अण्वस्त्रांचा धोका टळलाय की अत्याधुनिक शस्त्रांनी धोका वाढवला?

आपण स्फोटकांनी भरलेल्या अशा भूभागावर राहात आहोत, जिथं कधी आणि केव्हा विस्फोट होईल, हे सांगता येत नाही.

हा इशारा रशियाचे माजी परराष्ट्र मंत्री इगोर इवानोवा यांनी दिला आहे. वॉशिंग्टन इथं आंतरराष्ट्रीय अण्विक परिषदेत ते बोलत होते.

अशाच प्रकारचे शब्द अमेरिकेचे माजी सिनेटर सॅम नन यांनीही वापरले होते. शस्त्रास्त्रांवर नियंत्रण असलं पाहिजे, यासाठी ते काम करतात.

त्यांनी म्हटलं होत, "जर अमेरिका, रशिया आणि चीन यांनी एकत्रित काही प्रयत्न केले नाहीत तर आपली मुलं, नातवंडं यांच्यासाठी ते दु:स्वप्न असेल."

त्यांनी या देशांच्या आताच्या नेतृत्वांना अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष रोनाल्ड रीगन, सोव्हिएट युनियनचे शेवटचे नेते मिखाईल गर्बाचेव्ह यांचं अनुकरण करण्याचं आवाहन केलं आहे. या दोन्ही नेत्यांनी अण्विक शस्त्रांचा वापर न करण्याचा निर्णय घेतला होता.

शीतयुद्धाच्या काळात या दोन्ही नेत्यांनी असा निर्णय घेतला होता की अण्विक शस्त्रांच्या जोरावर युद्ध जिंकता येणार नाही.

रीगन यांनी क्षेपणास्त्र विरोधी बॅलेस्टिक मिसाईट डिफेन्सचं स्वप्न पाहतानाच गोर्बाचेव्ह यांच्यासोबत अण्विक निशस्त्रीकरणाचा करारही केला होता. या करारानंतर शीतयुद्ध संपण्याच्या मार्गाने जाऊ लागलं.

करारावरच संकट

सध्याच्या स्थितीत अण्विक निशस्त्रीकरणाचा करार संकटात आहे. अमेरिका आणि रशिया यांच्यातील Intermediate Range Nuclear Forces Treaty हा करार संकटात आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी म्हटलं आहे की रशियाने हा करार संपवला आहे. रशियाने क्रुझ क्षेपणास्त्रांनी सज्ज असलेली बटालियन तैनात केली आहे, असा आरोप ट्रंप यांनी केला आहे. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांनी या आरोपांचा इन्कार केला आहे. तर नाटोच्या मित्र राष्ट्रांनी अमेरिकेची पाठराखण केली आहे.

तसं पाहिलं तर अमेरिकेचे मित्र राष्ट्रांना ट्रंप यांची परराष्ट्र नीती फारशी रुचलेली नाही.

अमेरिकेतील जर्मनीच्या राजदूत एमिली हेबर यांनी कराराच्या नियमांचं उल्लंघन झालं आहे, असं वक्तव्य केलं आहे. त्यांनी लक्षात आणून दिलं की अमेरिका दुसऱ्या देशांवर आर्थिक निर्बंध आणून भविष्यातील योजना अडचणीत आणत आहे.

हेबर यांनी ट्रंप सरकारवर टीकाही केली आहे. यामागे ट्रंप आणि जर्मनीच्या चॅन्सेलर अंगेला मर्कल यांच्यातील तणाव हेही कारण होतं.

नव्या संकटांची चाहुल

या परिषदेत भाग घेतलेल्या मान्यवरांनी अशी भूमिका मांडली की जुने करार मोडून पडणे आणि अण्वस्त्रसज्ज देशांतील वाढता तणाव हे चिंतेचं एकमेव कारण नाही.

चीनचं सुपरपॉवर बनण्याच्या दिशेने सुरू असलेले प्रयत्न आणि भारत-पाकिस्तान यांच्यातील वाढता तणाव यांपेक्षाही नव्या संकटांची चाहूल लागली आहे.

या संकटांची काही उदाहरणं म्हणजे आवाजाच्या गतीपेक्षा जास्त गतीने आणि अचूक भेद करणारी क्षेपणास्त्र, सायबर शस्त्रांची निर्मिती, अंतराळाचं लष्करीकरण आणि आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सचा वापर या सगळ्या संकटांसमोर जुनी संकटं कमकुवत वाटू लागली आहेत.

नन सांगतात, "नव्या युगातील पारंपरिक युद्ध न होता त्यात तिसऱ्या पक्षाच्या माध्यमातून युद्ध होण्याची शक्यता जास्त आहे."

प्रश्न असा निर्माण होतो की अण्विक करारांत चीनच्या शस्त्रास्त्रांना सामील करण्यासाठी Intermediate-Range Nuclear Forces या कराराचं पुनरुज्जीवित केलं जाईल का?

याचं उत्तर अमेरिकेच्या शस्त्र नियंत्रण विभागातील अवर सचिव एंड्रिया थॉम्पसन यांनी दिलं आहे. त्या म्हणाल्या चीननं कोणत्याही प्रकारच्या करारामध्ये सहभागी होण्यासाठी उत्सुकता दाखवलेली नाही.

जुनं शत्रूत्व, नवीन शस्त्रास्त्रं

अमेरिका आणि रशियादरम्यान आण्विक निःशस्त्रीकरणासाठी होणारा 'न्यू स्टार्ट' करार हा सुरक्षित आहे का?

खरं तर आता फार कमी वेळ हातात आहे. फेब्रुवारी 2021 मध्ये हा करार संपुष्टात येईल. अमेरिकन आणि रशियन अधिकाऱ्यांनी या कराराची उपयुक्तता मान्य केली आहे. मात्र तरीही या कराराला मुदतवाढ द्यायला ते फार उत्सुक नाहीत.

व्हिएतनाममधील हनोई इथं ट्रंप आणि उत्तर कोरियामध्ये पार पडलेली दुसऱ्या बैठकीतूनही काही ठोस निष्पन्न झालं नाही.

उत्तर कोरियाचे सर्वेसर्वा किम जाँग उन आपल्या देशाच्या आण्विक कार्यक्रमाचा एक छोटासा भाग बंद करायला तयार झाले. त्याबदल्यात त्यांनी अमेरिकेला आपल्या देशावर लादलेले निर्बंध दूर करण्याची मागणी केली. त्यानंतर अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांनी बैठकीतून उठून जाणंच पसंत केलं.

अँड्रिया थॉम्पसन यांनी एका गोष्टीकडे लक्ष वेधून घेतलं. ज्या वेगानं तंत्रज्ञान विकसित होत आहे, धोरण निर्मितीचा वेग त्या तुलनेत कमी आहे. अशा परिस्थितीत तुम्ही कोणाकडून जबाबदार वागणुकीची अपेक्षा कशी करू शकता?

अँड्रिया यांनी उपस्थित केलेल्या या प्रश्नावर आणि काळजीवर अनेकांनी सहमती व्यक्त केली आहे. जेव्हा जुन्या शस्त्रास्त्रांशी संबंधित करार संपुष्टात येत असताना नवीन शस्त्रास्त्रांवर कशाप्रकारे नियंत्रण आणता येईल, हा प्रश्न आहे.

सर्व रशियन, युरोपियन आणि अमेरिकन तज्ज्ञांनी वॉशिंग्टन आणि मॉस्कोदरम्यान स्थैर्य निर्माण करण्याची गरज अधोरेखित केली आहे.

जेव्हा शीतयुद्ध शिगेला पोहोचले होते, तेव्हा अमेरिका आणि सोव्हिएत युनियन एकमेकांना संभाव्य धोक्याची भीती घालत रहायचे. या धोक्याच्या भीतीनेच अनेक करारांना जन्म दिला. मात्र आता हे जुने करार मोडीत काढण्याची वेळ आली आहे.

नवीन शस्त्रास्त्रांसह जुनं शत्रुत्व पुन्हा डोकं वर काढत आहे. यावेळी धोका अधिक आहे. या वाढत्या धोक्याचं उत्तरदायित्व स्वीकारायला कोणी तयार नाहीये. आणि याला नियंत्रित करण्यासाठी कोणतं धोरणही आखलं जात नाहीये.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)