अमेरिका निवडणूक 2020: ट्रंप आणि बायडन; कोणाचे दावे जास्त खरे?

अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीसाठीची शेवटची प्रेसिडेंशिअल डिबेट नुकतीच पार पाडली. या शेवटच्या डिबेटमध्येही विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप आणि डेमोक्रेटिक पक्षाचे त्यांचे प्रतिस्पर्धी जो बायडन यांच्यात कोरोना संकट, अर्थव्यवस्था ते मेक्सिकोलगतची सीमा ओलांडून येणाऱ्या स्थलांतरित मुलांचा प्रश्न अशा सर्वच मुद्द्यांवरून आरोप-प्रत्यारोप झाले. यातल्या काही दाव्यांची सत्यता आपण पडताळणार आहोत.

ट्रंप यांचा दावा : "कोरोना संकट संपवण्याच्या आपण अगदी जवळ आहोत"

वास्तव : कोरोना संकट संपण्याच्या मार्गावर नाही. कोरोनाग्रस्तांची संख्या आणि हॉस्पिटलमध्ये दाखल होण्याचं प्रमाण वाढतंच आहे. शिवाय, मृत्युमुखी पडणाऱ्यांची संख्याही जास्त आहे.

व्हाईट हाऊसचे संसर्गजन्य रोगतज्ज्ञ डॉ. अँथनी फाऊसी यांनी अमेरिकेतली कोरोना विषाणू संसर्गाची ताजी आकडेवारी 'अस्वस्थ करणारी' असल्याचं म्हटलं होतं. यावरूनच राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी केलेला दावा खरा नसल्याचं दिसतं.

अमेरिकेच्या कोव्हिड ट्रॅकिंग प्रोजेक्टअंतर्गत मिळालेल्या डेटानुसार संपूर्ण अमेरिकेत आजघडीला दिवसाला 60 हजार कोरोनाग्रस्त आढळत आहे.

ऑक्टोबरच्या सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये ही आकडेवारी दिवसाला 50 हजार इतकी होती. म्हणजे एका दिवसात कोरोना पॉझिटिव्ह आढळणाऱ्यांची संख्या वाढलेलीच आहे.

इतकंच नाही तर ऑक्टोबरच्या सुरुवातीच्या दिवसांपेक्षा आज कोरोना विषाणूच्या संसर्गामुळे हॉस्पिटलमध्ये दाखल होणाऱ्यांच्या संख्याही 30 टक्क्यांनी वाढली आहे. तर दररोज जवळपास 800 अमेरिकी नागरिकांचा या आजारामुळे मृत्यू होतोय.

बायडन यांचा दावा : "रिपब्लिकन राज्यांमध्ये कोरोनाचा संसर्ग वाढतो आहे."

वास्तव : बायडन यांच्या दाव्यात तथ्य नाही. रिपब्लिकन आणि डेमोक्रेटिक दोन्ही राज्यांमध्ये कोरोनाग्रस्तांची संख्या वाढते आहे.

रिपब्लिकन पक्षाची सत्ता असलेल्या अमेरिकन राज्यांमध्ये कोरोनाग्रस्तांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणावर वाढ होत असल्याचं डेमोक्रेटिक पक्षाचे उमेदवार जो बायडन यांचं म्हणणं आहे.

मात्र, अमेरिकेच्या 40 हून अधिक राज्यांमध्ये कोरोनाचा संसर्ग वाढतोय आणि यात रिपब्लिकन आणि डेमोक्रेटिक अशा दोन्ही पक्षांच्या राज्यांचा समावेश आहे.

न्यू यॉर्क टाईम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार गेल्या आठवड्यात नॉर्थ डकोटा, साऊथ डकोटा, मोंटाना आणि विस्कॉन्सिन या राज्यांमध्ये दरडोई कोरोना विषाणूच्या केसेस वाढल्या आहेत.

यापैकी नॉर्थ आणि साऊथ डकोटा या राज्यांमध्ये रिपब्लिकन गव्हर्नर आहेत. तर मोंटाना विस्कॉन्सिन या राज्यांमध्ये डेमोक्रेटिक पक्षाचे गव्हर्नर आहेत. मात्र, 2016 च्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत या दोन्ही राज्यांनी डोनाल्ड ट्रंप यांच्या पारड्यात मतं टाकली होती.

पश्चिम-मध्ये अमेरिकेतही कोरोनाच्या केसेस वाढत असल्याचं बायडन यांनी म्हटलं होतं. मात्र पश्चिम-मध्य अमेरिकेतल्या इलीनॉईस राज्याने 2016 च्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत हिलरी क्लिंटन यांच्या पारड्यात मत टाकलं होतं. इतकंच नाही तर या राज्यामध्ये डेमोक्रेटिक पक्षाचे गव्हर्नर आहेत.

ट्रंप यांचा दावा : "22 लाख लोकांचा मृत्यू होईल, असा अंदाज वर्तवण्यात आला होता."

वास्तव : हा दावा दिशाभूल करणारा आहे.

लंडनमधल्या इम्पेरियल कॉलेजने मार्च महिन्यात ही आकडेवारी दिली होती. मात्र, कोरोना विषाणूचा फैलाव यत्किंचितही कमी न होता तो वाढत राहिला तर एवढ्या लोकांचा मृत्यू होईल, असं त्यात म्हटलं होतं.

याचाच अर्थ खबरदारीचे कुठलेही उपाय योजले नाही आणि वैयक्तिक पातळीवर वावरताना कुठलेही बदल केले नाही तर ही परिस्थिती उद्भवू शकते, असा तो अंदाज होता.

कोरोना संसर्गामुळे अमेरिकेत आतापर्यंत 2 लाख 23 हजार जणांचा मृत्यू झाला आहे.

ट्रंप यांचा दावा : "प्री-एक्झिस्टिंग कंडीशन असणाऱ्यांसाठी माझ्याकडे एक योजना आहे."

वास्तव : आरोग्याविषयी आधीपासून काही तक्रारी असणाऱ्यांसाठी राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांच्याकडे काही योजना असेलही. पण त्यांनी ती अजूनतरी शेअर केलेली नाही.

अमेरिकेमध्ये आरोग्य विमाधारकांना विमा घेण्याआधी आरोग्यविषयक काही तक्रारी असतील तर त्याला प्री-एक्झिस्टिंग मेडिकल कंडिशन म्हणतात. सोप्या शब्दात सांगायचं तर मेडिकल पॉलिसी घेण्याआधीच काही आजार असणे.

मात्र, बराक ओबामा राष्ट्राध्यक्ष असताना त्यांनी 'द अफोर्डेबल केअर अॅक्ट (ACA)' कायदा आणला होता. या कायद्यांतर्गत प्री-एक्झिस्टिंग कंडिशन असणाऱ्यांना विमा कवच नाकारणं बेकायदेशीर ठरवण्यात आलं.

ट्रंप प्रशासनाला हा कायदा रद्द करायचा आहे आणि त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात त्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत.

यापेक्षा चांगला कायदा आणू आणि पूर्वीपासून काही आजार असणाऱ्यांना अधिक चांगल्या आरोग्य सुविधा देऊ, असं ट्रंप यांनी वारंवार म्हटलेलं आहे. मात्र, त्यासाठी काही योजना आहे का, यावर ते कधीही बोललेले नाहीत.

बायडन यांचा दावा : "आम्ही एक हजाराहून जास्त लोकांची शिक्षा कमी केली. आमच्या प्रशासनाच्या काळात फेडरल कारागृहातील कैद्यांची संख्या 38 हजारांनी कमी करण्यात आली."

वास्तव : यातला पहिला दावा खरा असला तरी दुसरा दावा खोटा आहे.

बराक ओबामा राष्ट्राध्यक्ष असताना त्यांनी 1700 कैद्यांची शिक्षा कमी केली होती. तर 212 जणांना माफीही मिळाली होती. मात्र, फेडरल कारागृहातल्या कैद्यांची संख्या 38 हजारांनी कमी केल्याचा जो दावा बायडन करत आहेत त्यात तथ्य नाही.

2016 साली म्हणजे ओबामा आणि बायडन यांच्या कार्यकाळातल्या शेवटच्या वर्षांत फेडरल कारागृहातल्या कैद्यांची संख्या 2009 च्या तुलनेत केवळ 16 हजार 500 ने कमी झाली होती.

ट्रंप यांचा दावा : "रशियापासून संरक्षणासाठी मी नाटो राष्ट्रांना दरवर्षी 130 अब्ज डॉलर्स अतिरिक्त द्यायला भाग पाडलं."

वास्तव : दरवर्षी 130 अब्ज डॉलर्स वाढलेले नाहीत.

आपण रशियाविरोधात कठोर भूमिका घेतल्याचं आणि नाटो राष्ट्रांना संरक्षणावर अतिरिक्त खर्च करण्यास भाग पाडल्याचं ट्रंप यांचं म्हणणं आहे.

2016 सालापासूनच युरोपीय राष्ट्रं आणि कॅनडा यांनी त्यांच्या संरक्षण खर्चात 130 अब्ज डॉलर्सची वाढ केली आहे. मात्र, ही वाढ एका वर्षातली नाही तर गेल्या काही वर्षातली एकत्रित वाढ आहे.

नाटो अहवालानुसार, "2020 पर्यंत युरोपीय राष्ट्र आणि कॅनडा मिळून संरक्षणावर अतिरिक्त 130 अब्ज डॉलर्स खर्च करतील. 2024 पर्यंत ही रक्कम 400 अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढलेली असेल."

बायडन : "त्यांच्यामुळे (ट्रंप) चीनबरोबरची व्यापारी तूट वाढली."

वास्तव : पूर्ण सत्य नाही.

2017 साली अमेरिकेची चीनबरोबरची व्यापारी तूट वाढली होती. मात्र, त्यानंतर अमेरिकेने चीनी वस्तूंवर शुल्कवाढ केली. परिणामी 2018 सालानंतर ही तूट कमी झाली.

2019 साली या दोन्ही देशातली व्यापारी तूट 308 अब्ज डॉलर्स इतकी होती. म्हणजेच 2016 साली असलेल्या व्यापारी तुटीपेक्षा ट्रंप यांच्या कार्यकाळात तूट किंचितशी कमी झाली. 2016 साली अमेरिका-चीन यांच्यात 310 अब्ज डॉलर्स इतकी व्यापारी तूट होती.

यूएस सेन्सस ब्युरोच्या आकडेवारीनुसार 2020 च्या पहिल्या सहा महिन्यात अमेरिका आणि चीन यांच्यात 130 अब्ज डॉलर्सची व्यापारी तूट होती. 2019 च्या पहिल्या सहा महिन्यांच्या तुलनेत ही 34 अब्ज डॉलर्सने तर 2018 च्या पहिल्या सहा महिन्यांच्या तुलनेत ही तूट 53 अब्ज डॉलर्सने कमी आहे.

ट्रंप यांचा दावा : "मुलांसाठी पिंजरे त्यांनी बनवले. आम्ही धोरणात्मक बदल केले."

वास्तव : याला संदर्भाची गरज आहे. बराक ओबामा राष्ट्राध्यक्ष असताना स्थलांतरित मुलांना साखळी कुंपण असलेल्या शिबिरांमध्ये ठेवण्यात आलं होतं. मात्र, कायद्यानुसार लहान मुलांना 72 तासांपेक्षा जास्त वेळ ताब्यात ठेवता येत नाही.

अमेरिकेच्या सीमेवर पालक आणि मुलांची ताटातूट करणाऱ्या ट्रंप यांच्या धोरणावरून दोन्ही प्रतिस्पर्धांमध्ये जोरदार वादावादी झाली. अमेरिकेमध्ये मेक्सिकोच्या सीमेवरून होणारं स्थलांतर मोठा मुद्दा आहे. यावर बोलताना बराक ओबामा यांनीच मुलांना कैद करण्यासाठीचे 'पिंजरे' बनवल्याचा आरोप ट्रंप यांनी केला.

ओबामा यांनी राष्ट्राध्यक्ष असताना सीमा पार करून आलेल्या मुलांसाठी शिबिरं उभारली होती. त्या घरांना जाळ्या होत्या. त्यामुळे ट्रंप या शिबिरांचा उल्लेख 'पिंजरे' अस करतात.

याविषयी बोलताना होमलँड सिक्युरिटी प्रमुख जेह जॉन्सन म्हणाले होते,"तुम्ही त्याला साखळदंड, पार्टिशन, कुंपण, पिंजरे काहीही म्हणा, ते 20 जानेवारी 2017 ला उभारण्यात आले नाही." (या दिवशी ट्रंप यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाचा कार्यभार स्वीकारला होता.)

मात्र, ती तात्पुरती व्यवस्था होती, असंही त्यांनी सांगितलं.

ट्रंप यांचा दावा : "आपल्याकडे सर्वाधिक स्वच्छ हवा आणि सर्वाधिक स्वच्छ पाणी आहे."

वास्तव : अमेरिकेतली हवा स्वच्छ आहे. पण पाणी नाही.

द एन्व्हायरमेंटल प्रोटेक्शन एजन्सी या पर्यावरण विषयक संस्थेच्या अहवालानुसार अमेरिकेतली हवा जगातल्या इतर कुठल्याही देशाच्या तुलनेत सर्वांत स्वच्छ आहे.

गेल्या काही दशकांमध्ये स्वच्छ हवेच्या सहा निकषांवर अमेरिकेने बरीच प्रगती केली आहे.

मात्र, याले विद्यापीठानुसार स्वच्छता आणि पिण्याचे पाणी याबाबतीत अमेरिकेचा 26 वा क्रमांक लागतो.

फिनलँड, आयर्लंड, नेदरलँड, स्वित्झर्लंड आणि यूकेमध्ये पाणी सर्वात स्वच्छ आहे.

बायडन यांचा दावा : "माझा गॅस आणि तेल उत्खननाला विरोध असल्याचं मी कधीच म्हटलेलं नाही."

वास्तव : यापूर्वी त्यांनी अमेरिकेत कुठल्याही नवीन क्षेत्रांवर उत्खननाचं काम करणार नसल्याचं म्हटलं होतं. त्यामुळे यापूर्वीच्या आपल्या वक्तव्यावर त्यांनी स्पष्टीकरण देण्याची गरज आहे.

तेल आणि वायू उत्खननाला जो बायडन यांचा विरोध असल्याचं ट्रंप यांनी वारंवार म्हटलेलं आहे.

मार्चमध्ये झालेल्या डिबेटमध्ये बायडन यांनी यापुढे कुठलंही खोदकाम होणार नाही, असं स्पष्ट म्हटलं होतं.

मात्र, यावरून टीका झाल्यावर नवीन तेल-वायू क्षेत्रं सुरू करणार नसल्याचं आपलं म्हणणं होतं, असं स्पष्टीकरण बायडेन यांनी दिलं होतं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)