कुलभूषण जाधव यांच्या फाशीच्या शिक्षेवर पाकिस्तान मानवाधिकार आयोगाचे प्रमुख म्हणाले...

पाकिस्तानच्या जेलमध्ये अटकेत असलेले कुलभूषण जाधव यांनी आपल्या शिक्षेबाबत पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यास नकार दिला आहे, अशी माहिती पाकिस्तानचे अतिरिक्त अटर्नी जनरल अहमद इरफान यांनी दिली आहे.

पण कुलभूषण जाधव आपल्या दया याचनेच्या याचिकेबाबत युक्तिवाद सुरू ठेवणार असल्याचं अटर्नी जनरल अहमद यांनी कळवलं. आज पाकिस्तानच्या मानवाधिकार आयोगानं याबाबत आपलं मत व्यक्त केलं आहे. या आयोगानं कुलभूषण यांना फाशी देण्याऐवजी त्यांची भारतात असलेल्या पाकिस्तानी कैद्याची अदलाबदली करावी असं सुचवलं आहे. पाकिस्तान मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष मेहंदी हसन यांनी बीबीसीला फोनवरुन माहिती दिली. कुलभूषण यांना फाशी देऊ नये अशी मागणी पाकिस्तानात अनेकांनी केली आहे, पुनर्विचार याचिका दाखल करुन भारत या शिक्षेविरोधात प्रयत्न करु शकतो असेही ते म्हणाले.

पाकिस्तानच्या लष्करी न्यायालयाने कुलभूषण जाधव यांना हेरगिरीच्या आरोपाखाली मृत्यूची शिक्षा सुनावली आहे.

17 जुलै 2019 ला आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात (आयसीजे) जाधव प्रकरणी सुनावणी झाली होती. यामध्ये पाकिस्तानने जाधव यांना दिलेल्या मृत्यूच्या शिक्षेबाबत पुनर्विचार करावा आणि त्यांना वकिलाचा सल्ला घेण्याची परवानगी द्यावी, असा निर्णय आयसीजेने दिला होता.

पाकिस्तानने जाधव यांना काऊंसिलर अॅक्सेस न देऊन व्हिएन्ना कन्वेशनचा भंग केला आहे, असंही आयसीजेने म्हटलं होतं.

बुधवारी पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबादमध्ये पाकिस्तानी परराष्ट्र मंत्रालयात पत्रकार परिषदेत बोलताना इरफान म्हणाले, "पाकिस्तानने कमांडर जाधव यांची आपल्या वडिलांशी भेट घडवून देण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. भारत सरकारला याची माहिती देण्यात आली आहे. कमांडर जाधव यांना दुसऱ्यांदा काऊंलर अक्सेस मिळण्याबाबत भारताच्या उत्तराची प्रतीक्षा आहे."

अहमद इरफान पुढे म्हणाले, "पाकिस्तानने यापूर्वीसुद्धा कुलभूषण जाधव यांची त्यांच्या कुटुंबीयांशी भेट घडवून आणली. पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास तयार आहे."

कुलभूषण जाधव प्रकरणात रिव्ह्यू पीटिशन दाखल करावं, असं पाकिस्तानने अनेकवेळा भारतीय उच्यायुक्त कार्यालयाला सांगितल्याचं अटर्नी जनरल म्हणाले.

पाकिस्तानच्या कायद्यातच रिव्ह्यू पीटिशन दाखल करण्याची तरतूद आहे. पण तरीसुद्धा पाकिस्तानने 28 मे रोजी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचं रिव्ह्यू अँड रिकन्सिडरेशन 2020 लागू केलं होतं, असं त्यांनी सांगितलं.

या अध्यादेशाअंतर्गत 60 दिवसांच्या आता एक पुनर्विचार याचिका इस्लामाबाद हायकोर्टात दाखल करता येऊ शकते.

ही याचिका स्वतः कुलभूषण जाधव, पाकिस्तानातील त्यांचे कायदेशीर प्रतिनिधी किंवा भारतीय उच्चायुक्त कार्यालयाकडून दाखल केलं जाऊ शकतं.

अहमद इरफान यांच्यानुसार, 17 जूनला कुलभषण जाधव यांना बोलावून रिव्ह्यू पीटिशन दाखल करण्यासाठी सांगण्यात आलं होतं. पण जाधव यांनी पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यास नकार दिला.

पुनर्विचार याचिका दाखल होण्याबाबत निर्णय झाल्याशिवाय कुलभूषण जाधव यांची फाशी रोखण्यात यावी, असं आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने म्हटलं होतं.

कुलभूषण जाधव यांना पाकिस्तानात मृत्यूची शिक्षा

पाकिस्तानच्या लष्करी न्यायालयाने एप्रिल 2017 मध्ये कुलभूषण जाधव यांना हेरगिरी गुप्तहेर आणि दहशत माजवण्याच्या आरोपाखाली दोषी ठरवून मृत्यूची शिक्षा सुनावली होती.

या निर्णयाविरुद्ध भारताने मे 2017मध्ये आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. कुलभूषण जाधव यांची फाशी रद्द करून त्यांना सोडून देण्यात यावं, अशी मागणी भारताने केली होती.

आयसीजेने भारताची मागणी मान्य केली नाही. पण जाधवला काऊंसिलर अक्सेस देऊन त्याच्या शिक्षेबाबत पुनर्विचार करण्यात यावा, असा आदेश पाकिस्तानला दिला होता.

कुलभूषण जाधव भारतीय नौदलाचे अधिकारी आहेत. 2016 मध्ये जाधव यांना बलुचिस्तान प्रांतातून अटक केलं, असा पाकिस्तानचा दावा आहे.

भारत बलुचिस्तानातील कट्टरतावादी गटांना मदत करतो, असा आरोप पाकिस्तान सातत्याने करत आला आहे. पण भारत नेहमीच हे आरोप फेटाळून लावताना दिसतो.

कुलभूषण जाधव यांच्या बाबतीत बोलायचं झाल्यास ते एक सेवानिवृत्त अधिकारी आहेत. आपल्या व्यवसायाच्या निमित्ताने ते ईराणला गेले होते. पाकिस्तान-ईराण सीमेवर त्यांचं अपहरण करण्यात आलं, असं भारताचं म्हणणं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)