राफेल व्यवहारात भ्रष्टाचाराचे नवे आरोप- या प्रकरणी आतापर्यंत कोणते आरोप झाले होते?

जवळपास 60 हजार कोटी रुपयांच्या राफेल व्यवहारावरून पुन्हा एकदा वाद सुरू झाला आहे. या नवीन वादाचं कारण आहे फ्रान्समधील 'मीडियापार्ट' या माध्यम कंपनीने केलेला दावा.

'मीडियापार्ट'नं आपल्या एक्सक्लुझिव्ह रिपोर्टमध्ये दावा केला आहे की, राफेल तयाक करणारी कंपनी दसाँने भारतातील एका मध्यस्थाला 10 लाख युरो एवढी रक्कम दिली. ही रक्कम ठरलेल्या व्यवहाराव्यतिरिक्त होती.

याच मध्यस्थाविरोधात ऑगस्टा हेलिकॉप्टर खरेदीतील गैरव्यवहारप्रकरणी चौकशी सुरू आहे. किकबॅक आणि भ्रष्टाचारावर मीडियापार्टनं तीन भागांमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तात राफेल व्यवहाराविषयी काही नवीन प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यातून काही नवीन माहिती समोर आली आहे.

या फ्रेंच वेबसाइटवर प्रसिद्ध झालेल्या लेखाचं शीर्षक होतं 'राफेल लढाऊ विमानांची भारताला विक्री : एक घोटाळा कसा दाबण्यात आला?' या स्टोरीत दावा करण्यात आला की, या वादग्रस्त व्यवहारासोबतच दसाँने एका वेगळ्या संरक्षण व्यवहारात (ऑगस्टा हेलिकॉप्टर सौदा) चौकशी सुरू असलेल्या एका मध्यस्थालाही दहा लाख युरो दिले होते.

या वेबसाइटनं दिलेल्या वृत्तानुसार फ्रान्समधील भ्रष्टाचार नियंत्रक एजन्सी 'एफ़ए'नं दसाँच्या केलेल्या एका ऑडिटमधून या वेगळ्या रकमेबद्दलची माहिती समोर आली. त्यानंतरही 'एफ़ए'नं ही गोष्ट संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास न आणून दिल्याबद्दल या बातमीत आश्चर्य व्यक्त करण्यात आलं आहे. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचं तर हा व्यवहार दाबण्यात आला.

या वृत्तानुसार मध्यस्थाला हे पैसे राफेल विमानाचं मॉडल सप्लाय करण्यासाठी देण्यात आले होते. या मॉडल्सच्या संख्येनुसार प्रति विमान मॉडलचा दर 20 हजार युरो दाखविला गेला. एका खोट्या विमान मॉडलची किंमत 20 हजार युरो कशी असू शकते, असा प्रश्न या बातमीत विचारला गेला.

स्वतंत्र चौकशीची मागणी

या वृत्तावर काँग्रेस पक्षाची पहिली प्रतिक्रिया सोमवारी (5 एप्रिल) समोर आली. काँग्रेसनं या प्रकरणी स्वतंत्र चौकशीची मागणी केली आहे.

पक्षाचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी म्हटलं, "काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांचं म्हणणं अखेर खरं ठरलं आहे. 'ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा' म्हणणाऱ्या मोदी सरकारमधील कमीशनखोरी आणि मध्यस्थांची उपस्थिती पुन्हा एकदा समोर आली आहे. हे आता आम्ही नाही म्हणत आहोत. फ्रान्समधील एका न्यूज एजन्सीनं त्यांच्याच देशातील भ्रष्टाचार प्रतिबंधक एजन्सीच्या माध्यमातून हा खुलासा केला आहे. 60 हजार कोटींहून अधिक रकमेच्या देशातील सर्वांत मोठ्या संरक्षण व्यवहारात सरकारी तिजोरीचं नुकसान झालं आहे. राष्ट्रहिताला बाधा, क्रोनी कॅपिटालिझमची संस्कृती आणि मध्यस्थांच्या उपस्थितीची सुरस कथा आता देशासमोर आहे. संरक्षण साहित्य खरेदी प्रक्रिया अगदी राजरोसपणे बाजूला सारण्यात आली आहे."

दुसरीकडे सत्ताधारी भाजपनं हे वृत्त फेटाळून लावलं आहे. कायदेमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी हे वृत्त 'निराधार' असल्याचं म्हटलं आहे.

राफेल घोटाळा काय आहे?

राफेल विमानांच्या खरेदीवरून देशात खूप गदारोळ उडाला होता. मोदी सरकारसाठी हा व्यवहार डोकेदुखी ठरेल, असंही म्हटलं जात होतं. 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं सरकारला क्लीन चिट दिल्यानंतर आरोप-प्रत्यारोप थंडावले. त्यानंतर एका वर्षाने याच व्यवहारात सरकारला क्लीन चिट देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची मागणी करणारी याचिकाही फेटाळली गेली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठामध्ये तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस एसके कौल आणि केएम जोसेफ यांचा समावेश होता. रंजन गोगोई निवृत्तीनंतर काही दिवसांतच राज्यसभेचे खासदार बनले.

23 सप्टेंबर 2016 रोजी भारताने फ्रान्सकडून 36 राफेल जेट विमानं विकत घेण्याचा करार केला. यासाठी भारताने 7.87 अब्ज युरो (अंदाजे 59,000 कोटी रुपये) मोजण्यास मान्यता दिली.

राफेल हे दोन इंजिन असलेलं अनेक कामं करू शकणारं मध्यम आकाराचं लढाऊ विमान आहे याला इंग्रजीत 'मीडियम मल्टी रोल कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट' (MMRCA) म्हणतात. दसाँच्या वेबसाइटवर राफेलचं वर्णन 'ओमनीरोल' असं केलं आहे. याचा ढोबळ अर्थ 'सर्वगुणसंपन्न' असा आहे.

राफेल व्यवहारात अनेक मुद्द्यांवर वाद आहे.

सुरुवातीची 126 विमानांची ऑर्डर बदलून 36 विमानांची ऑर्डर देण्यात आली.

दुसरा विवाद या विमानांच्या किमतीवरून आहे. दसाँ एव्हिएशनच्या 2016 सालच्या वार्षिक अहवालात म्हटलं होतं की, 31 डिसेंबर 2016 पर्यंत 20 कोटी 3 लाख 23 हजार युरोंच्या राफेल विमानाची जुनी ऑर्डर होती. 31 डिसेंबर 2015 पर्यंत 14 कोटी एक लाख 75 हजार युरोंचीच ऑर्डर होती.

दसाँनं म्हटलं की, 2016 मध्ये भारतासोबत 36 राफेल विमानांचा सौदा पक्का झाल्यानंतर ही वाढ झाली होती.

तिसरा वाद हा उद्योगपती अनिल अंबानींच्या कंपनीवरून होता. त्यांची कंपनी रिलायन्स डिफेन्सचं प्रोफाइल आणि कंपनीची योग्यता यावर अनेकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. कंपनीनं जेवढे व्यवहार केले होते, त्यामध्ये अनिल अंबानी यांच्या कंपनीला तुलनेनं काहीच अनुभव नव्हता. अंबानी यांची निवड करणं आमच्या हातात नव्हतं. आम्हाला फक्त तोच पर्याय देण्यात आला होता," असं फ्रान्सचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष फ्रान्स्वा ओलांद यांनी म्हटल्याचा दावा फ्रेंच माध्यमांनी केला होता.

त्यांच्या या वक्तव्यावरून गदारोळ निर्माण झाल्यानंतर फ्रान्सच्या परराष्ट्र खात्यानं प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे स्पष्टीकरण दिलं. "भागीदारांची निवड कशी करावी याचं स्वातंत्र्य पूर्णपणे फ्रान्सच्या कंपन्यांना देण्यात आलं होतं, सरकारचा त्या प्रक्रियेशी संबंध नाही."

21 सप्टेंबर रोजी दसो एव्हिएशननं प्रसिद्धिपत्रकात असं म्हटलं आहे की रिलायन्सची निवड आम्हीच केली आहे. आमच्या भागीदारीतून फेब्रुवारी 2017मध्ये 'दसो रिलायन्स एरोस्पेस लिमिटेड' या कंपनीची स्थापन झाली.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)