श्रीलंकेच्या राजकीय संकटाचं भारत आणि चीन कनेक्शन

श्रीलंकेत शुक्रवारी वेगळाच 'गेम ऑफ थ्रोन्स'चा सीझन सुरू झाला. राष्ट्राध्यक्ष मैत्रीपाला सिरिसेना यांनी पंतप्रधान रनील विक्रमसिंगे यांना पदावरून हटवलं आणि माजी राष्ट्राध्यक्ष महिंदा राजपक्षे यांची पंतप्रधान म्हणून नेमणूक केली. या देशातल्या घडोमोडींकडे भारत आणि चीन या दोन्ही देशांचं लक्ष लागून राहिलेलं आहे.

राष्ट्राध्यक्ष सिरिसेना यांच्या United People's Freedom Alliance (UPFA) पक्षाने सरकारचा पाठिंबा काढल्यामुळे विक्रमसिंगे यांच्याकडून सरकारचं नेतृत्व काढून घेण्यात आलं.

पंतप्रधान विक्रमसिंगे राजधानीत नसताना त्यांना पदावरून हटवण्यात आल्याची घोषणा राष्ट्राध्यक्ष सिरीसेना यांनी केली. एवढंच नव्हे तर ते राजधानीत परतण्याच्या आत राजपक्षे यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली.

"हे घटनात्मकदृष्ट्या चुकीचं आहे. हा प्रकार लोकशाहीवरचा हल्ला आहे. अजूनही मीच पंतप्रधान आहे," असं विक्रमसिंगे त्यावर म्हणाले.

"राष्ट्राध्यक्ष मैत्रीपाला सिरिसेना यांनी संसद स्थगित केली आहे. संसदेच्या नवीन सत्राची सुरुवात 16 नोव्हेंबरपासून होईल," अशी माहिती श्रीलंकेच्या संसदेच्या अध्यक्षांनी दिली.

पंतप्रधान पदावरून काढून टाकण्यात आल्यानंतर विक्रमसिंगे यांनी संसदेच्या अध्यक्षांना रविवारी संसदेचं सत्र भरवण्यासाठी विनंती केली होती. या मागणीनंतर राष्ट्रपतींनी संसद स्थगित केली होती.

विक्रमसिंगे यांनी संसदेचं आपत्कालीन सत्र बोलावण्याची मागणी केली होती. "225 सदस्य संख्या असलेल्या संसदेत बहुमत माझ्याकडे आहे आणि मला पदावरून हटवणं घटनात्मकदृष्ट्या चुकीचं आहे," असं विक्रमसिंगे यांनी म्हटलं आहे.

विरोधकांनीसुद्धा या निर्णय घटनाबाह्य असल्याचं म्हटलं आहे.

भारत-चीन संबंध?

विश्लेषकांच्या मते, राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या दुसऱ्या टप्प्यात राजपक्षे आणि भारत यांच्यातले संबंध बिघडले. राजपक्षे हे चीनकडे झुकलेले असल्याचं मानलं जातं. चीनबरोबर श्रीलंकेनं केलेल्या वाटाघाटींमुळे भारत अस्वस्थ झाला होता. असंही म्हटलं जातं की, चीननं 2014च्या राजपक्षे यांच्या निवडणुकीच्यावेळी हस्तक्षेप केला होता. पण त्यात त्यांना यश आलं नाही.

राजपक्षे यांचा पराभव हा भारताचा विजय मानला गेला. 2014मध्ये भारतानं सिरीसेना यांच्या उमेदवारीचं समर्थन केलं आणि विक्रमसिंघे यांच्याकडे भारतमित्र म्हणून पाहिलं होतं. अर्थात, भारतानं राजपक्षे यांची लोकप्रियता नाकारली नव्हती.

गेल्या वर्षी श्रीलंका दौऱ्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राजपक्षे यांची भेट घेतली. तर ऑगस्ट महिन्यात राजपक्षे यांनी दिल्लीत मोदींची पुन्हा भेट घेतली होती. गेल्या शनिवारी विक्रमसिंघेही दिल्लीत होते. अर्थात, त्यावेळी श्रीलंकेत त्यांच्या विरोधात असं राजकारण सुरू आहे याची कोणालाच कल्पना नव्हती.

तीन कोन

सिरिसेना आणि नवनियुक्त पंतप्रधान राजपक्षे हेसुद्धा फारसे काही राजकीय मित्र नाहीत. 2015च्या राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीत हे दोघं एकमेकांविरुद्ध होते, ज्यात सिरिसेना यांनी राजपक्षे यांचा पराभव केला होता.

श्रीलंकेत सुरू असलेलं हे नाट्य मुख्यत्वे या तिघांभोवती फिरतं.

मैत्रिपाला सिरिसेना

श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष सिरिसेना हे एकेकाळी महिंदा राजपक्षे यांचे सहकारी होते. पण 2015मध्ये झालेल्या राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकांमध्ये ते राजपक्षे यांच्याविरोधात दंड थोपटून उभे राहिले. त्यामुळे राजपक्षे यांच्या समर्थकांनी त्यांना विश्वासघातकी असल्याची टीका केली.

2015च्या निवडणुकांमध्ये ते जिंकणार नाही, असं वाटत होतं. राजपक्षे हे त्यांच्यापेक्षा अधिक प्रबळ दावेदार समजले जात होते. पण विरोधी पक्षातील नेत्यांना आपल्या बाजूला वळवण्यात सिरीसेना यांना यश आलं आणि ते ही निवडणूक जिंकले.

2015च्या निवडणुकांमध्ये त्यांनी उमेदवारी 2014ला जाहीर केली होती. तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष राजपक्षे यांच्यावर त्यांनी कडाडून टीका केली आणि म्हणाले श्रीलंकेचा प्रवास हुकूमशाहीकडे होत आहे. देशातल्या भ्रष्टाचार आणि कायदा-सुवस्थेच्या समस्या हे दोन मुद्दे घेऊन त्यांनी राजपक्षे यांच्यावर हल्ला चढवला होता.

महिंदा राजपक्षे

गेली कित्येक वर्षं राजपक्षे यांच्या अवतीभोवती श्रीलंकेचं राजकारण फिरताना दिसतं. 2015मध्ये त्यांचा राष्ट्राध्यक्षाच्या निवडणुकीत पराभव झाला. त्यानंतर सात महिन्यांनंतर त्यांनी पुन्हा मुसंडी मारण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी पंतप्रधान होण्यासाठी आपली सर्व शक्ती पणाला लावली पण त्यात ते अयशस्वी ठरले.

श्रीलंकेतल्या तामिळ टायगर्सचा बिमोड करण्याचं श्रेय हे राजपक्षे यांनाच दिलं जातं. तामिळ टायगर्स आणि श्रीलंकन लष्करात 20 वर्षं संघर्ष झाला. या युद्धाच्यावेळी श्रीलंकन लष्कराने मानवी हक्कांचं उल्लंघन केल्याचे आरोप झाले. राष्ट्राध्यक्ष म्हणून याची जबाबदारी घेण्यात यावी असं त्यांचे टीकाकार म्हणत.

राजपक्षे हे सर्वांत तरुण खासदार होते. वयाच्या 24व्या वर्षी ते खासदार बनले. पहिल्यांदा ते 1970मध्ये संसदेत निवडून आले. श्रीलंकन फ्रीडम पार्टीच्या प्रमुख नेत्यांमध्ये त्यांची गणना होऊ लागली. 2004मध्ये ते पंतप्रधान बनले आणि 2005मध्ये ते राष्ट्राध्यक्ष पदावर निवडून आले.

2010मध्ये त्यांनी देशाची राज्यघटना बदलली. फक्त दोनदाच राष्ट्राध्यक्षपद भूषवता येईल हा नियमही बदलण्यात आला.

तामिळ अल्पसंख्यांकांसाठी त्यांनी काही केलं नाही अशी ओरड त्यांचे विरोधक आणि श्रीलंकेतील तामिळ वंशाचे लोक करतात.

रनिल विक्रमसिंगे

24 मार्च 1949 ला जन्मलेले विक्रमसिंगे युनायटेड नॅशनल पार्टीतील महत्त्वपूर्ण नेते समजले जातात. 1972 ला त्यांनी सुप्रीम कोर्टाचे वकील म्हणून त्यांनी प्रॅक्टिसला सुरुवात केली.

1977ला ते संसेदत निवडून गेले. वयाच्या 29व्या वर्षी त्यांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळाले.

2005 साली झालेल्या राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकांमध्ये ते महिंदा राजपक्षे यांच्याविरोधात उभे होते. त्यात त्यांचा पराभव झाला होता.

2010 साली जनरल सरथ फोन्सेका यांना अटक करण्यात आली होती. त्याविरोधात विक्रमसिंगे यांनी आवाज उठवला होता.

2010 साली ते विरोधी पक्ष नेते म्हणून निवडले गेले होते. 2015 साली झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत त्यांनी महिंदा राजपक्षे यांच्या पक्षाचा पराभव केला.

225 जागा असलेल्या निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाला 106 जागा मिळाल्या. 20 ऑगस्ट 2015 ला त्यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली.

एप्रिल 2018मध्ये त्यांच्या विरोधात संसदेत अविश्वासाचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता पण त्यांना 122 खासदारांनी पाठिंबा दिल्यामुळे त्यांचं पद अबाधित राहिलं.

26 ऑक्टोबर 2018मध्ये विक्रमसिंगे राजधानीत नसताना त्यांना पदावरून हटवण्यात आल्याची घोषणा सिरीसेना यांनी केली.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)