चीनची आर्थिक प्रगती मंदावली, पण आपण काळजी करावी का?

जगाच्या व्यापाऱ्याच्या एक तृतीयांश हिस्सा चीनचा आहे. नोकऱ्या, निर्यात, वस्तूंची निर्मिती - जगातले अनेक देश चीनवर विविध कारणांसाठी अवलंबून आहेत. त्यामुळे चीनमध्ये आर्थिक प्रगतीचा वेग रोडावणं म्हणजे जगाचा आर्थिक प्रगतीचा वेग घटणं. आणि हे सर्वांसाठी चिंतेचं कारण बनू शकतं.

चीनची आर्थिक आघाडी कमकुवत असणं याचा अन्वयार्थ म्हणजे या देशाच्या डोक्यावर असलेल्या कर्जाचा बोजा आणखी तीव्र होणं.

चीनमध्ये कम्युनिस्ट पक्ष सत्ताधारी आहे. मात्र अर्थव्यवस्था तारण्यात त्यांना अपयश आलं आहे.

आकड्यांचा खेळ

चीनकडून प्रसिद्ध केली जाणारी अधिकृत आकडेवारी सावधपणे, नेहमी अभ्यास केल्यानंतरच स्वीकारावी. चीनची प्रत्यक्षातली प्रगती ही बीजिंगने केलेल्या दाव्यापेक्षा आणखी कमी असू शकते.

खऱ्या परिस्थितीचा अंदाज घेण्यासाठी सरकारने दिलेल्या आकडेवारीतून 100 बेसिस पॉइंट थेट वजा करावेत, असा सल्ला मला एका जाणकाराने दिला आहे.

याचाच अर्थ चीनने जाहीर केलेल्या नवीन आकडेवारीनुसार अर्थव्यवस्थे किमान 5.6 टक्क्यांनी तरी गेल्या वर्षात वाढली असेलच.

आशियाईवर परिणाम?

गेल्या दशकभरात चीन हा बहुसंख्य आशियाई देशांसाठी व्यापारी मित्र झाला आहे. इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये लागणारे IC, कच्चे तेल, लोह तसंच तांबे अशा बहुविध घटकांच्या विक्रीत चीनची भूमिका मोलाची आहे.

चीनच्या आर्थिक प्रगतीचा दर घटण्याची परिणती चीनच्या बाकी देशांकडून कच्च्या तसंच पक्क्या मालाच्या खरेदीतही घट होणं स्वाभाविक आहे.

आशिया पॅसिफिक प्रदेशात आर्थिक प्रगतीचा दर 6.3 वरून 6 टक्के होण्याची शक्यता जागतिक बँकेने वर्तवली आहे. चीनमध्ये उद्भवललेल्या आर्थिक संकटसदृश परिस्थितीमुळे आशियाई खंडातील उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांचा वेगही परिणामकारक मंदावला आहे.

अमेरिका आणि चीन यांच्यातील व्यापारी युद्धाने परिस्थिती आणखी चिघळली आहे. या व्यापारी युद्धामुळे चीनमध्ये अर्थसंकट ओढवलेलं नाही, मात्र दोन्ही आघाड्यांवर प्रगती मंदावल्याने चीनची दुहेरी फुफाट्यात सापडला आहे.

चीनला अनेकविध वस्तूंचा पुरवठा करणाऱ्या तैवान, कोरिया, सिंगापूर, मलेशिया, व्हिएतनाम या देशांना सर्वाधिक फटका बसणार आहे.

आकडेवारी या गोष्टीला पुष्टी देते. चीनमध्ये आर्थिक संकटाचे ढग घोंगावू लागले तर तिथल्या ग्राहकांच्या खरेदी क्षमतेवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

नव्या वर्षात कंपन्यांसाठी चीनचं आर्थिक संकट मोठी डोकेदुखी ठरणार आहे.

भारतावर काय परिणाम?

पण यामुळे आशियासाठी सगळंच निराशाजनक आहे, असं नाही.

जगात सध्या सर्वांत वेगाने वाढणाऱ्या भारतीय अर्थव्यवस्थेवर चीनच्या आर्थिक संकटाचा इतका विपरीत परिणाम होणार नाही. आशिया विकास बँकेच्या (ADB) अभ्यासात ही गोष्ट स्पष्ट झाली आहे, कारण भारताकडून चीनला मोठ्या प्रमाणावर पुरवठा होत नाही.

जागतिक बँकेच्या मते, भारताच्या आर्थिक प्रगतीचा दर 7.3 टक्के राहण्याची शक्यता आहे. पुढच्या दोन वर्षांमध्ये हा दर 7.5 टक्के राहण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.

मध्यम वर्गाची खरेदी क्षमता वाढीस लागणं आपल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देणारं आहे.

आगामी निवडणुकांमध्ये राजकीय समीकरणं बदलू शकतात. मात्र तरीही आर्थिक प्रगतीचा वेग स्थिर राहण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.

बीजिंगचा पाठिंबा

चीनने अर्थव्यवस्थेत 80 अब्ज डॉलर्स नव्याने ओतले आहेत. बँकांना कंपन्यांना पैसा देता येईल जेणेकरून कंपन्यांची उभारणी होऊ शकेल, रोजगारनिर्मिती होईल.

चीनने नेमकं हे केलं आहे, यावर शिक्कामोर्तब झालेलं नाही. मात्र वर्षअखेरीपर्यंत चीनला हे पाऊल उचलावंच लागेल, असं अर्थतज्ज्ञांना वाटतं.

नव्या वर्षात करकपात होणं स्वाभाविक आहे. जेपी मॉर्गन कंपनीच्या अभ्यासानुसार, या उपाययोजनेमुळे अर्ध्या टक्क्याने का होईना आर्थिक दर वाढीस लागू शकतो.

वर्षाच्या उत्तरार्धात चीन आर्थिक क्षेत्रात मुसंडी मारेल, असा विश्वास नोमुरा बँकेने व्यक्त केला आहे. चीनने वेग घेतला तरच आशियाई प्रदेशात विकासाला चालना मिळेल. जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा पाईक ही चीनची ओळख पक्की होईल.

अमेरिका-चीन व्यापारी युद्धाचे काही सकारात्मक परिणामही आहेत. या युद्धामुळे व्हिएतनाम, मलेशिया, भारत, फिलिपीन्ससारख्या देशांसाठी व्यापारी संधींमध्ये वाढ होणार आहे. अनेक कंपन्या चीनला पर्यायी देशांचा विचार करू शकतात.

चीनच्या मंदावलेल्या आर्थिक प्रगतीच्या वेगाशी जुळवून घेणं जगभरातील अर्थव्यवस्थांसाठी अवघडच असेल. पुढच्या पाच ते दहा वर्षात विकासाचा दर आणखी घटणार आहे.

चीनच्या आर्थिक प्रगती मंदावली, रोडावली अशा स्वरुपाच्या बातम्या तुमच्यासमोर आल्या तर चकित होऊ नका. त्याच्या परिणामांसाठी तय्यार रहा.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)