युक्रेनमध्ये अडकलेल्या विद्यार्थ्यांना बाहेर कसं पडता येईल?

भारतीय वायू दलाच्या सी-17 विमानांमधून युक्रेनमध्ये अडकलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांना बाहेर काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्याचप्रमाणे चार केंद्रीय मंत्र्यांना वेगवेगळ्या देशात पाठवून हे विद्यार्थी भारतात यावेत यासाठी केंद्र सरकारने पूर्ण ताकद पणाला लावली आहे.

मात्र अजूनही युक्रेनमधील विविध शहरांत अडकून पडलेल्या विद्यार्थ्यांना तातडीची मदत गरज मिळणं गरजेचं आहे.

त्यामुळे युक्रेनच्या शेजारी देशांमध्ये केंद्रीय मंत्र्यांना पाठवून हे काम खरंच सोपं होईल का यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

भारत सरकारने आपल्या नागरिकांची युद्धभूमीतून यापूर्वीही सुटका करण्याच्या मोहिमा पूर्ण केल्या आहेत. 1990 साली कुवैतमधून, 2003 साली इराक, 2015मध्ये येमेनमधून अशी सुटका करण्यात आली.

1990 साली तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री इंद्रकुमार गुजराल यांनी आतापर्यंतची सर्वात मोठी सुटकेची मोहीम राबवून कुवेतमधील 1.70 लाखांहून अधिक भारतीयांची सुटका केली होती.

ही जगातली सर्वात मोठी एअरलिफ्ट मोहीम होती.

2015मध्ये येमेनमध्ये युद्ध सुरू झालं तेव्हा भारताचे माजी लष्करप्रमुख जनरल व्ही. के. सिंह यांनी तेथे अडकलेल्या भारतीयांना बाहेर काढण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.

2003मध्ये अमेरिकेने इराकवर हल्ला केला तेव्हा त्यांना बाहेर काढण्यासाठी मोहीम राबवली गेली. तेव्हा तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी स्वतः या मोहिमेची सुरुवात केली होती आणि ते सतत इराक सरकारच्या संपर्कात होते.

अर्थात भारताचे इराकशी संबंध चांगले असल्यामुळे या हल्ल्यामुळे भारताने अमेरिकेवर टीकाही केली होती. त्याचमुळे इराकचे राष्ट्राध्यक्ष सद्दाम हुसैन यांनी 50 हजारहून अधिक भारतीयांना जॉर्डनमार्गे भारतात जाण्यासाठी विशेष व्यवस्था केली होती.

भारत सरकार काय करत आहे?

2015मध्ये येमेनमध्ये युद्धाला तोंड फुटल्यावर परराष्ट्र राज्यमंत्री निवृत्त जनरल व्ही. के. सिंह स्वतः येमेनमध्ये गेले होते.

तिथं जाऊन त्यांनी स्थानिक सरकारशी चर्चा करुन भारतीयांना बाहेर काढण्यासाठी विशेष व्यवस्था केली होती.

मात्र युक्रेन आणि आखाती देशातील तेव्हाची परिस्थिती यात फरक असल्याचं हर्ष पंत यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं. हर्ष पंत परराष्ट्र आणि सामरिक विषयांचे तज्ज्ञ असून ते लंडनच्या किंग्ज महाविद्यालयात आंतरराष्ट्रीय संबंध विभागाचे प्रमुख आहेत.

जे विद्यार्थी हंगेरी, पोलंड, रुमानिया, स्लोवाकिया, माल्डोवाच्या सीमेपर्यंत पोहोचले आहेत त्यांना भारतात येणं सोपं आहे मात्र जे युक्रेनमध्ये कीव्ह आणि इतर शहरांत अडकले आहेत त्यांची स्थिती चिंताजनक आहे, असं पंत सांगतात.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वामध्ये एक उच्चस्तरीय बैठक झाली. त्यानंतर युक्रेन-पोलंड सीमेवर अडकलेल्या भारतीयांना सोडवण्यासाचं काम व्ही. के. सिंह करतील. हंगेरीमधील मुलांसाठी हरदीपसिंह पुरी, माल्डोवा आणि रुमानियामधून ज्योतिरादित्य शिंदे, स्लोव्हाकियामधून किरेन रिजिजू काम करतील.

परराष्ट्र आणि सामरिक विषयाचे अभ्यासक आणि पत्रकार अभिजित अय्यर मित्रा यांच्या मते मंत्र्यांच्या उपस्थितीचा मोठा प्रभाव पडतो.

बीबीसीशी चर्चा करताना ते म्हणाले, "संसाधनांची व्यवस्था आणि त्या त्या देशांतील सरकारशी ताळमेळ राखण्यास आणि आपल्या नागरिकांना प्राधान्य मिळावं यासाठी ते दबाव टाकू शकतात. राजदूत किंवा दुतावासातील इतर अधिकाऱ्यांपेक्षा ते जास्त प्रभाव टाकू शकतात."

मित्रा म्हणतात, भारतीय विद्यार्थ्यांना अयोग्य वागणूक मिळत असल्याचे व्हीडिओ पाहायला मिळाले आहेत. आता हे भारताचे मंत्री अशा घटना रोखू शकतील.

मंत्री हे निर्णय घेण्यास अधिकृत व्यक्ती असतात. ते त्या जागेवरच निर्णय घेऊ शकतील. अन्यथा अशा निर्णयांसाठी दुतावासाला दिल्लीमधून आदेश प्राप्त करावे लागतात. मंत्र्यांच्या उपस्थितीमुळे तयार होत असल्यामुळे आपल्या नागरिकांना, त्यांच्या प्रश्नांना प्राधान्यही मिळतं.

भारत सरकारचे पाऊल योग्य असले तरी ते उशीरा उचललं गेलं, असं मत जेएनयूमधील आंतरराष्ट्रीय विद्याशाखेतील युरोपियन विद्याभ्यासाचे अध्यक्ष गुलशन सचदेवा सांगतात.

'भारताने रशियाशीही चर्चा केली असेल'

गुलशन सचदेवा म्हणतात, अमेरिकेसह अनेक देशांनी आपल्या नागरिकांना युक्रेनमधून बाहेर काढलं आहे. रशियाचे हल्ले सुरू झाल्यावर हे विद्यार्थी हंगेरीच्या सीमेवर पोहोचतील. नो फ्लाय झोन घोषित झाल्यावर आपल्याकडे फक्त रेल्वे आणि रस्त्याचा पर्याय शिल्लक राहातो. या हल्ल्यांच्या काळात रस्ते, रेल्वे मार्गाने लोकांना सहजपणे सीमेवर पोहोचवणं कठीण झालंय.

ते सांगतात साधारणतः 15 हजार भारतीय विद्यार्थ्यांना तात्काळ मदतीची गरज आहे. हे विद्यार्थी बंकरमध्ये अडकून पडले आहेत. त्यांना सुरक्षित आणण्यासाठी भारताने रशियाशी चर्चा केली असेल अशी त्यांना खात्री वाटते.

हर्ष पंत सांगतात, जे भारतीय विद्यार्थी युक्रेनच्या पूर्व भागात अडकले आहेत त्यांना पश्चिमेकडे येऊन सीमेवर पोहोचणं फार कठीण आहे.

काही तज्ज्ञांच्या मते आखाती देशांतून भारतीयांना आणणं फारसं सोपं नसलं तरी युक्रेनएवढं कठीण नव्हतं. युक्रेनमधील स्थानिक नागरिकच सीमेच्या दिशेने पलायन करत आहेत. त्यामुळे ते भारतीय नागरिकांविरोधात आक्रमक झाले आहेत.

गुलशन सचदेवा सांगतात, "जेव्हा युद्ध, बॉम्बहल्ले सुरु होतात तेव्हा भारतीय मंत्र्यांचे शेजारिल देशात उपस्थित असणं फारसं काही क्रांतिकारी बदल घडवणारं असेल असं वाटत नाही. ही समस्या युक्रेनमध्ये आहे. पोलंड किंवा हंगेरीत नाही."

बंकरमध्ये जी मुलं अडकली आहेत त्यांना मदत मिळणं फार महत्त्वाचं आहे असं तज्ज्ञ सांगतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)