तालिबान: अफगाणिस्तानातल्या लोकांना देश सोडायचाय पण जाणार कुठं?
फोटो स्रोत, Reuters
- Author, सारा आतिक
- Role, बीबीसी उर्दू, तोरखाम सीमेवरून
अफगाणिस्तान सोडण्याची इच्छा असणाऱ्यांना मदत करण्याचं आश्वासन जागतिक नेत्यांनी दिलं. पण प्रत्यक्षात त्यांच्यासाठी दारं बंद होत असल्याचं चित्र आहे. मग निर्वासितांना मदत करण्यासाठी काय केलं जात आहे? तसंच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निर्वासितांचं संकट उभं राहत आहे का?
अफगाणिस्तान-पाकिस्तान सीमेवर सध्या प्रचंड गर्दी असून, वरवर पाहता इथं सर्वकाही सुरळीत आहे असं दिसत आहे.
पण बारकाईनं पाहिल्यास याठिकाणी परिस्थिती किती बदलून गेली आहे, हे लक्षात येतं.
काही दिवसांपूर्वी, अफगाणिस्तानचे भेदरलेले शेकडो नागरिक सीमेवरील तोरखान गावात जमले.
पण त्यापैकी काही मोजके व्यापारी आणि ज्यांच्याकडं प्रवासासाठी वैध कागदपत्रं असतील त्यांनाच सीमा ओलांडण्याची परवानगी देण्यात आली.
सीमेवरून पाकिस्तानात प्रवेश करणाऱ्यांसाठीची तपासणी प्रक्रियाही अधिक कडक करण्यात आली असल्याचं सीमेवरील अधिकाऱ्यांनी बीबीसी उर्दूबरोबर बोलताना सांगितलं.
संयुक्त राष्ट्रांचे निर्वासितांचे उच्चायुक्त (UNHCR)यांच्या मते, अनेक दशकांपासून जवळपास 14 लाख नोंदणी असलेले अफगाण निर्वासित पाकिस्तानात राहत आहेत. नोंदणी न केलेल्या म्हणजे अवैध निर्वासितांचा विचार करता, हा आकडा दुप्पट होतो.
दारं बंद होतायत..
अफगाणिस्तानात तालिबाननं ताबा मिळवल्यापासून सरकारांकडून भविष्यात निर्माण होणाऱ्या निर्वासितांच्या मोठ्या संकटाच्या दृष्टीनं बचाव करण्यासाठी उपाययोजना केल्या जात आहेत.
UNHCR च्या मते इराणमध्ये सध्या 7 लाख 80 हजारांच्या जवळपास अफगाणिस्तानचा पासपोर्ट असलेले निर्वासित आहेत.
या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर इराणनं सीमेवरील अधिकाऱ्यांना अफगाणिस्तानचे नागरिक आढळताच, त्यांना परत पाठवण्याचे आदेश दिले आहेत.
तुर्कस्तानही इराणच्या मार्गाने त्यांच्या देशात अफगाणी निर्वासितांची लाट येण्याच्या शक्यतेनं दीर्घकाळापासून चिंतेत आहे.
याठिकाणी आधीच 36 लाख सिरियातील निर्वासित आहेत. तसंच इतर देशांचे जवळपास 3 लाख 20 हजार निर्वासितही तुर्कस्तानात आहेत.
गेल्या काही आठवड्यांत इराणच्या सीमेवरून शेकडो अफगाणी निर्वासितांनी तुर्कस्तानात प्रवेश केला आहे. त्यामुळे या सीमेवर काही दिवसांत भिंत बांधून पूर्ण करणार असल्याचं आश्वासन तुर्कस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष रेसेप तय्यिप अर्दोआन यांनी दिलं आहे.
आंतरराष्ट्रीय समूह काय करत आहे?
दरम्यान, अमेरिका आणि युरोपातील देशांनी पाश्चिमात्य लष्कराबरोबर दुभाषक आणि इतर भूमिका निभावत काम करणाऱ्या हजारो अफगाणींना बाहेर काढण्यास सुरुवात केली आहे. या सर्वांनी जवळपास 20 वर्षे या लष्करांबरोबर काम केलं आहे.
अमेरिकेनं या युद्धात मदत करणारे आणि त्यांचे कुटुंबीय यांच्यासाठी 26 हजारांपेक्षा जास्त स्पेशल इमिग्रंट व्हिसा (SIV)मंजूर केले आहेत.
फोटो स्रोत, Reuters
अमेरिकेच्या लष्करी विमानांनी गेल्या 24 तासांत जवळपास 2000 नागरिकांना बाहेर काढलं असल्याचं, अमेरिकेच्या उपसचिव वेंडी शर्मन यांनी बुधवारी सांगितलं.
मात्र देश सोडण्याची इच्छा असलेल्या अफगाणींची तालिबानकडून विमानतळावर पोहचण्यापासून अडवणूक केली जात असल्याचं त्यांनी सांगितलं. तालिबाननं केलेल्या वक्तव्यांच्या विरोधी असं हे वर्तन असल्याचं वेंडी म्हणाल्या आहेत.
अमेरिकेच्या विनंतीवरून युगांडानंदेखील 2000 अफगाणी निर्वासितांना प्रवेश देण्यास परवानगी दिली आहे.
तालिबान बदला घेण्याची शक्यता असलेल्या अफगाणिस्तानातील महिला नेत्या, मानवाधिकार कार्यकर्ते, पत्रकार यांना वाचवण्यासाठी, अशा 20 हजार जणांना आश्रय देण्याची तयारी असल्याची घोषणा कॅनडानं केली आहे.
इंग्लंडनं पाच वर्षांच्या काळात दरवर्षी सारख्या संख्येनं अफगाणी नागरिकांचं पुनर्वसन करण्याचं आश्वासन दिलं आहे. त्यापैकी पहिले 5000 अफगाणी नागरिक यावर्षी येण्याची अपेक्षा आहे.
फोटो स्रोत, EPA
उझबेकिस्तानातून अफगाणी नागरिकांना घेऊन पहिलं विमान बुधवारी जर्मनीत पोहोचलं आहे.
जर्मनीच्या नागरिकांबरोबरच मानवाधिकार कार्यकर्ते, वकील आणि धोका असलेले इतर अशा जवळपास 10 हजार जणांना बाहेर काढण्याची गरज असल्याचं चान्सलर अँजेला मर्केल म्हणाल्या आहेत.
मात्र या परिस्थितीमुळं युरोप खंडात मोठ्या प्रमाणावर निर्वासितांचं संकट निर्माण होण्याची शक्यता असल्याची चिंता युरोपियन युनियनच्या नेत्यांनी व्यक्त केली आहे.
''युरोपियन देशांनी अनियमित निर्वासितांच्या लाटेचा विचार करून त्यापासून स्वतःचा बचाव करायला हवा, असं फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रॉन यांनी सोमवारी एका टीव्ही कार्यक्रमात म्हटलं.''
"सध्याच्या परिस्थितीमुळं निर्माण होणाऱ्या परिणामांचा सामना केवळ युरोप सहन करू शकत नाही," असंही ते म्हणाले.
'लोकांचे संरक्षण करा'
निर्वासितांच्या या संकटावर पाश्चिमात्य देशांच्या प्रतिक्रियेवर आधीच टीकेला सुरुवात झाली आहे. सरकारं संकटाच्या या काळात अफगाण लोकांना अत्यंत तोकडी मदत करत असल्याचं म्हटलं जात आहे.
फोटो स्रोत, EPA
बर्लिनमधील निर्वासितांसाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्या अॅलिना लियापिना यांनी जर्मन सरकारनं अधिक निर्वासितांना प्रवेश देण्याची मागणी करत आंदोलन केलं आहे. तसंच जर्मनीचं सरकार यात अपयशी ठरल्याचंही त्या म्हणाल्या आहेत.
"अफगाणिस्तानात ज्यांना धोका आहे, त्या सर्वांना तत्काळ अफगाणिस्तान ते जर्मनी विमानानं आणलं जावं अशी आमची मागणी आहे," असं त्यांनी रॉयटर्सशी बोलताना सांगितलं.
अगदी अलिकडच्या काळापर्यंत पाश्चिमात्य देशांची अफगाणिस्तानात निर्वासितांना परत नेणारी अनेक विमानं सुरू होती.
विविध देशांच्या सरकारांनीही निर्वासितांना परत पाठवण्यची प्रक्रिया काही काळासाठी स्थगित करावी अशी विनंती संयुक्त राष्ट्रांचे निर्वासितांचे उच्चायुक्त फिलिपो ग्रँडी यांनी बीबीसीला दिलेल्या एका मुलाखतीत केली आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
तालिबानच्या सत्तेमुळं अफगाण नागरिकांमध्ये सुरक्षिततेच्या दृष्टीनं भीतीचं वातावरण आहे. त्यामुळं अफगाणिस्तानचे शेजारी असलेल्या देशांनी आणि प्रामुख्यानं इराण आणि पाकिस्ताननं निर्वासितांना प्रवेश देण्यासाठी त्यांच्या सीमा खुल्या ठेवाल्या असं आवाहनही त्यांनी केलं आहे.
'तत्काळ मदत'
हे दोन्ही देश अफगाणी निर्वासितांसाठी दीर्घकाळापासून महत्त्वाचं आश्रयस्थान ठरले आहेत. त्यामुळं आगामी काळातीन निर्वासितांच्या या संकटाला सामोरं जाण्यासाठी या देशांना आर्थिक आणि इतर सहकार्याची गरज असेल, असंही ग्रँडी म्हणाले.
या संकटाचा सामना करण्यासाठी दीर्घकालीन असा आराखडा आखण्याची गरज असल्याचंही ते म्हणाले.
मात्र, अफगाणी लोकांना बाहेर पडण्यास मनाई केली जात आहे, त्यामुळं निर्वासितांची संख्या अधिक असेल याबाबत शंका असल्याचं संयुक्त राष्ट्रांच्या प्रवक्त्यांनी म्हटलं आहे.
फोटो स्रोत, Reuters
"एक महत्त्वाचा मुद्दा विसरता कामा नये, अफगाणिस्तानात विस्थापित झालेल्यांची संख्या 30 लाखांपेक्षा अधिक आहे. गेल्या काही दिवसांत मोठ्या प्रमाणावर लोक स्थलांतरीत झाले आहेत. त्यांना तातडीनं मदतीची गरज आहे,'' असं ते म्हणाले.
"अफगाणिस्तानात परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या मानवाधिकार संघटनांना मदत करणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. नागरिकांकडे केवळ हा एकच पर्याय शिल्लक आहे, त्यामुळं राजकारण सोडून आता हे करावं लागेल."
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
