Organic Farming: सेंद्रिय शेतीमुळे श्रीलंकेचं वाटोळं झालं का?

श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष गोटाभया राजपक्षे यांनी एप्रिल 2021 मध्ये घोषणा केली की देशातली संपूर्ण शेती सेंद्रीय किंवा ऑरगॅनिक पद्धतीने केली जाईल. ही योजना जितकी महत्त्वाकांक्षी होती, तितक्याच त्रुटीसुद्धा त्यात होत्या.

आज श्रीलंका ज्या आर्थिक गर्तेत सापडलाय, त्यासाठी हा ऑर्गॅनिक फार्मिंगचा निर्णयसुद्धा कारणीभूत असल्याचं मानलं जातंय.

त्यामुळेच श्रीलंकेत आज अन्न, औषधं आणि इंधनाच्या कमतरतेमुळे लोक चिडलेत, जाळपोळ झाली आणि पंतप्रधान बदलण्याची वेळही आली. पण खरंच हे सगळं त्या एका निर्णयामुळे झालं का? सेंद्रिय शेतीमुळे श्रीलंकेचं वाटोळं झालं का?

ऐका ही गोष्ट पॉकास्टच्या रूपात इथे - गोष्ट दुनियेची : भाग 29 - सेंद्रिय शेतीच्या स्वप्नाने श्रीलंकेचं वाटोळं केलं का?

हरित क्रांतीचा प्रयत्न

श्रीलंकेचा 25 टक्के लेबर फोर्स शेती उद्योगात आहे, म्हणजे जवळजवळ 20 लाख लोक. देशाच्या GDPचा सात टक्के वाटा एकट्या कृषी क्षेत्रातून येतो. याशिवाय आणखी सहा टक्के वाटा हा अन्न प्रक्रिया उद्योगामधून येतो. त्यामुळे GDPचा विचार करता कृषी आणि अन्न उद्योगाचा वाटा नक्कीच मोठा आहे. शेती उद्योग खरंच महत्त्वाचा आहे, खासकरून रोजगाराच्या दृष्टीने.

देशातलं 80 टक्के शेती उत्पादन हे तिथल्या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांकडून यायचं. यातली सगळ्यात महत्त्वाची म्हणजे भाताची शेती, असं जीविका वीराहिवा सांगतात. त्या श्रीलंकेतील पेरादेनिया विद्यापीठात ॲग्रीकल्चर इकॉनिमिक्सच्या प्रोफेसर आहेत.

"भातच आमचं मुख्य अन्न आहे. दर महिन्याला एका श्रीलंकन व्यक्तीला 10 किलो तांदूळ लागतो. आणि आम्ही याच्या उत्पादनात स्वयंपूर्ण होतो. याशिवाय आमच्याकडे पालेभाज्या, फळं, मांस, नारळ आणि अंडीसुद्धा मुबलक प्रमाणात असतात," त्या सांगतात.

श्रीलंकेला या सुस्थितीला पोहोचायला बरीच वर्षं लागली होती. 1960च्या दशकात जगभरातल्या अनेक विकसनशील देशांमध्ये कुपोषणाचा सामना करायला एक नवीन मोहिम हाती घेण्यात आली - हरित क्रांती.

जास्त उत्पादन देणाऱ्या वाणांचं मोठ्या प्रमाणावर पीक घेणं, शेतात अद्ययावत तंत्रज्ञान आणि खतांवर भर देणं, अशा गोष्टींचा यात समावेश होता.

जीविका सांगतात की, शास्त्रज्ञ आणि कृषी तज्ज्ञ शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त केमिकलयुक्त सिंथेटिक खत वापरायला सांगू लागले, जेणेकरून त्यांना देशी वाणांचं जास्तीत जास्त उत्पादन घेता येईल. 1962 पासून सरकार शेतकऱ्यांना त्या वाणांचं पीक घ्यायला सबसिडी देऊ लागलं, ज्यातून जास्त उत्पन्न मिळेल.

श्रीलंकेतल्या बहुतांश गरीब शेतकऱ्यांना रासायनिक खत विकत घेणं शक्य नव्हतं. मग सरकारने एक योजना आणली, ज्यानुसार हेच खत अगदी 90 टक्क्यांपर्यंतच्या सवलतीच्या दराने विकण्यात आलं. जवळजवळ 10 लाख भात उत्पादक शेतकरी याचे लाभार्थी होते, त्यामुळे ही योजना कालांतराने थांबवणंही कोणत्याच सरकारला परवडणारं नव्हतं.

जर शेतकऱ्यांना ही मदत मिळणं बंद झालं तर त्यांना त्याचा उत्पादनावर मोठा परिणाम झाला असता, शिवाय लोकांचा सरकारवरचा विश्वासही कमी झाला असता, असं जीविका सांगतात.

पण हे खत श्रीलंकेत तयार होत नाही, ते आयातच करावं लागतं, आणि त्यासाठीचा खर्च परकीय चलनात मोठा असतो. पण फक्त हे खतच नव्हे तर श्रीलंकेला साखर, गहू आणि दूधही आयात करावं लागतं. यासाठी लागणारी डॉलर्स श्रीलंका चहापत्ती, नारळ, मसाल्यांसारख्या विक्रीतून जमवतो.

पण कोव्हिडच्या साथीने हे चक्र तोडलं. आयात-निर्यात खुंटल्याने आणि पर्यटन ठप्प झाल्याने लंकेची परकीय गंगाजळी आटू लागली. जीविका सांगतात, "आम्ही परकीय चलनावर बऱ्यापैकी अवलंबून होतो. प्रामुख्याने हा पैसा पर्यटक इथे आणतात, पण लॉकडाऊन लागल्याने हा पैसा येणं थांबलं."

याच काळात जगभरातली पुरवठा साखळी तुटल्याने खतासाठी लागणारा कच्चा मालही मिळणं कठीण झालं. यामुळे मागणी वाढली आणि किमती भडकल्या. आणि याचाही श्रीलंकेला फटका बसला. हरित क्रांतीपासून आजवर श्रीलंकेने बऱ्याच अंशी प्रगती केली होती खरी, पण नंतर एका आजाराने या देशाला ग्रासलं, तो म्हणजे CKDU.

श्रीलंकेच्या उत्तर मध्य प्रांतात अनेक शेतकरी काही काळापासून CKDU अर्थात Chronic Kidney Disease of Unknown origin ने ग्रस्त होते. याचे पहिले काही रुग्ण 90च्या दशकाच्या मध्यात सापडले होते. 2021पर्यंत श्रीलंका CKDUचं एक हॉटस्पॉट बनला होता. सुरुवातीला याचं कारण रासायनिक खतांमधलं कॅडमियम आणि आर्सेनिक सांगितलं गेलं, ज्यामुळे लोकांमध्ये घबराट पसरली, आणि अशी ती अशी पसरली की सरकारला पुन्हा एका नवीन कृषी क्रांतीचा विचार करावा लागला.

एक मोठं स्वप्न

एप्रिल 2021मध्ये राष्ट्राध्यक्ष गोटाभया राजपक्षे यांनी टीव्हीवर येऊन घोषणा केली की, ते सिंथेटिक खतं आणि कीटकनाशकांवर तत्काळ बंदी आणत आहेत.

प्रो. बुद्धी मराम्बे श्रीलंकेच्या पेरादेनिया विद्यापीठात ॲग्रीकल्चरल सायन्टिस्ट आहेत. ते सांगतात की, लोकांना रासायनिक खतांची आणि कीटकनाशकांची भीती वाटते. यामुळे त्यांचा आर्युमान कमी होऊ शकतो, त्यांच्या मुलांना किडनीचे आजार जडू शखतात, याची त्यांना काळजी वाटते.

राष्ट्राध्यक्ष राजपक्षे यांनी लोकांच्या या भीतीला थेट उत्तर द्यायचं ठरवलं. अगदी नाट्यमयरीत्या त्यांनी घोषणा केली की, आता देशात रासायनिक खतांवर बंदी घातली जाईल. श्रीलंका आता 100 टक्के सेंद्रिय शेती करणार, असं ठरलं. पण हे नेमकं कसं होणार, याची नेमकी माहिती आणि एक ठोस आराखडा कुणाकडेच नव्हता. पण प्रो. मराम्बे सांगतात की या निर्णयाशी अनेक लोकांचं हित जुळलं होतं, ज्यांनी निवडणूक प्रचारादरम्यान राजपक्षेंना हे पटवून दिलं होतं की हाच मार्ग योग्य आहे.

"मेडिकल सायन्सेसमधली माणसं, ॲग्रो सायन्समधली माणसं, काही धर्मगुरू आणि अनेक खासगी क्षेत्रातले लोक असे होते जे काही काळापासून थोड्याअधिक प्रमाणात सेंद्रिय शेतीच करत होते," असं मराम्बे सांगतात.

जगभरात सेंद्रिय शेती करून पिकवलेलं अन्न जरा महाग असतं, पण त्यातून नफासुद्धा जास्त असू शकतो. पण श्रीलंकेला त्यातून फायदा होणार होता का?

"आपल्या सगळ्यांनाच माहितीय की, ही फार छोटी आणि मर्यादित बाजारपेठ आहे. हे एकप्रकारचं गाजर दाखवण्यात आलं होतं की पाहा, असं करून आपल्याकडे भरपूर परकीय चलन येणार आहे. पण त्यामागचा मूळ उद्देश होता मानवी आरोग्य जपण्याचा," मराम्बे सांगतात.

सेंद्रिय शेतीची संकल्पना श्रीलंकेसाठी नवीन नव्हती. चहाचे मळे आणि भाजीपाल्याच्या शेतीत अनेक वर्षांपासून ही पद्धत वापरली जातेय, पण अगदी लहान प्रमाणावर. इथे तर अख्ख्या देशातली शेती सेंद्रिय करायचा प्रयत्न सरकार करत होतं. पण या निर्णयामागे आणखी एक उद्देश होता - तो म्हणजे रासायनिक खतांच्या आयातीसाठी लागणारे डॉलर्स वायवायचा.

मराम्बे सांगतात की राजपक्षे यांनी तो निर्णय केला तेव्हा हा मुद्दा कुठेच नव्हता. "तेव्हा शास्त्रज्ञ म्हणून आम्हाला खरोखरंच वाटलं होतं की लोकांच्या आरोग्याच्या चिंतेपोटी सरकार असं करतंय. पण हो, परकीय चलनाची अडचण त्यामागचं एक छुपं कारण नक्कीच असू शकतं."

संपूर्ण सेंद्रीय शेतीचा विचार करणारा श्रीलंका पहिला देश नव्हता. 2014मध्ये भुटाननेही असा प्रयत्न केला होता, पण त्यांना यात फारसं यश आलं नाही. "त्यांच्याकडे किमान सहा वर्षं होती हे लक्ष्य गाठायला आणि ते तर अगदी 2003 पासूनच सेंद्रीय शेती करत आले होते. पण भुटानला लक्षात आलं की हे काही जमत नाहीय, कारण त्यांना त्यांच्या अर्ध्याअधिक अन्नाधान्याच्या गरजा आयात करून भागवाव्या लागत आहेत," मराम्बे सांगतात.

भुटानच्या उदाहरणातून हेच सिद्ध होतं की अनेक वर्षांच्या प्लॅनिंगनंतरही 100 टक्के सेंद्रीय शेतीकडे वळणं खूप अवघड आहे. श्रीलंकेतसुद्धा कृषी तज्ज्ञ हीच चिंता व्यकत करत होते, पण त्याकडे दुर्लक्ष केलं गेलं. मराम्बे सांगतात की त्यांच्यासारखे लोक सरकारला वारंवार सांगत होते की हा निर्णय धोकादायक आहे. "मी आणि माझ्यासारख्या इतर विद्यापीठांमधल्या प्रोफेसर्ननी महामहिम राष्ट्राध्यक्षांना पत्र लिहिली, की आम्हाला अर्ध्या तासाचा तरी वेळ द्या भेटायला, पण दुर्दैवाने कुणीच आमचं ऐकलं नाही."

जगभरात कोव्हिडमुळे थांबलेलं अर्थचक्र आणि त्यातच श्रीलंकेच्या पर्यटनाला बसलेला त्याचा आर्थिक फटका, यामुळे सेंद्रिय शेतीचा हा प्रयोग आणखीनच फसला.

स्वप्नभंग

सलोनी शाह या कॅलिफोर्नियामधल्या Breakthrough Institute या पर्यावरणविषयक थिंकटँकमध्ये अन्न आणि कृषी विश्लेषक आहेत. त्या सांगतात की एप्रिल 2021पासूनच म्हणजे श्रीलंकेने सेंद्रिय शेतीच्या प्रयोगाची घोषणा केल्यापासूनच यात अनेक अडचणी होत्या. जसं की, सरकारने केमिकल खतांवर बंदी आणली खरी, पण त्याला पर्याय काय असू शकतो, याचा विचार त्यांनी केलाच नव्हता.

श्रीलंकेची स्वतःची तितकी क्षमताच नाहीय की ते एवढ्या प्रमाणावर सेंद्रीय खत तयार करू शकतील. सिंथेटिक खतातून घेतो तेवढं पीक घ्यायला पाच ते सात पट सेंद्रिय खताची गरज भासेल. त्या खतासाठी तेवढं शेण लागेल म्हणजे तितके प्राणीही लागतील. आणि यातून मिळणारं उत्पादनही कमीच असेल. त्यामुळे या एवढ्या छोट्या बेटावर इतकी जमीनसुद्धा नाहीय जिथे तुम्ही एकीकडे पुरेसं खत तयार करू शकाल जे तुम्हाला दुसरीकडे शेतात तितकं उत्पादन देईल जितकं तुम्ही सिंथेटिक खत वापरून घेत होता.

एवढंच नव्हे तर सेंद्रिय खताची मागणी वाढतेय आणि त्यातून आपल्याला भरपूर परकीय चलन मिळेल, हे आश्वासनही पोळकच ठरलं. सलोनी शाह सांगतात, "एक तुलना करायची झाली तर, जगभरात organic चहाचं जितकं उत्पन्न घेतलं जातं, त्यापेक्षा जास्त चहा या एकट्या देशात पिकवला जातो. जर त्यांनी संपूर्ण चहा उत्पादन organic करायचं ठरवलं तर त्याने चहा बाजारात गरजेपेक्षा जास्त चहा असेल आणि त्यामुळे चहाचा भावही वाढेल."

जगभरात सेंद्रिय उत्पादनांची निर्मिती आणि विक्री करायला नियमितपणे टेस्टिंग आणि परीक्षण करणंही गरजेचं असतं, जेणेकरून या उत्पादनांचा एक दर्जा राखला जाईल. पण श्रीलंकेत त्याचीही सोय कुठेच नव्हती.

"कोणतं सेंद्रीय खत चांगलं आहे आणि सुरक्षित आहे, हे शेतकऱ्यांना सांगणारी कोणतीच नियामक संस्था नव्हती. शेतकऱ्यांना यासाठी पुरेशी तांत्रिक आणि शास्त्रीय माहिती आणि प्रशिक्षणसुद्धा देण्यात आलं नव्हतं," हेही त्या लक्षात आणून देतात.

लवकरच हे स्पष्ट झालं की शेतकऱ्यांना याचं नुकसान होतंय, त्यांच्या हातची कमाई जातेय.

श्रीलंकेत पेरणीचे दोन हंगाम असतात - 'याला' आणि 'महा'. याला साधारण मे ते सप्टेंबर दरम्यान असतो, म्हणजे जेव्हा ही बंदी लागू झाली त्यानंतर लगेच. आणि दुसरा म्हणजे जास्त मोठा 'महा' पेरणीचा सीझन जो साधारण सप्टेंबर ते मार्च दरम्यान असतो, म्हणजे आत्ताच संपला. महापेरणीसाठी त्यांच्याकडे पुरेसं खत नव्हतंच. जगभरात खताच्या किमतीही वाढल्या आहेत, आणि त्याचाही फटका श्रीलंकेच्या शेतकऱ्यांना बसलाय, ज्यांना आता सरकारकडून सबसिडीसुद्धा मिळत नाही. त्यामुळे भाताचं उत्पादन तब्बल 40 टक्क्यांनी कमी झालं आणि देशाची अन्न सुरक्षा धोक्यात आली.

रासायनिक खतांवरची बंदी लागू होताच काही महिन्यातच हा प्लॅन फसल्याचं स्पष्ट झालं आणि लोकांचा रोष वाढू लागला. लोकांना अन्नाधान्याचा तुटवडा भासू लागला, महागाई वाढली आणि त्यामुळे ते रस्त्यांवर उतरून सरकारविरोधात निदर्शनं करू लागले. सरकारला तातडीने पावलं उचलावी लागली आणि त्यांनी एक मोठा, महागडा निर्णय घेतला...

सलोनी शाह सांगतात, "आम्हाला साधारणपणे 89 हजार मेट्रिक टन तांदूळ आयात करावा लागतो, पण आता 4 लाख मेट्रिक टन तांदूळ भारत, म्यानमारकडून आयात करावा लागला, कारण त्यांच्या लक्षात आलं की भाताची शेती कमी झालीय, महागाई वाढलीय, श्रीलंकन रुपयाचं मूल्य घसरलंय आणि लोकांकडे पैसासुद्धा नाहीय. यातून अन्नसुरक्षेचं संकट उभं राहणारच होतं."

गेल्या वर्षी नोव्हेंबरच्या सुरुवातीला हे स्पष्ट झालं होतं की सरकारचा हा प्रयोग फसलाय. पण असं असतानाही गोटाभया राजपक्षे यांनी ग्लासगोमध्ये झालेल्या COP26 हवामान परिषदेत श्रीलंकेच्या सेंद्रिय शेतीच्या निश्चयाचा पुनरोच्चार केला. पण त्याच्या काही आठवड्यांनीच, आणि ही योजना सुरू केल्याच्या सात महिन्यांमध्ये सरकारला युटर्न घ्यावा लागला.

"सरकारने चहा, नारळ आणि रबरसारख्या काही पिकांसाठी सिंथेटिक खतांच्या आयातीला परवानगी दिली, कारण हे पीक श्रीलंकेला मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलन मिळवून देतात. एकट्या चहातून देशाला 1.3 अब्ज डॉलर्स येतात, पण वर्षभरात याच्या सुमारे 40 टक्के नुकसान झालं असेल," असा अंदाज त्या व्यक्त करतात.

मग चुकलं कुठे?

हे एका मानवनिर्मित संकटाचं स्पष्ट उदाहरण आहे. यातून बाहेर पडायला कदाचित अनेक वर्षं लागतील, असं डॉ. अहिलन कादिरगामा सांगतात.

ते श्रीलंकेतील जाफना विद्यापीठात सिनियर लेक्चरर आहेत. सेंद्रिय शेतीच्या या फसलेल्या प्रयोगामुळे समाजात आधीच असलेली आर्थिक दुही आणखी वाढल्याचं चित्र आहे.

कादिरगामा सांगतात की, सेंद्रिय शेतीचा हा प्रयोग अशावेळी झाला जेव्हा कोरोनाचा आरोग्य संकट जगावर होतं. त्यामुळे लोक इतर कामधंदे सोडून शेती आणि तत्सम उद्योग करू पाहत होते. पण यामुळे लोकांपुढचा हाही मार्ग बंद पडला, ज्यातून अन्न सुरक्षेच्या प्रश्नाचं उत्तर कदाचित सापडलं असतं.

एप्रिल 2022मध्ये श्रीलंकेच्या सेंट्रल बँकेने 51 अब्ज डॉलर्सचं कर्ज थकवलं. त्यांनी म्हटलं की सध्या परकीय चलनातून हे कर्ज फेडणं अशक्य आहे, कारण त्यांना आत्ताच्या घडीला जीवनावश्यक वस्तूंची आयात करायला डॉलर्स लागणार आहेत.

कादिरगामा यांच्यानुसार युक्रेन युद्धामुळे वस्तूंच्या किमती तशाही वाढल्यात. एकूणच पुरवठा साखळीवर एवढा ताण वाढलाय की अन्न ग्राहकांपर्यंत वेळेत आणि सुरळित पोहोचू शकत नाहीय. यातलीच एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, खतांची मागणी पूर्ण होत नाहीय, त्यामुळे शेती उत्पादनावर परिणाम झालाय.

कोरोनाचं आरोग्य संकट, तुटलेली सप्लाय चेन आणि वाढल्या महागाईमुळे औषधीसारख्या जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा भासतोय. आज देशात वीज टंचाईमुळे जनता हैराण आहे, आणि इंधनही संपत आलंय.

कादिरगामा सांगतात की, अशी वेळ श्रीलंकेवर 1930च्या दशकात ओढवली होती, तेव्हा आमच्याकडे दुष्काळही पडला होता आणि त्यातच महामंदीसुद्धा होती. पण तेव्हासुद्धा अशा प्रकारची, इथेच तयार होणाऱ्या वस्तूंची कमतरता कधीच भासली नव्हती.

हो, ही परिस्थिती इतकी वाईट होण्याचं आणखी एक कारण आहे, ते म्हणजे सरकारचा तीन वर्षांपूर्वीचा आणखी एक निर्णय. तेव्हा सरकारने काही कर कमी करण्याचा निर्णय घेतला तर काही इतर कर पूर्णपणे संपवूनच टाकले. आता तोच गमावलेला महसूल सरकार पुन्हा मिळवण्याचा प्रयत्न करतंय.

श्रीलंकेने भारत आणि चीनकडे मदत मागितली आहे. भारताने श्रीलंकेला पेट्रोल, डिझेल खरेदीसाठी 50 कोटी डॉलर्सचं कर्ज देऊ केलंय आणि एक अब्ज डॉलर्सचं कर्ज फळं, औषधी आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या खरेदीसाठी, असं कादिरगामा सांगतात.

"त्यामुळे श्रीलंकेला पुढचा किमान एखाद महिना तग धरता येईल. सरकार भारत आणि चीनकडे आणखी कर्ज मागतंय, पण त्यातून देशापुढचा मोठा प्रश्न काही सुटणार नाही. जोवर आपलं उत्पादन पुरेसं होत नाही आणि आपलं उत्पन्न वाढत नाही, आपण या कर्जाच्या दुष्टचक्रातून बाहेर नाही पडू शकणार."

सिंथेटिक खतांवरची बंदी मागे घेण्यात आली असली तरी, परिस्थिती बिकट आहेच. काही शेतकरी जुगाड करून शेतीचे प्रयोग करत आहेत, जसं की थोडंसं केमिकल खत सेंद्रीय खतात मिक्स करून कमी खर्चात जास्त उत्पन्न मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. डॉ. अहिलन सांगतात की लोकांचा सरकारवरचा विश्वास उडालाय, आणि या सगळ्यात सेंद्रीय शेतीच्या अनोख्या पद्धतीचीही बदनामी झालीय.

"रातोरात केमिकल खतांवर बंदी लादून सेंद्रीय शेतीचा प्रयोग इतका वाईट फसलाय की आता कुठलाच देश अशा प्रयोगाचा विचार इतक्यात करणार नाही. पण आता सरकारने कृषी क्षेत्राचं आणि शेतकऱ्यांचं नुकसान भरून काढायला पावलं उचलायला हवीत," ते सांगतात.

पण खरंच सेंद्रिय शेतीमुळे श्रीलंकेचं वाटोळं झालं का?

श्रीलंकेच्या आजच्या परिस्थितीला अनेक गोष्टी जबाबदार आहेत, जसं की आटत्या परकीय गंगाजळीतून महागड्या वस्तूंची खरेदी. पण सिंथेटिक खतावरची बंदीचा निर्णय म्हणजे पायावर कुऱ्हाड मारण्याचाच होता. अनेक बेसिक गोष्टींचा विचारच करण्यात आला नव्हता, जसं की पर्यायी सेंद्रिय खतांची व्यवस्था, शेतकऱ्यांना त्याविषयीची माहिती आणि प्रशिक्षण, आणि या सगळ्या प्रयोगातून होऊ शकणाऱ्या संभाव्य नुकसानीचा अंदाज, आणि त्यासाठीची सोय.

देशाला स्थिर परकीय चलन मिळवून देणाऱ्या क्षेत्राशी अशी तडकाफडकी केलेली छेडछाड किती महागात पडू शकते, हे आता श्रीलंकेला कळून चुकलंय. तिथे पंतप्रधान बदलण्यात आलाय, पण राष्ट्राध्यक्ष गोटाभया राजपक्षे आपल्या पदावर कायम आहेत, आणि लोकांचा रोषही कमी नाही झालेला.

अशात संपूर्णपणे सेंद्रीय शेतीचं स्वप्न पाहणंच चुकीचं होतं का?

डॉ. अहिलन कादिरगामा यांच्यामते, कृषी तज्ज्ञांना असं वाटत होतं की आपण केमिकल फर्टिलाईझर्सचा वापर जास्त करतोय आणि तो कमी व्हायला हवा, पण टप्प्याटप्प्याने. एका रात्रीत एवढा मोठा बदल तुम्ही नाही करू शकत. हे सगळं भयंकरच होतं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)