You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
व्हॉट्सअॅप, फेसबुक कॉलिंगवर लेबनॉनने कर लादला नि लोक रस्त्यावर उतरले
जर तुम्हाला व्हॉट्सअॅप किंवा फेसबुकचा वापर करायला कर भरावा लागला तर? तुम्ही वापर कमी कराल की कर भराल? की पेटून उठाल नि आंदोलन कराल?
लेबनॉनच्या जनतेने यापैकी तिसरा पर्याय निवडला!
तर झालं असं की, व्हॉट्सअॅप, फेसबुकसारख्या काही अॅप्सवरून केल्या जाणाऱ्या कॉलवर लेबनॉन सरकारने प्रतिदिन 0.20 डॉलरचा कर लादला.
तिथल्या नागरिकांनी याचा तीव्र निषेध केला आणि रस्त्यावर उतरून या टॅक्सविरोधात आंदोलन सुरू केलं. काही ठिकाणी सुरक्षा बल आणि आंदोलकांमध्ये झटापटही झाली. त्यानंतर सरकारने हा टॅक्स रद्द केला आहे.
मात्र अर्थिक संकटाला हाताळण्यात अपयशी ठरलेल्या सरकार पायउतार होण्याची मागणी आंदोलकांनी केली.
गुरुवारी या आंदोलनादरम्यान शेकडो नागरिक जखमी झाल्याचं वृत्त आहे. सुरक्षा बलाने आंदोलकांवर अश्रुधूराच्या नळकांड्या फवारल्या. गेल्या काही वर्षांत लेबेनॉनमध्ये पहिल्यांदाच इतकं तीव्र आंदोलन पाहायला मिळालं.
"देश सध्या एका अभूतपूर्व अशा कठीण काळातून जात आहे," असं शुक्रवारी लेबनॉनचे पंतप्रधान साद-अल-हरिरी म्हणाले. पण त्यांनी राजीनामा दिला नाही.
परिस्थिती सुधारण्यासाठी त्यांनी "सरकारमधल्या मित्रपक्षांना" 72 तासांची मुदत दिली आहे.
लेबनॉनच्या नागरिकांचं आंदोलन कशासाठी?
लेबनॉनचे हजारो नागरीक सरकारच्या आर्थिक धोरणांचा निषेध करताना दिसत आहेत.
"मी घरी बसलो होतो. लोकांना रस्त्यावर उतरलेले पाहून मीसुद्धा बाहेर पडलो," असं बेरूतमध्ये अकाऊंटंट म्हणून काम करणारे सेझार शाया यांना रॉयटर्स वृत्तसंस्थेला सांगितलं. "मी विवाहित आहे. माझा दर महिन्याला कर्जाचा हप्ता असतो. पण सध्या माझ्या हातात काम नाही. याला सरकार कारणीभूत आहे."
"लोकांना सत्ता उलथवून टाकायचीय" अशा घोषणांनी बेरूतचा रिआड अल-सोल्ह स्क्वेअरला गुरुवारी दणाणून सोडला. गेल्या काहीदशकांतला सर्वात मोठा वणवा पेटला असताना सरकारने त्याबाबत काहीच केलं नाही, असंही संतप्त लोकांनी आपल्या नाराजीतून व्यक्त केलं.
व्हॉट्सअॅप टॅक्सचं काय झालं?
सरकारने गुरुवारी इंटरनेटच्या माध्यमातून केल्या जाणाऱ्या फोन कॉलवर टॅक्स लावण्याचा निर्णय घेतला होता. यामध्ये व्हॉट्सअॅप, फेसबुक मॅसेंजर आणि अॅपल फेसटाईम या अॅपचा समावेश आहे.
सरकारने हा निर्णय आता मागे घेतलेला असला तरी निदर्शनं सुरूच आहेत.
"आम्ही इथं व्हॉट्सअॅपसाठीच नव्हे तर इतर सगळ्यांच गोष्टींसाठी रस्त्यावर उतरलोय - इंधन, अन्न... या सगळ्यांसाठी आमचं आंदोलन सुरू आहे," असं बेरूतमध्ये निदर्शनात सहभागी असलेल्या अब्दुल्ला यांनी सांगितलं.
हेही वाचलंत का?
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)