पॉर्न साइट्सला या देशात कायदेशीररित्या करावी लागणार यूझर्सची वय पडताळणी

युकेमधील नव्या इंटरनेट सुरक्षा कायद्यांनुसार त्याठिकाणच्या पॉर्न वेबसाईट्सना त्यांच्या यूझर्सचं वय कायदेशीररित्या तपासणं (पडताळणी करणं) आवश्यक असेल.

ऑनलाईन सुरक्षा मसुद्याच्या भाग असलेल्या या कायद्याचा उद्देश हा अल्पवयीन मुलांना आक्षेपार्ह कंटेंटपासून दूर ठेवणं किंवा सुरक्षा परिदान करणं हा आहे.

यूझर हे 18 वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक वयाचे आहेत हे सिद्ध करण्यासाठी त्यांना त्यांच्याकडे क्रेडिट कार्ड असल्याचं दाखवावं लागेल किंवा थर्ड पार्टी सर्व्हीसद्वारे त्यांचं वय सिद्ध करावं लागेल.

ज्या वेबसाईट अशाप्रकारे वयाची पडताळणी करण्यात अपयशी ठरतील त्यांना त्यांच्या एकूण जागतिक टर्नओव्हरच्या 10 टक्क्यांपर्यंत दंड ठोठावला जाईल.

ऑनलाईन सुरक्षा विधेयक हे संसदेमध्ये पुढच्या काही महिन्यांमध्ये सादर केलं जाईल आणि यूझर्सना हानीकारक कंटेंटपासून दूर ठेवण्याच्या दृष्टीनं ते तयार करण्यात आलं आहे.

चिल्ड्रन सेफ्टी ग्रुप्सच्या वतीनं बऱ्याच वर्षांपासून अशाप्रकारे पॉर्न साइट्सवर वयाची पडताळणी करणं अनिवार्य केलं जावं अशी मागणी, करण्यात येत होती. सध्याच्या काळात लहान मुलांसाठी अशाप्राकरे ऑनलाईन उपलब्ध असलेल्या आक्षेपार्ह मजकुरापर्यंत पोहचणं सहज शक्य असल्याच्या भीतीनं ही मागणी करण्यात येत होती.

यापूर्वी 2019 मध्येही अशाप्रकारचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता, पण तो पुन्हा मागं पडला.

एका अभ्यासावरून हे स्पष्ट झालेलं आहे की, 11 ते 13 वयोगटातील एकूण मुलांपैकी अर्ध्या मुलांनी तरी कधीतरी पॉर्न कंटेंट पाहिलेला असतो.

लहान मुलांबरोबर काम करणाऱ्या तज्ज्ञांच्या मते यामुळं त्यांच्यामध्ये सेक्स (लैंगिक संबंध) आणि त्यासाठीची संमती याबाबतचा एक वाईट किंवा चुकीचा असा दृष्टीकोन तयार होतो. त्यामुळं त्यांना वाईट कृत्य करणाऱ्यांपासून धोका निर्माण होऊ शकतो. तसंच त्यांच्याबरोबरच्या लैंगिक अत्याचारांच्या घटनांची माहिती देणं ते टाळू शकतात.

"लहान मुलांनी पाहू नये अशा प्रकारचा कंटेंट ऑनलाईन पाहण्यापासून दूर ठेवलं जावं किंवा संरक्षण मिळावं आणि मानसिक शांतता राहावी याचा पालकांना अधिकार आहे," असं डिजिटल इकॉनॉमी मिनिस्टर ख्रिस फिलिप या निर्णयाची घोषणा करताना म्हणाले.

येथील नियामक म्हणजे ऑफकॉम हे या नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्या बेवसाईटवर दंड लावण्याबरोबर त्यांना युकेमध्ये प्रवेशापासून रोखण्याची कारवाईदेखील करू शकतात.

या बेवसाईटनं नियमांची अंमलबजावणी करण्यात ऑफकॉमला सहकार्य केलं नाही तर मालकांनाही गुन्हेगारी प्रकरणामध्ये जबाबदार धरलं जाणार आहे.

पूर्वी ऑनलाईन सुरक्षा विधेयकाच्या अंतर्गत अशाच व्यावसायिक पॉर्न वेबसाईट येत होत्या ज्या यूझर्सनं तयार केलेल्या कंटेंटला परवानगी देत होत्या. मात्र, आता सर्वच व्यावसायिक पॉर्न साईट्सचा यात समावेश होणार आहे.

नॅशनल सोसायटी फॉर द प्रिव्हेंन्शन ऑफ क्रुएल्टी टू चिल्ड्रन (NSPCC) चे अँडी बरोज यांनी ऑनलाईन नुकसान रोखण्यासाठीच्या प्रयत्नांना बळकटी देणाऱ्या या विधेयकाचं स्वागत केलं. पण ते फार पुढं जाणार नाही, असंही ते म्हणाले.

"ऑनलाईन सुरक्षा विधेयकातील त्रुटींसंदर्भातील सूचना ऐकूण त्यात सुधारणा करण्यासाठी आणि जिथं कुठं हा पॉर्नोग्राफी कंटेंट उपलब्ध होईल त्यापासून मुलांचं संरक्षण करण्यासाठी सरकारनं पावलं उचलली हे योग्य केलं," असंही ते म्हणाले.

"महत्त्वाचं म्हणजे त्यांनी 'ओन्ली फॅन्स लूपहोल्स' संदर्भात व्यक्त केलेल्या चिंतावरही कारवाई केली. त्यामुळं मुलांनाही कंटेंट दाखवणाऱ्या काही धोकादायक साईट आणि हानिकारक कंटेटपासून दूर ठेवणं शक्य झालं.

मात्र, हे कायदे लहान मुलांना अजूनही निर्बंध घालण्यासारखं वर्तन आणि हानिकारक कंटेंटपासून मुलांना पूर्णपणे संरक्षण देण्यास अपुरे पडत आहेत. त्यामुळं सरकारच्या इराद्याप्रमाणे काम व्हावं यासाठी लहान मुलांची सुरक्षेचा विचार आणि तंत्रज्ञान कंपन्या या संदर्भात सर्वोच्च पातळीवर प्रयत्न करावे लागतील."

यूझर्सनं आक्षेपार्ह कंटेंट पाहण्यापूर्वी वयाची पडताळणी करण्याची पद्धत ही सर्वप्रथम 2017 मध्ये जिडिटल इकॉनॉमी अॅक्टमध्ये सुरू झाली होती. पण सरपकारनं त्याची सक्ती कधीही केली नव्हती.

उलट 2019 मध्ये त्यांनी हा विषय वगळला होता. कारण यातून जे साध्य करायचं आहे, ते इतर उपाययोजनांच्या माध्यमातून साध्य केलं जाईल असं मंत्र्यांचं मत होतं.

गेल्यावर्षी जेव्हा ऑनलाईन सुरक्षा विधेयकाचा पहिला मसुदा समोर आला त्यावेळी अनेकांना धक्का बसला होता, कारण त्यात सुरक्षिततेसंदर्भातील दीर्घकाळापासूनच्या या मुद्द्याचा उल्लेख नव्हता.

गोपनीयतेची चिंता

नव्या नियमांची अंमलबजावणी कशी केली जाईल याचा निर्णय कंपन्यांनी घ्यायचा आहे, मात्र ऑफकॉम वय पडताळणी संदर्भातील काही विशिष्ट शिफारसी करू शकतं.

मात्र, कंपन्यांनी एखाद्याचं वय तपासण्याच्या उद्देशानं विनाकारण माहिती जमा करू नये किंवा त्याचा वापर करू नये असंही सरकारनं म्हटलं आहे. तसं केल्यासं गोपनीयतेला धोका निर्माण होऊ शकतो, असंही सरकारनं म्हटलं आहे.

ऑनलाईन जुगारासारख्या काही क्षेत्रांमध्ये वय पडताळणीच्या तंत्राचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होत असूनही त्याठिकाणी गोपनीयतेला धोका निर्माण होण्याची भीती असते.

त्यामुळं पोर्नोग्राफी यूझर्सच्या संदर्भातील माहिती हा ब्लॅकमेलर्ससाठी एक मोठं हॅकिंगचं लक्ष्य असू शकतं, असा इशाराही देण्यात आलेला आहे.

जिम किलोक हे डिजिटल हक्क आणि स्वातंत्र्य यांचं संरक्षण व्हावं यासाठी काम करतात. या नियमामुळं वय पतडाळणी संदर्भातील कंपन्यांना फायदा होईल. तर लहान मुलांच्या सुरक्षिततेला अगदी थोडा व्यवहार्य फायदा होईल आणि लोकांच्या गोपनीयतेबाबत मोठी हानी होऊ शकते, असं ते म्हणाले.

"या प्रस्तावामुळं पॉर्न पाहण्याऱ्याचं ट्रॅकिंग (माग करणं) आणि प्रोफायलिंग (माहिती गोळा करणं) यापासून संरक्षण होईल असे काहीही संकेत नाहीत," असं त्यांनी बीबीसीला सांगितलं.

"गोपनीयता आणि सुरक्षितता यासंदर्भात काही मूलभूत चुका पुन्हा होऊ शकतात, असं गृहित धरायला हवं."

पण, वय पडताळणी संस्थांशी संबंधित संघटनेचे कार्यकारी संचालक इयान कॉर्बी म्हणाले की, त्यांनी काम केलेल्या काही कंपन्यांनी असे काही तंत्र विकसित केले आहेत, ज्या माध्यमातून त्यांनी भेट दिलेल्या वेबसाईटवर यूझर्सची ओळख जाहीर न करता त्यांची वय पडताळणी करता येऊ शकते.

"स्वतंत्र, प्रमाणित आणि ऑडिट केलेल्या सर्वोच्च मानकं असलेल्या काही थर्ड पार्टी संस्थांच्या मदतीनं प्रौढांचं वय पडताळणी करून त्यांची गोपनीयताही कायम राखली जाऊ शकते आणि त्यांच्या मुलांची सुरक्षितताही निश्चित केली जाऊ शकते."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)