दिवाळखोरीः एखादा देश दिवाळखोर होतो म्हणजे नेमकं काय होतं?

लॅटिन अमेरिकेतील देश अर्जेंटिना 2000 ते 2020 या दरम्यान दोन वेळा डिफॉल्टर बनला आहे. 2012 मध्ये ग्रीस डिफॉल्टर बनला. 1998 मध्ये रशिया, 2003 मध्ये उरुग्वे, 2005 मध्ये डोमिनिकन रिपब्लिक आणि 2001 मध्ये इक्वाडोर.

आता श्रीलंकेबाबतही हीच शक्यता असून पाकिस्तानवरचंदेखील हे संकट अद्याप कायम आहे.

एखाद्या व्यक्तीनं बिलांची थकबाकी देणं बंद केलं तर काय होतं? तुम्हाला पैशाच्या मागणीसाठी त्रास देणारे फोन येतात, धमक्यांची पत्रं येतात आणि त्यानंतर तुमच्या इतर मालमत्तांवर कब्जा करण्याचा प्रयत्न केला जातो.

याचा शेवट दिवाळखोरीनं होतो. वेळेवर कर्ज न फेडणाऱ्याला डिफॉल्टर म्हणतात.

देशांच्या बाबतीतही असंच असतं का?

कोणत्याही देशासाठी डिफॉल्टर ठरणं ही अगदी सामान्य बाब आहे. असं शेकडो वेळा होत असतं, असं अमेरिकेचे अर्थशास्त्रज्ञ केनेथ रोगॉफ यांनी 9 ऑक्टोबर 2011 ला अमेरिकेच्या मीडिया ऑर्गनायझेशन एनपीआरच्या 'ऑल थिंग्स कंसिडर्ड' प्रोग्रामचे होस्ट रॉबर्ट स्मिथ यांना म्हटलं होतं.

''अनेक देश दिवाळखोर झालेले असतात आणि त्यांच्या लक्षातही येत नाही. अगदी त्याचा उल्लेख त्या देशांच्या पुस्तकातही झालेला नसतो. बहुतांश देश किमान एक किंवा दोनवेळा दिवाळखोर झालेले आहेत.

त्यामागचं कारणं म्हणजे, कर्ज देणारे त्या देशाबरोबर व्यवसाय बंद करत नाही. ज्या देशावर कर्ज वाढतं, तो एखाद्या व्यक्तीप्रमाणे व्यवसाय करत नाही. तर काही ना काही पैसे देऊन तो व्यवसाय सुरू ठेवतो,'' असं रोगॉफ म्हणाले होते.

''एका देशाकडे डिफॉल्टर होण्याच्या परिस्थितीचा सामना करण्याच्या अनेक पद्धती असतात. बहुतांश देशांचे अर्थमंत्री डिफॉल्टर होण्याची स्थिती आल्यावर कर्ज फेडण्यासाठी पैसे नसल्याचं जाहीर करतात. अशा परिस्थितीत अर्थमंत्री यापेक्षा आणखी काही चांगलं बोलण्याच्या स्थितीत नसतात.

जेव्हा एखाद्या देशावर स्वतःला डिफॉल्टर घोषित करण्याशिवाय इलाज नसतो तेव्हा ती एक मोठी घटना असते. अनेकदा काहीही मार्गच शिलल्क नाही, अशी वेळ येते,'' असं रोगॉफ म्हणाले होते.

रोगॉफ यांच्या मते, डिफॉल्टर घोषित करणं किंवा तसं न करता राहणं यात अगदी सूक्ष्मरेषा असते. उदाहरण द्यायचं झाल्यास गेल्यावर्षी नोव्हेंबर महिन्यात श्रीलंकेकडे जवळपास तीन आठवड्यांच्या आयातीचे पैसे देण्यासाठी पुरतील एवढेच डॉलर शिल्लक होते. मात्र, अजूनही श्रीलंकेनं स्वतःला डिफॉल्टर जाहीर होण्यापासून वाचवून ठेवलं आहे. पाकिस्तानबरोबरही हीच समस्या येते त्यावेळी चीन आणि सौदी अरब त्यांना मदत करून वाचवतात.

अर्जेंटिनानं 2001 मध्ये त्यांच्या कर्जदारांचं कर्ज चुकवण्यास नकार दिला होता. त्यावेळी अर्जेंटिनावर मोठं कर्ज होतं. प्रचंड बेरोजगारीमुळं लोक रसत्यांवर हिंसक आंदोलनं करत होते.

अर्जेंटिनामध्ये जे काही घडलं ते जगभरातील कर्जदगारांसाठी वाईट स्वप्नासारखं होतं.

अर्जेंटिनावरचं संकट हे डिफॉल्टर होण्याच्या खूप पूर्वी सुरू झालं होतं. त्यांनी त्यांचं चलन पेसो डॉलरच्या बरोबरीत आणलं होतं. म्हणजे एक पेसो म्हणजे एक डॉलर. पण अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेच्या विकास दरासमोर अर्जेंटिनानं कोणत्याही परिस्थितीत बरोबरी करणं शक्य नव्हतं.

अर्जेंटिनानं त्यांच्या चलनाचं अवमूल्यन केलेलं नाही किंवा नव्या नोटाही छापल्या नाहीत. वाढतं कर्ज पाहून गुंतवणूकदार पळ काढतील या भीतीनं त्यांनी सरकारी खर्चही वाढवला नाही. सरकार पूर्णपणे अपंग झालं होतं.

अर्जेंटिनाचे तत्कालीन राष्ट्रपती अॅडोल्फो रॉड्रिग्स यांनी कर्जाची फेड करण्यास नकार दिला आणि आधी देशातील अंतर्गत गरजांवर लक्ष केंद्रीत करणार असल्याचं सांगितलं. त्यानंतर सर्वांना अर्जेंटिनाला उधार देणं बंद केलं. अर्जेंटिनाचं चलन पेसोचं प्रचंड अवमूल्यन झालं.

''तुम्ही अर्जेंटिनामध्ये काम करत असाल आणि तुमचा पगार पेसोमध्ये येत असेल आणि तुम्हाला डॉलरमध्ये फेड करायची असेल तर तुम्ही अडचणीत याल,'' असं अमेरिकेचे लेखक पॉल ब्लस्टीन यांनी त्यांच्या 'अँड द मनी केप्ट रोलिंग इन' मध्ये लिहिलं आहे.

देश उध्वस्त झाला होता. रस्त्यांवर हिंसाचाराचं भयावह रूप पाहायला मिळत होतं. बँका बंद करण्यात आल्या होत्या. ज्यांनी बँकांमध्ये हजारो डॉलर जमा केले होते, त्या अचानक रिकाम्या झाल्या होत्या.

1991 मध्ये भारत

जून 1991 मध्ये भारताच्या परकीय चलनाचा साठा जवळपास संपला होता. एक अब्ज डॉलरपेक्षाही कमी शिल्लक होतं. ते केवळ 20 दिवसांच्या तेल आणि अन्नधान्याची बिलं देण्यातच संपले असते.

जगातील इतर देशांशी व्यवसाय करता येईल, एवढंही परकीय चलन भारताकडे नव्हतं. भारताचं विदेशी कर्ज 72 अब्ज डॉलरवर पोहोचलं होतं. ब्राझील आणि मेक्सिकोनंतर भारत तिसरा सर्वाधिक कर्जबाजारी देश होता.

देशाची अर्थव्यवस्था आणि सरकारवरून लोकांचा विश्वास उठायला लागला होता. महागाई, महसुली तोटा आणि चालू खात्यातील तोटा दुहेरी आकड्यावर पोहोचला होता.

1990 मधील भारताच्या आर्थिक संकटामागे काही आंतरराष्ट्रीय कारणंही होती. 1990 मध्ये आखाती युद्ध सुरू झालं आणि त्याचा थेट परिणाम भारतावर झाला.

जागतिक स्तरावर तेलाच्या किमती वाढल्या आणि त्याच्या कचाट्यात भारतही सापडला. 1990/91 मध्ये पेट्रोलियम आयातीचं बिल दोन अब्ज डॉलरहून वाढून 5.7 अब्ज डॉलर झालं. त्यामागचं कारण तेलाच्या किमतीत झालेल वाढ आणि आयातीच्या प्रमाणात झालेली वाढ हे होतं.

त्याचा थेट परिणाम भारताच्या व्यापारी संतुलनावर झाला. त्याशिवाय आखाती देशांमध्ये काम करणाऱ्या भारतीयांच्या उत्पन्नावरही मोठा परिणाम झाला. त्यामुळं विदेशांमधून येणाऱ्या रेमिटन्सवरही परिणाम झाला.

भारतात त्यावेळी राजकीय अनिश्चितताही वाढही होती. 1990 ते 91 दरम्यान राजकीय अस्थिरता शिगेला पोहोचली होती.

1989 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये राजीव गांधींच्या नेतृत्वातील काँग्रेसनं आघाडी सरकार स्थापन करण्यास नकार दिला होता.

त्याचा परिणाम म्हणजे काँग्रेसनंतर दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या जनता दल पक्षाने विश्वनाथ प्रताप सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली आघाडी सरकार स्थापन केलं.

पण हे आघाडी सरकार जाती आणि धर्माच्या भांडणात अडकलं. देशभरात दंगली झाल्या. डिसेंबर 1990 मध्ये व्हीपी सिंह यांना राजीनामा द्यावा लागला. मे 1991 मध्ये सार्वत्रिक निवडणुका होईपर्यंत चंद्रशेखर यांचं सरकार होतं. या राजकीय अस्थिरतेमध्येच 21 मे 1991 ला राजीव गांधींची हत्या झाली होती.

अशा स्थितीत भारतीय अर्थव्यवस्तेनं जणू गुडघे टेकले होते. एनआरआय त्यांचे पैसे काढायला लागले होते आणि निर्यातदारांना भारत उधारी फेडू शकणार नाही असं वाटू लागलं होतं.

महागाई गगनाला भिडली होती. तेलाचे दर वाढवण्यात आले, आयात थांबवण्यात आली आणि रुपयामध्ये 20 टक्क्याचं अवमूल्यन करण्यात आलं. बँकांनी व्याजदरांमध्ये वाढ केली.

आयएमएफनं भारताला 1.27 अब्ज डॉलरचं कर्ज दिलं. पण त्यानंही स्थिती सुधारली नाही. 1991 या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीपर्यंत चंद्रशेखर यांच्या सरकारला 20 टन सोनं गहाण ठेवावं लागलं.

पी.व्ही. नरसिंह राव 21 जून 1991 ला पंतप्रधान बनले. तेव्हा असं वाटत होतं की, भारत विदेशी कर्ज ठरलेल्या तारखेत फेडू शकणार नाही आणि डिफॉल्टर घोषित होईल. पण पी.व्ही. नरसिंह राव यांनी अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांच्या माध्यमातून अनेक सुधारणा केल्या आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाचे बदल केल्यामुळं परिस्थिती नियंत्रणात आली.

आता श्रीलंकेवर संकट

1991 मध्ये भारताची जी स्थिती होती, तीच आज श्रीलंकेची आहे. 100 ग्रॅम हिरवी मिरची 71 रुपये (श्रीलंकेतील रुपया) झाली आहे. बटाटे 200 रुपये किलो आणि लोकांना खरेदी करणं शक्य व्हावं म्हणून एक किलो दूध पावडरचे 100-100 ग्रॅमची पाकिटं तयार केली जात आहेत.

गॅस सिलिंडरसाठी रांगा लावाव्या लागत आहेत. एका महिन्यातच खाद्यवस्तूंच्या किमतीत 15 टक्क्यांची वाढ झाली आहे.

2019 च्या अखेरीस श्रीलंकेमध्ये परकीय चलनाचा साठा 7.6 अब्ज डॉलर होता. ही रक्कम 2020 मध्ये पाच महिन्यांच्या आयातीसाठी पुरेशी होती. पण तरीही विदेशी कर्ज आणि इतर फॉरेन एक्सचेंजच्या तुलनेत कमी होती.

2020 च्या सुरुवातीपासून श्रीलंकेचं रुपया हे चलन अत्यंत कठीण स्थितीत होतं. 2020 च्या अखेरीपर्यंत श्रीलंकेचा परकीय चलनाचा साठा 5.7 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचला आणि 2021 च्या नोव्हेंबर महिन्यात 1.6 अब्ज डॉलर झाला.

श्रीलंकेच्या केंद्रीय बँकेचे माजी उप-गव्हर्नर डब्ल्यू ए विजेवर्दना यांच्या मते, 1.6 अब्ज डॉलरची रक्कम श्रीलंकेच्या तीन आठवड्यांच्या आयातीचं बिल भरण्यापेक्षा अधिक नाही. अमेरिकेची रेटिंग एजन्सी फिचनं श्रीलंकेला 'सीसीसी' रेटिंग दिली आहे. ही डिफॉल्टर होण्याच्या पूर्वीची रेटिंग आहे.

रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेच्या वृत्तानुसार श्रीलंकेला यावर्षी 4.5 अब्ज डॉलरच्या कर्जाची फेड करायची आहे. त्याची सुरुवात 18 जानेवारीपासून होईल. 18 जानेवारीला 50 कोटी डॉलरच्या इंटरनॅशनल सॉवरेन बाँडच्या फेडीची तारीख आहे. श्रीलंकेला त्याची फेड करता आली नाही, तर ते डिफॉल्टर ठरतील.

1991 मध्ये भारताची जी स्थिती होती आणि सध्या श्रीलंकेची जी स्थिती आहे त्याला आपण दिवाळखोरी असं म्हणायचं का? दिवाळखोरी म्हणजे नेमकं काय असतं?

दिवाळखोरी म्हणजे काय?

''दिवाळखोरीचा अर्थ तुमचं क्रेडिट रेटिंग हे सातत्यानं खराब होणं. जसं सध्या श्रीलंकेचं होतं आहे. आंतरराष्ट्रीय अर्थ संस्थांचा त्या देशावरचा विश्वास उडतो आणि कर्जदार कर्जाच्या फेडीसाठी मुदतवाढ देण्यास नकार देतात. क्रेडिट रेटिंग खराब झालं तर कोणी कर्ज द्यायला तयार होणार नाही,'' असं जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक अरुण कुमार म्हणाले.

अरुण कुमार यांच्या मते, ''विदेशी कर्जाच्या रकमेच्या तुलनेत परकीय चलनाचा साठा कमी होणं म्हणजे दिवाळखोरी नाही. सध्या भारताचं परकीय चलन हे विदेशी कर्जांपेक्षा जास्त असलं तरी कायम अशी स्थिती नव्हती.

भारताकडे सध्या जेवढं परकीय चलन आहे, त्याद्वारे एका वर्षाच्या आयातीची फेड करता येऊ शकते. ही चांगली स्थिती आहे. विदेशी कर्ज जगातील सर्व देशांवर आहे. मग तो अमेरिका असो, चीन असो वा जपान. महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे तुमचं क्रेडिट रेटिंग कसं आहे? हा असतो. ''

डिफॉल्टर असण्याचा अर्थ म्हणजे तुम्ही कर्जाची फेड वेळेवर केली नाही आणि ही दिवाळखोरीची सुरुवात आहे, असं प्राध्यापक अरुण कुमार म्हणाले.

श्रीलंका दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आहे का?

श्रीलंकेच्या केंद्रीय बँकेचे माजी उप गव्हर्नर डब्ल्यू ए विजेवर्दना यांनी 3 जानेवारीला श्रीलंकेतील आर्थिक वृत्तपत्र डेली फाइनान्शिअल टाइम्समध्ये एक लेख लिहिला होता. त्यात त्यांनी श्रीलंकेची घरगुती अर्थव्यवस्था दिवाळखोरीत नाही मात्र फॉरेन सेक्टरमध्ये परिस्थिती याच्या विपरित आहे, असं म्हटलं होतं.

''अनेक लोक श्रीलंका दिवाळखोरीत निघाल्याचं म्हणत आहे. असं म्हणणं श्रीलंकेच्या इतर देशांबरोबरच्या व्यवहारांबाबत म्हणजेच बाह्य अर्थव्यवस्थेबाबत अधिक योग्य असू शकत. पण बारकाईनं पाहिल्यास श्रीलंकेतील घरगुती अर्थव्यवस्थेत दिवाळखोरी आलेली नाही.

जेव्हा सरकार दिवाळखोरीत निघेल तेव्हा श्रीलंकेची घरगुती अर्थव्यवस्था दिवाळखोरीत निघेल. सरकार तेव्हाच दिवाळखोर बनतं, जेव्हा त्यांना महसूल मिळणं बंद होतं.

लोक टॅक्स देणं बंद करतात आणि नव्या नोटा छापायलाही काही अर्थ राहत नाही. त्यानंतरचं पाऊल असं असतं की, लोक देशातील चलन स्वीकारणंही बंद करतात. कारण दर मिनिटाला त्याचं अवमूल्यन होत असतं,'' असं विजेवर्दना लिहितात.

''श्रीलंकेच्या सरकारसमोर सध्या अशी स्थिती नाही. सद्या श्रीलंकेच्या कराच्या माध्यमातून त्यांचा महसूल जीडीपीच्या 9 टक्के आहे. ही ऐतिहासिकदृष्ट्या नीचांकी पातळी आहे. पण लोकांनी अद्याप चलनाची देवाणघेवाण बंद केलेली नाही. अशा परिस्थितीत श्रीलंकेतील सरकार किमान 12 महिने घरगुती अर्थव्यवस्था चालवू शकतं असं म्हणता येईल. जोपर्यंत सरकार दिवाळखोर होत नाही तोपर्यंत देशही दिवाळखोर ठरणार नाही.''

मात्र विजेवर्दना असंही म्हणाले की, ''श्रीलंकेची बाह्य अर्थव्यवस्था घरगुती अर्थव्यवस्थेच्या अगदी विरुद्ध आहे. फॉरेन सेक्टरमध्ये सर्वकाही सुरळीत चालणं याचा अर्थ, तुमच्याकडे परकीय चलनाचा पुरेसा साठा आहे, असा होतो. हे बचत खात्यासारखंच असतं. यातील रक्कम उत्पन्न कमी झाल्यास बाहेरून महत्त्वाचं सामान खरेदी करण्यासाठी कामी येते.

समजा तुमचं सध्याचं उत्पन्न 100 रुपये आहे आणि खर्च 150 करायचा असेल तर तुम्ही अशा परिस्थितीत 50 रुपये सेव्हींग अकाऊंटद्वारे घेऊ शकता. जर सेव्हींग अकाऊंट रिकामं असेल तर तुम्हाला कुणाकडून तरी कर्ज घ्यावं लागेल. जर तुम्हाला कोणी कर्ज देणारं नसेल किंवा तुम्ही कर्जाची फेड करू शकता हा विश्वास नसेल, तर स्थिती गुंतागुंतीची होते. श्रीलंका सध्या अशाच स्थितीत आहे.''

विजेवर्दना यांच्या मते परकीय चलनाची आवक थांबल्यानं श्रीलंकेचा विदेशी व्यवसाय थांबला आहे.

''केंद्रीय बँकेनं कृत्रिमरित्या एका डॉलरची किंमत 203 रुपये ठेवली आहे. पण परकीय चलन नसल्यानं 203 रुपयांची किंमत खरी नाही. या दराने बँकेमध्ये डॉलर उपलब्ध नाहीत.

आयात करणारे आणि परकीय चलनासंबंधी काम करणाऱ्यांच्या डॉलरसाठी बँकांमध्ये लांब रांगा लागल्या आहेत. अशा परिस्थितीत श्रीलंकेत डॉलरचा काळाबाजर होत आहे. सर्वसाधारणपणे काळाबाजार हा ठरलेल्या दरापेक्षा दोन रुपये अधिक दरानं होत असतो. पण सध्या ठरलेल्या किमतीपेक्षा 50 - 60 रुपये अधिक द्यावे लागत आहेत,'' असं त्यांनी लिहिलं.

श्रीलंकेची व्यापारी तूटही मोठी आहे. उदाहरण द्यायचं झाल्यास चीन आणि श्रीलंकेतील द्विपक्षीय व्यापार पाहा. चीनला निर्यात करण्याच्या बाबतीत श्रीलंका पाकिस्तान, बांगलादेश आणि नेपाळच्याही मागे आहे.

2020 मध्ये श्रीलंकेची चीनबरोबरची आयात 28 कोटी डॉलरची होती. तर यावर्षी चीनकडून श्रीलंकेनं चार अब्ज डॉलरची आयात केली.

संपूर्ण दक्षिण आशियावर आर्थिक संकट

पाटणा येथील ए एन सिन्हा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल स्टडीजमध्ये अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक डीएम दिवाकर यांच्या मते, श्रीलंकाच नव्हे तर दक्षिण आशियात बांगलादेश वगळता कोणाचीही स्थिती चांगली नाही.

''भारतात विकासदर दिसत असला तरी त्यामुळं गरीबी संपत नसल्याचं चित्र आहे. दरी वाढत आहे. ग्लोबल हंगर इंडेक्समध्ये भारत पाकिस्तानच्याही खाली आहे. याचा अर्थ भारताच्या प्रगतीचा फायदा मोजक्या लोकांना मिळत आहे. कारण तो सर्वांना मिळाला असता, तर ग्लोबल हंगर इंडेक्समध्ये भारत पाकिस्तानपेक्षा खाली राहिला नसता,'' असं प्राध्यापक दिवाकर म्हणाले.

''भारत देश म्हणून दिवाळखोर नाही. मात्र भारताच्या लोकसंख्येचा विचार करता वैयक्तिकरित्या अनेक लोक दिवाळखोर बनले आहेत. ते उद्या काय खाणार आणि कुठे राहाणार माहिती नाही. पाकिस्तानातही अशीच स्थिती आहे. भारतासह जगातील बहुतांश देशांनी विकासाचं जे मॉडेल निवडलं आहे, ते टिकाऊ नाही,'' असं प्राध्यापक दिवाकर म्हणतात.

''चीननंही तीच अर्थव्यवस्था अवलंबली आहे, मात्र त्यांच्या भांडवलशाहीवर सरकारचं नियंत्रण आहे. चीन चं सरकार जॅक मा यांच्यावरही लगाम लावतं, मात्र भारताच्या अर्थव्यवस्थेत चोरी करणाऱ्यांना सरकार विदेशात फरार होऊ देतं. भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या 80 टक्के भाग खासगी हातांमध्ये असून त्याचा फायदा देशातील सर्वसामान्यांना होत नसल्याचं चित्र आहे.''

दिवाकर यांच्या मते चीनच्या विकासानंतर दिवाळखोरीच्या स्थितीत आता कोणताही देश अमेरिकेच्या नियंत्रणातील संस्था आयएमएफ आणि जागतिक बँकेवर अवलंबून नाही. चीन नसतं तर पाकिस्तान आणि श्रीलंका केव्हाच दिवाळखोर झाले असते.

परकीय चलन गरजेचं का?

कोणत्याही अर्थव्यवस्थेसाठी पुरेशा प्रमाणात परकीय चलन उपलब्ध असणं अनेक दृष्टीनं महत्त्वाचं आहे. परकीय चलन म्हणजे अमेरिकन डॉलर.

आंतरराष्ट्रीय व्यापारात डॉलर आणि युरो प्रचंड लोकप्रिय आणि स्वीकारले आहे. जगभरातील केंद्रीय बँकांमध्ये परकीय चलनाचा जो साठा असतो, त्यात 64 टक्के अमेरिकन डॉलर असतात. अशा स्थितीत डॉलर हे आपोआपच जागतिक चलन ठरतं. डॉलर जागतिक चलन आहे, हे त्याच्या मजबुती आणि अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेच्या शक्तीचं प्रतिक आहे.

इंटरनॅशनल स्टँडर्ड ऑर्गेनायझेशन लिस्टनुसार जगभरात एकूण 185 चलनं आहेत. त्यात बहुतांश चलनांचा वापर देशांतर्गतच होतो. कोणतंही चलन हे एका मर्यादीत प्रमाणातच जगभरात प्रचलित आहे. तेही त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि शक्तीवर अवलंबून आहे.

जगभरातील 85 टक्के व्यापार डॉलरने होतो. आंतरराष्ट्रीय कर्जही डॉलरमध्येच दिली जातात. त्यामुळं विदेशी बँकांना आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी डॉलरची आवश्यकता असते.

डॉलरच्या तुलनेत एखाद्या देशाचं चलन किती मजबूत आहे, हे त्या देशातील परकीय चलनाच्या साठ्यात किती डॉलर आहे, यावर अवलंबून असतं. विनिमय दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी परकीय चलनाचा साठा संतुलित असणं अत्यंत गरजेचं आहे.

एखाद्या देशाच्या चलनाचा दर घसरत असेल तर परकीय चलनाच्या साध्यातून डॉलर मार्केटमध्ये टाकले जातात म्हणजे विनिमय दर जास्त वाढत नाही.

परकीय चलन नसल्यास कोणत्याही देशाला गरजेच्या असलेल्या वस्तू आयात करणं शक्य नसतं. उदाहरण दयायचं झाल्यास भारताकडे डॉलर नसेल तर तेलाची आयात करणं कठिण होईल.

भारताच्या अर्थव्यवस्थेत ऊर्जेचं 80 टक्के अवलंबित्व हे आयातीवर आहे. आखाती देश डॉलरशिवाय जास्त काळ तेल देण्यास नकार देतील. त्यामुळं देशाचं उत्पादन कमी होईल. उत्पादन कमी झालं तर उत्पन्न कमी होईल आणि त्याचा थेट परिणाम सरकारच्या महसुलावर होईल.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)