नीरव मोदी यांना लंडनमध्ये अटक, जामीन अर्ज फेटाळल्याने 29 मार्चपर्यंत कोठडीत रवानगी

पाहा व्हीडिओ

पंजाब नॅशनल बँकेत जवळजवळ 13,000 कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याचा आरोप असलेले हिरे व्यापारी नीरव मोदी यांना लंडनमध्ये अटक करण्यात आली आहे.

लंडनच्या हॉलबॉर्नमध्ये मंगळवारी दुपारी नीरव दीपक मोदी यांना भारतीय अधिकाऱ्यांनी अटक केली आहे. मेट्रोपॉलिटन पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार बुधवारी त्यांना वेस्टमिन्स्टर मॅजिस्ट्रेट कोर्टात हजर करण्यात आलं.

"कोर्टाला हे वाटतं की जर त्यांना जामीन दिला तर ते कोर्टात स्वतःला समर्पित करणार नाहीत," असं म्हणत जिल्हा न्यायालयाच्या मॅरी मॅलन यांनी त्यांना जामीन नाकारला आणि त्यांची 29 मार्चपर्यंत न्यायालयीन कोठडीत रवानगी केली.

2018च्या जानेवारीत नीरव मोदी यांनी पंजाब नॅशनल बँकेत जवळजवळ 12,900 कोटींचा कर्ज घोटाळा केल्याचं प्रथम उघड झालं. त्यानंतर त्यांनी देशातून पलायन करून ब्रिटनमध्ये आश्रय घेतल्याचं वृत्त आलं होतं. त्यानंतर ऑगस्टमध्ये भारतीय अधिकाऱ्यांनी ब्रिटनला मोदी यांचा ताबा मागितला होता.

काही दिवसांपूर्वीच मोदी यांना लंडनमध्ये 'द टेलेग्राफ'नं पाहिलं होतं. तेव्हा त्यांनी जवळपास 9 लाख रुपयांचं शहामृगाच्या चमड्यापासून (ostrich hide) बनवलेलं जॅकेट घातलं होतं, अशी बातम्या गाजली होती.

पण तोवर भारतीय तपास संस्थांनी नीरव मोदी यांच्या देशभरातील शोरूम आणि संस्थांचा ताबा घेण्यास सुरुवात केली.

8 मार्चला नीरव मोदी यांचा अलिबागमधला बंगला पाडण्यात आला होता. सक्तवसुली संचलनालयानं हा बंगला जप्त केला होता. नंतर भरती-ओहोटीच्या क्षेत्रात असल्यानं हा बंगला पाडण्याचे आदेश देण्यात आले.

पुढे काय होणार?

विजय माल्ल्या यांना अटक झाल्यानंतर त्यांना दोन महिन्यांचा जामीन मिळाला होता. त्यानंतर त्यांच्या प्रत्यार्पणाची प्रक्रिया सुरू झाली होती.

नीरव मोदी यांच्या प्रकरणातही हीच प्रक्रिया होईल - सुरुवातीला त्यांना वेस्टमिन्स्टर मॅजिस्ट्रेट कोर्टात हजर केलं जाईल, तिथून त्यांना हंगामी कोठडीत पाठवण्यात येईल, ते जामिनासाठी याचिका करतील आणि त्यावर सुनावणी होईल.

या कोर्टातून त्यांच्या प्रत्यार्पणाला मंजुरी मिळाली की मग गृह मंत्रालयाला तशी परवानगी द्यावी लागेल. नीरव मोदी यांनी युरोप किंवा दुसऱ्याच कुठल्या देशाचं नागरिकत्व स्वीकारलं असेल तर या प्रक्रियेतली गुंतागुंत वाढू शकते.

मोदींना इंग्लंडमध्ये अटक झाली तर काही अडचण येणार नाही, पण आंतरराष्ट्रीय कायदे आणि नियम लक्षात घेता घेता यात बराच वेळ जाऊ शकतो.

पण जर नीरव मोदी यांनी जर आश्रय मागितला असेल तर प्रत्यार्पणाची प्रक्रिया तेव्हाच सुरू होईल, जेव्हा त्यांची आश्रयाची याचिका फेटाळली जाईल. इंग्लंड सरकारकडे एखाद्या व्यक्तीने आश्रय मागितला तर त्या व्यक्तीला आधी एक अंतरिम आश्रय मंजूर केला जातो. संबंधित व्यक्तीची याचिका मंजूर होत नाही, तोपर्यंत संबंधित व्यक्तीला कायमचं नागरिकत्व मिळू शकत नाही.

कसा झाला होता घोटाळा?

पंजाब नॅशनल बँकेच्या मुंबईतील ब्रीच कँडी शाखेत 11,360 कोटी रुपयांचा हा घोटाळा होता, जो 3 जानेवारी 2018ला प्रथम लक्षात आला होता. भारतातील सार्वजनिक बँकांपैकी एक असलेल्या पंजाब नॅशनल बँकेचे काही कर्मचारी आणि आरोपी खातेधारक यांची हातमिळवणी असल्याची कबुली बँकेने दिली होती, मात्र या प्रकरणात अडकलेल्यांची नावं बँकेने जाहीर केलेली नाहीत.

2011 ते 2018 अशी सात वर्षं या घोटाळ्यादरम्यान कोट्यवधी रुपयांचे व्यवहार झाले.

PNB घोटाळ्यात 'लेटर ऑफ अंडरटेकिंग'चा (LOU) गैरवापर मूलभूत आहे. भारतात कार्यरत असणारे उद्योजक देशाबाहेरून वस्तूंची आयात करतात, तेव्हा त्यांच्या बदल्यात देशाबाहेर असलेल्या व्यक्ती किंवा संस्थेला पैसे द्यावे लागतात. जर आयातकर्त्याकडे पैसे नसतील किंवा क्रेडिट कालावधी किंवा उसन्या वेळेचा त्याला फायदा घ्यायचा असेल तर बँक आयातकर्त्या माणसाला विदेशातील एका बँकेला LOU देतं.

PNBकडून विदेशातील बँकेला LOU देण्यात आलं असेल तर निर्यातकर्त्या व्यक्तीला आयातकर्ती व्यक्तीकडून जेवढी रक्कम मिळणे आहे, तेवढी रक्कम विदेशी बँकेकडून देण्यात येते, तीसुद्धा PNBने दिलेल्या हमीनुसार.

एका वर्षानंतर आयातकर्ता PNB कडे पैसे जमा करतो. यानंतर PNB कडून विदेशी बँकेला व्याजासकट पैसे परत करण्यात येतील, असं या LOUचं काम चालतं.

पण इथेच एका त्रुटीचा फायदा नीरव मोदी आणि त्यांच्या साथीदारांनी घेतला.

हे संपूर्ण समजून घेण्यासाठी पाहा हा व्हीडिओ -

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)