अमेरिका निवडणूक : राष्ट्राध्यक्षांची सत्ता हस्तांतरण प्रक्रिया कशी असते?

अमरिकेचे विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी अजूनही जो बायडन यांचा स्वीकार केला नसला आणि मतदान आणि मतमोजणीवर घेतलेल्या आक्षेपाांबाबत न्यायालयीन लढाई सुरू असली तरी त्यांनी सत्ता हस्तांतरणाची औपचारिक प्रक्रिया सुरू करण्यास होकार दिला आहे.

अमेरिकेतली ही सत्ता हस्तांतरणाची प्रक्रिया नेमकी काय असते आणि तिचं महत्त्व काय?

सत्ता हस्तांतरण म्हणजे काय?

अमेरिकेत सत्ता हस्तांतरण म्हणजे मावळत्या प्रशासनाकडून येऊ घातलेल्या नव्या प्रशासनाला महत्त्वाची माहिती आणि कर्तव्य यांचं हस्तांतरण करणं.

देशाचा कारभार हाती घेताना नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष आणि त्यांची टीम यासाठी पूर्णपणे तयार असावी, हा त्यामागचा हेतू असतो.

याकामी जनरल सर्व्हिस अॅडमिनिस्ट्रेसन (GSA) ही सरकारी संस्था मदत करते. ही संस्था निधीसोबतच ऑफिसची जागा, उपकरणं आणि तंत्रज्ञान या सर्व गोष्टी पुरवते.

नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष 20 जानेवारी रोजी कार्यभार स्वीकारतात. तोपर्यंत म्हणजे जवळपाास 11 आठवड्‌यांचा हा हस्तांतरण कालावधी (transition period) असतो.

अमेरिकेला नवीन राष्ट्राध्यक्ष मिळणे ही केवळ एकाच पदापर्यंत मर्यादित बाब नसते. नवीन राष्ट्राध्यक्षाला तब्बल 4 हजार राजकीय पदं भरायची असतात. सेंटर फॉर प्रेसिडेंशिअल ट्रान्सिशनने ही माहिती दिली आहे.

हस्तांतरण कालावधीत काय करतात?

या कालावधीत तीन महत्त्वाच्या गोष्टी केल्या जातात. कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती, ब्रिफिंग्ज आणि नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्षांचं वेळापत्रक तयार करणे.

एकदा का हस्तांतरणाची प्रक्रिया सुरू झाली की नवनिर्वााचित राष्ट्राध्यक्षांची ट्रान्झिशन टीम हे सर्व काम बघते.

सर्वाधिक महत्त्वाच्या बाबींपैकी एक म्हणजे रोज होणारी सुरक्षाविषयक बैठक. राष्ट्राध्यक्षपदाच्या सर्वच महत्त्वाच्या उमेदवारांना निवडणुकीपूर्वीच राष्ट्रसुरक्षेविषयक काही माहिती दिली जाते. मात्र, निवडणूक झाल्यानंतर नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्षांना अगदी रोज आणि तपशीलवार ब्रिफिंग होतं.

त्यामुळे जो बायडन यांना आता रोज अमेरिकेची सुरक्षाविषयक माहिती दिली जाईल. यात अमेरिकेच्या गुप्तचर यंत्रणांकडून मिळणाऱ्या गुप्त माहितीचाही समावेश असेल. काहीही अनुचित प्रकार घडल्यास त्याचा सामना करण्यासाठी नवीन प्रशासन सज्ज असावं, हा त्यामागचा उद्देश असतो.

अमेरिकेत 11 सप्टेंबर 2001 रोजी मोठा अतिरेकी हल्ला झाला होता. 2000 साली झालेल्या निवडणुकीत हस्तांतरण प्रक्रियेत विलंब झाल्यामुळे तत्कालीन बुश प्रशासन हल्ला रोखण्यात अपयशी ठरल्याचं बोललं जातं.

इतकंच नाही तर व्हाईट हाऊसमध्ये नवीन इनिंग सुरू करण्यासाठी नव्या प्रशासनाला अतिरिक्त जागा आणि तंत्रज्ञानही पुरवलं जातं.

सामान्यपणे कर्मचारी नियुक्ती आणि धोरणात्मक बदल करण्यासंबंधीच्या कामासाठी विद्यमान सदस्यांसोबत बैठका होतात. मात्र, या बैठकांमध्ये नव्या टीमचे प्रमुख सदस्य आपल्या नव्या भूमिकांसाठी मावळत्या सदस्यांवर वरचढ ठरताना दिसतात.

जो बायडन यांनीही त्यांच्या महत्त्वाच्या सदस्यांची नियुक्ती करायला सुरुवात केली आहे. नवीन प्रशासनात जी चार हजार पदं भरली जाणार आहेत त्यापैकी 1200 पदांसाठी सिनेटची मंजुरी आवश्यक असते.

यावर्षी कोरोना विषाणूचं मोठं संकट आहे. त्यामुळे आरोग्य व्यवस्थेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी अधिकाधिक संपर्क आणि सार्वजनिक आरोग्यविषयक संपूर्ण माहिती, हवी असल्याचं जो बायडन यांनी म्हटलं आहे.

नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्षांची ट्रान्झिशन टीम सरकारी अधिकाऱ्यांसोबत बैठका करण्यासोबतच नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष आणि परदेशी नेते यांच्यात संवाद आयोजित करण्यासाठी गृह खात्याशी समन्वयही साधत असते.

आतापर्यंत जो बायडन यांचा परदेशी नेत्यांशी असलेला संवाद अनौपचारिक असायचा. मात्र, यापुढे ते अधिकृत ई-मेल आणि संवाद यंत्रणेच्या माध्यमातून संवाद साधू शकतील.

दरम्यान, व्हाईट हाऊसमध्ये स्वतःच्या आवडीच्या डेकोरसाठी नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष आणि त्यांच्या पत्नीला व्हाईट हाऊसची एक टूरही घडवली जाते.

हस्तांतरण प्रक्रियेला विलंब का झाला?

जीएसएने नव्या राष्ट्राध्यक्षांची अधिकृत घोषणा करताच हस्तांतरण प्रक्रिया सुरू होते. मात्र, यावेळी जीएसएने मतमोजणी पार पडूनही 23 नोव्हेंबरपर्यंत जो बायडन यांना विजयी घोषित करणारं पत्रक जारी केलं नव्हतं. म्हणजेच तब्बल 3 आठवड्यांचा उशीर झाला.

या विलंबामुळेच बायडन यांच्या ट्रान्झिशन टीमला हस्तांतरण प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी लागणारा निधी आणि साधनसंपत्ती उपलब्ध होऊ शकली नाही.

यापूर्वीही असा विलंब झालेला आहे. 2000 साली निवडणूक निकालाविरोधात न्यायालयात खटला दाखल करण्यात आला होता. त्यामुळे त्यावर्षी हस्तांतरण प्रक्रिया जवळपास निम्म्या कालावधीत पूर्ण करावी लागली होती.

याउलट 2016 साली जीएसएने निवडणुकीच्या दुसऱ्याच दिवशी डोनाल्ड ट्रंप यांना विजयी घोषित केलं होतं. त्यावेळी तर निवडणुकीचे निकालही जाहीर झाले नव्हते. मात्र, त्यापूर्वीच ट्रंप यांनी व्हाईट हाऊसमध्ये जाऊन ओबामा यांची भेटही घेतली होती.

संपूर्ण प्रक्रियेचा खर्च कोण करतं?

हस्तांतरण प्रक्रियेसाठीचा खर्च सरकारी निधी आणि खाजगी फंडातून केला जातो. जीएसएने नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्षांची घोषणा करताच सरकारकडून जवळपास 70 लाख डॉलर्स निधी दिला जातो. याशिवाय, नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्षही स्वतः काही फंड उभारतात.

द न्यूयॉर्क टाईम्सच्या वृत्तानुसार जो बायडन यांनी नोव्हेंबरच्या सुरुवातीला या हस्तांतरण प्रक्रियेसाठी जवळपास 70 लाख डॉलर्स उभे केले होते. त्यानंतरही ते समर्थकांना अधिकाधिक फंड देण्याचं आव्हान करत आहेत.

हा सर्व पैसा सत्ता हस्तांतरण प्रक्रियेच्या म्हणजेच प्रेसिडेंशिअल ट्रान्झिशनसाठी खर्च होतो.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)