जैश ए मोहम्मद, जमात उद दावावरील पाकिस्तानची कारवाई आणि वस्तुस्थिती

इस्लामाबादच्या बाहेर एका मदरशाच्या बाहेर एक तरुण उभा होता. त्या तरुणाने एक डोळा गमावला होता आणि त्याच्या हातात एक ऑटोमॅटिक रायफल होती.

ही शाळा चालवणाऱ्या एका व्यक्तीने ही शाळा जैश-ए-मोहम्मदच्या वतीने चालवण्यात येते असं सांगितलं. काही दिवसांपूर्वी पुलवामा हल्ल्याची जबाबदारी याच गटाने घेतली होती.

मात्र तिथल्या धर्मगुरूने या आरोपांचा इन्कार केला असून ती एक साधारण इस्मालिक शाळा होती असं त्यांचं मत आहे.

त्यांच्या पाठीमागे एक पोस्टर होतं. त्या पोस्टरमध्ये विविध बंदुकांचं वर्गीकरण केलेलं दिसत होतं. तसंच इस्लामच्या इतिहासातील एका युद्धातील घोषणा तिथे लावली होती. बाहेर धुळीने माखलेल्या एका रस्त्यावर एक पोस्टर लागलं होतं. त्यावर काश्मीरच्या प्रश्नाचा उल्लेख होता. त्यावर जैश-ए-मोहम्मदचा झेंडा होता.

कारवाईचं स्वरूप संशयास्पद

गेल्या काही दिवसांत पाकिस्तानच्या कट्टरवाद्यांवर कारवाईचा एक भाग म्हणून या गटांशी निगडित अनेक इमारती, धर्मगुरूंची प्रशिक्षण स्थळं आणि काही व्यक्तींना ताब्यात घेण्यास सुरुवात झाली आहे.

'जैश ए मोहम्मद'चा संस्थापक मसूद अजहर याला प्रतिबंधात्मक कारवाई म्हणून ताब्यात घेण्यात आलं आहे. त्याबरोबर त्याच्या अनेक नातेवाईकांनाही ताब्यात घेतलं आहे. मात्र इस्लामाबादच्या या मदरशाकडे फारसं कोणाचं लक्ष गेलेलं नाही. 2016 पासून मसूद अजहर पाकिस्तानच्या सुरक्षित कैदेत आहे. एवढं असूनही तो आपल्या समर्थकांसाठी ऑडिओ मेसेज जारी करतो.

"आमच्या भूमीचा अशा पद्धतीच्या कारवायांसाठी वापर करू दिला जाणार नाही," असं पाकिस्तानचे गृहमंत्री शहरियार खान म्हणाले. ते गेल्या आठवड्यात माध्यमांशी बोलत होते. तसंच ही प्रतिबंधात्मक कारवाई कोणाच्याही दबावाला पडून केलेली नसून ही नियोजित कारवाई आहे असंही ते म्हणाले.

जेव्हा पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रकाशझोतात येतो तेव्हा अशा अनेक गटांवर ही कारवाई झाल्याचं सांगण्यात येतं. प्रत्यक्षात मात्र मशिदी आणि मदरशांवर कारवाई करण्यात येते. त्यांची मालकी प्रत्यक्ष मालकांकडे दिली जाते आणि ज्यांना अटक करतात त्यांची सुटका पुराव्याअभावी झाली असं सांगण्यात येतं.

त्यामुळे आता जी कारवाई झाली त्यामुळे भारताच्या विरोधातील पाकिस्तानातील कट्टरवाद्यांच्या कारवायांना खीळ बसेल का, अशी शंका अनेकांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे. "या गटांना तेथील गुप्तचर संस्थेचा पाठिंबा आहे, आम्ही हे सगळं आधी पाहिलेलं आहे," असं भारतीय अधिकाऱ्यांनी बीबीसीला सांगितलं.

1999च्या कंदाहर अपहरणनाट्यानंतर मौलाना मसूद अजहरची सुटका झाल्यानंतर त्याने जैश ए मोहम्मदची स्थापना केली होती.

अझहर 1990च्या दशकात एक प्रभावशाली व्यक्ती होता. काश्मीर आणि अफगाणिस्तान या दोन्ही मुद्द्यांशी तो निगडित होता.

कट्टरवादी गटांतही गटबाजी

पाकिस्तानमधील एक निरीक्षक अहमद रशीद यांच्या मते जैश ए मोहम्मदचे कट्टरवादी आधी अतिशय प्रशिक्षित होते. तसंच ते पाकिस्तानशी संपूर्णपणे निगडित नव्हते. त्यामुळे त्यांच्या हल्ल्याला कसं उत्तर द्यायचं असा प्रश्न भारताला पडायचा. त्यामुळे असे हल्ले झाल्याचं पाकिस्तानने कधी स्वीकारलंच नाही.

'लष्कर ए तयब्बा' या गटाला पाकिस्तानच्या लष्कराचा पाठिंबा होता. 9/11 नंतर या जिहादी गटांच्या धमक्यांकडे संपूर्ण आंतरराष्ट्रीय समुदायाचं लक्ष होतं. त्यामुळे पाकिस्तानने या दोन्ही संघटनांवर बंदी आणली. मात्र त्यांच्या सर्वोच्च नेत्यांना कोणत्याही गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरवलं नाही. दोन्ही संघटनांनी नवीन नावं स्वीकारली. 'लष्कर ए तयब्बा'चं नामकरण 'जमात उद दावा' असं करण्यात आलं. (या दोन्ही संघटना वेगळ्या असल्याचा दावा केला जातो.)

2007मध्ये लष्कर आणि या कट्टरवाद्यांच्या इस्लामाबादमध्ये झालेल्या धुमश्चक्रीनंतर या जिहादी गटाबरोबरचे संबंध बिघडले.

त्यानंतर जिहादी गटांचेही पाकिस्तानच्या बाजूचे आणि पाकिस्तानच्या विरोधात असलेले असे दोन उपगट पडले. पाकिस्तान विरोधी गटांनी पाकिस्तानवर वेळोवेळी हल्ला करत तिथल्या हजारो नागरिकांना ठार मारलं. तर पाकिस्तानच्या बाजूने असलेला गट पाकिस्तानशी निष्ठावान राहिला. या गटाने अफगाणिस्तानमध्ये अमेरिकन फौजाशी तर काश्मीरमध्ये भारतीय फौजांशी आपला लढा कायम ठेवला.

'जमात उद दावा' आणि 'जैश ए मोहम्मद'चे नेते पाकिस्तानशी निष्ठा राखून राहिले. पाकिस्तान विरोधी गटांनी या गटातल्या अनेकांचा पराभव केला.

पाकिस्तानी तालिबानमध्ये असलेला एक कमांडर पाकिस्तानच्या लष्कराशी लढत आहे. त्याने बीबीसीला सांगितलं की जैश ए मोहम्मदच्या अनेक नेत्यांनी सरकारच्या विरोधात जिहाद केला. त्यातल्या अनेकांनी नंतर आपले इरादे बदलल्याचंही या कमांडरने म्हणाले. काही 'जैश ए मोहम्मद'मध्येच राहिले तर काही 'अल कायदा' सारख्या संघटनेचा भाग झाले.

देशाविरोधात कारवाया करणाऱ्या गटांची संख्या कमी करण्यात पाकिस्तानला उल्लेखनीय यश आलं आहे. कट्टरवादी हल्ल्यात ठार झालेल्या लोकांची संख्या 2013 मध्ये 2500 होती. 2018 मध्ये ही संख्या 595 इतकी झाली. पाकिस्तान इन्स्टिट्यूट ऑफ पीस स्टडीज या संस्थेने ही आकडेवारी प्रसिद्ध केली आहे.

मग प्रश्न असा उरतो की भारतावर हल्ला करणाऱ्या 'जैश' आणि 'जमात उद दावा' अशा पाकिस्तानशी निष्ठावान संस्थांचं काय करायचं?

'जैश ए मोहम्मद'ने 2016 मध्ये दोन मोठे हल्ले केल्याचा दावा केला जातो. लष्कर ए तयब्बाचा संस्थापक हाफिज सईदवर 26/11चा हल्ला केल्याचा आरोप आहे. सईद या आरोपाचा इन्कार करतो.

पाकिस्तानच्या गुप्तचर संस्थाही या कारवायात सहभागी असल्याचा आरोप लावला जातो. या आरोपाचा ते इन्कार करतात. तरीही या कारवायामध्ये संशयितांविरोधात केलेली कारवाई अतिशय संथ आहे.

पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांना भारताबरोबर संबंध सुधारायचे जरी असले तरी या प्रक्रियेत या संघटना एक मोठा अडसर ठरत आहेत. या संघटनाना मिळणाऱ्या अर्थसहाय्याबाबत पाकिस्तानने फारशी काही पावलं उचलेली नाहीत. त्यामुळेही कदाचित पाकिस्तानचा समावेश Financial Action Task Forceच्या Grey List मध्ये समावेश केला आहे.

एखादा देश ग्रे लिस्टमध्ये गेला तर त्यांच्याबरोबर व्यवहार करताना वारंवार विचार केला जातो. सद्यस्थितीत पाकिस्तानला परदेशी गुंतवणुकीची गरज आहे.

मात्र 'जैश' किंवा 'जमात उद दावा' या संस्थांवर कारवाई केल्यास हिंसाचार उफाळण्याची भीती पाकिस्तानच्या अधिकाऱ्यांना वाटते.

मागच्या वर्षी काही निरीक्षकांनी या संस्थांमधील काही लोकांना मुख्य प्रवाहात आणण्याची कल्पना मांडली होती.

राजकारणातही शिरकाव

त्यानंतर काही दिवसांनी झालेल्या निवडणुकीत 'जमात उद दावा'चा संस्थापक हाफिज सईद याने एका राजकीय पक्षाची स्थापना केली होती. या निवडणुकीत त्याला एकही जागा मिळवता आली नाही. या संघटनेवर कारवाई करणं 'जैश'पेक्षा सोपं आहे.

गेल्या काही वर्षांत सईद याने रुग्णवाहिका आणि आरोग्याच्या इतर सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. त्यापैकी बहुतांश सेवा आता सरकारतर्फे चालवल्या जातात. पाकिस्तान इन्स्टिट्यूट ऑफ पीस स्टडीजचे निरीक्षक अमीर राणा यांच्या मते सरकारला सईद प्रत्युत्तराची फारशी चिंता नाही. जमात उद दावाने मात्र कोर्टात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.

त्याचवेळी राणा यांनी बीबीसीला सांगितलं की 'जैश'कडून प्रत्युत्तर दिली जाण्याची भीती अधिकाऱ्यांना वाटते. 'जैश'वर बंदी आल्यानंतर त्यांनी तत्कालीन लष्करशहा परवेज मुशर्रफ यांच्यावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला होता.

पाकिस्तानी लष्कर आणि काही राजकीय नेत्यांमध्ये नुकतीच एक बैठक झाली. या बैठकीत लष्कराने कट्टरवाद्यांवर कारवाई करण्याचं आश्वासन दिल्याचं सूत्रांनी बीबीसीला सांगितलं. मात्र त्यांची संख्या प्रचंड असल्याने सगळ्यांचा नायनाट करता येणार नाही. त्यामुळे काहींना मुख्य प्रवाहात आणण्याची सूचनाही लष्कराने केली आहे.

या लोकांसाठी मूलतत्त्ववादापासून दूर नेणारी केंद्र स्थापन करावीत, त्यांच्यासाठी नोकऱ्या शोधाव्यात अशा प्रकारचे प्रस्ताव होता. इतकंच काय तर त्यांचा अर्धसैनिक म्हणून वापर करावा अशीही सूचना करण्यात आली होती.

एका ज्येष्ठ राजकीय नेत्यांनी बीबीसीला सांगितलं की पाकिस्तानला आता कळून चुकलंय की समांतर लष्कराच्या वापराचा विपरित परिणाम होत आहे. मानवाधिकार उल्लंघनाचा भारताचा आरोप त्यांनी नाकारला तसंच शक्यतो शांततेने हा प्रश्न सोडवण्यासाठी प्राधान्य असल्याचं ते म्हणाले.

पाकिस्तान सरकारने मदरसे, शाळा आणि कट्टरवाद्यांना ताब्यात घेतल्यामुळे त्यांना मुख्य बातम्यांमध्ये स्थान मिळालं खरं, मात्र आता ते पुढे काय करतात ते जास्त महत्त्वाचं. त्यांना खरंच शिक्षा दिली जाईल का? सीमेवर कारवाया करण्यापासून त्यांच्यावर बंदी आणली जाईल का? मुख्य प्रवाहात आणणं म्हणजे त्यांना हिंसाचारापासून दूर नेणं असा होतो का? की हा सगळा प्रकार म्हणजे त्यांना नैतिक पाठबळ देण्याचा आहे का?

मी आणखी एका मदरशाला भेट दिली. हा मदरसाही इस्लामाबादच्या एका गरीब भागात होता. 'जमात उद दावा' यांच्या संस्थेकडून हा मदरसा ताब्यात घेतला होता.

तिथले काम करणारे लोक तेच आहेत. त्यांच्या मते आता स्थानिक सरकारकडून नियमित चौकशी होते. काही संस्थांना सरकारतर्फे अर्थसहाय्य करण्यात येतं.

तिथल्या सुरक्षारक्षकाने सलवार कमीज असा पारंपरिक वेश परिधान केला होता. त्यावर एका संस्थेचे नाव कोरलं होतं - 'जमात उद दावा'

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)