गलवानः भारत चीनचा सामना कसा करेल?

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांची 2014 साली अहमदाबादमध्ये झालेली भेट असो किंवा 2019 साली महाबलीपूरममध्ये झालेली भेट. दोन्ही वेळेला या दोन देशांमधले संबंध मधूर असल्याचं जाणवत होतं. मात्र, हा गोडवा आता संपला आहे. इतकंच नाही तर गोडव्याच्या जागी आता कटुता आली आहे.

चीन आणि भारत यांच्यात सीमावाद आणि स्पर्धा कायमच होती. मात्र, वाढत्या आर्थिक अवलंबित्वामुळे ही स्पर्धा आणि वाद सतत दाबला जात होता. गलवान खोऱ्यात झालेल्या हिंसक हाणामारीच्या घटनेने मात्र दोन्ही देशांमध्ये तणाव पुन्हा उफाळून आला आहे.

या हाणामारीत भारताचे 20 जवान शहीद झाले. या घटनेसंबंधी चीन आणि भारत दोघंही एकमेकांवर हल्ला चढवल्याचा आरोप करत आहेत. भारतात तर चीनविरोधी संतापाची लाट उसळली आहे. चिनी वस्तुंवर बहिष्कार टाकण्याची मागणी होऊ लागली आहे.

अशा परिस्थितीत चीन आणि भारत यांच्यातले संबंध लवकर रुळावर येतील, अशी शक्यता धूसरच म्हणावी लागेल. नागरिकांच्या भावनांचा उद्रेक झाला आहे. तिकडे सीमेवर दोन्ही पक्ष मागे हटायला तयार नाही. स्वतः पंतप्रधानांनीही प्राणांची बाजी लावणाऱ्या सैनिकांना विसरणार नाही, असं म्हटलं आहे.

अशा परिस्थितीत चीनशी दुरावत चाललेल्या संबंधांमध्ये समतोल साधण्यासाठी भारताकडे कोणते पर्याय आहेत? चीनचा मुकाबला करत भारत दक्षिण आशियात आपली पकड कशी मजबूत करू शकतो?

संबंध सुरळीत व्हायला वेळ लागेल

जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातल्या चिनी अध्ययन केंद्रातील प्राध्यापक श्रीकांत कोंडापल्ली यांच्या मते भारत आणि चीन यांच्यातले संबंध सुधारणं खूप अवघड असल्याचं दिसतंय.

जवानांचा मृत्यू झाल्याने या संबंधांवर मोठा विपरित परिणाम होणार आहे. परस्पर विश्वास निर्माण करण्याच्या प्रयत्नांनाही खिळ बसली आहे.

ते म्हणतात, "चीनविरोधी राष्ट्रीय भावनेचा व्यवसायावरही परिणाम होणार आहे. चीनी वस्तुंवर बहिष्कार टाकण्याचं आवाहन करण्यात येतंय. अशा परिस्थितीत संबंध सामान्य करणं, सोपं नसेल. खरंतर डिप्लोमसी आणि व्यापार कायम सुरूच असतो. मात्र, बाहेरून बघता त्यात उत्साह दिसत नाही. व्यापारी अवलंबित्व वाढल्यामुळे लोकांचा संपर्क वाढला होता आणि अंतर कमी झालं होतं. ते पुनर्प्रस्थापित करण्यासाठी वेळ लागेल."

भारत आणि चीन एकमेकांचे सहकारी आहेत आणि त्याचवेळी प्रतिस्पर्धीही आहेत. त्यामुळे दुरावत चाललेल्या संबंधांसोबत चीनने भारतासमोर आव्हान उभं केलं तर त्याचा मुकाबल करणं आणि समतोल साधणं, यासाठी भारताकडे कोणते पर्याय असतील?

जाणकारांच्या मते दोन्ही देशांमधले संबंध कितीही चांगले दिसत असले तरीही एकप्रकारचं अंतर्गत अंतर आणि प्रतिस्पर्धा कायम असते. दोन्ही देशांच्या आपापल्या महत्त्वाकांक्षा आहेत. याच कारणामुळे भारत आशियामध्ये चीनसोबत समतोल कायम ठेवण्यासाठी पूर्वीपासूनच प्रयत्नशील राहिला आहे.

आता मात्र, भारताला आपल्या प्रयत्नांचा वेग वाढवावा लागणार आहे. हे करण्याचे दोन प्रमुख मार्ग आहेत - एक म्हणजे भारताचं 'अॅक्ट ईस्ट' धोरण आणि दुसरं म्हणजे पाश्चिमात्य देशांशी चीनचं दुरावणं आणि भारताशी जवळीक.

'अॅक्ट ईस्ट धोरणावर फोकस'

1991 साली भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी 'लुक ईस्ट' धोरण आखलं होतं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांन 2014 साली या धोरणाला 'अॅक्ट ईस्ट' नाव दिलं. या धोरणांतर्गत भारताने आशियातल्या इतर राष्ट्रांमध्ये आर्थिक विकासाच्या संधी शोधण्यावर भर दिला.

मात्र, आर्थिक फोकस असलेलं भारताचं हे धोरण हळू-हळू डिप्लोमॅटिक बनलं. भारत आग्नेयकडच्या देशांशी कनेक्टिव्हिटी आणि व्यापार वाढवू इच्छितो. कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यासाठी मोदी सरकारने 2015 साली 1 अब्ज डॉलरची घोषणा केली होती.

भारताची म्यानमारला लागून सीमा आहे आणि हा म्यानमारच भारतासाठी आग्नेयकडच्या देशांसाठीचा गेट-वे आहे. भारत, थायलंड आणि म्यानमार 1400 किमी लांबीचा महामार्ग उभारत आहे.

दक्षिण आशियातल्या थायलंड, व्हिएतनाम, म्यानमार, सिंगापूर, फिलिपाइन्स आणि कंबोडिया यासारख्या देशांसोबत संबंध दृढ करण्याच्या या धोरणाला चीनसोबत समतोल कायम ठेवण्याचं धोरण, या दृष्टिनेही बघता येईल.

श्रीकांत कोंडापल्ली सांगतात की या धोरणात तीन महत्त्वाच्या बाबी आहेत - कॉमर्स, कनेक्टिव्हिटी आणि क्लचर. माजी परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी या तीन 'C'चा उल्लेख केला होता. भारताला या राष्ट्रांशी संबंध बळकट करून स्वतःची क्षमता वाढवावी लागेल. स्वतःची क्षमता वाढवल्याखेरजी चीनशी समतोल साधणं शक्य नाही.

अॅक्ट ईस्ट धोरणात देशांतर्गत पायाभूत सुविधा वाढवण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे. उदाहरणार्थ रस्ते आणि महामार्ग निर्मिती. याशिवाय व्यापार वाढवण्यावरही सरकारचा भर आहे.

आसियान (आग्नेय आशियातील राष्ट्रांची संघटना) राष्ट्रांमध्ये गुंतवणूक वाढवण्यावर भारताचा भर आहे. संस्कृतीविषयी बोलायचं तर दक्षिण आशियातल्या काही राष्ट्रांशी आपलं सांस्कृतिक साधर्म्य आहे. या साधर्म्याच्या आधारे त्या राष्ट्रांशी जवळीक वाढवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

सदस्य राष्ट्रांचं सार्वभौमत्व, प्रादेशिक अखंडता आणि स्वातंत्र्य कायम राखणं, हाच आसियानचा उद्देश आहे. तसंच वादांवर शांततेच्या मार्गाने तोडगा काढणे, हा देखील एक उद्देश आहे.

चीनबरोबर संबंध दुरावण्याचा फायदा होईल?

भारत आणि चीन दोघंही एकमेकांच्या शेजारी राष्ट्रांवर प्रभाव वाढवण्याचा सातत्याने प्रयत्न करत आले आहेत. मात्र, चीनने ज्यापद्धतीने वादग्रस्त प्रदेशांमध्ये आक्रमक भूमिका घेतली आहे, यामुळे त्या प्रदेशातल्या राष्ट्रांची काळजी वाढली आहे. शिवाय, चीनच्या या भूमिकेमुळे भारताला आपला प्रभाव वाढवण्यासाठी फायदाच झाला आहे. जाणकारांच्या मते ही भारतासाठी संधी आहे.

दक्षिण चीन सागरातल्या नटुना बेटावर अधिकाराच्या मुद्द्यावरून चीनचा इंडोनेशियासोबत गेली अनेक वर्ष वाद सुरू आहे. दक्षिण चीन सागरातच पारसेल बेटावरून चीन आणि व्हिएतनाम यांच्यात वाद आहेत.

या दोन देशांमध्ये स्पार्टी बेटावरूनही वाद आहे. दक्षिण चीन सागरातच जेम्स शोलवर दोन्ही देश आपला दावा सांगतात.

दक्षिण चीन सागरावरही चीनचा दावा आहे. त्यामुळे जवळपासच्या देशांशी चीनचे संबंध तणावाचे आहेत. मात्र, आता तर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि जपाननेही दक्षिण चीन समुद्रात आंतरराष्ट्रीय सागरी सीमेच्या आधारावर सागरी वाहतुकीचा मुद्दा उपस्थित करत चीनला आव्हान दिलं आहे.

अशा सर्व परिस्थितींचा भारताला कितपत फायदा होईल? यावर सिटी युनिव्हर्सिटी ऑफ लंडनमध्ये रिसर्च फेलो आणि चीनविषयक घडामोडींचे जाणकार अतुल भारद्वाज सांगतात की भारत एकट्याने चीनसोबत समतोल राखू शकत नाही.

इतर राष्ट्र सोबत असल्यास मदत होऊ शकते. यादिशेने भारताने प्रयत्न वाढवायला हवे.

तर श्रीकांत कोंडापल्ली यांचं म्हणणं आहे की या देशांसोबत मिळून भारत चीनची चिंता तर वाढवू शकतोच. शिवाय स्वतःला अधिक बळकटही करू शकतो.

उदाहरणार्थ भारत आणि जपान यांच्यात तीन-चार क्षेत्रांमध्ये टू-प्लस-टू चर्चा वाढवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. जपान भारताला अर्थव्यवस्था आणि तंत्रज्ञान याबाबतीत मदत करतोय. बुलेट ट्रेन आणि दिल्ली-मुंबई इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर ही त्याची उदाहरणं आहेत. या दोन मोठ्या योजनांसाठी जपानने भारताला कर्ज दिलंय.

ते पुढे सांगतात, "दुसरं म्हणजे जपान एक सागरी शक्तीही आहे. त्यांच्या मदतीने भारत स्वतःचीही सागरी क्षमता वाढवू शकतो. तिसरं म्हणजे अंतराळात तर चौथं बॅलेस्टिक मिसाईल डिफेंस क्षेत्रात भारत आणि जपान एकत्र आहेत. या देशांसोबत कनेक्टिव्हिटी वाढवल्यास यातून मार्केट आणि अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळेल. यातून लोकांचा संपर्क आणि वाहतूक वाढते."

पाश्चिमात्य राष्ट्रं आणि चीन

नुकतंच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांची व्हर्च्युअल शिखर परिषद बरीच गाजली. यात दोन्ही देशांमध्ये 7 करारही झाले.

यात सामरिक आघाडीच्या पातळीवर लॉजिस्टिक क्षेत्रात सहकार्याच्या उद्देशाने एकमेकांचे सैन्य तळ वापरण्याच्या कराराचाही समावेश आहे.

इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात सहकार्यासंबंधी संयुक्त निवेदनही सादर करण्यात आलं. खणिकर्म, महत्त्वाच्या खनिजांवर प्रक्रिया या क्षेत्रातही सहकार्य करार करण्यात आला.

आणि हे सर्व अशावेळी झालं ज्यावेळी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि अनेक युरोपीय राष्ट्रं चीनला कोरोना विषाणूचा प्रसार आणि चुकीची माहिती देण्यासाठी जबाबदार धरत आहेत. चीनवर माहिती दडवणे ते जैविक शस्त्रास्त्र निर्मितीपर्यंतचे आरोप करत चीनला घेरण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

आता प्रश्न असा आहे की भारतही या आघाडीचा भाग बनून चीनवर दबाव टाकू शकतो का? यावर अतुल भारद्वाज म्हणतात, "स्ट्रॅटिजिकली बघता भारत आधीपासूनच या आघाडीचा भाग आहे. ही आघाडी अधिकृत नाही, एवढंच. चीनला नियंत्रणात ठेवण्यासाठी अमेरिकेलाही भारताची साथ हवी."

अतुल भारद्वाज पुढे म्हणतात, "खरंतर भारताने कोरोना विषाणूवरून चीनवर फारसे आरोप केले नाही. समतोल कायम राखणं, हाच कायम भारताचा प्रयत्न असतो. भारत पूर्णपणे पाश्चिमात्य राष्ट्रांसोबत गेला तर भविष्यात याचा परिणाम चीनसोबतच्या व्यापारी संबंधांवर पडू शकतो. त्यामुळे भारताचा पाश्चिमात्य राष्ट्रांकडे कल तर दिसतो. मात्र, त्यांच्या अजेंड्यामध्ये पूर्णपणे सामील होत नाही. यापुढेही भारत हीच भूमिका कायम ठेवेल, अशी आशा आहे."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)