पाकिस्तान आणि भारत अफगाणिस्तानच्या मुद्द्यावर एकाच वेळेस सक्रिय का झालेत?

अफगाणिस्तान मुद्द्यावरून आशियाई देशांमध्ये हालचाली सुरु झाल्या आहेत. भारत आणि पाकिस्तान एका दिवसाच्या फरकाने अफगाणिस्तानातल्या सद्यपरिस्थितीवर बैठक करत आहेत.

भारतात ही बैठक बुधवारी, 10 नोव्हेंबरला झाली. या परिषदेत रशिया, इराण, उझबेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कझाकिस्तान, किर्गिस्तान आणि ताजिकिस्तानाचे प्रतिनिधी सहभागी झाले.

या परिषदेनंतर 'दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन अफगाणिस्तान' या नावाने 15 मुद्द्यांचं घोषणापत्रही प्रसिद्ध केलं.

या परिषदेत सहभागी झालेल्या सगळ्या देशांचं, 'अफगाण भूमीचा वापर अतिरेकी कारवायांना प्रोत्साहन, प्रशिक्षण, नियोजन किंवा आर्थिक मदत या गोष्टींसाठी केलं जाणार नाही' यावर सगळ्या देशांचं एकमत झालेलं आहे. चीन आणि पाकिस्तान या परिषदेत सहभागी झाले नाहीत.

दुसरीकडे पाकिस्तानात अफगाणिस्तान मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी गुरुवारी, 11 नोव्हेंबरला बैठक बोलवली गेली. यात रशिया, अमेरिका आणि चीनचे प्रतिनिधी सहभागी झाले.

चीन भारताच्या बैठकीत सहभागी झाला नाही पण पाकिस्तानच्या बैठकीत आपला प्रतिनिधी पाठवत आहे. रशिया हा एकमेव देश आहे जो दोन्ही देशांच्या बैठकींमध्ये सहभागी होता.

पाकिस्तानच्या बैठकीचा अजेंडा

पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री शाह महमूद कुरैशी गेल्या महिन्यात अफगाणिस्तानच्या दौऱ्यावर होते. तेव्हा त्यांनी तालिबानच्या परराष्ट्र मंत्र्यांना आपल्याकडे होणाऱ्या बैठकीत सहभागी होण्यासाठी निमंत्रण दिलं.

इथे एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, तालिबान सरकारला पाकिस्तानने मान्यता दिलेली नाही पण इस्लामाबादच्या पाकिस्तानी दुतावासात तालिबानचे अधिकारी काम करत आहेत.

या दोन्ही बैठकांमध्ये असणाऱ्या निमंत्रित देशांच्या यादीवरून काय लक्षात येतं?

या प्रश्नाचं उत्तर देताना अफगाणिस्तानात एकेकाळी भारताचे राजदूत म्हणून काम करणारे राकेश सूद म्हणतात, "या दोन्ही बैठकांवरून हे संकेत मिळतात की भारताचे तालिबानशी कसे संबंध आहेत आणि पाकिस्तानचे तालिबानशी कसे संबंध आहेत. यावरून आणखी एक गोष्ट कळते ती म्हणजे या दोन्ही देशांचे एकमेकांशी कसे संबंध आहेत.

भारतातल्या बैठकीत पाकिस्तान सहभागी झाला नाही आणि तालिबान व्यतिरिक्त फक्त तीन देश - रशिया, अमेरिका आणि चीन, यांना निमंत्रण पाठवून ही बैठक होतेय."

पाकिस्तानात ही बैठक तेव्हाच होतेय जेव्हा पाकिस्तानच्या इम्रान खान सरकारने तहरीक-ए-तालिबान-पाकिस्तान (टीटीपी) सोबत चर्चा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे अफगाण तालिबानने इम्रान सरकारच्या या निर्णयात मोलाची भूमिका बजावली आहे असंही म्हटलं जातंय.

टीटीपी पाकिस्तानात सक्रीय असणारी एक कट्टरवादी संघटना आहे. 2014 मध्ये पेशावरमधल्या एका सैनिकी शाळेत झालेल्या गोळीबारासाठी हीच संघटना जबाबदार होती असं समजलं जातं. या हल्ल्यात जवळपास 200 लोकांचा मृत्यू झाला होता.

या बैठकीत अमेरिकेकडून थॉमस वेस्ट सहभागी होते. वेस्ट अफगाणिस्तानात अमेरिकेचे विशेष दूत आहेत, तर तालिबान सरकारकडून परराष्ट्र मंत्री अमीर खान मुत्तकी या बैठकीत सहभागी होणार होते. ते 10 नोव्हेंबरला पाकिस्तानात पोहोचले. तालिबानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने ट्वीट करून याची माहिती दिली.

तालिबान सरकारच्या मते पाकिस्तानात होणाऱ्या बैठकीत अर्थकारण आणि व्यापार या मुद्द्यांखेरीज तालिबान सरकारबरोबर असणारे संबंध, निर्वासित आणि प्रवासी तसंच सर्वसामान्य लोकांची या दोन्ही देशांमधली ये-जा या गोष्टींवरही चर्चा होणं अपेक्षित होतं.

भारत पाकिस्तान दोन्ही देशात होणाऱ्या या बैठकीच्या अजेंड्यावर राकेश सूद म्हणतात, "अजेंडा एकच आहे. अफगाणिस्ताना स्थिरता कशी राखावी."

अर्थात भारताचं म्हणणं आहे की, तालिबानच्या सत्तेत आल्यानंतर या क्षेत्रातल्या सुरक्षाविषयक परिस्थितीविषयी या बैठकीत चर्चा होईल. यावर राकेश सूद म्हणतात, "सुरक्षा आणि स्थिरता दोन्ही गोष्टी एकमेकांशी संबंधित आहेत. सुरक्षित असू तरच स्थिर असू. अस्थिरता असलेला कोणताही देश सुरक्षित असू शकत नाही आणि दुसऱ्यांना सुरक्षित ठेवू शकत नाही."

परराष्ट्र विषयावर काम करणाऱ्या जेष्ठ पत्रकार आणि टाईम्स ऑफ इंडियाच्या डिप्लोमॅटिक एडिटर इंद्राणी बागची म्हणतात की, "पाकिस्तानच्या बैठकीचा मुळ मुद्दा तालिबानशी संबंध सुधारण्याचा आहे."

भारताच्या बैठकीत काय झालं?

दिल्लीच्या बैठकीत अफगाणिस्तानवर तालिबानच्या ताब्यामुळे कोणती आव्हानं निर्माण झाली आहेत, देशांतर्गत आणि देशाबाहेर वाढत्या कट्टरवादाचा सामना कसा करायचा, मादक पदार्थांचं उत्पादन आणि तस्करी, अमेरिका आणि त्यांचे सहकारी देश अफगाणिस्तानात जी हत्यारं सोडून गेलेत त्यामुळे सुरक्षाविषयक काय प्रश्न निर्माण झालेत या सगळ्या मुद्द्यांवर सहभागी देशांची चर्चा झाली.

रशियाचे प्रतिनिधी निकोलाय पेत्रुशेव म्हणाले, "अशा प्रकारच्या बहुपक्षीय बैठकांमुळे अफगाणिस्तानातल्या विकासापुढे काय आव्हानं आहेत ते समजण्यासाठी तसंच त्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी मदत मिळते. यामुळे तिथे दीर्घकाळ शांतता नांदावी यासाठी पावलं उचलता येतील."

इराणच्या प्रतिनिधींनी म्हटलं की, तालिबान सरकार सर्वसमावेशक नाही. त्यांनी म्हटलं की निर्वासितांची समस्या असो की प्रवाशांच्या अडचणी - सगळ्यांवर तोडगा तेव्हाच निघू शकतो जेव्हा प्रत्येक गटाचं सरकारमध्ये प्रतिनिधित्व असेल.

एनएसए स्तरावर अशी बैठक तिसऱ्यांदा आयोजित होतेय. याआधी 2018 आणि 2019 मध्ये इराणने अशाच प्रकारे बैठकीचं आयोजन केलं होतं.

या दोन्ही बैठकींमध्ये सहभागी होण्याचं निमंत्रण भारताला दिलं यावरून पाकिस्तानने आक्षेप घेतला होता आणि स्वतः या बैठकींमध्ये सहभागी झाला नाही.

भारतात होणाऱ्या या बैठकीचे अध्यक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल होते. त्यांनी आपल्या भाषणात अफगाणिस्तानातल्या लोकांना मानवीय दृष्टीकोनातून भारत मदत करेल या वचनाचा पुनरुच्चार केला.

भारताने या बैठकीचं निमंत्रण पाकिस्तानाला दिलं होतं. पण पाकिस्तानच्या मोईद युसूफ यांनी म्हटलं की, "स्थिती बिघडवणारा शांतता प्रस्थापित करू शकत नाही" आणि ते बैठकीत सहभागी झाले नाही.

भारताच्या बैठकीत तालिबान सहभागी नाही

दिल्लीच्या बैठकीत अफगाणिस्तानवर चर्चा झाली, पण तालिबान सरकारला या बैठकीचं आमंत्रण भारताने पाठवलं नाही.

भारत सरकारचं म्हणणं होतं की, या बैठकीत आमंत्रित केलेल्या कोणत्याही देशाने पाकिस्तान सरकारला मान्यता दिलेली नाही. याआधीही अफगाणिस्तानवर चर्चा करण्यासाठी झालेल्या अनेक बैठका तालिबानशिवाय झाल्या आहेत.

पण तालिबानचे प्रवक्ते जबीउल्लाह मुजाहिद यांनी भारतात होणाऱ्या या बैठकीवर आशावाद व्यक्त करत म्हटलं की, "आशा आहे अशा बैठकांमुळे अफगाणिस्तानातल्या मुद्द्यांची समज अधिक चांगली होईल."

इंद्राणी बागची म्हणतात की, "भारताने तालिबानला आमंत्रण दिलं नाही. कारण भारत त्यांना या बैठकीत सहभागी करून घेऊ इच्छित नव्हता."

सगळ्यांत महत्त्वाची गोष्ट ही की, अफगाणिस्तानात सत्तेत परतल्यानंतर भारताने दोनदा तालिबानशी चर्चा केलेली आहे.

पहिल्यांदा दोहात भारतीय राजदुतांची तालिबान प्रतिनिधीशी भेट झाली. यानंतर रशियाची राजधानी मॉस्कोत झालेल्या चर्चेत परराष्ट्र मंत्रालयाचे संयुक्त सचिवही गेले होते. इथे तालिबान प्रतिनिधींसोबत बैठकीचं आयोजन केलं होतं.

जर दोनदा वेगवेगळ्या ठिकाणी तालिबान सरकारशी भारताने चर्चा केली आहे तर यंदा त्यांना लांब का ठेवलं?

या प्रश्नावर इंद्राणी म्हणतात, "भारताचे तालिबानशी असणारे संबंध, भारताचे रशियाशी असणाऱ्या संबंधांपेक्षा फार वेगळे आहेत. रशियाने गेल्या काही वर्षांत तालिबानशी चांगले संबंध प्रस्थापित केले आहेत. फक्त त्यांना अधिकृत मान्यता दिलेली नाही. म्हणून मॉस्को चर्चेत रशियाने तालिबानला निमंत्रण पाठवलं होतं."

"पण भारताचा तालिबानबरोबरचा इतिहास ताडून पाहिला तर त्यांचे संबंध रशियासारखे नाहीत. कंदहार विमान अपहरण घटना सगळ्यांना लक्षात आहे. भारताला सगळ्यांत मोठी काळजी ही आहे की तालिबान राजवट अफगाणिस्तानात अतिरेक्यांचं गड तर बनणार नाही ना? सध्या भारताला याचसाठी अफगाणिस्तानात रस आहे."

"ही काळजी असताना भारत तालिबानला चर्चेच्या टेबलावर बसवूनही जर या मुद्द्यावर बोलणी होणार नसतील तर ते योग्य नाही."

इथे लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की भारताने तालिबानला बोलवलं नाही पण तिथल्या आधीच्या सरकारपैकीही कोणाला बोलावलं नाही. अफगाणिस्तानातल्या आधीच्या सरकारशी भारताचे चांगले संबंध होते.

इंद्राणी म्हणतात की, "ही समतोल साधणारी कृती आहे. भारत तालिबानला मान्यता देत नाहीये पण अफगाणिस्तानातल्या राजकारणातल्या इतर कोणत्या पक्षाशीही बोलत नाहीये. म्हणजे भारत तालिबानच्या बाजूनेही नाही आणि त्यांच्या विरोधातही नाही."

भारतासह देशातल्या कोणत्याही देशाने अजून तालिबान सरकारला मान्यता दिलेली नाही, पण अमेरिकेसह इतर अनेक देश वेगवेगळ्या पातळ्यांवर तालिबान सरकारशी चर्चा करत आहेत. काही देशांचे दूतावास अजूनही अफगाणिस्तानात चालू आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)