नेपाळचे नवे पंतप्रधान शेर बहादूर देऊबा कोण आहेत?

नेपाळ काँग्रेसचे अध्यक्ष शेर बहादूर देऊबा पाचव्यांदा नेपाळचे पंतप्रधान बनले आहेत. 75 वर्षीय शेर बहादूर देऊबा यांनी मंगळवारी (13 जुलै) राष्ट्रपती विद्या देवी भंडारी यांच्या कार्यलयात पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली.

नेपाळी माध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राष्ट्रपती विद्या देवी भंडारी यांनी त्यांना घटनेच्या कलम 76 (5) अन्वये पंतप्रधानम्हणून नियुक्त केले आहे.

याच्या एक दिवस आधी नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाने माजी पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांचा 21 मे रोजीचा प्रतिनिधी सभागृह म्हणजेच संसद बरखास्त करण्याचा निर्णय रद्द केला आणि देऊबा यांना नेपाळचे पंतप्रधान म्हणून नियुक्त करण्याचे आदेश दिले.

सरन्यायाधीश चोलेंद्र शमशेर राणा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाने ओली यांचा पंतप्रधानपदाचा दावा घटनाबाह्य असल्याचे म्हटले होते.

राष्ट्रपतींवर टीका

राष्ट्रपती विद्या देवी भंडारी यांच्या भूमिकेवरही घटनापीठाने टीका केली, ज्यांनी मे महिन्यात देऊबा यांना संसदेत बहुमत सिद्ध करण्याची संधी देण्यास नकार दिला होता.

13 जुलै रोजी राष्ट्रपती विद्या देवी भंडारी यांचे खासगी सचिव भेष राज अधिकारी यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितलं,"सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राष्ट्रपती विद्या देवी भंडारी यांनी देउबा यांची नेपाळच्या पंतप्रधानपदी नियुक्ती केली आहे."

नेपाळमध्ये राजकीय स्थैर्य आणणे हे काम पंतप्रधान शेर बहादूर देऊबा यांना प्राधान्याने करावे लागेल असं तज्ज्ञ सांगतात. देऊबा यांच्या आघाडी सरकारमध्ये माओवादी नेते पुष्प कमल दहल यांचा प्रचंड पक्ष आणि नेपाळी काँग्रेससह जनता समाजवादी पक्ष यांचा समावेश असल्याची माहिती आहे. जनता समाजवादी पक्ष हा माजी माओवादी आणि मधेसी नेत्यांचा पक्ष आहे.

नेपाळी माध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 13 जुलैला पंतप्रधान शेर बहादूर देऊबा यांच्या छोट्या मंत्रिमंडळाचा शपथविधीही पार पडला. त्यांच्या सरकारमध्ये ज्ञानेंद्र करकी यांना कायदामंत्री आणि बालकृष्ण खंड यांना गृहमंत्री पदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.

जनार्दन शर्मा यांना अर्थ मंत्रालयाची जबाबदारी देण्यात आली असून पन्फा भूसल यांना ऊर्जा आणि पाटबंधारे मंत्रालयाचा कार्यभार देण्यात आला आहे. भूसल यांच्याकडे सोपवण्यात आलेलं खातं नेपाळमध्ये महत्त्वाचं मानले जाते.

कोण आहेत शेर बहादूर देऊबा?

शेरबहादूर देऊबा चार वेळा नेपाळचे पंतप्रधान राहिले आहेत. सप्टेंबर 1995 ते मार्च 1997 या काळात ते पहिल्यांदा नेपाळचे पंतप्रधान बनले.

जुलै 2001 ते ऑक्टोबर 2002 या कालावधीत त्यांना दुसऱ्यांदा पंतप्रधान म्हणून संधी मिळाली तर जून 2004 ते फेब्रुवारी 2005 या कालावधीत ते तिसऱ्यांदा पंतप्रधान बनले आणि जून 2017 ते फेब्रुवारी 2018 या काळात त्यांनी चौथ्यांदा पंतप्रधान पदाचा कार्यभार स्वीकारला होता.

घटनात्मक तरतुदीनुसार पंतप्रधानपदी नियुक्ती झाल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत देऊबा सरकारला सभागृहात विश्वासदर्शक ठराव मंजूर करून आणावा लागेल अशी माहिती समोर येत आहे.

2017 मध्ये पंतप्रधान बनल्यानंतर शेर बहादूर देऊबा यांनी आपला पहिला विदेशी दौरा ऑगस्ट 2017 मध्ये भारतात केला. यावेळी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी द्विपक्षीय चर्चा केली. यापूर्वी 1996, 2004 आणि 2005 मध्ये देऊबा यांनी पंतप्रधान म्हणून भारताचे तीन दौरे केले आहेत.

13 जून 1946 रोजी पश्चिम नेपाळमधील दादेल्धुरा जिल्ह्यातील एका दुर्गम गावात जन्मलेल्या शेरबहादूर देउबा यांनी विद्यार्थी नेता म्हणून आपल्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात केली.

1971 ते 1980 या काळात नेपाळी काँग्रेसची विद्यार्थी राजकीय शाखा असलेल्या नेपाळ विद्यार्थी संघटनेचे ते संस्थापक सदस्य आणि अध्यक्ष होते. त्यांनी कायद्याचे पदवीधर आहेत. तसंच राज्यशास्त्रात पदव्युत्तर शिक्षण घेतले आहे.

लोकशाही बळकट करण्यात योगदान दिल्याबद्दल नोव्हेंबर 2016 मध्ये नवी दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाने त्यांना मानद डॉक्टरेट प्रदान केली होती.

'दूरगामी परिणाम होतील'

शेरबहादूर देऊबा यांची पंतप्रधानपदी नियुक्ती झाल्यानंतर के.पी.शर्मा ओली यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला, पण न्यायालयाच्या या निर्णयावर ते नाराज दिसले.

राजीनामा देण्यापूर्वी देशाला संबोधित करताना ओली यांनी म्हटलं की, आपण जनतेचे निवडून आलेले प्रतिनिधी असूनही सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे ते आपल्या पदाचा राजीनामा देत आहेत.

ओली यांनी सर्वोच्च न्यायालयावर टीका करताना म्हटलं, "खेळाडूंचे कर्तव्य आहे खेळणे. रेफरीचे कर्तव्य असते की खेळ योग्य पद्धतीने सुरू ठेवणे ना की कोणत्याही एका संघाला जिंकण्यास मदत करणे."

ओली म्हणाले की, त्यांच्या निर्णयाचा देशाच्या संसदीय व्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम होईल. "या निर्णयात वापरली जाणारी भाषा बहुपक्षीय व्यवस्थेवर विश्वास ठेवणाऱ्यांना घाबरवणारी आहे. हा केवळ तात्पुरता आनंद आहे ज्याचे दूरगामी परिणाम होतील." असंही ते म्हणाले.

तसंच न्यायालयाने आपली मर्यादा ओलांडल्याचा आरोपही ओली यांनी केला. ते म्हणाले, "न्यायालयाने आपल्या मर्यादेचे उल्लंघन केले आहे आणि राजकीय प्रकरणात निर्णय दिला आहे. मला जनतेने हटवले नसून न्यायालयाच्या आदेशामुळे मला पदावरून हटवले आहे."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)