्या काही दशकांमध्ये रशियाने जगभरात अनेक लष्करी कारवाया केल्या आहेत, जसं की सीरियामध्ये. याउलट, चीनने 1979 पासून कोणतीही कारवाई केलेली नाही, तेव्हा त्यांनी व्हिएतनामवर हल्ला केला होता."

लष्करी आकडेमोड करणं ही एक गोष्ट झाली, पण युक्रेनच्या तुलनेत तैवानचं स्ट्रॅटेजिक आणि मुत्सद्देगिरीच्या दृष्टिकोनातून महत्त्व वेगळं आहे.

अँड्र्यू स्कोबेल यांच्यानुसार, "चीनच्या दृष्टिकोनातून युक्रेन आणि तैवानमधला महत्त्वाचा फरक हा आहे की युक्रेन नाटोचा सदस्य नाहीय. व्लादिमीर पुतिन यांनी या अपेक्षेने युक्रेनवर हल्ला केला की अमेरिका आणि नाटो थेट लष्करात हस्तक्षेप करणार नाहीत. आणि तेच घडलं. त्याचवेळी तैवानच्या सामुद्रधुनीत लष्करी संघर्ष पेटला तर अमेरिकेचं सैन्य तैवानच्या मदतीला येईल, असा चीनचा तैवानबाबत अंदाज आहे."

अँड्र्यू यांच्यासह अनेक विश्लेषकांचा असा विश्वास आहे की ना अमेरिकेला ना चीनला तैवानवरून युद्ध करायचंय. "ही बातमी चांगली आहे. पण वाईट बातमी अशी आहे की या भागात तणाव वाढला आहे. अमेरिका आणि चीनमधला तणाव गेल्या अनेक दशकांमध्‍ये आत्ता शिगेला पोहोचला आहे.

"मला काळजी वाटते की एखाद्या अवांछित आक्रमक कारवाईमुळे किंवा संघर्ष झाल्यास, दोन्ही बाजूंना नको त्या भांडणात अडकू शकतात," असं ते सांगतात.

'वन कंट्री टू सिस्टिम' धोरण पत्करून तैवान चीनसोबत एकत्र येण्याची शक्यता नगण्य आहे. हाँगकाँगमध्ये जे काही घडलं, त्यावरून हे कठीणच वाटतंय.

युद्ध होणार का?

तर चार तज्ज्ञांशी चर्चा केल्यावर आपण आपल्या प्रश्नाकडे परत येऊ या, की युक्रेनसारखंच युद्ध तैवानवरून अमेरिका आणि चीनमध्ये होऊ शकतं का?

अनेक तज्ज्ञांना वाटतं की हे युद्ध चीन आणि अमेरिकेसाठी तर्कसंगत ठरणार नाही. कारण यामुळे आणखी मोठा विद्ध्वंस होऊ शकतो, तोही अशावेळी जेव्हा या दोन महासत्ता आर्थिक आव्हानांना तोंड देत आहेत.

मात्र ही दुधारी तलवारीसारखी परिस्थिती आहे. पण हो, तज्ज्ञांना वाटतं की कधीकधी युद्धच एखाद्या समस्येवरचा उपाय असू शकतो. सध्या हे दोन्ही देश अगदीच स्फोटक परिस्थितीत आहेत, आणि ठिणगी कधीही पडू शकते.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)