Iran election: इब्राहिम रईसी यांची इराणच्या राष्ट्राध्यक्षपदी निवड

शिया धर्मगुरू असणारे इब्राहिम रईसी यांनी इराणच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत विजय मिळवला आहे..

शिया धर्मगुरू असणारे इब्राहिम रईसी हे राष्ट्राध्यक्षपदाचे प्रबळ दावेदार असल्याचं इराणमधल्या ओपिनियन पोल्सनी म्हटलं होतं. इब्राहिम राईसी यांच्यासमोर अब्दुल नासिर हिम्मती यांचं प्रमुख आव्हान होतं

इराणमध्ये सध्याचे राष्ट्राध्यक्ष हसन रुहानी यांचा राष्ट्राध्यक्षपदावरचा कालावधी संपल्यामुळे इराणमध्ये इराणध्ये काल 18 जून रोजी राष्ट्राध्यक्षपदासाठी निवडणूक झाली. आज (19 जून) त्याचे निकाल जाहीर झाले.

इराणच्या राष्ट्राध्यक्षांचा कार्यकाळ 4 वर्षांचा असतो. एका व्यक्तीला जास्तीत जास्त दोनवेळाच म्हणजे 8 वर्षेच राष्ट्राध्यक्षपदी राहाता येते. सध्याचे राष्ट्राध्यक्ष हसन रुहानी 2013 पासून इराणचे राष्ट्राध्यक्ष आहेत. त्यांची या पदावरती 8 वर्षे पूर्ण झालेली आहेत.

सौदी अरेबियाप्रमाणे मध्यपूर्वेतलं राजकारण तसंच तेलाचं राजकारण ज्या देशावरती अवलंबून असतं तो देश म्हणजे इराण.

तेलसंपन्न इराणमधील घडामोडींकडे तसेच जागतिक घडामोडींवर इराण काय भूमिका घेतो याकडे सर्वांचं लक्ष असतं. इराणच्या राजकारणाचा आणि तेलाचा अनेक देशांवर परिणाम होत असतो.

कोण आहेत इब्राहिम रईसी?

इब्राहिम रईसी निवडणूक जिंकण्याची सर्वात जास्त शक्यता मानली जात आहे. 60 वर्षीय इब्राहिम रईसी न्यायपालिकेचे प्रमुख आहेत. त्यांना कट्टरपंथी मानलं जातं.

त्यांना रुहानींचे उत्तराधिकारी मानलं जातंच त्याहून काही लोक त्यांना इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्लाह अली खामनेई यांचेही उत्तराधिकारी मानतात. त्यांच्या तोडीचं इतर 6 उमेदवारांमध्ये कुणीच दिसत नव्हतं. रुढीवादी गटाचा त्यांना विशेष पाठिंबा होता. मतदारांवर प्रभाव टाकणाऱ्या इतर नेत्यांची नोंदणी अपात्र ठरवल्यानंतर इब्राहिम रईसी यांचा रस्ता अधिक सोपा झाल्याचं मानलं जातं.

1979 साली झालेल्या क्रांतीनंतर ते न्यायपालिकेत कार्यरत आहेत. त्यातील बहुतांश काळ ते सरकारी वकील होते. 1988 साली इराणमध्ये राजकीय कैद्यांना आणि असंतुष्ट लोकांना सामूहिक मृत्युदंड सुनावला गेला होता. हा निर्णय घेणाऱ्या विशेष आय़ोगात ते सहभागी होते. तेव्हा ते तेहरानच्या इस्लामिक रिव्होल्यूशन कोर्टात डेप्युटी प्रॉसिक्युटर होते.

मशदाद शहरातील आठवे शिया इमाम रेजा यांच्या पवित्र दर्ग्याचे ते संरक्षकही होते. इराणमध्ये सर्वोच्च नेत्याची नियुक्ती किंवा पदच्युती करू शकणाऱ्या परिषदेचेही ते सदस्य आहेत.

गार्डियन कौन्सिल काय असतं? त्यांनी कोणाला पात्र ठरवलं आहे?

इराणमध्ये निवडणूक लढवण्यासाठी शेकडो जणांनी आपलं नाव नोंदवलेलं होतं. मात्र गार्डियन कौन्सिलने बहुतांश लोकांना निवडणुकीस अपात्र ठरवलेलं आहे. गार्डियन कौन्सिलने फक्त 7 उमेदवारांना मान्यता दिली आहे. या सातपैकी 5 उमेदवार 'कट्टरपंथी' तर 2 उमेदवार 'उदारमतवादी' मानले जातात.

हे 'रुढीवादी' किंवा 'उदारमतवादी' ठरणं त्या व्यक्तीच्या पाश्चिमात्य देशांबद्दल असलेल्या मतांवर ठरतं. जे 'कमी रुढीवादी' असतात त्यांना 'उदारमतवादी' म्हटलं जातं. सामाजिक स्वातंत्र्य, आंतरराष्ट्रीय संबंधांबाबत एखाद्या व्यक्तीची मतं 'उदारमतवादी' असतील तर त्या व्यक्तीला 'सुधारणावादी' म्हटलं जातं.

1) इब्राहिम राईसी: सर्वात आघाडीवर असलेले दावेदार

इब्राहिम राईसी निवडणूक जिंकण्याची सर्वात जास्त शक्यता आहे, असं अनेक लोकांचं मत आहे. इब्राहिम राईसी न्यायपालिकेचे प्रमुख आहेत. त्यांना कट्टरपंथी मानलं जातं.

त्यांना रुहांनींचे उत्तराधिकारी मानलं जातंच त्याहून काही लोक त्यांना इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्लाह अली खामनेई यांचेही उत्तराधिकारी मानतात. त्यांच्या तोडीचं इतर 6 उमेदवारांमध्ये कोणीच नाही असं दिसतं. रुढीवादी गटाचा त्यांना विशेष पाठिंबा आहे. मतदारांवर प्रभाव टाकणाऱ्या इतर नेत्यांची नोंदणी अपात्र ठरवल्यानंतर इब्राहिम राईसी यांचा रस्ता अधिक सोपा झाल्याचं मानलं जात आहे.

1979 साली झालेल्या क्रांतीनंतर ते न्यायपालिकेत कार्यरत आहेत. त्यातील बहुतांश काळ ते सरकारी वकील होते. 1988 साली इराणमध्ये राजकीय कैद्यांना आणि असंतुष्ट लोकांना सामूहिक मृत्युदंड सुनावला गेला होता. हा निर्णय घेणाऱ्या विशेष आय़ोगात ते सहभागी होते. तेव्हा ते तेहरानच्या इस्लामिक रिव्होल्यूशन कोर्टात डेप्युटी प्रॉसिक्युटर होते.

मशदाद शहरातील आठवे शिया इमाम रेजा यांच्या पवित्र दर्ग्याचे ते संरक्षकही होते. इराणमध्ये सर्वोच्च नेत्याची नियुक्ती किंवा पदच्युती करू शकणाऱ्या परिषदेचेही ते सदस्य आहेत.

2) मोहसिन रेझाई: मिलिट्री मॅन

मोहसिन रेझाई हे 66 वर्षांचे उमेदवार आहेत. त्यांनी तेहरान विद्यापीठातून अर्थशास्त्रात पी.एचडी पदवी संपादित केली आहे.

1981 साली इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड्स कॉर्प्स म्हणजे आयआरजीसीमध्ये त्यांची कमांडर पदावर नियुक्ती झाली. 1980 ते 1988 या काळात इराण आणि इराक यांच्यात युद्ध झालं होतं. त्या युद्धाच्या काळात रेझाई यांनी आयआरसीजीचं नेतृत्व केलं.

आतापर्यंत त्यांनी 3 वेळा राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक लढवली आहे. त्यांना 2000 साली संसद सदस्यही बनयण्यात यश आलं नव्हतं. इराण-इराक युद्धात मोहसिन यांनी घेतलेल्या निर्णयांमुळे ती लढाई लांबली आणि सैनिकांचे प्राण गेले असा त्यांच्यावर आरोप होतो. रेझाई हे आरोप फेटाळत आले आहेत.

3) सईद जालिली: जुन्या पिढीचे राजकीय नेते

राष्ट्राध्यक्ष महमूद अहमदीनेजाद यांच्या कार्यकाळात 2007 ते 2013 पर्यंत ते इराणचे मुख्य अणू वार्ताकार म्हणून त्यांना प्रसिद्धी मिळाली होती.

ते अहमदीनेजाद यांच्या काळात परराष्ट्र उपमंत्रीही होते. रुढीवादी गोटतील तरुण लोक त्यांना जुन्या पिढीचे राजकीय नेते मानतात. याचं कारण त्यांची आजवर ज्या पदांवर नियुक्ती झाली आहे त्या पदांवर त्यांची अयातुल्लाह अली खामनेई यांनी थेट नियुक्ती केली होती.

इराणच्या एक्सपिडिएन्सी कौन्सील म्हणजेच मजमा तसखिस मसलाहत निजामचे ते सदस्य आहेत. ही संस्था इराणी संसद आणि गार्डियन कौन्सिलमध्ये मध्यस्थीचं काम करते.

त्यांनी यापूर्वी राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक लढवलेली आहेत. 2013 च्या निवडणुकीत ते तिसऱ्या क्रमांकावर राहिले होते.

4) मोहसिन मेहरालिजादेह: एकमेव सुधारणावादी

या निवडणुकीत पात्र ठरलेले एकमेव सुधारणावादी म्हणजे मोहसिन मेहरालिजादेह. ते ही निवडणूक अपक्ष लढवत आहेत.

इराणमध्ये राजकीय सुधारणांची मागणी करणाऱ्या 27 राजकीय गटांची एक आघाडी आहे. त्या आघाडीच्या सर्व 9 उमेदवारांचे अर्ज गार्डियन कौन्सीलने फेटाळले आहेत. त्या 9 उमेदवारांऐवजी मोहसिन मेहरालिजादेह यांना गार्डियन कौन्सिलनं पात्र का ठरवलं याचं उत्तर स्पष्ट झालेलं नाही.

2005 च्या निवडणुकीत त्यांना अपात्र ठरवण्यात आलेलं होतं. मात्र सर्वोच्च नेत्यानं हस्तक्षेप केल्यावर त्यांना निवडणुकीत सहभागी होता आलं. तेव्हा हा मोठा चर्चेचा विषय झाला होता. 2016 साली संसदीय निवडणुकीत सहभागी होण्यापासून त्यांना रोखण्यात आलं होतं.

इराणचे लोक सध्याच्या आर्थिक स्थितीसाठी सरकारला दोषी ठरवत आहेत. 2015 साली अणुकरारातून बाहेर पडल्यावर अमेरिकेने इराणवर नवे निर्बंध लादले, त्यामुळे इराणच्या आऱ्थिक समस्या वाढल्या.

5) अब्दुल नासिर हिम्मती: एक निःपक्ष टेक्नोक्रॅट

मोहसिन मेहरालिजादेह यांच्याशिवाय अब्दुल नासिर हिम्मती या रुढीवादी नसलेल्या राजकीय नेत्याला निवडणूक लढवण्याची परवानगी मिळाली आहे.

ते उदारमतवादी विचारसरणीचे टेक्नोक्रॅट आहेत. 2018 पासून इराणच्या रिझर्व्ह बँकेचे ते गव्हर्नर आहेत. अब्दुल नासिर हिम्मती यांनी तेहरान विद्यापीठातून अर्थशास्त्रात पी.एचडी पदवी संपादित केली असून ते असोसिएट प्रोफेसर म्हणून अध्यापनाचं कामही करतात.

अहमदीनेजाद आणि रुहानी या दोन्ही राष्ट्राध्यक्षांनी अब्दुल नासिर हिम्मती यांना मोठ्या पदांवर नियुक्त केलं होतं. त्यावरुन ते दोन भिन्न विचारसरणीच्या लोकांबरोबर काम करू शकतात हे सिद्ध होतं.

अमेरिकन निर्बंधांमुळे इराणी बँकिंग क्षेत्रावर झालेला विपरित परिणाम, सेंट्रल बँकेच्या कामातील अडथळे, चलनाचं अवमूल्यन, देशांतर्गत समस्या, अस्थिर शेअर बाजार अशा अनेक समस्यांमधून त्यांनी मार्ग काढला आहे.

इतर उमेदवार

याशिवाय कट्टरपंथी समजले जाणारे आमिर हुसन काजिजादेह हाशमी निवडणूक लढवत आहेत.

ते कान-नाक-घसा तज्ज्ञ असून ते 2008 पासून मशहद मतदारसंघातून निवडणूक लढवत आहेत. 2020 साली त्यांना डेप्युटी स्पिकर पदावरती काम करण्याची संधी मिळाली.

हाशमी 50 वर्षांचे असून या निवडणुकीत ते सर्वात कमी वयाचे उमेदवार आहेत.

अली रझा झकानी रुढीवादी खासदार असून त्यांनी 2015च्या अणुकराराचा विरोध केला होता.

2004 ते 2016 या कालावधीत ते तेहरानचे खासदार होते. 2020मध्ये ते पुन्हा खासदार झाले. राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीत ते तिसऱ्यांदा सहभागी होत आहेत. 2013 आणि 2017मध्ये गार्डियन कौन्सिलनं त्यांच्या उमेदवारीला अपात्र ठरवलं होतं.

इराण निवडणुकीकडे सर्वांचे लक्ष का?

इराणच्या निवडणुकांकडे सर्वांचे लक्ष का? किंवा या निवडणुका कोणत्या मुद्द्यांवर लढवल्या जात आहेत? असा प्रश्न विचारल्यावर खालील काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांकडे लक्ष द्यायला हवे-

1) वाढता असंतोष

2017 च्या निवडणुका झाल्यापासून इराणी राजकीय अवकाशात मोठ्या घटना घडलेल्या आहेत.

सरकारविरोधी आंदोलन मोडून काढणं, राजकीय-जामाजिक कार्यकर्त्यांची धरपकड, राजकीय कैद्यांना मृत्यूदंड, युक्रेनियन विमान पाडणं, अमेरिकेच्या निर्बंधांनंतर आर्थिक संकट अशा अनेक घडामोडी अगदी कमी काळात तिथं घडल्या आहेत.

याचे सामान्य नागरिकांवर परिणाम झाले आहेत. त्याचं प्रतिबिंब निवडणुकीत पडण्याची शक्यता आहे. काही लोकांच्या मते मतदानाचा टक्का घसरण्याची शक्यता आहे.

गार्डियन कौन्सिल आणि तिथल्या राजकीय व्यवस्थेवर लोकांचा विश्वास आहे हे दाखवण्यासाठी इराणचे नेत्यांना लोकांनी मतदान करावे यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत.

उमेदवारांची घोषणा झाल्यानंतर फक्त 36 टक्के लोक मतदान करतील असा अंदाज इराणियन स्टुडंट्स पोलिंग एजन्सीने व्यक्त केला आहे. तर 'नो वे आय वोट' असा हॅशटॅग इराणी सोशल मीडियात वापरला जात आहे.

गेल्या निवडणुकीत घसरलेल्या मतदानाचा फायदा कट्टर विचारसरणीच्या आणि रुढीवादी लोकांना झाला होता.

2) संकटात सापडलेली अर्थव्यवस्था

अर्थव्यवस्थेच्या सुधारणेला प्रत्येक उमेदवार नेहमीच प्रमुख स्थान देत आला आहे. इराणमध्ये आजवरच्या निवडणुकांत हेच चित्र आहे. 1979 च्या क्रांतीनंतर इराणची अर्थव्यवस्था सध्या सर्वात वाईट संकटात सापडलेली आहे.

अमेरिकेने लादलेल्या निर्बंधांचा परिणाम, कोरोना व्हायरसमुळे कोसळलेली व्यवस्था यामुळे देशात आर्थिक संकट उभं राहिलं आहे. चलनवाढीचा दर 50 टक्क्यांवर जाऊन गेला आहे.

नोव्हेंबर 2019मध्ये सरकारने पेट्रोलचे दर वाढवल्यानंतर 100 हून अधिक शहरांमध्ये या निर्णयाचा विरोध करण्यात आला होता.

अम्नेस्टी इंटरनॅशनलच्यामध्ये काही दिवसांच्या काळातच संरक्षक दलांनी 300हून अधिक आंदोलकांना मारून टाकलं. हे आंदोलक सरकारमधील काही लोकांचा राजीनामा मागत होते.

3) अमेरिकेशी संबंध

जो बायडन यांच्या विजयानंतर दोन देशांमधील तणाव कमी होईल अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. तर येणारे राष्ट्राध्यक्ष यामध्ये फारसा बदल करू शकणार नाहीत असंही काही लोक मत व्यक्त करतात.

अमेरिकेशी संबंध सामान्य पातळीवर आणणे आणि इस्रायलला देश म्हणून मान्यता देणं विचार करण्याच्या पलिकडचं आहे असं काही जणांना वाटतं.

अयातुल्ला खोमेनी कोण होते? इराणची क्रांती म्हणजे काय?

1979 मध्ये इराणच्या इस्लामिक क्रांतीच्या आधी खोमेनी टर्की, इराक आणि पॅरिसमध्ये विजनवासात होते. शाह पहलवींच्या नेतृत्वाखाली इराणच्या पाश्चात्त्याकरणाला तसंच अमेरिकेवर इराणची भिस्त वाढत असल्यामुळे खोमेनी त्यांच्यावर सतत टीका करायचे.

इराणमध्ये लोकशाही मार्गाने निवडल्या गेलेल्या पंतप्रधान मोहम्मद मोसादेग यांना पदच्युत करून अमेरिका आणि ब्रिटनने पहलवी यांच्याकडे सत्ता सोपवली होती. मोहम्मद मोसादेग यांनी इराणच्या तेल उद्योगाचे राष्ट्रीयीकरण केलं होतं. शाह यांना कमकुवत करण्याची त्यांची इच्छा होती.

परराष्ट्रातील एखाद्या नेत्याला शांततेच्या काळात पदच्युत करण्याचं काम अमेरिकेनं पहिल्यांदाच इराणमध्ये केलं. पण ही काही शेवटची वेळ नव्हती. यानंतर ही पद्धत अमेरिकेच्या परराष्ट्र नीतीचा एक भागच बनून गेली.

1953मध्ये अमेरिकेनं ज्या पद्धतीनं इराणमध्ये सत्तापालट करून दाखवला, त्याच्यामुळेच 1979 साली इराणी क्रांती झाली होती. परंतु गेल्या 40 वर्षांमध्ये इराण आणि पाश्चिमात्य देशांमधील संबंधांत आलेली कटुता संपलेली नाही.

इराणी क्रांतीनंतर तिथे वाढलेल्या रूढिवादावर जर्मन तत्त्वज्ञ हॅना अॅरेंट यांनी प्रोजेक्ट सिंडिकेटने केलेल्या अहवालात एक टिप्पणी केली आहे. त्यात एरेंट म्हणतात, "क्रांती झाल्यावर बहुतांश उग्र क्रांतिकारक रूढिवादी होतात."

खोमेनी यांच्याबाबतही असंच घडल्याचं सांगितलं जातं. सत्तेत आल्यावर खोमेनी यांच्या उदार भूमिकेत अचानक परिवर्तन झालं. त्यांनी स्वतःला डाव्या आंदोलनांपासून वेगळं केलं.

विरोधी आवाज दडपायला सुरुवात केली. तसंच इराणमधील लोकशाहीवादी प्रवाह आणि इस्लामिक रिपब्लिक यांच्यामध्ये एक प्रकारची दरी निर्माण होऊ लागली.

क्रांती झाल्यानंतर अमेरिका आणि इराण यांचे राजनैतिक संबंध तात्काळ संपुष्टात आले. तेहरानमध्ये इराणी विद्यार्थ्यांच्या एका गटाने अमेरिकेच्या दूतावासावर ताबा मिळवून 52 अमेरिकी नागरिकांना 444 दिवसांसाठी ओलीस ठेवलं होतं.

या कृतीला खोमेनी यांची मूकसंमती होती असं म्हटलं जातं. शाह न्यूयॉर्कममध्ये कॅन्सरच्या उपचारासांठी गेले होते. त्यांना परत इराणला पाठवा अशी, या दूतावास ताब्यात घेणाऱ्यांची मागणी होती.

अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी रोनाल्ड रेगन यांची नेमणूक झाल्यानंतरच ओलीस ठेवलेल्या नागरिकांना सोडण्यात आलं. शेवटी पहलवी यांचा इजिप्तमध्ये मृत्यू झाला आणि खोमेनी यांनी आपली ताकद आणि धर्मावर लक्ष केंद्रित केलं.

इराण-इराक युद्ध

1980 साली सद्दाम हुसेन यांनी इराणवर हल्ला केला. इराण आणि इराक यांच्यामध्ये 8 वर्षे युद्ध चाललं. या युद्धाच्यावेळी अमेरिका हुसेन यांच्याबाजूने होती. इतकंच नव्हे तर सोव्हीएट युनियननेही सद्दाम हुसेन यांना मदत केली होती.

एका करारानंतर हे युद्ध संपलं. या युद्धात किमान पाच लाख इराणी आणि इराकी मारले गेले असावेत. इराकने इराणमध्ये रासायनिक अस्रांचा वापर केला होता आणि त्याचे परिणाम इराणमध्ये दीर्घकाळ उमटत होते असं म्हटलं जातं.

याच काळात इराणनं अणुबॉम्ब तयार करण्याचे संकेत दिले होते. शाह यांच्या काळात अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्रपती आयसेन हॉवर यांनी इराणमध्ये अणू-ऊर्जेचं संयंत्र तयार करण्याचे प्रयत्न केले होते.

इराणचा अणूकार्यक्रम

इराणने सुरू केलेला अणू कार्यक्रम 2002पर्यंत गुप्त होता. या सर्व परिसरामध्ये अमेरिकेनं धोरण बदलल्यावर यामध्ये अत्यंत नाट्यमय बदल दिसू लागले.

अमेरिकेनं सद्दाम हुसेन यांचा पाठिंबा काढून घेतलाच त्याहून इराकवर हल्ला करण्यासाठी तयारी सुरू केली. अमेरिकेच्या या विनाशकारी निर्णयामुळं इराणला मोठा राजनैतिक फायदा मिळाला, असं म्हटलं जातं.

तोपर्यंत इराण अमेरिकेचे राष्ट्रपती जॉर्ज डब्ल्यू बुश यांच्या अँक्सीस ऑफ इविल (सैतानांचा गट) या संज्ञेमध्ये जाऊन बसला होता.

पुढे तर युरोप आणि इराण यांच्यामध्ये अणू कार्यक्रमावर चर्चा सुरू झाली. युरोपीयन युनियनतर्फे झेवियर सालोना यांनी इराणशी चर्चा सुरू केली होती.

2005मध्ये इराणमध्ये निवडणुका असल्यामुळे ही चर्चा निष्फळ ठरली असं प्रोजेक्ट सिंडिकेटच्या एका अहवालात म्हटलं आहे. 2013मध्ये जेव्हा हसन रुहानी यांची पुन्हा एकदा निवड झाल्यानंतर अणुकार्यक्रमावर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली.

अनेक दशकांच्या शत्रुत्वानंतर ओबामा प्रशासनाने 2015 मध्ये जॉइंट कॉम्प्रहेन्सिव प्लॅन ऑफ अॅक्शनपर्यंत वाटचाल केली. त्याला एका मोठ्या राजकीय यश म्हणून पाहिलं गेलं.

अमेरिकेत निवडणुका आल्यावर ट्रंप यांनी एकतर्फी निर्णय घेत हा करार रद्द केला. ट्रंप प्रशासनाने इराणवर नवी बंधनं लादली. इतकचं नाही तर जो देश इराणशी संबंध ठेवेल त्यांच्या अमेरिका व्यापार करणार नाही अशी धमकीही ट्रंप यांनी इतर देशांना दिली.

यामुळे इराणच्या मुद्द्यावर अमेरिका आणि युरोप यांच्यातील मतभेद जगाच्यासमोर आले. युरोपियन युनियनने इराणशी झालेल्या अणुकराराची बाजू घेण्याचा प्रयत्न केला मात्र ट्रंप यांनी ऐकून घेतलं नाही.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)