अमेरिका निवडणूक 2020: डोनाल्ड ट्रंप यांनी आफ्रिकेकडे दुर्लक्ष केल्याचा फायदा चीनने घेतला का?

"डोनाल्ड ट्रंप हे आफ्रिकेला खिजगणतीत धरत नाहीत. ते कधीही इथं आलेले नाहीत आणि ते जर पुन्हा निवडून आले तरी आफ्रिका खंडाला ते भेट देतील असं मला वाटत नाही," दक्षिण आफ्रिकेतील विटवॉटरस्ट्रँड विद्यापीठात आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे प्राध्यापक असलेले जॉन स्ट्रीमलाऊ सांगत होते.

ट्रंप यांचे पूर्वसुरी बराक ओबामा आणि जॉर्ज डब्ल्यू बुश यांनी त्यांच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या पहिल्या टर्ममध्ये आफ्रिकेला भेट दिली होती. पण ट्रंप यांना त्यांच्या वेळापत्रकातून आफ्रिकेसाठी वेळ काढता आला नाही.

"ही जागा काही लक्ष देण्याजोगी नाहीये, अशी त्यांची भावना असावी," प्राध्यापक स्ट्रीमलाऊ म्हणतात.

प्राध्यापक स्ट्रीमलाऊ यांच्याप्रमाणेच अनेक जणांना ट्रंप यांनी आफ्रिकेसंबंधी घेतलेली भूमिका अमेरिकाचं या खंडाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन दाखवून देते असं वाटतंय.

गेल्या काही वर्षांमध्ये अमेरिका आणि आफ्रिकेमधल्या व्यापारातही मोठ्या प्रमाणावर घट झाली आहे. विशेष म्हणजे या काळात जगातील वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये सब-सहारन आफ्रिकेतील देशांची संख्या लक्षणीय होती. पण तरीही हा प्रदेश अमेरिकेच्या प्राधान्यक्रमात फारसा कधी दिसला नाही. आरोग्यविषयक निधींपासून व्यापार धोरणांपर्यंत आणि राजनयिक संबंधापर्यंत वॉशिंग्टननं कधीही पाऊल पुढं टाकलं नाही.

ट्रंप यांच्या धोरणांचा आपल्या खंडावर झालेला परिणाम आणि नोव्हेंबरमधील निवडणुकीनंतर काय होणार, याचा आफ्रिका विचार करत आहे. त्यातच ट्रंप प्रशासनाचा अतिशय आवश्यक असा आरोग्यसुविधांसाठीचा निधी अडविण्याचा निर्णय हा आफ्रिकेवर थेट परिणाम करणारा ठरला.

'मला संततीनियमनाची साधनं मिळत नाहीत'

लेसोथोची राजधानी असलेल्या मसेरुपासून दोन तासांच्या अंतरावर असलेल्या ठिकाणीही अमेरिकेच्या या धोरणाचे परिणाम जाणवत आहेत.

अमेरिकेच्या धोरणांचा प्रभाव पडलेल्या इतर आफ्रिकन देशांप्रमाणेच लेसोथा हा एक. पण इथं जे चित्र दिसतंय, ते अमेरिकेच्या निर्णयांचा आफ्रिका खंडावर जे काही परिणाम झालेत त्याचं प्रतीक म्हणून पाहता येईल.

मातीच्या झोपड्या असलेल्या आणि टेकड्यांनी वेढलेल्या हा मोजेला (Ha Mojela) या गावात एकमेव आरोग्य केंद्र आहे. पण ते आता बंद आहे.

फाटक बंद आहे आणि कडी-कोयंड्यांना गंज लागलाय. कंडोमचं खोकं पूर्ण रिकाम आहे. महिलांना दुसरीकडे जायला कुठं जागाच नाही.

"मी दर महिन्याला कॉन्ट्रासेप्टिव्हज घ्यायला आरोग्य केंद्रात जायचे, पण आता मला ते नाईलाजानं विकत घ्यावे लागत आहेत. कारण ज्या आरोग्य केंद्रावर मी अवलंबून होते, तेच बंद पडलं. मला खरंतर दर महिन्याला कंडोम घेणं परवडत नाही, पण मला गरोदर राहण्याचीही भीती वाटते," 36 वर्षांच्या मालेराटो न्याई काहीसं संकोचून हसत सांगत होत्या.

त्यांच्या शेजारणींनीही या वक्तव्याला दुजोरा दिला. त्यांच्यापैकी एकीने आपल्या वयात येणाऱ्या मुली संततीनियमनाच्या साधनांअभावी गरोदर होतील अशीही भीती व्यक्त केली.

गर्भपाताला मदत करणाऱ्या, महिलांच्या आरोग्यासंबंधी समुपदेशन करणाऱ्या तसंच गर्भनिरोधक साधनांचा पुरस्कार करणाऱ्या आफ्रिकेतील स्वयंसेवी संस्थांना (NGO) अमेरिकेकडून मिळणारा निधी बंद करण्यात आला. नको असलेल्या गर्भधारणेबद्दल महिलांना वाटणाऱ्या चिंतेचं मूळ या निर्णयात आहे.

आफ्रिकेतील एनजीओंना निधी देण्याचा निर्णय 1984 साली घेण्यात आला होता आणि त्यानंतर अगदी रिपब्लिकन पक्षाचा अध्यक्ष सत्तेत असतानाही त्याची अंमलबजावणी होत राहिली. डोनाल्ड ट्रंप यांनी मात्र 2017 साली या धोरणावर पुनर्विचार केला.

वॉशिंग्टनमध्ये घेतल्या गेलेल्या एका निर्णयाचा परिणाम आफ्रिकेतील अनेक महिलांवर झाला, ज्या आर्थिकदृष्ट्या परकीय मदतीवर अवलंबून असलेल्या देशांमध्ये राहत होत्या.

"जे भाग पोहोचण्यासाठी अत्यंत दुर्गम आहेत, तिथे सेवा पोहोचवणं आम्हाला बंद करावं लागलं. त्याचे परिणाम अतिशय गंभीर आहेत. कारण आता आपण तरुण जोडप्यांमध्ये आणि वयात येणाऱ्या मुलींमध्ये जे नको असलेल्या गरोदरपणाचं प्रमाण वाढतंय त्याबद्दल बोलत आहोत," लेसोथो प्लॅन्ड पॅरन्टहूड असोसिएशनच्या लाली माटेला सांगतात.

अर्थात, केवळ कुटुंबनियोजनाच्या साधनांचा अभाव हीच अनेक आफ्रिकन देशांसमोरची समस्या आहे, अशातला भाग नाहीये. अमेरिकनं फंडिंग बंद केल्यामुळे आफ्रिकेतल्या अनेक देशात एचआयव्ही चाचण्या तसंच गर्भाशयाच्या मुखाच्या कॅन्सरच्या चाचण्यांवरही परिणाम झाला आहे.

"अमेरिकेकडून निधी बंद होणं म्हणजे ज्या लोकांना आम्ही आरोग्यविषयक सुविधा देत होतो, त्यांना वाऱ्यावर सोडल्यासारखं आहे," लाली माटेला म्हणतात.

आफ्रिकेतल्या अनेक देशांमध्ये एड्समुळे होणाऱ्या मृत्यूंचं प्रमाण अधिक आहे. त्यामुळेच ट्रंप प्रशासनाचा आरोग्यविषयक निधी बंद करण्याचा निर्णय या देशांवर मोठा परिणाम करणारा ठरतो.

व्यापारविषयक धोरणांमध्ये बदल

मुद्दा केवळ आरोग्यविषयक सुविधांचा नाहीये. अमेरिका आणि आफ्रिकेतले व्यापारी संबंधही कमीकमी होत चालले आहेत.

2025 नंतर 'आफ्रिका ग्रोथ आणि अपॉरच्युनिटी अॅक्ट' चं (AGOA) नूतनीकरण केलं जाणार नाही, अशीही एक शक्यता वर्तवली जात आहे.

20 वर्षांपूर्वी या व्यापारविषयक करारावर सह्या करण्यात आल्या होत्या. या करारान्वये जवळपास 40 देशांना अमेरिकन बाजारपेठेत गोष्टी निर्यात करण्यासाठी विशेष सवलत मिळत होती.

AGOA मुळे लेसोथोच्या वस्त्रोद्योगाला संजीवनी मिळाली होती. हा उद्योग 46 हजारांहून अधिक जणांना रोजगार पुरवतो, ज्यामध्ये महिलांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यामुळेच जर या व्यापारविषयक कराराचं पुनरुज्जीवन झालं नाही तर हजारो लोकांच्या रोजगारावर गदा येऊ शकते.

"आमच्यासाठी हे खूप भयंकर आहे. AGOA चं नूतनीकरण होऊन या कराराची मुदत वाढविण्यात यावी, कारण हा करार संपुष्टात आल्यास आम्हाला आमचे उद्योग बंद करावे लागतील. आम्ही सगळेच बरोजगार होऊन जाऊ आणि बाहेरच्या जगाशी आम्ही स्पर्धाच करू शकणार नाही," डेव्हिड चेन सांगत होते. चेन हे लेसोथोमधल्या एका तैवानी टेक्स्टाईल फॅक्टरीचे मालक आहेत. त्यांच्या फॅक्टरीमध्ये 1,600 कामगार काम करतात.

चेन हे खास अमेरिकेत निर्यात करण्यासाठी म्हणून जिममध्ये घालायचे कपडे बनवतात. या देशातला वस्त्रोद्योग हा सर्वाधिक रोजगार देणाऱ्या खाजगी क्षेत्रांपैकी एक आहे आणि इथल्या फॅक्टरींमध्ये गेल्यावर ही गोष्ट सहज लक्षात येते.

इथल्या महिला कामगार अतिशय कष्ट उपसून प्रत्येक दिवशी हजारो वस्त्रं तयार करतात. कामाचे तास अधिक असले आणि वेतन कमी असलं तरी हजारो लोक याच उद्योगावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहेत, हे नाकारता येणार नाही.

ट्रंप यांची आफ्रिकेबद्दलची उदासीनता

आफ्रिकेतल्या अनेक देशांमधला गुंतवणूकदार म्हणून अमेरिकेचा असलेला रस संपुष्टात आला आहे. त्यामुळेच आफ्रिकन देशांमध्ये राजनयिक, व्यापारी आणि गुंतवणूकविषयक क्षेत्रात निर्माण झालेली ही पोकळी भरून काढण्याची संधी भारत, तुर्कस्तान, रशिया आणि चीनला आहे.

सध्या आफ्रिका खंडातील अनेक पायाभूत सुविधांविषयक प्रकल्पांमध्ये चिनी कंपन्यांची गुंतवणूक आहे. त्यापैकी अनेक कंपन्यांना चिनी सरकारचं पाठबळ आहे.

चीन इथं रस्ते, बंदरं आणि विमानतळं विकसित करत आहे. त्यामुळे त्यांचा इथला प्रभाव वाढत आहे. या मोबदल्यात संसाधनं तसंच राजकीय आणि आर्थिक प्रभाव मिळावा ही त्यांची अपेक्षा असावी.

कदाचित त्यामुळेच अनेकांनी चीनच्या आफ्रिकेसोबतच्या संबंधांवर सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. कारण त्यांना ही दोघांसाठी फायद्याची परिस्थिती वाटतीये. पण काहींनी हा चीनचा आफ्रिका खंडाला एकप्रकारे पुन्हा एकदा वसाहत बनवण्याचा प्रयत्न आहे का, असं म्हणत सावधगिरीचा इशारा दिला आहे.

चीन आणि आफ्रिकेमधले बदलते संबंध

खरंतर ट्रंप सत्तेत येण्यापूर्वीच चीनचे आफ्रिकेतले हितसंबंध वाढत चालले होते. पण ट्रंप यांच्या काळात चीननं खऱ्या अर्थानं आफ्रिकेतलं आपलं प्रभावक्षेत्र विस्तारलं.

लेसेथो इथल्या क्वाचाज् नेक (Qacha's Nek) या अतिशय सुंदर खोऱ्यात वर्षभरापूर्वी रस्ता बांधायला सुरूवात झाली आहे. या प्रकल्पाला चीनच्या एक्झिम बँकेनं कर्ज दिलं आहे.

ड्रेकन्सबर्ग पर्वतरांगांना समांतर जाणारा 91 किलोमीटरचा हा रस्ता आहे ज्याची किंमत जवळपास 128 दशलक्ष डॉलर्स इतकी आहे. त्यापैकी 100 दशलक्ष डॉलर्स हे चिनी सरकारकडून देण्यात आले आहेत.

मिप्ती ते सेहलाबाथबेपर्यंत जाणारा हा रस्ता दुर्गम भागात पोहोचण्याचा मार्ग सुकर करेल आणि प्रवासाचा वेळ चार तासांहून दोन तासांपर्यंत कमी होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

लेसोथोच्या रस्ते संचलनालयाचे टेबोबो मोखोआने यांनी म्हटलं की, या रस्त्यामुळे इथल्या पर्यटनाला चालना मिळेल. कारण शेहलाबाथबे इथल्या नॅशनल पार्कपर्यंत हा रस्ता जातो. हे नॅशनल पार्क लेसोथोमधील एकमेव जागतिक वारसा स्थळ आहे.

जागतिक स्तरावर अमेरिका आणि चीनमध्ये जे व्यापारयुद्ध सुरू आहे, त्याचं प्रतिबिंब इथं पडलेलं दिसतं. याचा समारोप कसा होईल, हे पाहणं रंजक असेल. एकीकडे राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप 'अमेरिकेला पुन्हा महान बनवूया' असा नारा देत असताना त्यांच्या प्रशासनाकड़ून मात्र जगातील वेगाने विकसित होत असलेल्या प्रदेशाकडे दुर्लक्ष झालं. आता आगामी निवडणुकांतील निकालांचं आफ्रिकेवर काय परिणाम होईल, हे पाहणं महत्त्वाचं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री 8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)