सेक्सदरम्यान गुपचूप कॉन्डम काढणं 'या' ठिकाणी आता बेकायदशीर

सुमारे तीस वर्षांपूर्वी, वेश्या म्हणून कामाला सुरुवात केल्यानंतर काहीच महिन्यांमध्ये मॅक्सिन दूगन गरोदर झाली.

अलास्कातील अँकरेज इथे एका मसाज पार्लरमध्ये ती एका नवीन ग्राहकासोबत होती, तेव्हा त्या ग्राहकाने संभोगावेळी गुपचूप कॉन्डम काढल्याचं तिच्या लक्षात आलं. याचा धक्का बसून ती धावत बाथरूममध्ये गेली. ती परतली तेव्हा तो ग्राहक निघून गेला होता.

त्या वेळी विशीत असलेली दूगन जवळच्या एका दवाखान्यात गेली. तिथे तिने लैंगिक संक्रमणातून होणाऱ्या संसर्गासंबंधीच्या काही चाचण्या केल्या आणि प्रत्येक चाचणी नकारात्मक आल्यावर मनोमन आभार मानले.

सहा आठवड्यांनी दूगनने गर्भपात करवून घेतला. त्यासाठी तिला सुमारे 300 डॉलर इतका खर्च आला आणि या शस्त्रक्रियेनंतर तिला महिनाभर काम करता आलं नाही.

त्या ग्राहकाचं वागणं योग्य नव्हतं. पण तिच्या माहितीनुसार तरी ती कृती बेकायदेशीर ठरत नव्हती.

"अशा कृतीसंबंधी दाद मागायला काही वाव नव्हता," ती म्हणते.

आता अमेरिकेतील एका राज्यात मात्र या संदर्भात दाद मागायचा मार्ग असणार आहे.

गेल्या गुरुवारी कॅलिफोर्नियाचे गव्हर्नर गेव्हिन न्यूसम यांनी सहमतीविना कॉन्डम काढण्याच्या कृतीला (इंग्रजीत 'stealthing' / स्टेलदिंग म्हणून ओळखली जाणारी कृती) बेकायदेशीर ठरवणारा कायदा मंजूर केला. सदर कायद्यामुळे लैंगिक संभोगाच्या राज्यसंस्थेने केलेल्या व्याख्येमध्ये या कृतीचा समावेश झाला आहे. शिवाय, या कृतीला बेकायदेशीर ठरवणारं कॅलिफोर्निया हे पहिलं अमेरिकी राज्य ठरलं आहे.

आता सॅन फ्रान्सिस्कोमध्ये राहणाऱ्या दूगनला काही दशकांपूर्वी जो अत्याचार सहन करावा लागला त्यासाठी या कायद्यामुळे स्पष्ट कायदेशीर तोडगा उपलब्ध होणार आहे. अशी कृत्यं सहन करावी लागलेल्या इतर काही व्यक्तींचे खटले न्यायालयात प्रलंबित असतील, त्यांना या कायद्याचा मोठाच फायदा होणार आहे, असं वकील मंडळींचं म्हणणं आहे.

"हे केवळ अनैतिक नव्हे, तर बेकायदेशीर असायला हवं, यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू होते," असं कॅलिफोर्नियातील विधिमंडळ सदस्य ख्रिस्तिना गार्सिया म्हणाल्या. या कायद्यासाठीचं विधेयक त्यांनीच सभागृहात मांडलं.

गार्सिया गेली अनेक वर्षं या कायद्याच्या आराखड्यावर काम करत आहेत. 2017 साली आणि पुन्हा एकदा 2018 साली त्यांनी सहमतीविना कॉन्डम काढण्याच्या कृतीला फौजदारी गुन्हा मानणारं विधेयक मांडलं होतं. अशा गुन्ह्यांमधील अपराध्यांना तुरुंगवासाची शिक्षा व्हावी, यासाठीची तरतूद या विधेयकात होती. ही विधेयकं सभागृहात मंजूर झाली नाहीत किंवा त्याकडे पुरेसं लक्ष दिलं गेलं नाही.

या वेळी मात्र केवळ दिवाणी संहितेमध्ये दुरुस्ती करणारं विधेयकाचं नवीन रूप कॅलिफोर्नियातील विधिमंडळात कोणत्याही विरोधाविना मंजूर झालं. आता अशा गुन्ह्यांमध्ये नुकसानभरपाईसाठी पीडित व्यक्तीला आरोपीविरोधात खटला दाखल करता येईल, पण फौजदारी आरोप या खटल्यांमध्ये लागू होणार नाहीत.

"ही कृती दंडविधानामध्ये समाविष्ट करायला हवी, असं मला अजूनही वाटतं," असं गार्सिया बीबीसीशी बोलताना म्हणाल्या. "सहमतीचं उल्लंघन होणार असेल, तर ते बलात्काराच्या किंवा लैंगिक अत्याचाराच्या व्याख्येत बसत नाही का?"

फौजदारी संहितेमध्ये या कृतीचा स्पष्ट उल्लेख नसला तरी, सहमतीविना कॉन्डम काढण्याची कृती लैंगिक संभोगावेळचं गैरवर्तन मानता येईल, असं विधिमंडळीय विश्लेषकांचं म्हणणं आहे. गार्सिया यांच्या नवीन कायद्याने दिवाणी दाव्यांमध्ये कोणतीही संदिग्धता राहणार नाही अशी तजवीज केली आहे, त्यामुळे पीडितांना आपले खटले पुढे चालवणं सोपं जाणार आहे, असं तज्ज्ञ म्हणतात.

"या विषयावर एका सामायिक भाषेत बोलायची सुरुवात आता करता येईल," असं गार्सिया म्हणाल्या.

2017 साली येल लॉ स्कूलमध्ये तेव्हा विद्यार्थी असलेल्या अलेक्सांड्रा ब्रॉडस्कीने एक संशोधन निबंध लिहिला होता. हा निबंध वाचल्यानंतर 'स्टेल्दिंग'चा विषय सभागृहात मांडण्याची प्रेरणा गार्सिया यांना मिळाली. हा शब्दप्रयोग लोकवापरामध्ये आणण्याचं श्रेय ब्रॉड्स्कीला दिलं जातं आहे.

सध्या नागरी अधिकार वकील म्हणून कार्यरत असणाऱ्या ब्रॉड्स्की यांनी 'सेक्शुअल जस्टीस' या नावाचं पुस्तकही लिहिलं आहे. लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेवर न्याय्य प्रतिक्रिया कशी द्यायची, याचा उहापोह या पुस्तकात केला आहे. सर्वसाधारणतः सहमतीवर आधारित प्रेमळ अथवा लैंगिक संबंध असताना अशा कृतीला बळी पडलेल्या व्यक्तींच्या कहाण्यांचा तपशील ब्रॉड्स्की यांच्या निबंधात देण्यात आला होता.

बहुतेकदा पीडितांची कहाणी सारख्याच रितीने सुरू होत असे. 'याला बलात्कार म्हणतात का याची मला खात्री नाही, पण...,' असं ब्रॉड्स्की लिहितात.

पीडित व्यक्तींनी लैंगिक संक्रमणातून होणाऱ्या संसर्गांबद्दल व गरोदरपणाबद्दल भीती बोलून दाखवली. शिवाय, विश्वासघात झाल्याचीही तीव्र भावना त्यांच्या मनात होती. परंतु, ब्रॉड्स्की ज्या पीडित व्यक्तींशी बोलल्या, त्यातील अनेकींवर आधी बलात्कार झालेले होते आणि स्टेल्दिंगची कृती लैंगिक अत्याचारासारखीच असल्याचं त्यांना वाटत नव्हतं.

लोकांना तोवर यातील संबंध दिसून येत नव्हता, असं ब्रॉड्स्की म्हणतात. "असं फक्त आपल्याच बाबतीत झालंय, असं लोकांना वाटत होतं, हा या समस्येचा एक खूप मोठा भाग होता, असं मला वाटतं."

पण सहमतीविना कॉन्डम काढण्याची कृती सर्रास होत असल्याचं संशोधनातून समोर आलं आहे. गार्सिया यांच्या विधेयकाचं मूल्यांकन करणाऱ्या कॅलिफोर्नियातील सिनेट न्यायिक समितीच्या विश्लेषणामध्ये हे नमूद केलं आहे.

नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसीनमध्ये 2019 साली प्रकाशित झालेल्या एका निबंधानुसार, 21 ते 30 वर्षं वयोगटातील 12 टक्के स्त्रिया अशा कृतीला सामोरं गेल्या होत्या. त्याच वर्षी ऑस्ट्रेलियातील मोनाश विद्यापीठातल्या संशोधकांना असं आढळलं की, पुरुषांशी संभोग केलेल्या सरासरी तीनपैकी एक स्त्रीला आणि पाचपैकी एका पुरुषाला अशा कृत्याला सामोरं जावं लागलं होतं.

2019 सालच्या दुसऱ्या एका अभ्यासानुसार, जवळपास 10 टक्के पुरुषांनी सहमतीने संभोग करत असताना गुपचूप कॉन्डम काढला होता.

पण, स्टेल्दिंगबाबतची जागरूकता वाढू लागल्यानंतरही कायद्याच्या पातळीवरचा प्रतिसाद मागे राहिला होता.

युनायटेड किंगडम, न्यूझीलंड व जर्मनी यांसारख्या देशांमध्ये स्टेल्दिंगला लैंगिक अत्याचार मानलं असलं, तरी तिथे या कृत्यांबाबतचे खटले क्वचितच दाखल होता. बहुतेकदा हेतू सिद्ध करणं अवघड असल्यामुळे असे खटले चालत नाहीत.

दिवाणी खटल्यांसाठी हे फायदेशीर आहे. फौजदारी खटल्यांपेक्षा दिवाळी खटल्यांमध्ये पुराव्याचं ओझं कमी असतं आणि दाव्याचा पाठपुरावा करण्याचा निर्णय सरकारी वकिलांद्वारे नव्हे, तर पीडित व्यक्तीद्वारे घेतला जातो.

कॅलिफोर्निया राज्याने अधिकृतरित्या स्टेल्दिंगला बेकायदेशीर ठरवल्याला अंगभूत महत्त्व आहे, असं ब्रॉड्स्की व गार्सिया या दोघींनाही वाटतं.

"कॅलिफोर्निया राज्यात आपल्याला अशा रितीने वागवलं जाणार नाही, हे कळल्यावर पीडितांना कसं वाटेल याचा विचार करून पाहा. यावर कायदेशीर तोडगा गरजेचाच होता," असं ब्रॉड्स्की म्हणतात.

या विधेयकाला इरॉटिक सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स लीगल, एज्युकेशनल अँड रिसर्च प्रोजेक्ट या संस्थेने पाठबळ पुरवलं होतं. ही संस्था दूगन यांनी स्थापन केली असून त्याच ती चालवत आहेत.

जे ग्राहक सहमतीविना कॉन्डम काढतात त्यांना न्यायालयात खेचण्याचा मार्ग आता वेश्यांना उपलब्ध झाला आहे, आणि फौजदारी न्यायव्यवस्थेने परिघावर ढकललेल्या वेश्या व इतर गटांना यातून कायदेशीर संरक्षण प्राप्त होईल, अशी आशा दूगन यांनी व्यक्त केली.

"कोणालाही अशा कृत्याला सामोरं जावं लागू शकतं," असं दूगन म्हणतात.

लैंगिक अत्याचाराचे खटले पुढे चालवण्याबाबत अजूनही अडचणी आहेतच. या संदर्भात दावे दाखल करणाऱ्या व्यक्तींकडे अनेकदा संशयाच्या नजरेने पाहिलं जातं, असं ब्रॉड्स्की म्हणतात. स्टेल्दिंगच्या बाबतीत हा प्रतिसाद आणखी तीव्र असतो, कारण मुळातच संभोगासाठी सहमती दिल्यानंतर ही कृती घडत असते.

तरीही, या कायद्याद्वारे एक महत्त्वाचं पाऊल उचलण्यात आल्याचे प्रशंसोद्गार काढले जात आहेत. विशेषतः न्यूयॉर्क व विस्कॉन्सिन इथे असाच कायदा मंजूर करण्याचे प्रयत्न अपयशी ठरल्यामुळे कॅलिफोर्नियाचं महत्त्व उठून दिसतं.

"देशात पहिल्यांदा कॅलिफोर्नियाने हा कायदा केला, याचा मला अभिमान आहे, पण इतर राज्यांमधील विधिमंडळ सदस्यांनीदेखील याचं लवकरात लवकर अनुसरण करावं, असं माझं आवाहन आहे," असं गार्सिया म्हणाल्या.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)