रोहिंग्यांच्या बेचिराख गावातच म्यानमारने बांधल्या पोलीस बरॅक

म्यानमारमध्ये मुस्लीम रोहिंग्याची गावंच्या गावं उद्ध्वस्त करण्यात आल्याचं स्पष्ट झालं आहे. गावं बेचिराख करून त्याजागी पोलीस बरॅक, सरकारी इमारती आणि पुनर्वसन शिबीरं उभारण्यात आल्याचं बीबीसीच्या पाहणीत उघड झालं आहे.

रोहिंग्याच्या वसाहती असलेल्या ठिकाणी नवीन स्वरुपाच्या वास्तू उभारण्यात आल्याचं सरकारतर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या टूरदरम्यान बीबीसीच्या लक्षात आलं.

मात्र राखीन प्रांतातील बेचिराख झालेल्या गावांमध्ये इमारती बांधण्यात आल्याच्या वृत्ताचा अधिकाऱ्यांनी इन्कार केला.

2017 मध्ये लष्करी मोहिमेदरम्यान 7 लाख रोहिंग्यांनी म्यानमारमधून पळ काढला होता.

संयुक्त राष्ट्र संघटनेने त्या घटनेचं वर्णन नृशंस वांशिक नरसंहार असं केलं होतं. मात्र म्यानमारने या नरसंहाराच्या वृत्ताचं खंडन केलं होतं.

म्यानमारमध्ये बौद्धधर्मीय लोक बहुसंख्य आहेत. म्यानमार लष्कराने रोहिंग्या मुस्लिमांचा वांशिक नरसंहार केल्याचा सातत्याने इन्कार केला आहे. देश सोडून गेलेल्या काही रोहिंग्या निर्वासितांना परत घेण्यास तयार असल्याचं म्यानमारचं म्हणणं आहे.

गेल्या महिन्यात रोहिंग्या निर्वासितांना म्यानमारमध्ये आणण्याचा दुसरा प्रयत्न यशस्वी झाला नाही. म्यानमारने 3,450 रोहिंग्यांची अधिकृत म्हणून नोंद केली आहे. यापैकी कुणाही परत येण्यास तयार झालं नाही.

2017मध्ये ज्या पद्धतीने रोहिंग्यावर अत्याचार करण्यात आले त्यासंदर्भात काहीच ठोस स्पष्टीकरण मिळालेलं नाही. परत आल्यानंतर देशाचं नागरिकत्व मिळणार का याविषयी साशंकता आहे तसंच स्वातंत्र्य अबाधित राहणार का हे माहिती नसल्याने रोहिंग्या परतण्यास तयार नाहीत.

यासंदर्भात म्यानमारने बांगलादेशला दोष दिला आहे. मोठ्या संख्येने येणाऱ्या रोहिंग्यासाठी तयार असल्याचं म्यानमारने म्हटलं आहे. रोहिंग्यांना काय सोयीसुविधा पुरवण्यात येणार आहेत याची माहिती देण्याकरता म्यानमार सरकारने पत्रकारांना दौरा घडवला. बीबीसीचाही यात समावेश आहे.

राखीन प्रांत संवेदनशील आहे. तिथे प्रवेश करण्यासही मज्जाव आहे. आम्ही सरकारी ताफ्यातील गाड्यांमधून प्रवास केला. पोलिसांच्या देखरेखीविना लोकांची मुलाखत घ्यायला किंवा चित्रित करायला परवानगी नव्हती.

रोहिंग्या मुस्लीम समाजाला इथून सक्तीने हुसकावून लावण्यात आल्याच्या स्पष्ट खुणा आम्हाला दिसल्या.

ऑस्ट्रेलियन स्ट्रॅटेजिक पॉलिसी इन्स्टिट्यूट संघटना उपग्रहाद्वारे मिळणाऱ्या छायाचित्रांचा अभ्यास करते. या संस्थेने म्यानमारमधील परिस्थितीचा उपग्रहाच्या छायाचित्रांद्वारे आढावा घेतला. 2017 मधील हिंसाचाराचा फटका बसलेली रोहिंग्याचा अधिवास असणारी 40 टक्के गावं आता पूर्णत: बेचिराख करण्यात आली असं या संघटनेचं म्हणणं आहे.

बीबीसीला म्यानमारमध्ये काय आढळलं?

सरकारने आम्हाला ल्हा पोई कुआंग निर्वासितांच्या शिबिरात नेलं. तिथे 25,000 परत आलेले निर्वासित राहू शकतात असा दावा करण्यात आला. दोन महिने ते तिथे राहू शकतात. त्यानंतर ते पक्क्या घरात स्थलांतरित होऊ शकतात.

वर्षभरापूर्वी शिबिराची निर्मिती करण्यात आली. परंतु सध्या या शिबिरामधील अवस्था दयनीय आहे. प्रसाधनगृहांची स्थिती बिकट आहे. रोहिंग्याच्या हॉ तू लार आणि थार झाय कोन या गावांच्या ठिकाणी हे शिबीर वसवण्यात आलं आहे. 2017मध्ये याच गावात हिंसाचार झाला होता.

ही गावं उद्धस्त का करण्यात आली असं मी शिबिराचे संचालक सोई श्वे आँग यांना विचारलं. गावं उजाड करण्यात आली याचा त्यांनी इन्कार केला. उपग्रहांनी काढलेली छायाचित्रं वेगळी स्थिती मांडत आहेत असं मी त्यांना सांगितलं. त्यावर ते म्हणाले, या कामासाठी माझी नुकतीच नियुक्ती करण्यात आली आहे. म्हणून मी याचं उत्तर देऊ शकत नाही.

यानंतर आम्हाला क्याईन चुआंग रिलोकेशन कँपमध्ये नेण्यात आलं. याठिकाणी जपान आणि भारत सरकारच्या निधी साह्याने घरं बांधण्यात आली आहेत. मायदेशी परतणाऱ्या रोहिंग्याच्या कायमस्वरुपी घरासाठी ही वास्तू उभारण्यात आली आहे. मात्र यासाठी म्यार झिन हे रोहिंग्याचं गाव नेस्तनाबूत करण्यात आलं आहे. बॉर्डर गार्ड पोलिसांच्या बरॅक्सजवळच हे गाव होतं. याच तुकडीच्या सैनिकांनी दोन वर्षांपूर्वी हिंसाचार केल्याचा आरोप गावकऱ्यांनी केला होता. ऑफ-कॅमेरा बोलताना अधिकाऱ्यांनी म्यार झिन गाव बेचिराख केल्याचं मान्य केलं.

निर्वासितांसाठी याचा अर्थ काय?

2017 मध्ये म्यानमार लष्कराच्या मोहिमेअंतर्गत रोहिंग्या समुदायाचा शिस्तबद्ध पद्धतीने नरसंहार करण्यात आला. यामुळे किती रोहिंग्या मुस्लीम आपआपल्या गावी परतून सर्वसामान्य आयुष्य जगू शकतील ही शंकाच आहे.

हजारोंच्या संख्येने परतणाऱ्या रोहिंग्यांसाठी सरकारतर्फे करण्यात आलेली तयारी म्हणजे दयनीय स्थितीतील शिबीरं. ल्हा पोई कुआंग आणि क्युआन च्युआंग याठिकाणी शिबीरं उभारण्यात आली आहेत. दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या हिंसाचाराच्या शारीरिक आणि मानसिक आघातातून बाहेर येणं रोहिंग्यासाठी कठीण असेल. यामुळे म्यानमारच्या रोहिंग्यांविषयीच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होतं.

यांगूनला परतत असताना मी एका तरुण विस्थापित रोहिंग्याशी बोलू शकलो. आम्हाला जपून संवाद साधावा लागला. परवानगीशिवाय रोहिंग्यांना विदेशी नागरिक भेटूही शकत नाहीत. तो त्याच्या कुटुंबीयांसह आयडीपी कॅम्पमध्ये गेली सात वर्ष अडकला आहे. सित्वे नावाच्या गावातून त्यांना बाहेर काढण्यात आलं होतं. 2012 मध्ये झालेल्या हिंसाचारात जवळपास दीड लाख रोहिंग्या विस्थापित झाले होते.

त्याचं धड शिक्षण झालेलं नाही. परवानगीशिवाय तो कॅम्पबाहेर जाऊ शकत नाही. बांगलादेशमधून परतणाऱ्या रोहिंग्याना त्याचा सल्ला आहे- परतण्याचा धोका पत्करू नका. तुमचं आयुष्यही अशाच बंदिस्त शिबिरात कोंडलं जाईल.

सरकारचं काय म्हणणं?

राखीनमध्ये आम्हाला जे आढळलं त्याची शहानिशा करण्यासाठी आम्ही म्यानमार सरकारच्या प्रवक्त्यांना विचारलं. मात्र त्यांच्याकडून आम्हाला अद्याप उत्तर मिळालेलं नाही.

बांगलादेशच्या सहकार्याने रोहिंग्याच्या पुनर्वसन करणं ही म्यानमारची जबाबदारी आहे. मात्र मंत्री अजूनही रोहिंग्यांचा उल्लेख बंगाली असाच करतात. 70 वर्षांपूर्वी स्थलांतरितांचे लोंढे म्यानमारमध्ये घुसले असा उल्लेख केला जातो. असं स्थलांतर झाल्याचे फारच थोडे पुरावे उपलब्ध आहेत.

हे आपल्या देशातले नाहीत अशी सर्वसाधारण भावना म्यानमारमध्ये आहे. रोहिंग्यांना नागरिकत्व देण्यास आणि देशात कोणतंही स्वातंत्र्य देण्यास म्यानमार सरकारने नकार दिला आहे. या सगळ्यांना नॅशनल व्हेरिफिकेशन कार्ड्स देण्याची सरकारची योजना आहे. मात्र बहुतांश रोहिंग्यांनी ही कार्ड स्वीकारण्यास नकार दिला आहे, कारण त्यांचा उल्लेख बंगाली असा होईल.

सप्टेंबर 2017 मध्ये जेव्हा रोंहिग्या मुस्लिमांच्या विरोधात राबवण्यात येणारी लष्करी मोहीम जोरात सुरू होती तेव्हा म्यानमारचे लष्करप्रमुख जनरल मिन आँग हिलांग म्हणाले होते की, '1942मध्ये अर्धवट राहिलेल्या गोष्टींचा हिशोब ते आत्ता पुर्ण करत आहेत.'

याचा संदर्भ राखीनमध्ये जपान आणि ब्रिटिश सैन्यात झालेल्या संघर्षादरम्यानचा आहे. त्यावेळी रोहिंग्या आणि राखीनच्या बौद्धधर्मीय व्यक्तींनी दोन विभिन्न बाजूंची साथ दिली होती. या संघर्षात दोन्ही बाजूंच्या माणसांनी एकमेकांना मारलं. लढाईमुळे विस्थापित नागरिकांचं स्थलांतर झालं.

माँगडॉ आणि बुथीडाँग या सीमेनजीकच्या जिल्ह्यांमध्ये, दोन वर्षांपूर्वी सर्वाधिक हिंसाचार झाला होता. हा म्यानमारमधील एकमेव मुस्लीमबहुल प्रदेश आहे. रोहिंग्यांना सक्तीने स्थलांतर करावे लागल्याने, अन्य मुस्लीम समाज ज्याचं लोकसंख्येतलं प्रमाण केवळ 10 टक्के आहे, तो आता अल्पसंख्याक झाला आहे.

कायदेशीर नागरिकत्व, स्वातंत्र्याची हमी तसंच हिंसाचाराच्या घटनांची रीतसर चौकशी यापैकी कशाचीच म्यानमार सरकारने खात्री न दिल्याने बहुतांश रोहिंग्या परतण्यास उत्सुक नाहीत. यामुळे मुस्लीम आणि बिगरमुस्लीम यांच्यातील समतोल ढळलेलाच राहील.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)