Evergrand: चीनमधील एव्हरग्रांड क्रायसिस नेमका काय आहे? याचा जगाला फटका बसेल का?

2009च्या लेहमन ब्रदर्स आर्थिक संकटाची आठवण करून देणारं एक प्रकरण सध्या चीनमध्ये घडतंय.

एव्हरग्रांड ही रियल इस्टेट कंपनी कर्जबाजारी झाली आहे. आणि तिच्यावरील कर्ज चक्क 300 अब्ज अमेरिकन डॉलर इतकं आहे. त्यामुळे जगावरच पुन्हा एकदा मंदीचं सावट आहे का?

चीनमधल्या एका रियल इस्टेट कंपनीवर चक्क 300 अब्ज अमेरिकन डॉलरचं कर्ज आहे. हो! म्हणजे तीनावर 11 शून्य! आणि ते सुद्धा अमेरिकन डॉलरमध्ये...

आफ्रिका खंडात एकटा दक्षिण आफ्रिका देश वगळता इतर एकाही देशाचा जीडीपी इतका मोठा नाहीए. दक्षिण अमेरिका खंडातही निम्म्या देशांचा जीडीपी तीनशे अब्ज डॉलरच्या खालीच आहे.

एव्हरग्रांड रियल इस्टेट असं या कंपनीचं नाव आहे. आणि सध्या तिची अवस्था अशी कफल्लक झालीय की, कर्ज दिलेल्या बँकांना ते म्हणतायत रोख पैसे नाहीत तेव्हा आम्ही बांधकाम केलेल्या इमारतींमधल्या जागा तुमच्या नावावर करून देतो.

कंपनीच्या अशा अवस्थेमुळे चीन आणि आशियातले सगळे शेअर बाजार मागच्या दोन दिवसांत कोसळलेत. आणि येणाऱ्या दिवसांत परिस्थिती अशीच राहिली तर जगभरात मंदीसदृश परिणाम दिसू शकतो.

पण, ही वेळ कंपनीवर का आली आणि जगावर खरंच नवं लेहमन सारखं संकट येऊ शकतं का, हे जाणून घेऊया

एव्हरग्रांड क्रायसिस नेमका काय आहे?

एव्हरग्रांड रियल इस्टेट कंपनीचा चीन आणि जगभरातल्या बांधकाम उद्योगातला दरारा 'सिर्फ नाम ही काफी है' अशा प्रकारचाच होता.

मोठं जहाज बुडतं तेव्हा आपल्याबरोबर अनेकांना घेऊन बुडतं. 2007मध्ये अमेरिकेत लेहमन ब्रदर्स ही फायनान्स कंपनी बुडली आणि त्याचे पडसाद अख्ख्या देशावर पुढची दहा वर्षं उमटत राहिले. म्हणूनच जगाला भीती वाटतेय एव्हरग्रांड क्रायसिसमुळे नेमकं काय होईल?

एव्हरग्रांड कंपनीवर ही वेळ का आली?

1996मध्ये हुई का यॅन यांनी चीनच्या गुआंगझाओ प्रांतात उद्योजक होण्याचं स्वप्न पाहिलं. चीनच्या कम्युनिस्ट राजवटीने देशाच्या आर्थिक विस्ताराच्या पाहिलेल्या स्वप्नाशी मिळतं जुळतं असं यॅन यांचं स्वप्न होतं. त्यामुळे त्याला फळंही लगेच लागली.

सीलबंद पाणी, डुकराचं मांस अशा उद्योगातून सुरू झालेली यॅन यांची वाटचाल रियल इस्टेट उद्योगावर खिळली. चीनमध्ये बांधकाम क्षेत्र तेव्हा जोर धरत होतं.

एकूण देशाच्या कमाईतला 30% वाटा या उद्योगाचा होता. त्यात एव्हरग्रांड कंपनीची तर व्हिजनच मोठी होती. त्यामुळे एकामागून एका शहरात त्यांचे प्रकल्प उभे राहत होते आणि लोकांच्या पसंतीस उतरत होते.

मोठ्या प्रमाणावर विस्तारीकरण आणि कर्ज

हे प्रकल्प उभारण्यासाठी कर्जाचा तोटा नव्हता. आधी सरकारी आणि खाजगी बँका, मग बाँड मार्केट आणि त्यांचे पैसे चुकते करण्यासाठी मग छोट्या संस्थांकडून कर्जं अशी कर्जदारांची साखळीच उपलब्ध होती. उद्योग विस्तारासाठी कर्जाचा पर्याय यॅन सारख्या उद्योजकांकडे उपलब्ध होता. रियल इस्टेट नंतर ते ई-वाहनांच्या उद्योगातही शिताफीने उतरले.

पण, आता परिस्थिती अशी आहे की, यातल्या एकाही कर्जदाराला द्यायला त्यांच्याकडे पैसा नाहीए. आणि त्यांनीच हात झटकल्यामुळे छोट्या कर्जदारांपासून ते बाँड मार्केट आणि मोठ्या बँकांवर मंदीचं सावट आहे.

चायनीज सरकारची भूमिका

त्यातच चीनमधल्या कम्युनिस्ट पार्टी सरकारने अलीकडेच अचानक आपलं पतपुरवठ्याविषयीचं धोरण बदललं.

बुडित कर्जांवर नियंत्रण मिळवण्याच्या नावाखाली सरकारने अनेक बँका आणि रियल इस्टेट उद्योजकांमागे चौकशीचा ससेमिरा लावला.

रियल इस्टेट उद्योजकांना किती कर्जं द्यावं यावरही बँकांसाठी मर्यादा आणली. त्यामुळे उद्योजकांना मिळणारा पैसा अचानक आटला. आणि वित्तपुरवठा बंद झाला. परिणामी, बांधकाम क्षेत्रातच मंदी आली.

अर्थातच याचा फटका खूप मोठ्या प्रमाणावर विस्तारीकरण केलेल्या एव्हरग्रांडला बसला.

पण, हा धक्का एकट्या एव्हरग्रांडला बसला आहे का? त्यांना पैसे पुरवणाऱ्या जगभरातल्या बँका, सामान पुरवणारे जगभरातले छोटे उद्योजक आणि जगभरातले शेअर बाजारातले गुंतवणूकदार यांच्यावर एव्हरग्रांड संकटाचा नेमका काय परिणाम होईल?

एव्हरग्रांडसंकट जगाला मंदीत ढकलू शकतं का?

2018 पासून मागच्या फक्त तीन वर्षांत एव्हरग्रांड कंपनीची मिळकत 75%नी कमी झालीय. एक कंपनी मोडकळीस येते तेव्हा तिच्यावर अवलंबून शेकडो इतर कंपन्या धोक्यात येतात. रोजगार बुडतो.

त्यातून लोकांची क्रयशक्ती कमी होते. म्हणजेच एका कंपनीचा परिणाम इतर प्रत्येक क्षेत्रावर होतो, ज्याला डॉमिनो इफेक्ट असं म्हणतात.

त्यातून एव्हरग्रांड कंपनीचा आकार इतका अवाढव्य आहे की, ही एकटी कंपनी अख्खा चीन आणि मोठ्या प्रमाणात जगालाही मंदीत ढकलू शकते.

म्हणूनच तज्ज्ञांचा होरा आहे की, चायनीज सरकार आणि जागतिक वित्तीय संस्थाही बेल-आऊट पॅकेजच्या माध्यमातून कंपनीला मदत करतील.

वित्तविषयक तज्ज्ञ डॉ. वैजयंती पंडित यांच्यामते आक्रमक आणि मर्यादेबाहेर विस्तारीकरण राबवल्यामुळे एव्हरग्रांडवर ही वेळ ओढवली आहे. पण, त्याचा परिणाम दीर्घ काळ राहणार नाही.

"थोड्या मुदतीसाठी बाँड मार्केट आणि शेअर बाजारावरही या घटनेचा परिणाम जाणवेल. पण, हळूहळू जागतिक बाजार सावरतील. कंपनीची बहुतेक कर्जं ही चीनच्या बाजारातून उचलेली आहेत. त्यामुळेही जगभरात याचा परिणाम मर्यादित राहील," असं मत पंडित यांनी व्यक्त केलं.

उलट भारतीय बाजार चीनमधल्या या संकटाचा फायदा उचलत असल्याचंही त्यांचं म्हणणं आहे. "चीन सरकारची धोरणं आणि त्यांची अंमलबजावणी यात पारदर्शकता नाही. त्यामुळे तिथे काय घडतं आपल्याला कळत नाही. पण, एव्हरग्रांड कंपनीचा इतक्या आक्रमक पद्धतीने कर्ज उचलण्याचा निर्णय चुकीचा होता.

त्यामुळे चीनचं सरकारही अशा कंपनीला पूर्णपणे मदत करण्याऐवजी त्यांना धडा शिकवण्याचा निर्णय घेऊ शकतं."

"काही झालं तरी चीनमध्ये येणाऱ्या काळात आर्थिक वातावरण थोडं नरम गरम असेल. त्याचा फायदा उलट भारताला उचलता आला पाहिजे. परकीय गुंतवणूकदारांचा चिनी बाजारांपेक्षा भारतीय शेअर बाजारांवर विश्वास वाढल्यामुळे भारतात शेअर बाजार वर जात आहेत. तसंच कृषी आणि उत्पादन क्षेत्रालाही झाला तर या संकटाचा फायदाच होईल," असा आशावादही वैजयंती पंडित यांनी बोलून दाखवला.

आता कंपनीसमोर समस्या आहे ती कर्जावरचं व्याज भरण्याची, बाँड परताव्याची आणि त्यांच्या रियल इस्टेट प्रकल्पांमध्ये पैसे गुंतवलेल्या मध्यमवर्गीय लोकांना त्यांचे पैसे परत करण्याची. त्यासाठी पैसा उभारायचा असेल तर बेलआईट म्हणजे सरकारी मदतीशिवाय पर्याय असणार नाही.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)