श्रीलंकेपाठोपाठ 'हे' 13 देशही आता दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर?

आशियातला एकेकाळचा सुखी, समृद्ध देश असलेला श्रीलंका स्वातंत्र्यानंतर आज पहिल्यांदाच इतक्या मोठ्या आर्थिक संकटातून जाताना दिसतोय.

परकीय कर्जाची परतफेड करण्यासाठी श्रीलंकेला बऱ्याचदा मुदतवाढ देण्यात आली. मात्र परकीय चलनाचा साठा कमी झाल्यामुळे श्रीलंकेला कर्जाची परतफेड करता आली नाही. आणि शेवटी स्वतःला डिफॉल्टर म्हणून घोषित करावं लागलं.

श्रीलंकेतील लोकांनी रस्त्यावर उतरून निषेध सुरू केलाय. राष्ट्रपती देश सोडून पळून गेलेत. पेट्रोल पंपावर तेलासाठी लांबच लांब रांगा लागल्यात. औषधे आणि खाद्यपदार्थांच्या किंमती अव्वाच्या सव्वा वाढल्यात.

जेव्हा एखादा देश परकीय कर्जाची वेळेवर परतफेड करू शकत नाही किंवा कर्ज फेडण्याइतपत त्यांच्याकडे परकीय चलन नसतं तेव्हा तो देश डिफॉल्टर ठरतो. श्रीलंकेच्या बाबतीतही असंच काहीसं झालंय. अवघ्या जगाचं लक्ष श्रीलंकेकडे लागलंय. पण श्रीलंकाच नाही तर इतर देशांच्या अर्थव्यवस्थेही विनाशाच्या दिशेने वाटचाल करत आहेत.

लॅटिन अमेरिकन देश अर्जेंटिना 2000 ते 2020 या कालावधीत दोनदा डिफॉल्टर बनलाय. 2012 मध्ये ग्रीस डिफॉल्टर ठरला होता. 1998 मध्ये रशिया, 2003 मध्ये उरुग्वे, 2005 मध्ये डोमिनिकन रिपब्लिक आणि 2001 मध्ये इक्वेडोर हे देश डिफॉल्टर बनले.

रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार, यावर्षी श्रीलंकेव्यतिरिक्त लेबनॉन, रशिया, सुरीनाम आणि झांबिया हे देश कर्ज फेडण्यास असमर्थ ठरल्याने डिफॉल्टर्सच्या यादीत आले आहेत.

तेच दुसरीकडे बेलारूसची वाटचाल देखील त्याच मार्गावर सुरू आहे. आणि फक्त इतकंच नाही तर किमान डझनभर देशांच्या अर्थव्यवस्था धोक्यात आल्या आहेत. तर सुरुवात आपण भारताच्या शेजारी असलेल्या म्यानमारपासून करू.

1. म्यानमार अडचणीत

म्यानमारच्या स्थानिक माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, म्यानमारच्या केंद्रीय बँकेने स्थानिक कंपन्या आणि बँकांना परकीय चलनसाठा नियंत्रणात आणण्याचे आदेश जारी केलेत. या आदेशाप्रमाणे परकीय कर्जाची परतफेड थांबवून भरपाई उशिरा करावी असं म्हटलंय.

न्यूज एजन्सी रॉयटर्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, म्यानमार नाऊ या वृत्तसंस्थेनुसार, केंद्रीय बँकेने 13 जुलैला हा आदेश जारी केलाय. हा आदेश सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून रॉयटर्सला या आदेशाची स्वतंत्रपणे पडताळणी करता आलेली नाही.

म्यानमारच्या मध्यवर्ती बँकेच्या निवेदनात म्हटलंय की, "परकीय चलन कायदा आणि व्यवस्थापन नियमांनुसार, परदेशी कर्जाची मूळ रक्कम आणि व्याज देयके थांबवावीत. त्याचबरोबर परवानाधारक बँकांना त्यांच्या ग्राहकांशी पेमेंट संबंधी वाटाघाटी करण्याची परवानगी द्यावी."

यासंदर्भात मध्यवर्ती बँकेच्या अधिकाऱ्यांना फोन केला असता त्यांनी फोनला प्रतिसाद दिला नाही.

म्यानमारचं क्यात हे चलन डॉलरच्या तुलनेत घसरलं आहे. त्यामुळे म्यानमारच्या संकटात आणखीनच भर पडली आहे. तेल आणि खाद्यपदार्थांच्या किंमतीत मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे. मागच्या वर्षी लष्कराने म्यानमारची सत्ता हस्तगत केली. त्यामुळे दशकभराच्या राजकीय आणि आर्थिक सुधारणांना ब्रेक लागलाय.

परकीय चलनसाठ्याबाबत नवीन नियम

मध्यवर्ती बँकेने स्थानिक बँकांमध्ये परकीय चलन जमा करण्याचे आणि बदलण्याचे अनेक आदेश एका दिवसात जारी केले. यासोबतच देशांतर्गत व्यवहारांसाठी परकीय चलनचा वापर न करण्याचा आदेश स्थानिक सरकारला आणि मंत्रालयांना देण्यात आला.

म्यानमारचं अधिकृत चलन क्यातचा, प्रति डॉलरसाठी 1850 क्यात विनिमय दर निर्धारित करण्यात आला आहे. पण ब्लॅक मार्केट पेक्षाही हा दर कमी आहे.

श्रीलंकेच्या मध्यवर्ती बँकेचे माजी डेप्युटी गव्हर्नर डब्ल्यू ए विजेवर्देना यांनी ट्विट करून म्यानमारमधील आर्थिक संकटावर चिंता व्यक्त केलीय. ते म्हणाले की, विदेशी कर्जाची परतफेड स्थगित करणं चिंताजनक आहे. आता म्यानमारही श्रीलंकेच्या वाटेवर असल्याचं दिसतं आहे.

म्यानमारनंतर भारताचा आणखी एक शेजारी देश डिफॉल्टर होण्याच्या मार्गावर आहे. या देशाचं नाव आहे पाकिस्तान.

2. पाकिस्तान

पाकिस्तानने याच आठवड्यात आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी म्हणजेच आयएमएफशी एक महत्त्वाचा करार केलाय. यात आयएमएफने पाकिस्तानला पुन्हा कर्ज देण्याचं मान्य केलंय. पण जागतिक बाजारात तेलाच्या वाढत्या किंमतींमुळे पाकिस्तानच्या परकीय गंगाजळीवर दबाव आलाय. त्यामुळेच पाकिस्तान डिफॉल्टर होण्याच्या मार्गावर असल्याचं म्हटलं जातंय.

पाकिस्तानचा परकीय चलनसाठा 9.8 अब्ज डॉलरवर घसरलाय. हा चलनसाठा पाच आठवड्यांच्या आयातीसाठीही पुरेसा नाही. पाकिस्तानचा रुपया घसरला असून त्याने विक्रमी नीचांकी पातळी गाठलीय. प्रति डॉलरसाठी पाकिस्तानी 210 रुपये मोजावे लागतील. सरकारी महसुलातील 40 टक्के रक्कम फक्त व्याज देण्यासाठी खर्च होत असल्याने पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्या सरकारने आता खर्चात झपाट्याने कपात करण्याची गरज आहे.

3. अर्जेंटिना

अर्जेंटिनाच्या 'पेसो'चा आता काळ्या बाजारात 50 टक्क्यांच्या सवलतीवर ट्रेड सुरू आहे. देशाची परकीय गंगाजळी अर्ध्यावर येऊन ठेपलीय.

2024 पर्यंत खर्च करावा इतकेही पैसे सरकारकडे नाहीयेत. अर्जेंटिनाच्या उपराष्ट्रपती क्रिस्टिना फर्नांडीझ डी किर्चनर कर्जासाठी पुन्हा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे दरवाजे ठोठावू शकतात.

अर्जेंटिनाने 2001 मध्ये जेवढ्यांकडून कर्ज घेतलं होतं त्यांना कर्जाची परतफेड करायला नकार दिला होता. कारण तेव्हा अर्जेंटिना मोठ्या प्रमाणावर कर्जबाजरी झाला होता. बेरोजगारी एवढी वाढली होती की लोक रस्त्यावर येऊन हिंसक आंदोलन करत होते. अर्जेंटिनामध्ये जे काही घडलं होतं ते जगभरातील कर्जबुडव्यांसाठी एक धडाच होता.

4. युक्रेन

रशिया आणि युक्रेनमध्ये मागच्या अनेक महिन्यांपासून युद्ध सुरू आहे. मॉर्गन स्टॅनले आणि अमुंडी सारख्या मोठ्या गुंतवणूकदारांनी इशारा दिलाय की, अशा स्थितीतही युक्रेनला त्यांच्या 20 अब्ज डॉलर कर्जाची परतफेड करावी लागेल.

सप्टेंबर महिना युक्रेनसाठी संकटांनी भरलेला असेल. कारण त्यांना 1.2 अब्ज डॉलर बॉण्डचं पेमेंट करावं लागणार आहे. मदत म्हणून मिळालेली रक्कम आणि रिजर्व असलेला साठा बघता युक्रेन या कर्जाची परतफेड करू शकतो.

युक्रेनची सरकारी राष्ट्रीय तेल आणि वायू कंपनी 'नाफ्तोगाझी'ने सरकारला दोन वर्षांच कर्ज या आठवड्यात फ्रीज करावं अशी मागणी केली आहे. सरकारसुद्धा ही मागणी मान्य करेल असं गुंतवणूकदारांना वाटतं.

5. ट्युनिशिया

आफ्रिकेतले बरेचसे देश आयएमएफकडे कर्ज मागण्यासाठी जातात. पण यातल्या ट्युनिशियाची परिस्थिती अतिशय बिकट आहे. ट्युनिशियाच्या बजेटमध्ये 10 टक्क्यांची तूट आहे.

पब्लिक सेक्टरच्या सॅलरी बिल्समध्ये हा देश सर्वात पुढच्या रांगेत आहे. ट्युनिशियाचे राष्ट्रपती कैस सय्यद यांची देशाच्या कामगार संघटनेवर मजबूत अशी पकड आहे. ज्याचा परिणाम आयएमएफकडून कर्ज मिळवण्याच्या बाबतीत किंवा समान पातळीवर चर्चा करण्यासाठीसुद्धा अडचणीचं ठरू शकतं.

मॉर्गन स्टॅन्लेच्या संभाव्य डिफॉल्टर देशांच्या यादीत ट्युनिशिया पहिल्या तीन देशांमध्ये आहे.

6. घाना

सततच्या उधारीमुळे घानाचं कर्ज जीडीपीच्या गुणोत्तराच्या 85 टक्क्यांपर्यंत वाढलंय. त्यामुळे घानाचे चलन असलेलं घानायन सेडीने आपल्या मूल्याचा जवळजवळ एक चतुर्थांश भाग गमावलाय.

हा देश आपला निम्म्याहून अधिक महसूल व्याज भरण्यावर घालवतो. त्यामुळे इथे महागाईचा दरही 30 टक्क्यांच्या जवळ पोहोचलाय.

7. इजिप्त

जीडीपीच्या तुलनेत या देशावर 95 टक्के कर्ज आहे. फंड फर्म एफआयएम पार्टनर्सचा अंदाज आहे की, इजिप्तला पुढच्या पाच वर्षांत 100 अब्ज डॉलरचं कर्ज फेडायचं आहे. यात 2024 पर्यंत फेडावे लागणारे 1.3 अब्जाचे कर्जरोखे सुद्धा आहेत.

इजिप्तने पौंडच्या तुलनेत स्वतःच्या चलनाचं 15 टक्क्यांनी अवमूल्यन केलंय. आणि मार्चमध्ये आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून मदत मागितली. पण त्यांचा बाँड स्प्रेड 1200 बेस पॉइंट्सपेक्षा जास्त आहे.

8. केनिया

केनियाच्या महसुलापैकी 30 टक्के रक्कम त्यांच्या कर्जाचं व्याज देण्यात जाते. त्यांच्या बॉण्डसची किंमत निम्म्यावर आली आहे. त्यामुळे त्यांना कॅपिटल मार्केटमध्ये एन्ट्रीही नाहीये.

केनिया, इजिप्त, ट्युनिशिया आणि घाना या देशांबाबत मुडीजचे डेव्हिड रोगोविक रॉयटर्सशी बोलताना म्हणाले की, या देशांची परिस्थिती आता जास्तच कठीण आहे. कारण रिजर्व चलनापेक्षा यांचं कर्जचं जास्त आहे. आणि यात संतुलन राखणं या देशांसाठी कठीण होऊन बसलंय.

9. इथिओपिया

G20 कॉमन फ्रेमवर्क प्रोग्राम अंतर्गत इथिओपियाला कर्जातून सूट मिळू शकते. या योजनेअंतर्गत दिलासा मिळणारा इथिओपिया हा पहिला देश ठरणार आहे. देशात सुरू असलेल्या गृहयुद्धामुळे इथला विकास थांबलाय. पण याच दरम्यान हा देश आपल्या 1 अब्ज डॉलरची बॉण्ड सेवा सुरू ठेऊन आहे.

10. अल साल्वाडोर

या देशाने बिटकॉइनला आपली करन्सी म्हणून कायदेशीर मान्यता दिली होती. मात्र मागच्या काही महिन्यांमध्ये क्रिप्टोकरन्सी गडगडली. ज्याचा एल साल्वाडोरला फटका बसला.

9 महिन्यांपूर्वी अल साल्वाडोर सरकारने बिटकॉइनमध्ये लाखो डॉलर्सची गुंतवणूक केली होती. या देशासाठी आयएमएफचे दरवाजे बंद झालेत. आता सहा महिन्यांत मॅच्युअर होणाऱ्या 80 करोडच्या बॉण्डवर 30 टक्क्यांची सवलत देऊन यांचा व्यापार सुरू आहे.

11. बेलारूस

रशियाला मागच्या काही महिन्यात पाश्चात्य निर्बंधांचा सामना करावा लागला होता. ज्याचा त्यांना आर्थिक आघाडीवर मोठा फटका बसला. 27 मेला रशियाला 100 करोड डॉलर्सची परतफेड करायची होती, पण रशियाला ती करता आली नाही.

यानंतर त्यांना 30 दिवसांचा वेळ देण्यात आला. मात्र या तारखेलाही रशियाला पेमेंट करता आलेलं नाही. यानंतर रशियाला डिफॉल्टर म्हणून घोषित करण्यात आलं. युक्रेनसोबतच्या युद्धात बेलारूस रशियाच्या पाठीशी उभा आहे. त्यामुळे बेलारूसला आर्थिक आघाडीवरही अडचणींचा सामना करावा लागतोय.

रशियाने मात्र डिफॉल्टर असल्याचं नाकारलं होतं. रशियाचे राष्ट्रपती व्लादिमीर पुतिन यांचे प्रवक्ते दमित्री एस. पेस्कोव्ह यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितलं की, "रशियाला डिफॉल्टर म्हणणं बेकायदेशीर आहे. युरोक्लियरने रशियाचा पैसा अडवून धरलाय. त्यामुळे हे पैसे ज्यांना मिळायचे होते त्यांना मिळू शकलेले नाहीत. आणि दुसऱ्या शब्दात सांगायचं झालंच तर, आम्हाला डिफॉल्टर म्हणण्यात काही अर्थ नाही."

12. इक्वेडोर

कर्जाची परतफेड न केल्यामुळे हा देश मागच्या दोन वर्षांपूर्वी डिफॉल्टर बनला होता. राष्ट्रपती असलेल्या गिलेर्मो लासो यांनी देशाला आर्थिक संकटात टाकल्यामुळे देशातील लाखो लोक त्यांच्या विरोधात आहेत.

इक्वेडोर सरकारवर भल्या मोठ्या कर्जाचा डोंगर आहे. जेपी मॉर्गनच्या अंदाजानुसार, पब्लिक सेक्टरमधली वित्तीय तुट या वर्षी जीडीपीच्या 2.4 टक्के आणि पुढील वर्षी 2.1 टक्के असेल.

13. नायजेरिया

नायजेरिया हा देश आपल्या महसुलातील 30 टक्के रक्कम कर्जावरील व्याज भरण्यासाठी खर्च करतो. या देशाच्या ईशान्य भागात राहणाऱ्या लाखो लोकांच्या परिस्थितीबद्दल संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवतावादी कर्मचार्‍यांनी धोक्याचा इशारा दिलाय.

या भागात सातत्याने सशस्त्र उठाव होत असतो. नायजेरिया हा तेल उत्पादक देश आहे. पण या देशात तेलावर प्रक्रिया करणारे कारखाने नाहीत. त्यामुळे नायजेरियाला तेल आयातीवर अवलंबून राहावं लागतं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)