मनिषा कोईरालानं ट्वीट केलेला कालापानी भाग कुठे आहे?, त्यामुळे भारत-नेपाळ यांच्यात वाद का आहे?

नेपाळमध्ये सुरु असलेल्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर नेपाळचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांनी म्हटलं आहे की, "कालापानी हे नेपाळ, भारत आणि तिबेट यांच्या तिन्ही सीमांना लागलेल्या भूमीत आहे, भारतानं आपलं सैन्य तिथून हटवलं पाहिजे." हे वक्तव्य ओली यांनी गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात केलं होतं.

आता नेपाळच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेत नेपाळचा नवा राजकीय नकाशा प्रसिद्ध केला आहे. या नकाशात लिम्पियाधुरा, कालापाणी आणि लिपुलेख हे नेपाळचे भाग असल्याचं दाखवण्यात आलं आहे. यावरून दोन्ही देशांमधील संबंधांमध्ये तणाव वाढला असताना अभिनेत्री मनीषा कोईरालाने यासंबंधी ट्वीट करत वादात नवीन भर घातली.

मनीषाने लिम्पियाधुरा, कालापाणी आणि लिपुलेख हे भाग नेपाळच्या नकाशात दाखवण्याचं समर्थन केलं.

कालापानी हा नेपाळचा भूभाग आहे, असंही त्यांनी म्हटलंय. भारतानं तयार केलेल्या नकाशानंतर निर्माण झालेल्या वादावर ओली यांनी प्रथमच गेल्यावर्षी प्रतिक्रिया दिली होती.

भारतानं तयार केलेल्या नकाशात कालापानी भारताचा भूभाग असल्याचं दाखवण्यात आलं आहे. कालापानी नेपाळच्या पश्चिम सीमेवर आहे. केपी ओली यांच्या विधानावर भारतातर्फे कोणतीही प्रतिक्रिया अजून आलेली नाही. अर्थात नेपाळ सीमेबाबत भारतानं नकाशात कोणताही बदल केलेला नाही असं भारताचं मत आहे.

नेपाळ कम्युनिस्ट पार्टीची युवा आघाडी असलेल्या नेपाळ युवा संगमला संबोधित करताना केपी ओली म्हणाले, "आम्ही आमची एक इंचही जमीन दुसऱ्या देशाच्या ताब्यात राहू देणार नाही, भारतानं तात्काळ तिथून मागे जावं"

नेपाळनं एक सुधारित नकाशा प्रसिद्ध करावा हा सल्ला मात्र त्यांनी नाकारला. ओली म्हणाले, "भारतानं तिथून सैन्य हटवल्यावर आम्ही त्याबाबत चर्चा करू."

भारतानं आपल्या नकाशामध्ये कालापानीचा समावेश केल्यानंतर नेपाळमध्ये गेले काही दिवस निदर्शनं होत आहेत. याबाबतीत सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाची एकजूट आहे. नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं एक प्रसिद्धी पत्रक काढून कालापानी नेपाळचा हिस्सा असल्याचं जाहीर केलं आहे.

नेपाळ काँग्रेसचे प्रमुख शेर बहादूर देऊबा यांनी सर्वपक्षीय बैठकीत नेपाळी जमिनीवरून भारतीय सैनिकांनी निघून जायला सांगितलं पाहिजे असं म्हटल्याचं पक्षाचे प्रवक्ते विश्व प्रकाश शर्मा यांनी ट्वीटरवर लिहिलं आहे.

नेपाळ समाजवादी पार्टीचे नेते आणि माजी पंतप्रधान बाबूराम भट्टाराय यांनी कालापानी मुद्द्यावर पंतप्रधान ओली यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चर्चा करावी असं म्हटलंय.

जम्मू-काश्मीर आणि लडाखला दोन केंद्रशासित प्रदेशात विभाल्यानंतर भारतानं नवा नकाशा प्रसिद्ध केला. या नकाशात पाकिस्तानप्रशासित काश्मीरमधील गिलगिट-बाल्टिस्तान आणि इतर प्रदेशांचाही समावेश केला गेला आहे.

नेपाळच्या पंतप्रधानांनी आपल्याला शेजारी देशांशी शांततेत राहायचे आहे असं रविवारी सांगितलं.

ओली म्हणाले, "या सीमाप्रश्नाला सरकार चर्चेच्या माध्यमातून सोडवेल. आमच्या भूमीवरून परदेशी सैनिकांनी परत गेलं पाहिजे. आपल्या भूमीचं रक्षण करणं ही आपली जबाबदारी आहे. आम्हाला दुसऱ्या कोणाचीही जमिन नको आहे म्हणून शेजारी देशानंही आमच्या भूमिवरील आपल्या सैनिकांना माघारी बोलावलं पाहिजे."

ओली म्हणाले, "काही लोक हा नकाशा दुरुस्त करावा असं सांगत आहेत. ते आम्ही आताही करू शकतो. इथं आताच करू शकतो. हा काही नकाशाचा मुद्दा नाही. आपली भूमी परत घेण्याचा हा मुद्दा आहे. आमचं सरकार ही भूमी परत घेईल. नकाशा तर प्रेसमध्ये प्रिंट होईल. पण हा मुद्दा नकाशा प्रिंट करण्याचा नाही. नेपाळ आपली भूमी परत घेण्यास सक्षम आहे. हा मुद्दा आपण सर्वांनी एकत्रित उचलून धरला आहे आणि ही एकजूट आवश्यक आहे."

यापूर्वी कालापानीवर ओली काहीच बोलत नाहीत अशी टीका होत होती.

यावर ओली म्हणाले, "तणावपूर्ण वातावरण तयार करून हा प्रश्न सोडवला जाऊ शकत नाही. काही लोक हा प्रश्न स्वतःला हिरो बनवण्यासाठी किंवा स्वतःला जास्त देशभक्त ठरवण्यासाठी त्याचा वापर करत आहेत. पण सरकार असं करणार नाही. नेपाळचं सरकार नेपाळी लोकांचं आहे आणि आमच्या जमिनीचा एक इंच तुकडाही कोणाला देणार नाही."

नेपाळी अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, भारतानं 1962मध्ये चीनशी झालेल्या युद्धानंतर आपल्या सर्व चौक्या नेपाळच्या उत्तर भागातून हटवल्या होत्या. मात्र कालापानीमधून चौक्या हटवल्या नव्हत्या. तसंच लिपूलेकजवळ भारत आणि चीन यांनी व्यापारासाठी कॉरिडॉर तयार करण्याचा करार केल्यानंतर 2014मध्ये लिपूलेक वाद सुरु झाला. नेपाळने हा मुद्दा चीन आणि भारत यांच्याकडे उपस्थित केला होता. मात्र त्यावर औपचारिक स्वरुपात चर्चा झालेली नाही.

कालापानी वाद काय आहे?

कालापानी हा उत्तराखंडच्या पिथोरागड जिल्ह्यातील 35 चौ. किमी आकाराचा प्रदेश आहे. इथं इंडो-तिबेटीयन बॉर्डर पोलिसांचे जवान तैनात आहेत. उत्तराखंड आणि नेपाळ यांच्यामधील सीमा 80.5 किमी लांब आहे तर उत्तराखंड आणि चीन यांच्यातील सीमा 344 किमी आहे. काली नदीचा उगम कालापानी इथं होतो. भारतानं या नदीलाही आपल्या नकाशात समाविष्ट केलं आहे.

1816 मध्ये ईस्ट इंडिया कंपनी आणि नेपाळ यांच्यामध्ये सुगौली करार झाला होता. तेव्हा काली नदीच्या पश्चिम बाजूला ईस्ट इंडिया आणि पूर्वेला नेपाळ अशी सीमा आखण्यात आली. 1962मध्ये भारत आणि चीन यांच्यात युद्ध झालं त्यावेळेस भारतीय सैन्यानं कालापानीमध्ये चौकी स्थापन केली.

भारत-चीन युद्धापूर्वी म्हणजे 1961मध्ये या भागात नेपाळनं इथं जनगणना केली होती तेव्हा भारतानं कोणताही आक्षेप घेतला नव्हता, असं नेपाळचं म्हणणं आहे. कालापानीमध्ये भारतानं सुगौली कराराचं उल्लंघन केलं आहे, असं नेपाळचं मत आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)