CAB: नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावरून आसाममध्ये का होत आहेत निदर्शनं? जाणून घेण्यासारखं सर्वकाही

आसाम काही महिन्यांपूर्वी खदखदत होतं NRC मुळे.

आता इथे विरोध केला जातोय नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक - म्हणजेच CAB (Citizenship Amendment Bill) चा.

पण आसाम नेमकं का खदखदतंय?

नेमका मुद्दा काय आहे?

तर हा मुद्दा धर्माचा नाही.

तर हा मुद्दा आहे दोन भिन्न भाषिक संस्कृतीची पार्श्वभूमी असलेल्या समुदायांतील संघर्षाचा.

हा मुद्दा आहे 'भूमीपुत्र' विरूद्ध 'निर्वासितां'चा.

म्हणूनच सुरुवातीचा हा नैतिक झगडा, भाषिक झाला आणि त्याला आता राजकीय वळण मिळालं आहे.

इतिहास

बंगालची पहिली फाळणी ब्रिटिश काळामध्ये लॉर्ड कर्सनने केल्यापासून बंगाली लोकं आसाममध्ये यायला लागले.

तेव्हापासूनच मूळचे आसाममध्ये राहणारे लोक (indigenous) आणि त्यानंतर बाहेरून येऊन स्थायिक झालेले (Settlers) यांच्यातल्या भांडणाला सुरुवात झाली. बाहेरून येणाऱ्यांमध्ये सर्वांत जास्त प्रमाण होतं बंगालींचं.

1947मध्ये फाळणीच्या वेळी तेव्हाच्या पूर्व पाकिस्तानमधून लोंढे भारताच्या पूर्वेकडच्या राज्यांमध्ये आले. यापैकी बहुतेक लोक दाखल झाले पश्चिम बंगाल आणि आसाममध्ये.

1971मध्ये पूर्व पाकिस्तान स्वतंत्र होत बांगलादेशाची निर्मिती झाली आणि पुन्हा हेच घडलं. बंगाली भाषक निर्वासितांचे लोंढे आसाममध्ये दाखल झाले.

तेव्हापासूनच आसाममध्ये आसामी विरुद्ध बंगाली या वादाला सुरुवात झाली.

हा वाद फक्त बंगाली हिंदू वा फक्त बंगाली मुस्लिम यांच्याविषयीचा नाही.

आणि हीच यातली मुख्य बाब आहे. हा वाद हिंदू विरुद्ध मुस्लिम असा नाही, आणि कधीही नव्हता.

यामध्ये आसामी हिंदू आणि आसामी मुस्लिम एकत्र आहेत. इथे सगळ्यात जास्त महत्त्व आहे आसामी भाषेला.

इथे बाहेरून येणारी व्यक्ती कोणत्याही धर्माची असो, ती इथे नको असं आसामींचं म्हणणं आहे.

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यामुळे या परप्रांतियांना किंवा शरणार्थींना नागरिकत्व मिळेल आणि त्याचा परिणाम आसामची ओळख, भाषा आणि संस्कृतीवर पडेल, अशी भीती आसामी लोकांना आहे.

भाषेचा हा मुद्दा आसामच्या आणि एकूणच आसाम - बांगलादेश प्रांताच्या इतिहासातला महत्त्वाचा मुद्दा राहिलेला आहे. पश्चिम पाकिस्तानापासून वेगळं होत बांगलादेशची निर्मिती होण्यामध्ये 'बंगाली' या भाषेचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरला होता.

बीबीसी मॉनिटरींगचे एडिटोरियल लीड सचिन गोगोई याविषयी सांगतात, "बांगलादेशची निर्मिती होताना भाषा हा महत्त्वाचा मुद्दा होता. इतिहासात पाहिलं तर ब्रिटिश काळामध्ये तब्बल चार दशकं बंगाली भाषा ही आसामवर राजभाषा म्हणून लादण्यात आली होती. आलेल्या ब्रिटिश अधिकाऱ्यांना एक नवीन भाषा शिकावी लागू नये म्हणून त्यांना येत असलेल्या बंगाली भाषेलाच वापरण्याचा प्रयत्न ब्रिटिशांनी केला. सुमारे 40 वर्षं हे सुरू होतं. त्याचा परिणाम आसामी भाषेच्या वृद्धीवर झाला.

लोकांना नाईलाजाने बंगाली भाषा शिकावी लागली. जर तुम्ही एखाद्या ठिकाणी जाऊन तिथली भाषा डावलून दुसरी भाषा शिकवण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याला विरोध स्वाभाविकपणे होणारच. याला विरोध झाल्यानंतर मग पुन्हा आसामी भाषेला राजभाषेचा दर्जा देण्यात आला होता. भाषेविषयीची ही भीती आजही कायम आहे. आसामी भाषेवर बंगालीचं वर्चस्व वाढेल आणि त्याचा परिणाम संस्कृतीवर, कामकाजावर होईल असं लोकांना वाटतंय.

आसामच्या संघर्षांची बीजं कशात आहेत हे जाणून घेण्यासाठी बीबीसीने लोकमत समूहाच्या मुख्य उपसंपादक मेघना ढोके यांच्याशी बातचीत केली. मेघना ढोके यांना अरुण साधू मेमोरियल फेलोशिप मिळाली आहे. या फेलोशिप अंतर्गत त्या 'भाषिक आणि सांस्कृतिक संघर्षात अडकलेल्या आसामी जगण्याचा शोध' यावर संशोधन करत आहेत.

त्या सांगतात, "संस्कृती, भाषा हे यातले सुरुवातीचे मुद्दे आहेत. उदाहरणार्थ आता आसामचे मुख्यमंत्री आहेत सर्वानंद सोनवाल. आसाममध्ये ही सोनवाल जमात आहे. या सोनवालांचं साहित्य होतं, सोनवाली भाषा होती. पण एकूण बंगाली आक्रमणात सोनवाली भाषा लुप्त झाली. आता ना सोनवाली भाषेतून काम होत नाही किंवा कोणी बोलतही नाही.

असं आसाममध्ये अनेक समाजांविषयी घडलेलं आहे. त्यामुळेच भाषा आधी जाते, मग संस्कृतीवर आक्रमण होतं आणि मग रोजीरोटीवर आक्रमण होतं. आसाम हा शेतीवर चालणारा प्रदेश आहे. इथे इतर फारसे उद्योग नाहीत. त्यामुळे पाण्यावर आणि शेतीवर हक्क असणाऱ्यांकडे रोजीरोटी राहते. आसामी माणूस हा तसा शांत स्वभावाचा आहे तर बंगाली माणूस स्वभावाने आक्रमक. यामध्येच राज्यात बिहारी आले, उद्योग करायला मारवाडी आले आणि यातून वाद रोजीरोटीपर्यंत गेला. आणि सगळ्यात मोठं आंदोलन 1979मध्ये झालं."

आसामच्या विद्यार्थ्यांनी तरुणांनी केलेलं हे सगळ्यांत मोठं आंदोलन होतं. 'बंगाली हटाव' अशी मागणी करत आसामी तरूण 1979साली रस्त्यावर उतरले. हा तरूण मुलांचा उद्रेक होता. यातूनच पुढे 'आसाम गण परिषदेची' स्थापना झाली. प्रफुल्लकुमार मोहंतो याचे नेते होते. 1985साली आसाम गण परिषद सत्तेत आली. त्यांनी पंतप्रधान राजीव गांधींसोबत आसाम करार (Assam Accord) केला. या घडामोडींतूनच पुढे ULFA म्हणजेच युनायटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम (United Liberation Front of Asaam) जन्माला आली.

भूगोल

आसाम भौगोलिक दृष्टा दोन भागांमध्ये विभाजित झालेला आहे. एक आहे ब्रह्मपुत्रेचं खोरं आणि दुसरं बराकचं खोरं. बराक खोरं भौगोलिक, भाषिक आणि सांस्कृतिक दृष्ट्या बांगलादेशच्या जवळ आहे. तिथे आजही आसामी राजभाषा नाही. बंगाली ही तिथली अधिकृत भाषा आहे. इथली परिस्थिती पाहूनही ब्रह्मपुत्रेच्या खोऱ्यातील आसामींना आपल्या भाषेची आणि संस्कृतीची चिंता वाटतेय.

आसाममध्ये येणारे लोंढे

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाचा फायदा होणार आहे पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातून येणाऱ्या निर्वासितांना. यापैकी पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानातून येणाऱ्या लोकांची संख्या कमी आहे. पण बांगलादेशातून येणाऱ्यांची संख्या जास्त आहे. याविषयी बोलताना बीबीसी मॉनिटरींगचे सचिन गोगोई म्हणतात, "नॉर्थ ईस्ट आणि बांगलादेशच्यामध्ये एक मोठी बॉर्डर आहे. आणि ही सीमा पूर्णपणे सुरक्षित नाही. गेल्या 5-6 दशकांपासून लोकं ही सीमा ओलांडून भारतात येत आहेत.

भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर पाकिस्तानची निर्मिती झाली. तेव्हा बांगलादेशातील हिंदू इथे आले. फक्त हिंदूच नाही तर आर्थिक कारणांमुळे मुस्लिम लोकही भारतात आले. कारण इथे रोजगाराच्या संधी जास्त होत्या. इथल्या लोकसंख्येचा पॅटर्न बदलत असल्याचं लोकांना वाटत होतं. नोकऱ्या, आर्थिक - नैसर्गिक स्रोतांवर या स्थलांतरामुळे ताण येत होता. यातूनच 1979च्या आंदोलनाला सुरुवात झाली. आणि 1985मध्ये आसाम करार झाला."

आसाम करार

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाच्या चर्चेदरम्यान 1955च्या आसाम कराराचाही उल्लेख होतोय.

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक म्हणजे आसाम कराराचं उल्लंघन असल्याचं म्हणत आसाममध्ये या विधेयकाला विरोध होतोय.

हा आसाम करार राज्यातल्या लोकांना सामाजिक, सांस्कृतिक आणि भाषिक सुरक्षा देतो.

भारत सरकार आणि आसाम चळवळीच्या नेत्यांमध्ये 15 ऑगस्ट 1985ला हा करार झाला होता.

या कराराच्या पूर्वी 6 वर्षं आसाममध्ये आंदोलनं होत होती. 1979मध्ये आसाम स्टुडंट्स युनियन (आसू)ने या मोहिमेची सुरुवात केली होती. बेकायदेशीररित्या आलेल्या प्रवाशांची ओळख पटवून त्यांना निर्वासित म्हणून घोषित करावं, अशी या आंदोलनकर्त्यांची मागणी होती.

या आसाम करारानुसार 25 मार्च 1971 पर्यंत राज्य़ात आलेल्या लोकांना वैध मानलं जातं. यामध्ये धर्माचा विचार केला जात नव्हता.

पण नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकामध्ये ही तारीख 31 डिसेंबर 2014 करण्यात आली आहे. आणि यामध्ये धर्माचा विचार करण्यात आलेला आहे.

यामुळे ज्या लोकांची नावं एनआरसी प्रक्रियेदरम्यान यादी बाहेर करण्यात आली होती, त्या सगळ्यांनाही नागरिकत्व मिळू शकेल.

तर जे लोक आसाममध्ये 25 मार्च 1971नंतर दाखल झाले आहेत त्या हिंदू आणि मुसलमानांना परत पाठवण्यात यावं, असं आसाम करारात म्हटलं आहे.

या विरोधाभासामुळे आसाममधल्या लोकसंख्येचा एक मोठा गट नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला विरोध करतोय.

एनआरसी

NRC म्हणजे नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन्स. राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी प्रक्रिया. देशामध्ये राहणारी कोणती व्यक्ती भारतीय नागरिक आहे आणि कोण नाही, हे ठरवण्यासाठी ही प्रक्रिया राबवण्यात येते.

1951मध्ये आसाममध्ये पहिली NRC झाली. ही देशातली पहिली प्रक्रिया होती.

आसामचे पहिले मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे नेते लोकमान्य गोपीनाथ बोरडोलोई यांनी पहिल्या NRC ची मागणी केली. पंडित नेहरूंकडे त्यांनी ही मागणी केली. त्यानंतर 1951मध्ये पहिली NRC झाली. त्यानंतर जनगणनेप्रमाणेच ठराविक काळानंतर नियमित NRC करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. पण तसं घडलं नाही.

1979साली आसाममध्ये विद्यार्थ्यांचा उद्रेक झाला. 'बंगाल खेडा' म्हणजेच बंगाली हटाव असं आंदोलन झालं. त्यानंतर 1985साली राजीव गांधींसोबत आसाम करार झाला. तेव्हा 1971पर्यंतचे लोंढे सामावित करून घेऊन त्यानंतर नियमित NRC करण्याचं आश्वासन राजीव गांधींनी दिलं होतं.

पण 1985 पासून 2014पर्यंत पुन्हा कधीही NRC झाली नाही.

त्यामुळे 2014मध्ये काहीजणांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. आणि सुप्रीम कोर्टाच्या सूचनेनंतर केंद्र सरकारकडून NRCची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली.

चार वर्षं ही प्रक्रिया चालली आणि टप्प्याटप्प्याने याद्या जाहीर करत, अखेरीस एक अंतिम यादी तयार करण्यात आली. आपलं नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी लोकांनी निवासाची कागदपत्रं, दाखले, वाडवडील इथेच राहत असल्याचे पुरावे दिले. पण अंतिम यादी जाहीर झाली तेव्हा तब्बल 19 लाख लोक या यादीतून बाहेर करण्यात आले. आणि त्यापैकी 12 लाख बंगाली हिंदू असल्याचं सांगण्यात येतंय.

या 19 लाख लोकांसाठी आसाममध्ये 200 ट्रिब्युनल्स सुरू करण्यात आलेली आहेत. या लोकांना इथे जाऊन आपलं भारतीयत्व सिद्ध करायचं आहे. तिथेही ते सिद्ध झालं नाही तर या लोकांना हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे ठोठावता येतील. आणि तिथेही नागरिकत्व सिद्ध झालं नाही तर मग या लोकांची रवानगी डिटेन्शन कॅम्पमध्ये होईल.

याविषयी आसाम राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात एक याचिका दाखल केलेली आहे. राज्य सरकारनेच राबवलेली NRC प्रक्रिया चुकीची असून आम्हाला ही मान्य नाही, याचा पुनर्विचार करावा, पुनरावलोकन करावं अशी मागणी आसाम सरकारने केलीय. याविषयी सुप्रीम कोर्टाने अद्याप निर्णय दिलेला नाही.

NRCतून बाहेर झालेल्या लोकांचं काय?

NRCच्या यादीतून बाहेर झालेल्या 19 लाख लोकांपैकी जे सुमारे 12 लाख हिंदू आहेत त्यांना नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाचा (CAB) फायदा होईल. आणि इतरांना ट्रिब्युनल्सकडे जावं लागेल असा समज सध्या निर्माण झालेला आहे. पण ते खरं नसल्याचं मेघना ढोके सांगतात.

बीबीसी मराठीशी बोलताना त्यांनी सांगितलं, "या 19 लाख लोकांपैकी साधारण दीड लाख लोकं अशी होती ज्यांनी भारतीय नागरिकत्वाचा दावाच केला नव्हता किंवा प्रक्रिया केलीच नव्हती. त्यामुळे हे लोक यादीतून बाहेर गेले. यातून उरलेल्या लोकांमध्ये हिंदूही आहेत.

या लोकांनी आधीच आपण भारतीय असल्याचा दावा केलाय. त्यांचे दावे पडताळून पाहताना कागदपत्रं पूर्ण नसल्याने वा काही गोष्टी न जुळल्याने हे लोक यादीबाहेर राहिले. पण या लोकांनी आधीच आपण भारतीय असल्याचा दावा केल्याने ते आता नुकतंच बांगलादेशातून धार्मिक त्रासाला कंटाळून भारतात आल्याचा दावा करू शकत नाहीत. या लोकांना CABचा फायदा होणार नाही आणि त्यांना 'फॉरेन ट्रिब्युनल'च्या प्रक्रियेतून जावंच लागेल.

मग तो हिंदू असो वा मुसलमान. पण आसाम सरकारने दिलेल्या आकडेवारीनुसार सुमारे 5 लाख लोक नागरिकत्वासाठी अर्ज करू शकतात. हे असे लोक आहेत ज्यांनी भारतीय असल्याचा दावा केलेला नाही, वा आपण बांगलादेशातून आल्याचं सांगितलेलं आहे किंवा ज्यांच्याकडे 'रेफ्युजी कार्ड्स' आहेत वा शरणार्थी असल्याची कागदपत्रं आहेत. त्या लोकांना नागरिकत्व मिळू शकतं."

पण आता देशभर NRCची प्रक्रिया राबवण्यात येणार असल्याचं जाहीर करण्यात आल्याने आसाममध्येही ही प्रक्रिया पुन्हा होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच सध्याच्या प्रक्रियेनुसार यादीबाहेर असणाऱ्या या 19 लाख लोकांचं काय होणार हे अजून स्पष्ट नसल्याचं सचिन गोगोई यांचं म्हणणं आहे.

नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा कुठे लागू होईल?

आसामच्या आदिवासी बहुल भागांमध्ये या विधेयकाचा परिणाम होणार नाही. मेघालय, नागालँड, मिझोरम आणि मणिपूर या राज्यांमध्येही हा कायदा लागू होणार नाही.

आसाममध्ये बोडो, कार्बी आणि दिमासा हे भाग घटनेच्या कलम 6 खाली येतात, म्हणून तिथेही नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा लागू होणार नाही.

शिवाय इनर लाईन परमिट - ILP लागू असणाऱ्या भागांमध्येही हा कायदा लागू होणार नाही.

त्रिपुरातल्या काही भागांमध्येही नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा लागू होणार नाही.

म्हणजे ईशान्येकडील 7 राज्यांपैकी आसाम आणि त्रिपुरा या दोन राज्यांमधल्या मोजक्याच भागात हा कायदा लागू होईल. आणि याच भागांमध्ये म्हणून सर्वात जास्त स्थलांतर होईल.

इनर लाईन परमिट म्हणजे काय?

अरुणाचल प्रदेश, मिझोरम, नागालँड आणि मणीपूरमध्ये ILP लागू आहे.

बाहेरच्या राज्यांतून येणाऱ्या भारतीय वा परदेशी नागरिकांना ILP लागू असणाऱ्या राज्यांमध्ये प्रवेश करण्यासाठी देण्यात येणारा परवाना म्हणजे ILP.

ब्रिटिशांच्या काळामध्ये सुरक्षेची खबरदारी म्हणून आणि स्थानिक जातींच्या संरक्षणासाठी 1873मध्ये याची सुरुवात करण्यात आली होती.

भारताच्या ईशान्येकडील सगळ्याच राज्यांत ILP लागू नाही. यामध्ये आसाम, त्रिपुरा आणि मेघालयचा समावेश आहे.

ईशान्येकडील सगळ्यांच राज्यांमध्ये इनर लाईन परमिट लागू करण्यात यावं अशी मागणी नॉर्थ ईस्ट स्टुडंट्स ऑर्गनायझेनशन केली आहे.

जितक्या कालावधीसाठी हा ILP परवाना देण्यात येतो, तितकाच वेळ या व्यक्तींना या राज्यांत थांबता येतं. त्यापेक्षा जास्त काळ या राज्यात त्यांना थांबता येत नाही.

या शिवाय दुसऱ्या राज्यांतल्या लोकांना इथे जमीन खरेदी करता येत नाही, घर बांधता येत नाही किंवा नोकरीही करता येत नाही.

घटनेचं कलम 6

भारतीय घटनेच्या कलम 6मध्ये येणाऱ्या ईशान्येकडील राज्यांमध्येही नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक लागू होणार नाही.

या कलम 6 मध्ये आसाम (काही भाग), मेघालय (पूर्ण), त्रिपुरा(काही भाग) आणि मिझोरम(पूर्ण) चा समावेश आहे. यानुसार इथल्या स्वायत्त जिल्हा परिषदा स्थानिक आदिवासींच्या हक्कांची काळजी घेतात.

घटनेच्या कलम 244मध्ये यासाठीची तरतूद करण्यात आलेली आहे.

स्थानिक आदिवासींची सामाजिक, भाषिक आणि सांस्कृतिक ओळख टिकवण्यासाठी हे करण्यात आलेलं आहे.

त्यामुळेच कलम 6 लागू असणाऱ्या ईशान्येकडील राज्यांचा समावेश नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकात होणार नाही.

म्हणजेच अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेशातून 31 डिसेंबर 2014पूर्वी आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, पारशी, जैन आणि ख्रिश्चन म्हणजेच बिगर मुस्लिम निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व मिळालं, तरी आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोरममध्ये जमीन वा उद्योगाचे अधिकार मिळणार नाहीत.

आसामींचं दुःख...

या सगळ्यामध्ये आसामी माणसाचं दुःख काय आहे? तर ते रोजच्या जगण्यावर आणि रोजीरोटीवर गदा येण्याचं आणि सोबतच देशाने आपल्या झगड्याकडे इतका दीर्घकाळ दुर्लक्ष केल्याचं.

मेघना ढोके म्हणतात, "आसाममध्ये जी NRC प्रक्रिया झाली ती राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी प्रक्रिया होती. ही नॅशनल प्रोसेस होती. आसाममध्ये काहीतरी घडतंय त्याचा महाराष्ट्राशी वा तामिळनाडूशी काही संबंध नाही, अशातली गोष्ट नव्हती. पण कायमच ईशान्य भारताच्या प्रश्नांकडे मेन स्ट्रीम मीडियाचं दुर्लक्ष होत राहिलेलं आहे. आसाममध्ये असं काही खदखदतंय हे कोणाला माहितीच नव्हतं वा त्याची दखलच घेतली गेली नाही.

आता गृहमंत्र्यांनी देशभरात NRC लागू करायचं म्हटल्यानंतर देशभरातले लोक जागे झाले. आणि इथेच आसामी जनतेचा आक्रोश आहे. जेव्हा सव्वा तीन कोटी लोक रांगांमध्ये उभे होते तेव्हा कोणीच काही बोललेलं नाही. CAB मुळे आपल्या आयुष्यात थेट प्रत्यक्ष फरक पडणार नाही. आपल्या रोजीरोटीशी वा जगण्याशी याचा संबंध नाही. पण आसाममधल्या माणसांचं जगणं यामुळे बदलेल. हा प्रश्न तिथे इतिहासाचा, सांस्कृतिक संघर्षाचा वा बौद्धिक चर्चेचा राहिलेला नाही. हा तिथे आता जगण्याचा प्रश्न आहे."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)