गर्भपात करायचा की नाही हे कोण ठरवणार- बायका, कायदा, संसद की धर्म?

आज जागतिक सुरक्षित गर्भपात दिवस आहे. दरवर्षी जगभरातला महिलांना सुरक्षित गर्भपाताचे हक्क मिळावेत म्हणून 28 सप्टेंबरला हा दिवस साजरा केला जातो. 90 च्या दशकात लॅटिन अमेरिका आणि कॅरिबियन बेटांमध्ये गर्भपात हा गुन्हा नाही असं म्हणणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी साजरा करायला सुरुवात केली. 2015 मध्ये या दिवसाचं जागतिक सुरक्षित गर्भपात दिन असं नामकरण केलं गेलं. अर्जेटिनामध्ये महिलांच्या सुरक्षित गर्भपाताचे अधिकार नाकारले जात आहेत. त्याविरोधात 2018 साली याच दिवशी, म्हणजेच 28 सप्टेंबर रोजी, तिथे आंदोलन करण्यात आलं, ज्यानंतर महिला हक्क कार्यकर्ते , सुरक्षित गर्भपाताच्या अधिकारासाठी जोमाने लढत आहेत. त्या निमित्ताने आम्ही गर्भपात, स्त्रियांचे हक्क, आणि त्यांचं नियमन करणारे कायदे यांचे उहापोह करणारा हा लेख पुन्हा पब्लिश करत आहोत.

बाईच्या शरीरावर कोणाचा हक्क असतो? हा प्रश्न या काळात अगदीत बिनकामाचा असं म्हणाल तुम्ही.

बायका गरजेपेक्षा जास्तच (?) स्वतंत्र झाल्या, फेमिनाझी बनल्या, आता आणखी कशाला हक्कांचे प्रश्न असंही म्हणेल कोणी.

पण खरं तर बाईच्या शरीरावर आजही हक्क आहे तो तिच्या आई-वडिलांचा, तिच्या नवऱ्याचा, तिने कसं राहावं, वागावं हे ठरवणाऱ्या पुरुषाचा, अगदी तिच्या न जन्माला आलेल्या बाळाचा.

स्वतःच्या शरीराचं काय करायचं, आपल्याला नको असणारं मूल का जन्माला घालायचं, नको असलेलं बंधन आयुष्यभर का वागवायचं असे प्रश्न घेऊन अमेरिकेतल्या महिला न्यायालयांची दार ठोठावत आहेत.

कारण? अमेरिकेतल्या अॅलाबामा राज्याने गर्भपाताविषयी टोकाची भूमिका असलेला कायदा मंजूर केला आहे.

या राज्याच्या सिनेटने सगळ्या प्रकारच्या गर्भपातांवर बंदी घातली आहे, अगदी बलात्कार किंवा रक्ताच्या नात्यांमध्ये असलेल्या संबंधातून (इन्सेस्ट) राहिलेल्या गर्भधारणेच्या गर्भपातांवरही. अपवाद फक्त एकच, तो म्हणजे आईच्या जीवाला पराकोटीचा धोका असला तरच. पण या पराकोटीच्या धोक्याची व्याखा कोण करणार?

हा कायदा ज्या सिनेटने पास केला, त्या सभागृहात 35 लोकप्रतिनिधी आहेत. ज्यांनी गर्भपातावर बंदी घालण्याचं समर्थन केलं त्या 22 लोकप्रतिनिधींमध्ये एक गोष्ट कॉमन आहे. सगळेच्या सगळे मध्यमवयीन, श्वेतवर्णीय पुरुष आहेत. बाईच्या शरीराचं काय करावं हे ठरवणारे पुरुष !

अॅलाबामा अमेरिकेतल्या सगळ्याच कॉन्झर्व्हेटिव्ह राज्यांपैकी एक आहे. या राज्याच्या सिनेटमध्ये फक्त 4 महिला प्रतिनिधी आहेत. या चारही जणींनी गर्भपाताच्या कायद्याच्या विरोधात मतदान केलं.

यातल्या एका महिला लोकप्रतिनिधीने गर्भपातावर बंदी आणणाऱ्या विधेयकावर मतदान चालू असताना, पुरुषांच्या नसबंदीवरही पूर्णपणे बंदी आणावी अशा प्रकारचं विधेयक मांडलं आणि अख्खं सभागृह हसून हसून जमिनीवर लोळायला लागलं.

सिनेटचं सत्र संपल्यावर या महिला प्रतिनिधीला आपली टर उडवली जाईल हे माहीत असतानाही असं का केलं हे विचारलं असताना तिने शांतपणे उत्तर दिलं. 'हे दाखवायला की पुरुषांच्या शरीरावर कायद्याने नियंत्रण ठेवण्याची कल्पना आपल्याला किती हास्यास्पद वाटते.' तेच सभागृह महिलेच्या आपल्या शरीरावर असणाऱ्या हक्काच्या विरोधात मतदान करत होतं.

प्रो-लाईफ विरुद्ध प्रो-चॉईस

फक्त अॅलाबामाच नाही, अमेरिकेत जवळपास 29 राज्यांमध्ये गर्भपातावर बंदी आणण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. याच वर्षी जॉर्जिया, केंटुकी, मिसीसिपी आणि ओहायो या राज्यांनी भ्रुणाच्या हृदयाचा ठोका ऐकू आला तर पूर्णपणे गर्भपातांवर बंदी घालण्याच्या कायदा आणला आहे.

दुसरीकडे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी गर्भपातावर आणलेल्या बंदीचं समर्थन केलं आहे. एरवी या विषयावर फारसं न बोलणाऱ्या ट्रंप यांनी शनिवार ट्वीट करून म्हटलं, "मी प्रो-लाईफचा कट्टर समर्थक आहे. त्याला फक्त बलात्कार, इन्सेस्ट आणि आईच्या जीवाला धोका असे तीन अपवाद चालतील."

गर्भपाताच्या मुद्द्यावर ट्रंप यांची भूमिका नेहमीच बदलत राहिली आहे. 1999 मध्ये ते म्हणाले होते की, "मी प्रो-चॉईसचा कट्टर समर्थक आहे. मला गर्भपात झालेले आवडत नाहीत. लोक या विषयावरून वाद घालतात तेव्हा मला वाईट वाटतं पण तरीही मी महिलांच्या गर्भपाताच्या हक्काच्या बाजूने आहे."

पण 2016 साली त्यांनी आपली भूमिका बदलली.

अमेरिकेत पुढच्या वर्षी राष्ट्रध्यक्षांच्या निवडणुका आहेत. तज्ज्ञांचं मत आहे की गर्भपातांचा मुद्दा त्या निवडणुकांमध्ये कळीची भूमिका बजावेल.

कॅथलिक ख्रिश्चन धर्मात गर्भपाताला परवानगी नाही आणि म्हणूनच जिथे धार्मिक कट्टरतावाद्यांचं प्राबल्य आहे अशा ठिकाणी कोणत्याही परिस्थितीत गर्भपाताला परवानगी द्यायची नाही अशी मागणी जोर धरते आहे.

हा संघर्ष दोन बाजूंमध्ये आहे, एक म्हणजे गर्भपाताच्या बाजूचे आणि दुसरं म्हणजे गर्भपाताच्या विरोधातले. प्रो-चॉईस आणि प्रो-लाईफ.

प्रो-चॉईसवाल्यांचं म्हणणं आहे की आपल्या शरीराविषयी निर्णय घेण्याचे अधिकार फक्त महिलांना असावेत. यात समाज, शासन किंवा धर्म यापैकी कोणालाही हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही. गर्भपाताला कायदेशीर परवानगी मिळणं हे स्त्री-पुरुष समानतेसाठी अत्यंत गरजेचं आहे. हा महिलांचा मूलभूत अधिकार असला पाहिजे.

प्रो-लाईफवाले असंही म्हणतात की गर्भपाताला विरोध करणारे महिलेकडे माणूस म्हणून न बघता फक्त बाळ जन्माला घालायचं मशीन म्हणून बघतात. जन्म न झालेल्या बाळाच्या अधिकारापेक्षा महिलेचे अधिकार महत्त्वाचे असले पाहिजेत.

जोवर सुरक्षित आणि कायदेशीर गर्भपाताचा हक्क महिलेला मिळणार नाही तोवर बेकायदेशीर गर्भपात होत राहाणार आणि नको असलेल्या मातृत्वाचं ओझं खांद्यावर येऊन महिलांची प्रगती खुंटणार.

प्रॉ-लाईफवाल्यांचं बरोबर याच्या उलट म्हणणं आहे. अनेक जण गर्भपाताला धार्मिक कारणांसाठी विरोध करतात.

बाळ जेव्हा गर्भात अवतरतं तेव्हापासून त्याला मानवी हक्क लागू होतात आणि त्याची हत्या करण्याचा कोणालाही अधिकार नाही असं प्रो-लाईफवाल्यांचं म्हणणं आहे.

भ्रूण म्हणजे स्त्रीच्या शरीराचा भाग नसून एक स्वतंत्र जीव आहे. त्यामुळे त्याला मारण्याचा अधिकार ज्या स्त्रीच्या गर्भात ते भ्रूण आहे तिलाही नाही असा युक्तिवाद केला जातो.

बलात्कारातून किंवा शोषणातून एखाद्या महिलेला दिवस गेले तरीही गर्भपाताची परवानगी नको असं प्रो-लाईफ बाजूचे लोक म्हणतात. अमेरिकेतल्या लेखिका मेगन क्लॅन्सी यांनी एकदा लिहिलं होतं की बलात्कारातून किंवा शोषणातून जर एखादी महिला प्रेग्नंट झाली तर समस्या तिची प्रेग्नन्सी नाही तर तिच्यावर झालेला बलात्कार आहे. तोडगा त्या समस्येवर शोधला पाहिजे, गर्भपात हा पर्याय असूच शकत नाही.

म्हणजे बलात्कारातून, कुटुंबनियोजनांची साधनांनी काम केलं नाही म्हणून, बाळ वाढवण्याची परिस्थिती नसताना, आई अल्पवयीन असताना गर्भधारणा राहिली तरी अशा स्त्रियांना गर्भपात करण्याची परवानगी नाही. पण मग अशा मुलांची जबाबदारी कोण घेणार? हा प्रश्न उरतोच.

2017 साली चंडीगडच्या एका 10 वर्षांच्या मुलीने बाळाला जन्म दिला. तिच्यावर सतत बलात्कार होत होता आणि त्यातून तिला गर्भधारणा राहिली. त्या मुलीने सतत पोट दुखतं अशी तक्रार केल्यानंतर तिच्या आई-वडिलांनी तिला डॉक्टरकडे नेलं आणि तिची प्रेग्नन्सी लक्षात आली.

पण तोपर्यंत उशीर झाला होता. भारतात कायद्याने 24 व्या आठवड्यापर्यंत गर्भपात करता येतो. सामजिक संस्थांना आणि या मुलीच्या आई-वडिलांनी गर्भपाताची परवानगी मिळावी म्हणून सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले, पण कोर्टाने गर्भपाताची परवानगी नाकारली.

असं म्हणतात की त्या मुलीला माहितीही नव्हतं की आपल्याला गर्भधारणा झाली आहे. तुझ्या पोटात एक दगड आहे म्हणून तुझं पोटं फुगलंय आणि ऑपरेशन करून ते काढून टाकणार आहोत असंच तिला सांगण्यात आलं. या बालिकेच्या पोटी जन्माला आलेल्या बाळाचं भविष्य काय असेल?

भारतात गर्भपात कायद्याची परिस्थिती काय?

भारतात गर्भपातासंबंधीचा कायदा (MTP act) 1971 साली पास झाला. या कायद्यानुसार भारतात महिलांना गर्भपात करता येतो, पण काही नियमांना धरूनच.

भारतात महिलांना गर्भपात करता येतो. पण तरीही गर्भपाताचा निर्णय महिलांना स्वतःचा स्वतः घेता येत नाही. 12 आठवड्यापर्यंत गरोदर असलेल्या महिलेला एका डॉक्टरकडून लिहून घ्यावं लागतं की तिची गर्भधारणा वरील नियमांपैकी एका प्रकारची आहे म्हणून ती गर्भपातास पात्र आहे.

महिला जर 20 आठवड्यांपर्यंत गरोदर असेल तर तिला ते प्रमाणपत्र दोन डॉक्टरांकडून घ्यावं लागतं. त्या पलीकडे आईच्या जीवाला पराकोटीचा धोका असेल तर गर्भपाताची परवानगी मिळणार, नाही तर नाही.

महिला हक्कांच्या संदर्भात काम करणाऱ्या अॅड. वर्षा देशपांडे म्हणतात की, भारतातला गर्भपाताचा कायदा हा पुरुषप्रधान मानसिकतेतूनच आला आहे.

"आपल्यासाठी गर्भपात म्हणजे महिलांचा आरोग्यविषयक हक्क नाही तर लोकसंख्या नियंत्रणाचं साधन आहे. हा कायदा का आला तर, पुरुषांना सेक्सलाईफचा आनंद घेता यावा, पण लोकसंख्या वाढ व्हायला नको म्हणून. This law was passed at the cost of women's health."

हा कायदा जेंडर बायस्ड असल्याचं त्या म्हणतात. "माझा प्रश्न आहे की संततीनियमनाच्या साधनांचं फेल्युअर हा ऑप्शन फक्त विवाहित स्त्रियांसाठी का? आमचं म्हणणं आहे की कुठल्याही स्त्रीला संततीनियमनांच्या साधनांचं फेल्युअर हे कारण देऊन गर्भपात करता आला पाहिजे. मुळात गर्भपातासाठी महिलेला इतरांना सफाई देत बसण्याची काय गरज?"

भारतात सुरक्षित आणि कायदेशीर गर्भपाताची सुविधा महिलांना मिळत नाही. "जेव्हा सेक्स सिलेक्टिव्ह गर्भपात होतो, तोच सगळ्यात सुरक्षित असतो. कारण त्या डॉक्टरला सगळं गुप्त ठेवायचं असतं आणि स्त्रीच्या परिवारालापण सगळं व्यवस्थित व्हायला हवं असतं. ते कारण सोडून जितके गर्भपात असतात त्यात काहीतरी धोका असतोच. खासकरून, जेव्हा अविवाहित महिलेला गर्भपात करायचा असेल तेव्हा तिला धोका असतो. तिच्या आरोग्यालाही आणि तिच्या समाजातल्या प्रतिमेलाही," वर्षा पुढे सांगतात.

जोपर्यंत भारतातल्या स्त्रियांना सेक्सच्या बाबतीत निर्णय घेण्याचे अधिकार मिळत नाहीत, त्यांना मुलं होऊ देणार नाही असा पवित्रा घेता येत नाही, तोपर्यंत भारतातल्या सगळ्या महिलांना सुरक्षित, कायदेशीर आणि सहजसोप्या गर्भपाताचा अधिकार मिळायला हवा, त्या ठामपणे सांगतात.

पण अशा गर्भपाताच्या अधिकारांनी बेटी बचावसारख्या आंदोलनांना फटका बसणार नाही का असा प्रश्न विचारल्यानंतर त्या सांगतात, "गर्भपात ही समस्याच नाहीये मुळात. गर्भलिंग चाचणी आणि समाजाची मानसिकता कारणीभूत आहे. गर्भलिंग निदान चाचणीवर असलेल्या बंदीची अंमलबजावणी नीट व्हायला हवी."

गर्भपाताची सीमा 24 आठवडे

मद्रास हायकोर्टाने नुकत्याच दिलेल्या एका आदेशात म्हटलं आहे की 1972 च्या MTP कायद्यात आता सुधारणा व्हायला हव्यात. भारतात दरवर्षी 2 कोटी 70 लाख बाळं जन्माला येतात. त्यातल्या 17 लाख बाळांना जन्मतः व्यंग असतं. डॉक्टरांचं म्हणणं आहे की ग्रामीण भागात अजूनही 20व्या आठवड्यापर्यंत अशी व्यंग लक्षात येत नाहीत आणि गर्भपात करता येत नाही.

गर्भपाताचे कायदे वेगवेगळ्या देशात वेगवेगळे आहेत. कॅनडा, व्हिएतनाम, जर्मनी, डेन्मार्कसारख्या 23 देशांमध्ये गर्भपातांवर कोणत्याही प्रकारची बंदी नाही. अनेक देशांमध्ये त्यावरून वाद सुरू आहेत. पण एक गोष्ट नक्की की सुरक्षित आणि कायदेशीर गर्भपाताचा हक्क मिळवण्यासाठी महिलांना अजून मोठी लढाई लढायची आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)