कोरोना व्हायरस : चीन ऑस्ट्रेलियावर का नाराज आहे?

ऑस्ट्रेलिया आणि चीनमध्ये सध्या कुरबुर सुरू आहे. कोरोना व्हायरसच्या उगमाबद्दल ऑस्ट्रेलियाने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांमुळे चीन दुखावला गेलाय.

यानंतर चीनने ऑस्ट्रेलियावर निर्बंध लावले आणि प्रवासासाठीचे इशारेही प्रसिद्ध केले.

ऑस्ट्रेलियाने त्यांचं चीनवर अवलंबून राहण्याचं प्रमाण कमी करावं असा सल्ला दिला जातोय. पण हे खरंच शक्य आहे का?

गेली अनेक दशकं बार्लीची शेती करणारे क्रिस कॅली सांगतात, "मला चीनचे लोक आवडतात. माझं प्रेम आहे त्यांच्यावर. ऑस्ट्रेलियात बार्लीची शेती करणाऱ्या प्रत्येकाचं चीनवर प्रेम आहे कारण त्यांनी आम्हाला श्रीमंत केलंय."

गेल्या वर्षी ऑस्ट्रेलियात 80 लाख टन बार्लीचं उत्पादन झालं. या बार्लीचा वापर बियर तयार करण्यासाठी केला जातो. या एकूण उत्पादनापैकी जवळपास अर्धं चीनने घेतलं होतं. पण गेल्या महिन्यात चीनने ऑस्ट्रेलियन बार्लीवर 80% टॅरिफ लावला.

कोव्हिड 19च्या उगमाची चौकशी करण्याच्या अमेरिकेच्या मागणीला गेल्या वर्षी ऑस्ट्रेलियाने पाठिंबा दिला होता. हे पाऊल 'राजकीय हेतूने' उचलण्यात आल्याचं चीनने म्हटलं होतं.

या आठवड्यात एका गोपनीय प्रक्रियेनंतर चीनने ड्रग्सच्या तस्करीसाठी एका ऑस्ट्रेलियन व्यक्तीला मृत्यूदंड दिला होता.

यानंतर ऑस्ट्रेलियामध्ये यावरून वाद निर्माण झाला. कोरोना व्हायरसवरून लावण्यात आलेल्या आरोपांचं उत्तर म्हणून चीन कारवाई करत असल्याचं म्हटलं गेलं. अमेरिका आणि चीन दरम्यानच्या व्यापारी युद्धाप्रमाणेच ही देखील एका ट्रेड वॉरची सुरुवात आहे का?

ऑस्ट्रेलियाचं चीनवर अवलंबून राहणं

इतर उदारमतवादी प्रजासत्ताक देशांप्रमाणेच ऑस्ट्रेलियाही चीनवरचं आर्थिकदृष्ट्या अवलंबून आहे. आपली मूल्यं आणि हिताच्या बाबींदरम्यान संतुलन ठेवण्यासाठी आव्हानांचा सामना त्यांना करावा लागतोय.

गेल्या काही दिवसांमध्ये ऑस्ट्रेलियाने शिनजियांग आणि हाँगकाँगमधल्या मानवी हक्कांचा मुद्दा मांडला होता. हुआवे या चिनी कंपनीला ऑस्ट्रेलियामध्ये 5G नेटवर्क उभारण्यापासून थांबवलं होतं. आपल्या अंतर्गत बाबींमध्ये चीन हस्तक्षेप करत असल्याचा आरोप ऑस्ट्रेलियाने केला होता.

अशी परिस्थिती निर्माण होणं हे ऑस्ट्रेलियाला चकित करणारं नाही. कॅनडा, जपान आणि दक्षिण कोरियाबाबतही असं घडलेलं आहे. चीन राजकीय हेतूंनीच आर्थिक मदत करत असल्याचा आरोप करण्यात आलेला आहे. पण इतर देशांच्या तुलनेत ऑस्ट्रेलिया चीनवर आर्थिकदृष्ट्या कित्येक पटींनी जास्त अवलंबून आहे.

गेल्या दशकामध्ये चीन ऑस्ट्रेलियाचा व्यापारातला सगळ्यात मोठा भागीदार होता. ऑस्ट्रेलियाच्या निर्यातीत चीनचा हिस्सा होता 32.6%. चीनच्या विकासाला हातभार लावत ऑस्ट्रेलियाने त्यांना लोहखनिज, कोळसा आणि गॅस पुरवलं.

शिक्षण, पर्यटन, कृषी आणि दारूलाही चिनी बाजारपेठेत मोठी मागणी आहे. पण बार्ली उद्योगाइतकी ही क्षेत्र ऑस्ट्रेलियासाठी महत्त्वाची नसल्याचं अर्थतज्ज्ञ म्हणतात.

इतर पर्यायांचा शोध

ऑस्ट्रेलिया चीनवर गरजेपेक्षा जास्त अवलंबून आहे का आणि आता त्यांनी इतर पर्याय शोधण्याची गरज आहे का, असं आता चीन आणि ऑस्ट्रेलियाच्या या वादानंतर विचारलं जातंय.

ऑस्ट्रेलियाने त्यांच्या आशियातल्या शेजाऱ्यांसोबतचे संबंध झपाट्याने सुधारण्याची गरज असल्याचं सिडनीतल्या युनिव्हर्सिटी ऑफ टेक्नॉलॉजीमधल्या राजकीय अभ्यासक डॉ. लाई हा चान म्हणतात.

ऑस्ट्रेलिया यासाठी प्रयत्न करत असल्याचं त्या सांगतात. ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांनी या वर्षी भारतासोबतच अनेक करार केले आहेत. गेल्या वर्षी त्यांनी व्हिएतनामचा दौरा केला होता. गेल्या 25 वर्षांमध्ये पहिल्यांदाच एखाद्या नेत्याने व्हिएतनामला भेट दिली.

चीनवरचं अवलंबित्व कमी करण्यासाठी ऑस्ट्रेलियाने इंडोनेशिया, जपान आणि दक्षिण कोरियाशी हातमिळवणी करावी असा सल्ला डॉ. चान देतात.

ऑस्ट्रेलियाच्या 10 प्रमुख भागीदारांमध्ये यापैकी कोणतेही देश नाहीत. अनेक ठिकाणी या देशांदरम्यान मुक्त व्यापार करारही नाहीत. ऑस्ट्रेलियाला इतक्या सहज चीनचा पर्याय मिळू शकतो का, याविषयी अर्थशास्त्रज्ञांमध्ये दुमत आहे.

भारताच्या क्षमतेविषयी नेहमी बोललं जातं. ऑस्ट्रेलियाने 2035 पर्यंत भारताला 45 अब्ज डॉलर्सची निर्यात करण्याचं उद्दिष्टं ठेवलंय. पण गेल्या वर्षी त्यांनीच चीनला 160 अब्ज डॉलर्सची निर्यात केलीय.

ऑस्ट्रेलियन नॅशनल युनिव्हर्सिटीमध्ये चिनी अर्थव्यवस्थेच्या तज्ज्ञ प्राध्यापक जेन गोले म्हणतात, "ऑस्ट्रेलियाबाबत बोलायचं झालं तर चीनच्या तोडीचा कोणताही पर्याय दिसत नाही."

पूर्व आशियाविषयीच्या घडामोडींचे तज्ज्ञ डॉक्टर शिरो आर्मस्ट्राँग यांनी बीबीसीला सांगितलं, "तुम्ही चिनी सामान विकू शकत नाही किंवा अगदी इतर देशांना खरेदी करायची नसेल तरी तुम्हाला इतर देशांना सामान विकायचंय, असं सरकारने आपल्या कंपन्यांना सांगणं विचित्र आहे."

चीनवरचं अवलंबित्व कमी करण्याचा ऑस्ट्रेलियन कंपन्या आधीपासून प्रयत्न करत असल्याचं पॉलिसी रिसर्च ग्रुप चायना मॅटर्सचे डर्क वॅन क्ले यांचं म्हणणं आहे.

ते म्हणाले, "त्यांनी काही बदल केले आहेत. पण तुम्ही ज्या बाजारपेठेत आपल्या वस्तू विकता, त्यावर हे अवलंबून असतं."

चीनसोबतच जास्त संधी?

चीनपासून दूर राहण्याचा सल्ला सगळे सुरक्षा तज्ज्ञ देत असताना ही बाब निराशाजनक असल्याचं प्रोफेसर गोले सांगतात.

त्या म्हणतात, "रस्त्यावर चालणारी एखादी ही हेडलाईन वाचते आणि आपण चीनपासून दूर रहायला हवं, असं त्याला वाटतं याचा विचार करून मी चिंतेत पडते. या गोष्टीचा नेमका अर्थ काय आणि यामुळे तो आणि त्याची मुलं भविष्यात बेरोजगारीला सामोरी जाणार का, असं त्याला वाटत असावं."

गेल्या काही दशकांत चीन आणि ऑस्ट्रेलियाचे संबंध बिघडले आहेत, याबाबत तज्ज्ञांमध्ये एकमत आहे. ऑस्ट्रेलियाने पुन्हा पुन्हा प्रयत्न करूनही या दोन्ही देशांतली बैठक झाल्याला 3 वर्षं उलटून गेली आहेत.

चीनच्या व्यापाऱ्यांसोबत व्यवहार करता यावा यासाठी ऑस्ट्रेलियन सरकारने व्यापाऱ्यांना मदत करावी असं प्राध्यापक गोले यांना वाटतं. पण ज्या प्रकारे चीन आणि ऑस्ट्रेलियातलं नातं बिनसतंय यामुळे हे होऊ शकण्याबद्दल गोले साशंक आहेत.

तर ऑस्ट्रेलियाने आपल्या धोरणांमध्ये व्यवहार्य दृष्टीकोन बाळगायला हवा, असं इतरांचं म्हणणं आहे.

म्हणजे चीनवर स्वतः हल्ला करण्याऐवजी समविचारी देशांसोबत चीनवर टीका करणं जास्त योग्य ठरेल. पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांनी आपल्या सरकारच्या बोलघेवडे पणावर नियंत्रण ठेवणं गरजेचं असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

पंतप्रधान मॉरिसन यांचं म्हणणं आहे, "आम्ही ऑस्ट्रेलियन लोक आहोत. आमच्या मूल्यांशी न जुळणारी, किंवा चीनसोबतच्या भागीदारीला कोणत्याही प्रकारे नुकसान पोहोचवेल अशी कोणतीही गोष्ट आम्ही केलेली नाही किंवा करायची इच्छा नाही."

तर चीन आता जास्त अधिकारवाणीने बोलत असून आर्थिक फायद्यासाठी राजकीय बाबींकडे कानाडोळा करणं योग्य नसल्याचं राजकीय विरोधकांचं म्हणणं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)