मालदीव भारताच्या विरोधात नाही : मालदीवचे लष्करप्रमुख - BBC EXCLUSIVE

हिंद महासागरातील भारताचा सर्वांत जवळचा शेजारी देश म्हणजे मालदीव. या मालदीवच्या राजकीय पटलावर शनिवारी मोठे फेरबदल झाले. मालदीवचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष इब्राहीम मोहम्मद सोलिह यांनी शनिवारी राष्ट्राध्यक्ष पदाची शपथ घेतली. या कार्यक्रमाला भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उपस्थित होते. मोदी यांचा मालदीवचा हा पहिलाच दौरा होता.

मालदीवमध्ये चीनचा हस्तक्षेप फार वाढला आहे. यापूर्वी भारत मालदीवचा सर्वांत जवळचा देश होता. पंतप्रधान मोदी यांच्या दौऱ्यामुळे दोन्ही देशांतील दरी कमी होईल?

या विषयांवर बीबीसीचे प्रतिनिधी जुगल पुरोहीत यांनी मालदीवचे लष्करप्रमुख मेजर जनरल अहमद शियाम यांच्याशी संवाद साधला.

हिंद महासागरात चीनच्या वाढत्या प्रभावाकडे तुम्ही कसं पाहता?

चीन एक शक्तिशाली आणि औद्योगिकीकरणाकडे कल असलेला देश आहे. व्यापार वृद्धी, विकास आणि संरक्षण या क्षेत्रात ते नवनवीन संधी शोधत असतात. मालदीव हिंद महासागरात मध्यभागी आहे.

आमच्या समुद्री मार्गातून हजारो जहाज जात असतात. इथं स्वातंत्र्य असलं पाहिजे शिवाय व्यापारी आणि मानवी हेतूंनी होत असलेल्या कामांत अडथळे येऊ नयेत.

चीनने स्थानिक प्रश्नांचं भान ठेवावं असं तुम्ही म्हणत आहात की इथं कुणाचा अडथळा आहे, असं तुम्हाला वाटतं?

पाणी आणि जमिनीवर जंगलाचे कायदे लागू केले जाऊ नयेत. दुसऱ्यांच्या भावनांबद्दलही आपण संवेदनशील असलं पाहिजे. चीन, भारत, युरोपीय देश, अमेरिका यांनी दुसऱ्या देशांच्या विकासात योगदान दिलं पाहिजे. त्याचा त्यांनाही फायदा होईल.

ऑगस्ट महिन्यात भारतात मालदीवमुळे काळजीची स्थिती होती. मालदीवमध्ये आणीबाणी लागू होत असताना संघर्ष होईल, असं सांगितलं जात होतं. मालदीवमुळे हिंद महासागरात मोठ्या राष्ट्रांत संघर्ष होईल, असं वाटतं का?

मला असं नाही वाटतं. मालदीवमध्ये जे घडलं ते स्थानिक होतं. परिस्थिती जशी दाखवली जाते नसती. लोक आपल्या फायद्यासाठी काहीही बोलत असतात. भारत आणि मालदीवमध्ये फार चांगले संबंध असल्याचं मी पाहिलं आहे.

मालदीवला लष्करी प्रकारची मदत फक्त भारत करू शकतं. भारताने नेहमीच आम्हाला मदत केली आहे. आर्थिक आणि शैक्षणिक पातळीवर मदतीत भारताची मोठी भूमिका राहिली आहे. चीनच्या दृष्टिकोनातून पाहिलं तर त्यांचं लक्ष व्यापार वृद्धी, आर्थिक आणि पायभूत सुविधा याकडं जास्त असतं. विकासासाठी भारत आणि चीनने समान पातळीवर एकत्र आलं पाहिजे. जेव्हा आम्हाला सामरिक पातळीवर मित्र शोधायचा असेल तेव्हा आम्हाला अधिक सतर्क असावं लागेल.

चीनची भूमिका लष्करी नाही?

मालदीवने आपलं एक बेट चीनला विकल्याच्या बातम्या माध्यमांत येत असतात. पण हे जराही खरं नाही. परदेशी शक्तींना आम्ही आमची जमीन देणार नाही.

मालदीववर आमची एक बेट एक हॉटेल असं धोरण आहे. आमची किती तरी बेटं ही फुटबॉलच्या स्टेडियम इतकी लहान आहेत. पर्यटन मंत्रालयाच्या धोरणानुसार काही काळासाठी ते घेऊ शकतात. हे धोरण सर्वांसाठी समान आहे. भारत, चीन, युरोप यांच्यासाठी वेगळं धोरण नाही. लष्कराशी याचा काही संबंध नाही.

मालदीवमध्ये तैनात हेलिकॉप्टर आणि माणसं भारताने हटवावीत, असं मालदीवनं म्हटलं होतं?

आम्हाला चांगल्या पर्यायाकडे जायचं आहे. आमच्याकडे लहान-लहान धावपट्ट्या बनल्या आहेत. त्यामुळे हेलिकॉप्टरांची जागा विमानांनी घ्यावी, असं आम्हाला वाटतं. इतकाच मुद्दा आहे.

म्हणजे इथं भारतीयांच्या उपस्थितीला तुमचा आक्षेप नाही?

अजिबात नाही. बरोबरीने आम्हाला स्वयंपूर्ण व्हायचं आहे. सुरुवातीला आम्ही मदत मागू शकतो पण आम्हाला लवकरात लवकर स्वतःच्या पायावर उभं राहायचं आहे. सतत कुणाकडं तरी मदत मागायची नाही.

गेल्या वर्षी आम्हाला डॉर्नियर विमानाचा प्रस्ताव देण्यात आला होता. त्यानंतर आम्ही आमचा पायलट प्रशिक्षणासाठी पाठवला होता. जेव्हा हे विमान येईल, तेव्हा पायलट तयार असतील. मित्रांच्या मदतीने आम्हाला स्वयंपूर्ण व्हायचं आहे. आमच्या गरजांसाठी वारंवार कुणाला विचारणा करणं, यावर आमचा विश्वास नाही.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)