You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
CAB: पाकिस्तान येथील हिंदूंना भारताच्या नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाविषयी काय वाटतं?
- Author, शुमाइला जाफरी
- Role, बीबीसी प्रतिनिधी, इस्लामाबाद
ज्या दिवशी भारतीय संसदेनं नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक मंजूर केलं, त्यादिवशी शेजारील पाकिस्तानचं लक्ष दुसऱ्या मुद्द्याकडे होतं. लाहोरमध्ये वकील आणि डॉक्टर यांच्यामध्ये झालेलं भांडण हा तो मुद्दा होता.
या भांडणात लाहोरचा सगळ्यांत मोठा हृदयरोग दवाखाना 'पंजाब इंस्टिट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी'मध्ये शेकडो वकिलांनी एकत्र येत डॉक्टरांवर हल्ला केला होता. यामुळे 3 रुग्णांचा मृत्यू झाला होता.
एका दिवसानंतर जेव्हा पाकिस्तानच्या सरकारनं भारताच्या नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावर मत व्यक्त केलं, तेव्हा पंतप्रधान इम्रान खान यांनी ट्विटरवर लिहिलं, भारताचं नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक सगळ्या आंतरराष्ट्रीय नियमांचं उल्लंघन करतं.
हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर इम्रान खान यांनी ट्विटरवर लिहिलं, "आम्ही भारताच्या या विधेयकावर टीका करतो. हे विधेयक सगळ्या आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचं उल्लंघन करतं. तसंच पाकिस्तानसोबतच्या द्विपक्षीय कराराचं उल्लंघन करतं. हे विधेयक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या हिंदूराष्ट्र योजनेचा एक भाग आहे. ज्याला मोदी सरकार प्रमोट करत आहे."
तेव्हा काही कार्यकर्त्यांनी पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांच्या स्थितीकडे लक्ष आकर्षित करत सोशल मीडियावर म्हटलं होतं की, "पाकिस्तानात अल्पसंख्याकांचं जे हाल होत आहे, त्यासाठी पाकिस्तानच्या सरकारनं अगोदर काहीतरी करायला हवं. नंतर भारतातील विधेयकाबाबत बोलावं."
इम्रान खान यांच्या ट्वीटला उत्तर देताना राजकीय तज्ज्ञ अता-उल मन्नान यांनी लिहिलं होतं की, "...आणि पाकिस्तान तुमच्या नेतृत्वात कुठे चालला आहे? तुमच्या सरकारच्या काळात अटक या ठिकाणी एका सरकारी महिला कर्मचाऱ्याच्यासोबत गर्दीनं गैरवर्तन केलं आणि पोलीस आयुक्त नुसतं बघत राहिले. अहमदी लोकांना अहमदी आणि पाकिस्तानी म्हणणं एवढाच काय तो या महिलेचा गुन्हा होता. कुणाला याविषयी चिंता आहे की नाही?"
राजा अता-उल मन्नान त्या व्हीडिओविषयी बोलत होते, जो काही दिवसांपूर्वी सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता.
या व्हीडिओत एक महिला एका विद्यार्थ्याला आपली धार्मिक श्रद्धा समजावून सांगताना दिसत आहे आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांची माफी मागतानाही दिसत आहे.
व्हीडिओमध्ये ही महिला कर्मचारी पाकिस्तान आणि अहमदी समुदायांसोबत इतर समुदायांच्या एकतेविषयी बोलत आहे.
जवळपास 40 वर्षांपूर्वी अहमदी लोकांना पाकिस्तान सरकारनं बिगर-मुस्लीम असं घोषित केलं. तेव्हापासून आपल्या धार्मिक श्रद्धेपोटी या मंडळीला त्रास सहन करावा लागत आहे.
'हिंदू राष्ट्राकडे वाटचाल'
यानंतर काही तासांनी पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडून प्रतिक्रिया आली, ज्यामध्ये मंत्रालयाचे प्रवक्ते मोहम्मद फैसल यांनी म्हटलं की, नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक एका कट्टरवादी हिंदुत्ववादी विचारधारेचं विषारी मिश्रण आहे.
त्यांनी म्हटलं, "भारताला हिंदू राष्ट्र बनवण्याच्या दिशेनं उचलेलं पाऊल म्हणजे हे विधेयक आहे. उजव्या विचारधारेचे हिंदू नेते यासाठी अनेक दशकांपासून प्रयत्न करत होते."
पाकिस्तानच्या मीडियात या विधेयकाला खूप जास्त कव्हर करण्यात आलं आहे. मुख्य प्रवाहाच्या मीडियानं भाजपच्या सत्तेवर जोरकस टीका केली आहे आणि हे विधेयक घटनाविरोधी असल्याचं म्हटलं आहे.
सामान्य पाकिस्तानी नागरिक, सरकार आणि मीडिया या मताशी सहमत असल्याचं दिसून येतं.
पाकिस्तानातील एक महिला तमन्ना जाफरी यांनी म्हटलं, "हे खूपच दु:खद आहे. यामुळे भारताच्या धर्मनिरपेक्षतेच्या प्रतिमेला धक्का पोहोचेल. मोदींच्या भारतात हे सिद्ध होत आहे की, इंग्रजांचा विभाजनाचा द्विराष्ट्रवादाचा सिद्धांत बरोबर होता."
हे विधेयक पारित होणं म्हणजे पाकिस्तानसाठी एक शिकवण आहे.
ते म्हणतात, "कोणत्याही देशानं आपल्या देशातील सगळ्या समुदायांची भेदभाव न करता सुरक्षा करायला हवी. कारण, जेव्हा एखादा देश भेदभाव करून विशिष्ट समुदायाला टार्गेट करतो, तेव्हा त्या देशाची आंतरराष्ट्रीय स्तरावरची प्रतिमा मलिन होते."
इस्लामाबादमधील व्यापारी सरमद राजा म्हणतात, "भारतात लोकशाही शिल्लक राहिलेली नाही, हे या देशानं पुन्हा एकदा सिद्ध केलं आहे. एक धार्मिक देश बनण्याकडे या देशाची वाटचाल सुरू आहे."
पाकिस्तानमधील हिंदूंची प्रतिक्रिया
पाकिस्तानाचील हिंदू कुटुंबीयांची भारतात यायची इच्छा आहे, अशा बातम्या पूर्वीपासून आल्या आहेत. यामागची कारणं वेगवेगळी आहेत. जवळपास एका दशकापूर्वी काही हिंदू कुटुंबीयांनी खंडणीसाठी व्यापाऱ्यांच्या होत असलेल्या अपहरणामुळे भारतात येण्याचा निर्णय केला होता. तर काहींनी मीडियातल्या हिंदू तरुणींच्या जबरबदस्तीनं होणाऱ्या धर्मांतराच्या घटनांमुळे पाकिस्तान सोडण्याचा निर्णय घेतला.
हिंदू पंचायतीचे अध्यक्ष प्रीतम दास सांगतात, "पाकिस्तानतील हिंदू लोक या विधेयकाबाबत सहमती दर्शवत नसले, तरी या विधेयकामुळे पाकिस्तानल्या हिंदूंना भारतात जाण्याची परवानगी मिळणार आहे. ज्या लोकांना पाकिस्तानात अडचण जाणवत होती, त्यांच्यासाठी हे एक सकारात्मक पाऊल आहे."
अमीर गुरीरो एक पाकिस्तानी पत्रकार आहेत, ते सिंध प्रांतातल्या थारपारकर जिल्ह्यात राहतात. पाकिस्तानातल्या सिंध प्रांतात देशातील 50 लाखांहून अधिक हिंदू राहतात. गुरीरो हिंदू समुदायाविषयी वार्तांकन करतात.
ते म्हणतात, "पाकिस्तानी हिंदूंना त्यांच्या सिंधी या ओळखीबद्दल अभिमान वाटतो. पण, त्यांना भारतात जायची इच्छा आहे, अशी एक धारणा आहे, जी बहुतांशी चुकीची आहे. पाकिस्तानी हिंदू अमेरिका, कॅनडा, ब्रिटन या देशांकडे उदरनिर्वाहासाठी जात आहेत. बहुतेक पाकिस्तानी हिंदू खालच्या जातीतले आहेत. ज्यांना भारतात जायची इच्छा नाहीये. जे काही कुटुंब भारतात गेले होते, ते सुद्धा नोकऱ्यांच्या कमतरतेमुळे वापस आले आहेत. उच्च जातीतील काही हिंदू जे कुटुंबीयांना भेटण्यासाठी अथवा काही कामानिमित्त भारतात जातात. मला नाही वाटत की, या विधेयकानंतर मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर होईल."
"दोन्ही देशातल्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक वातावरणात खूप जास्त फरक आहे, यामुळेसुद्धा सिंधी लोक पाकिस्तानात परत येतात. हे लोक सिंध आणि त्याशी संबंधित परंपरांशी जोडले गेले आहेत. त्यामुळे हिंदूंच्या अगोदर ते स्वत:ला सिंधी मानतात. त्यामुळे ते भारतात राहू शकणार नाहीत."
गुरीरो पुढे सांगतात, "भूतकाळात किती हिंदू पाकिस्तान सोडून भारतात गेले, याविषयी अधिकृत आकडे आहेत. पण, भारत सरकार नेहमीच या आकड्यांना फुगवून सांगत आलं आहे."
हेही वाचलंत का?
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)