शेख हसीना की खालिदा झिया, बांगलादेशी मतदार कुणाला निवडणार?

बांग्लादेशात 30 डिसेंबरला अकराव्या सार्वत्रिक निवडणुका होत आहेत. गेल्या वेळी खालिदा झिया यांचा प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या बांगलादेश नॅशनलिस्ट पक्षाने निवडणुकीवर बहिष्कार टाकला होता. यामुळे शेख हसीना यांचा बांगलादेश अवामी लीग पक्ष सहज दुसऱ्यांदा सत्तारूढ झाला.

यावेळीसुद्धा निवडणुकीआधी बऱ्याच अडचणी आल्या. मात्र अखेर बांगलादेश नॅशनलिस्ट पक्ष (BNP) आणि त्यांचे मित्रपक्ष निवडणुका लढवायला तयार झाले.

बांगलादेशातलं राजकारण शेख हसीना आणि खालिदा झिया यांच्या अवतीभोवतीच फिरतं आणि निवडणुकीत याच दोघी मुख्य प्रतिस्पर्धी असतात.

मात्र BNPच्या नेत्या खालिदा झिया यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप सिद्ध झाल्यानंतर त्या तुरुंगात शिक्षा भोगत आहेत. त्यामुळे यंदाची निवडणूक जरा वेगळी आहे.

राजकीय ओढाताण

1947साली फाळणीनंतर भारत, पाकिस्तान आणि पूर्व पाकिस्तान असे तीन भाग पडले. त्यात 1971 साली झालेल्या युद्धानंतर बांगलाभाषिक भाग पाकिस्तानपासून वेगळा झाला आणि बांगलादेश नावाचं नवं राष्ट्र अस्तित्वात आलं.

बांगलादेशाची निर्मिती लोकशाही राष्ट्र म्हणून झाली होती. मात्र अजूनही तिथे लोकशाही रुजलेली नाही.

1975 साली शेख मुजीबूर रहमान यांची हत्या आणि सत्तापरिवर्तनानंतर तब्बल 15 वर्षं तिथे लष्कराची सत्ता होती. लोकशाहीची खरी स्थापना तर 1990मध्ये झाली. मात्र त्यानंतरही बांगलादेशात बराच राजकीय गदारोळ सुरू होता.

बांगलादेशातल्या राजकारणाचे दोन मोठे आणि प्रमुख चेहरे आहेत - बांगलादेश अवामी लीगच्या शेख हसीना आणि बांगलादेश नॅशलिस्ट पक्षाच्या खालिदा झिया.

मात्र कधी अवामी लीगने निवडणुकीवर बहिष्कार घातला तर कधी बांगलादेश नॅशनलिस्ट पक्षाने. दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील सेंट फॉर साउथ एशियन स्टडिजचे प्राध्यापक संजय भारद्वाज याची कारणं सविस्तर सांगतात.

"1990 पर्यंत बांगलादेशात लष्कराचं राज्य होतं. यानंतर सैन्य जाऊन काळजीवाहू सरकारची स्थापना करण्यात आली आणि शहाबुद्दीन यांना या हंगामी सरकारचे मुख्य सल्लागार म्हणून नेमण्यात आलं. त्यांच्या देखरेखीखाली निवडणुका झाल्या. त्या पाचव्या सार्वत्रिक निवडणुका होत्या."

1991 साली खालिदा झिया यांचा पक्ष विजयी झाला आणि त्या पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्या. यानंतर 1996 साली निवडणुका होणार होत्या, तेव्हा गेल्या वेळीप्रमाणे काळजीवाहू सरकारच्या देखरेखीखाली निवडणुका व्हाव्या, अशी मागणी अवामी लीगने केली.

प्राध्यापक भारद्वाज सांगतात, "झिया यांनी ही मागणी केली नाही आणि सहाव्या निवडणुका झाल्या. यात अवामी लीग पक्षाने भाग घेतला नाही. जागतिक समुहाच्या दबावानंतर तेरावी घटनादुरुस्ती करण्यात आली. कलम 58 बीमध्ये पाच नवीन तरतुदी करण्यात आल्या. त्यानुसार सरकारचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर केअर टेकर सरकारची स्थापना होणार आणि हे सरकार तीन महिन्यात निवडणुका घेतली, असं ठरलं."

अशाप्रकारे बांगलादेशात सातव्या सार्वत्रिक निवडणुका 1996 सालीच झाल्या आणि अवामी लीगचा विजय झाला. शेख हसीना पंतप्रधान झाल्या. यानंतर 2001च्या सार्वत्रिक निवडणुकाही (आठवी निवडणूक) काळजीवाहू सरकारच्या देखरेखीत पार पडल्या. यावेळी खालिदा झिया पंतप्रधान झाल्या. प्राध्यापक भारद्वाज सांगतात नवव्या निवडणुकांची वेळ आली तेव्हा वाद झाला.

प्राध्यापक संजय भारद्वाज सांगतात, "2006मध्ये काळजीवाहू सरकारचा सल्लागार कोण असेल, यावरून वाद झाला. खालिदा झिया यांनी बदल करून न्यायाधीशांच्या निवृत्तीचं वय वाढवलं. त्यांच्या आवडीच्या मुख्य न्यायाधीशांना काळजीवाहू सरकारचे सल्लागार होता येईल, त्यावेळी ते निवृत्त व्हावे, यासाठी हे बदल करण्यात आल्याचे आरोप झाले. अवामी लीगने याचा विरोध केला आणि निवडणुकीवर बहिष्कार टाकला."

"यानंतर लष्कराने अप्रत्यक्षरीत्या हस्तक्षेप केला. लष्कराच्या देखरेखीखाली फखरुद्दीन यांचं काळजीवाहू सरकार सत्तेत आलं. त्यांना तीन महिन्यात निवडणुका घ्यायच्या होत्या. मात्र हे सरकार दोन वर्षं सत्तेवर राहिलं आणि परराष्ट्र धोरणाशी संबंधित निर्णयही या सरकारने घेतले. घटनेच्या कोणत्या कलमाखाली हे सरकार इतका प्रदीर्घ काळ सत्तेत होतं, याचं उत्तर कुणाकडेच नाही."

प्रा. भारद्वाज सांगतात, "यानंतर 2008 मध्ये नववी सार्वत्रिक निवडणूक झाली. यात शेख हसीना यांना बहुमत मिळालं. त्यांनी पंधरावी घटना दुरुस्ती केली, ज्यानुसार तेरव्या दुरुस्तीतील काळजीवाहू सरकारच्या व्यवस्थेला रद्द करण्यात आलं आणि निवडून आलेलं सरकार किंवा राष्ट्रीय सरकारच निवडणूक घेईल, असं सांगण्यात आलं."

मात्र 2014 साली निवडणूक झाली, तेव्हा खालिदा झिया यांच्या पक्षाने प्रश्न केला की निवडून आलेल्या सरकारने निवडणूक घेतली तर त्या निष्पक्षच होतील, याची खात्री देता येणार नाही. त्यामुळे त्यांनी निवडणुकीवर बहिष्कार टाकला. याचा परिणाम असा झाला की बहुतांश जागांवर अवामी लीगचे उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आणि सलग दुसऱ्यांदा त्यांचं सरकार आलं.

यंदाही तोच प्रश्न

यावर्षीही तेच प्रश्न उपस्थित झाले जे 2014मध्ये झाले होते. मात्र बरेच आढेवेढे घेतल्यानंतर विरोधी पक्ष निवडणुकीत सहभागी व्हायला तयार तर झाले आहेत, मात्र निवडणुकीच्या तारखा पुढे ढकलाव्या, अशी मागणी त्यांनी केली होती.

निवडणूक आयोगाने विरोधी पक्षांच्या आघाडीची मागणी मान्य करत 23 डिसेंबर ऐवजी 30 डिसेंबरला निवडणूक घ्यायला संमती दिली आहे. प्रा. भारद्वाज सांगतात की यावेळीसुद्धा विरोधकांची काळजीवाहू किंवा राष्ट्रीय सरकारच्या देखरेखीखाली निवडणूक घेण्याची मागणी आहे.

मात्र यावेळी कुणी निवडणुकीवर बहिष्कार टाकणार नाही, याचे संकेत मिळत आहेत. हे चांगलं लक्षण असल्याचं जाणकारांचं मत आहे.

बांगलादेशात भारताचे उच्चायुक्त राहिलेले देव मुखर्जी सांगतात, "निवडणुकीत भाग घेणं चांगली गोष्ट आहे, कारण लोकशाहीत सहभागी होणं गरजेचं आहे. सरकार आणि पंतप्रधानांशी विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी चर्चा केली आहे. ती सकारात्मक होती. यातून काहीतरी निकाल येईल आणि शांततापूर्ण निवडणुकीत जनतेच्या मताचा आदर राखला जाईल, अशी मी आशा करतो."

बीएनपीची अडचण

यावेळी बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी थोडी अडचणीत आहे, कारण त्यांच्या नेत्या खालिदा झिया भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली शिक्षा भोगत आहेत. त्यांच्या विरोधात राजकीय सूडभावनेतून खटले चालवण्यात आले, त्यामुळे त्यांची सुटका झाली पाहिजे, अशी त्यांच्या पक्षाची मागणी आहे.

पण त्या निवडणूक लढवू शकतील का?

प्रा. भारद्वाज सांगतात, "भ्रष्टाचाराच्या आरोपाबाबत BNPची मागणी आहे, की झिया यांना सर्व आरोपातून दोषमुक्त करायला हवं. मात्र हे कोर्टातलं प्रकरण आहे. त्यामुळे असं होण्याची शक्यता कमी आहे. त्या निवडणूक लढवू शकणार नाहीत. शिवाय त्यांच्या मुलाविरोधातही खटला दाखल आहे. तो लंडनमध्ये आहे. त्याला फरार घोषित केल्यामुळे तो बांगलादेशात आला तर त्याला लगेच अटक होईल. सध्या पक्षाचे सक्रिय सरचिटणीस फखरूल इस्लाम आलमगीर हेच निवडणुकीच्या तयारीवर लक्ष ठेवून आहेत आणि खालिदा झिया तुरुंगाच्या आतून सूचना देत आहेत."

कुणाला किती पाठिंबा?

तशी तर प्रमुख लढत ही शेख हसीना यांचा पक्ष अवामी लीग आणि खालिदा झिया यांचा पक्ष बांगलादेश नॅशनलिस्ट पक्ष यांच्यात आहे. देव मुखर्जी सांगतात की दोघांच्या विचारसरणीत मोठा फरक आहे आणि दोघांचा मतदारही वेगळा आहे.

देव मुखर्जी सांगतात, "BNP सरकारच्या काळात इस्लामिक कट्टरवाद्यांना मदत मिळत होती. जेव्हापासून अवामी लीगचं सरकार आलं आहे, त्यांना दाबण्याचा प्रयत्न होतोय आणि त्यात त्यांना थोडंफार यशही मिळालं आहे. BNPची जमात आणि इस्लामिक कट्टरपंथियांसोबत जुनी जवळीक आहे."

ते सांगतात, "बांगलादेशातील सत्ताधारी अवामी लीगविषयी बोलायचं तर त्यांना डावे तर म्हणू शकत नाही. मात्र इतर पक्ष जास्त उजव्या विचारसरणीचे आहेत."

कुणाला जास्त समर्थन मिळतंय यावर देव मुखर्जी म्हणतात, "इथे अनेक फॅक्टर काम करत आहेत. एकीकडे कट्टरवाद्यांशी जवळीकीचा मुद्दा आहे तर दुसरीकडे अवामी लीगने गेल्या दहा वर्षांत कायदा सुव्यवस्था, सामाजिक सेवा आणि आर्थिक आघाडीवर चांगली कामगिरी केलेली आहे. बांगलादेशाच्या आर्थिक प्रगतीचा वेगही चांगला राहिला आहे. या बाबी विचारात घेतल्या तर तार्किकदृष्ट्या त्यांनाच सत्ता मिळाली पाहिजे. मात्र मतदार काय करेल, हे बघावं लागेल."

शेख हसीना 2009 पासूनच पंतप्रधान आहेत, त्यामुळे सरकारविरोधी लाटेचा त्यांच्या सरकारवर परिणाम होईल? जेएनयूचे प्रा. भारद्वाज सांगतात, "असं होऊ शकतं, मात्र प्रमुख विरोधी पक्ष असलेला BNPही टक्कर देण्यासाठी फार मजबूत परिस्थितीत नाही."

भारद्वाज सांगतात, "अवामी लीग आणि शेख हसीना सत्तेत आहेत त्यामुळे नाराजी असू शकते. यावेळी कायदा-सुव्यवस्था, वाहतूक, भ्रष्टाचार आणि आरक्षण काढण्यासारख्या निर्णयांवर चर्चा होत आहेत. स्वातंत्र्य सैनिकांवरूनही ध्रवीकरण झालं आहे. मात्र एक गोष्टीची फार चर्चा आहे, ती म्हणजे 'Development and Democracy First' अर्थात आधी विकास आणि लोकशाही. बांगलादेशचा समावेश विकसनशील राष्ट्रांमध्ये होणं आणि मध्यम उत्पन्न असणाऱ्या देशांच्या गटात येणं, शेख हसीना यांच्यामुळे शक्य झालं आहे. याशिवाय आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा सुधारण्याचं श्रेयदेखील शेख हसीना यांना दिलं जातंय. असं असलं तरी अॅन्टी-इनकंबंसी आहे, सरकारविरोधी लाट आहे आणि लोकांना बदल हवा आहे."

मात्र खालिदा झिया यांचा BNP पक्ष कमकुवत झाल्याचंही प्राध्यापक भारद्वाज सांगतात.

ते म्हणतात, "त्या ड्रॉइंग रूममधून राजकारण करत असल्याने त्यांचा लोकांमध्ये असलेला प्रभाव संपत चालला आहे. संघटन क्षमता आणि नेत्यांची कमतरता आहे. अवामी लीगचा जनाधार मोठा आहे आणि तो कॅडर बेस पक्ष नाही. तिकडे नेतृत्वाची धुरा कोण सांभाळेल, जिंकल्यावर पंतप्रधान कोण होईल, हे प्रश्नदेखील बीएनपीमध्ये विचारले जात आहेत. पक्षात गटतटही आहेत. तिसरा पर्याय म्हणून एकत्र येण्याचा त्यांचा प्रयत्न सुरू आहे. मात्र त्यात किती यश मिळतं, हे बघावं लागेल."

बदलाचे वारे

बांगलादेशात आजवर जो काही राजकीय कोलाहल माजला आहे त्यामुळे देश प्रमुख मुद्द्यांवरून नेहमीच भरकटत राहिला आहे. इथे कट्टरवादही निर्माण होताना दिसला. यामुळे 2014 ते 2018 या काळात ब्लॉगर्स, नास्तिक आणि धर्मनिरपेक्ष पुरोगाम्यांना लक्ष्य करण्यात आलं. अनेकांची हत्या झाली.

बांगलादेशात भारताचे उच्चायुक्त म्हणून काम केलेले देव मुखर्जी सांगतात की अशा समाजविघातक तत्त्वांना राजकीय संरक्षणही मिळालं होतं. मात्र आता परिस्थिती बदलली आहे.

मुखर्जी सांगतात, "बांगलादेशात इस्लामिक कट्टरपंथियांचा सामना करणं आव्हानात्मक होत चालल्याचं गेल्या काही वर्षात दिसलं आहे. कारण त्यांना आतून आणि बाहेरून दोन्हीकडून समर्थन मिळतं. विद्यमान सरकारने या आव्हानाचा सामना चांगल्या प्रकारे केला आहे. अर्थव्यवस्थेतही सुधारणा झाली आहे. याशिवाय एक महत्त्वाची बाब म्हणेज एखादा गुन्हा केला तरी आपण सुटून जाऊ, असं पूर्वी वाटायचं, खासकरून तुम्ही राजकारणात असाल तर. या 40 वर्षांपासून हा जो प्रघात पडला होता, तो तुटला आहे. वॉर क्राईम ट्रिब्युनलने त्यांनाही शिक्षा सुनावली आहे, ज्यांनी 1971मध्ये गुन्हे केले होते. एवढंच नाही तर BNPच्या सरकारमध्ये जमातचे जे मंत्री होते, त्यांनादेखील फाशी झाली आहे. यातून तुम्ही गुन्हा केला असेल तर शिक्षा होईलच, हा संदेश जातो. अशा गुन्ह्यांसाठी शिक्षा होण्याची कुठलीच कालमर्यादा नसते, हे त्यांना कळून चुकलं आहे."

जनतेचा मूड काय आहे?

अशा परिस्थितीत प्रश्न पडतो की मग बांगलादेशातल्या जनतेचा मूड काय आहे? शेख हसीना आपलं कार्य दाखवून निवडणूक जिंकतील की तुरुंगात असलेल्या खालिदा झिया यांच्याप्रति सहानुभूतीच्या लाटेचा त्यांच्या पक्षाला फायदा होईल? प्राध्यापक संजय भारद्वाज यांच्यामते दोन्ही पक्षांकडे आपापले प्लस पाँइंट्स आहेत.

ते म्हणतात, "खालिदा झिया यांच्या सरकारच्या काळात 2001-2006 दरम्यान जो इस्लामिक कट्टरतावाद पाय पसरू पाहत होता विद्यमान सरकारने त्यांना दाबण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. शिवाय परदेश धोरणाच्या दृष्टीने बघितलं तर खालिदा झिया यांच्यापेक्षा शेख हसीना यांनी भारत आणि चीन दोघांसोबतही सारखे संबंध ठेवले आहेत."

"भारतासोबतही चांगले संबंध आहेत आणि चीनकडूनही गुंतवणूक आणण्यात यश मिळवलं आहे. म्हणण्याचा अर्थ हा की आर्थिक दृष्टीकोनातून बघितलं तर विद्यमान सरकारजवळ जास्त गुण आहेत. तिकडे विरोधकांकडे आरक्षण, युद्धगुन्हे असे घरगुती मुद्दे आहेत."

देव मुखर्जी म्हणतात की शेख हसीना यांचं काम चांगलं आहे. मात्र मतदारांचा कल कुणाकडे असेल, याबाबत काहीही सांगू शकत नाही.

लोकसंख्येची सर्वांत जास्त घनता असणाऱ्या देशांमध्ये बांगलादेशची गणना होते. बांगलादेशात खूप गरिबी आहे. मात्र देशात अनेक बाबतीत सुधारणा झाली आहे. गेल्या काही वर्षात तिथल्या लोकसंख्या वाढीचा दरही कमी झाला आहे. शिवाय आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रातही चांगली कामगिरी केली आहे.

मात्र या देशासमोर सर्वांत मोठं आव्हान आहे - राजकीय अस्थिरता आणि त्यामुळे वाढणाऱ्या धार्मिक कट्टरवादाचा सामना करणं. अशा परिस्थितीत ही निवडणूक केवळ बांगलादेशासाठी महत्त्वाची नाही तर जागतिक समूहाचं लक्ष या निवडणुकीकडे असणार आहे.

हे वाचलंत का?

हे नक्की पाहा

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)