सुदानमध्ये सत्ता स्थापनेसाठीच्या संघर्षात 46 लोकांचा मृत्यू

फोटो स्रोत, Reuters
लोकशाही प्रस्थापित करण्याच्या मागणीवरून सुदानमध्ये सध्या रक्तरंजित संघर्ष सुरू आहे. राजधानी खारतुममध्ये आंदोलन करणाऱ्या निदर्शकांवर लष्कराने गोळीबार केला होता. त्यानंतर शहरातल्या नाईल नदीतून अनेक मृतदेह सापडल्याचं विरोधी आघाडीचं म्हणणं आहे.
विरोधी आघाडीशी संबंधित डॉक्टरांच्या म्हणण्यानुसार या गोळीबारात जवळपास 100 नागरिक ठार झाल्याचा अंदाज आहे. त्यातल्या 40 जणांचे मृतदेह सापडले आहेत.
सुदानच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी मात्र 100 नागरिक ठार झाल्याचं वृत्त फेटाळून लावलं आहे. आतापर्यंत या संघर्षात 46 लोक ठार झाल्याचं त्यांनी मान्य केलं आहे.
एप्रिलमध्ये अध्यक्ष ओमर अल-बशीर यांची सत्ता उलथवून टाकल्यापासून सुदानमध्ये द ट्रान्झिशनल मिलिटरी काऊन्सिल (TMC)ची राजवट आहे. येत्या तीन वर्षांमध्येहळूहळू लष्कराकडून सत्ता हस्तांतरित करण्याचा करार लष्कर आणि निदर्शकांमध्ये झाला होता.
मात्र, लष्कराने आपल्या आश्वासनावरून घूमजाव केल्यानंतर सुदानमध्ये नागरी सत्ता प्रस्थापित करण्याची मागणी करणाऱ्या विरोधी आघाडीने आंदोलन सुरू केलं आहे.
निशस्त्र आंदोलन करणाऱ्या निदर्शकांवर सोमवारी टीएमसीने गोळीबार केला आणि तेव्हापासून सुदानमध्ये हिंसाचार उफाळला आहे.
निमलष्करी गटाचे सदस्य रस्त्यारस्त्यावर फिरून सामान्य नागरिकांना लक्ष्य करत आहेत. या भ्याड हल्ल्यामुळे लष्करावर जगभरातून टीका होतेय.

फोटो स्रोत, AFP
यामागे कुख्यात रॅपिड सपोर्ट फोर्सेस या निमलष्करी गटाचा हात असल्याचा आरोप खारतुममधल्या अनेक रहिवाशांनी केला आहे.
दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास करण्याचं आश्वासन टीएमसीने दिलं आहे.
रॅपिड सपोर्ट फोर्सेसचे सदस्य रस्त्यांवर गस्त घालत असल्याने भीतीच्या सावटाखाली जगत असल्याचं खारतुमच्या रहिवाशांनी बीबीसीला सांगितलं.
या गटाला पूर्वी 'जन्जवीद'म्हणून ओळखलं जायचं. पश्चिम सुदानमध्ये 2003 साली उफाळलेल्या दारफूर संघर्षातही हा गट सामील होता. तेव्हा या गटाने अनेक ठिकाणी रक्तपात घडवून आणला होता.
सुदानच्या डॉक्टरांच्या केंद्रीय समितीने बुधवारी एक फेसबुक पोस्ट टाकून, "काल नाईल नदीतून आमच्या 40 शहिदांचे मृतदेह काढल्याचं" म्हटलंय.

फोटो स्रोत, Getty Images
या गटाच्या एका अधिकाऱ्याने बीबीसीला सांगितलं की त्यांनी हॉस्पिटलमधल्या मृतदेहांची ओळख पटवली आहे आणि आता मृतांची संख्या 100 वर पोहोचली आहे.
चॅनल फोर या वृत्तवाहिनीचे सुदानी पत्रकार युसरा एल्बागीर यांना सुदानच्या माजी सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी एक प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यात त्यांनी सांगितलं की नाईल नदीत फेकण्यात आलेल्या काहींना जबर मारहाण करण्यात आली होती. काहींवर गोळी झाडण्यात आली होती. तर काहींना सुरा भोसकून त्यांची हत्या करण्यात आली.
नाव न सांगण्याच्या अटीवर एकाने, "हे हत्याकांड आहे", अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.
सुदानमध्ये घडतंय तरी काय?
निदर्शक खारतुममधल्या लष्करी मुख्यालयाच्या समोरच्या चौकामध्ये 6 एप्रिलपासून ठाण मांडून होते. यानंतर केवळ 5 दिवसांमध्ये बशीर यांची 30 वर्षांची राजवट उलथवून टाकण्यात आली होती.
यानंतर निदर्शकांचे प्रतिनिधी आणि टीएमसी यांच्यात वाटाघाटी सुरू झाल्या. त्यांच्यात एक करारही झाला. या करारानुसार येत्या तीन वर्षांत हळूहळू सत्ता हस्तांतरित करून लोकशाहीच्या स्थापनेसाठी निवडणुका घेतल्या जातील, असा निर्णय घेण्यात आला.
मात्र, सोमवारी चौकातून आंदोलकांना घालवण्यासाठी लष्कराने बळाचा वापर केला.
मंगळवारी TMCचे प्रमुख जनरल अब्देल फतह अल-बुऱ्हान यांनी राष्ट्रीय वृत्तवाहिनीवर जाहीर केलं की, आम्ही "मुक्ती मोर्चा (अलायन्स फॉर फ्रीडम) सोबतची सगळी बोलणी थांबवत असून जे काही ठरलं होतं ते रद्द करत आहोत."
पुढच्या नऊ महिन्यांमध्ये प्रादेशिक तसंच आंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकांच्या देखरेखीखाली निवडणुका घेतल्या जाणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
मात्र, गेल्या सरकारशी संबंधित राजकीय नेटवर्क पूर्णपणे संपवून पारदर्शक निवडणुका घेता याव्या, यासाठी अधिकची मुदत हवी, अशी मागणी आंदोलकांनी केली होती.
आंतरराष्ट्रीय समुदायाने या हल्ल्याचा तात्काळ निषेध नोंदवला. परिणामी, बुधवारी जनरल बुऱ्हान यांनी राष्ट्रीय वाहिनीवरून पुन्हा एकदा निवेदन दिलं.
लष्कर कुठल्याही बंधनांशिवाय चर्चेला तयार असल्याचं, जनरल बुऱ्हान यांनी सांगितलं.
आंदोलकांनी मात्र त्यांचा हा प्रस्ताव फेटाळून लावला आहे. आम्ही चर्चेसाठी तयार नसल्याचं सुदानियन प्रोफेशनल्स असोसिएशन्सचे प्रवक्ते अमजद फरिद यांनी म्हटलंय.

महत्त्वाच्या घडामोडी
- 19 डिसेंबर 2018 - इंधन आणि ब्रेडच्या किंमती वाढल्याची घोषणा करण्यात आल्यानंतर ठिकठिकाणी आंदोलनांना सुरुवात.
- 22 फेब्रुवारी 2019 - अध्यक्ष बशीर यांनी सरकार बरखास्त केलं.
- 24 फेब्रुवारी - सुरक्षा यंत्रणांकडून गोळीबार सुरू असतानाही आंदोलनं सुरूच
- 6 एप्रिल - लष्करी मुख्यालयासमोर धरणं आंदोलन सुरू. बशीर पायउतार होत नाहीत तोपर्यंत न हलण्याचा निर्धार
- 11 एप्रिल - बशीर सरकार उलथवून टाकल्याची लष्कर प्रमुखांची घोषणा, पण नागरी राजवटीची मागणी करत धरणं आंदोलन सुरूच.
- 20 एप्रिल - नागरिकांचे प्रतिनिधी आणि लष्करी राजवट यांच्यात वाटाघाटींना सुरुवात
- 13 मे - लष्करी मुख्यालयाच्या बाहेर गोळीबार. 6 ठार
- 14 मे - 3 वर्षांमध्ये बदल घडवून आणण्याचा ठराव लष्कर आणि नागरिकांकडून जाहीर
- 16 मे - बॅरिकेड्स काढण्याची मागणी लष्कराने केल्याने बोलणी रद्द
- 3 जून - धरणं आंदोलन मोडून काढण्यासाठी बळाचा वापर केल्याचा आरोप करत लष्करासोबतच्या वाटाघाटी थांबवत असल्याची आंदोलकांची घोषणा
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)








