रोहिंग्या संघर्ष : 'आँग सान सू ची यांनी राजीनामा द्यायला पाहिजे होता'

गेल्यावर्षी रोहिंग्या मुस्लिमांवर म्यानमार लष्कराने केलेल्या अत्याचार लक्षात घेता आँग सान सू ची यांनी राजीनामा द्यायला पाहिजे होता आणि परत नजरकैदेत जायला पाहिजे होतं, असं संयुक्त राष्ट्राच्या मानवाधिकार आयोगाच्या मावळत्या प्रमुखांनी म्हटलं आहे.

म्यानमार लष्कराची बाजू घेण्यापेक्षा नोबेल पारेतोषिक विजेत्या सू ची यांनी परत नजरकैदेत जायला पाहिजे होतं असं संयुक्त राष्ट्रांचे मानवाधिकार उच्चायुक्त झैद राद अल हुसैन यांनी बीबीसीला सांगितलं.

म्यानमारमधल्या राखाईन प्रांतात झालेल्या वांशिक संहारासाठी म्यानमारच्या लष्करातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांची चौकशी व्हायला हवी, असं संयुक्त राष्ट्राने (UN) एका अहवालात म्हटलं आहे.

म्यानमारने मात्र हा अहवाल एकतर्फी असल्याचं कारण देत तो अहवाल फेटाळला आहे.

राखाइन प्रांतात उसळलेल्या हिंसाचारादरम्यान रोहिंग्या मुसलमानांच्या हत्या प्रकरणात म्यानमार सरकारनं लष्कराला क्लिनचीट दिली आहे.

सोमवारी प्रकाशित झालेल्या UNच्या अहवालात या वंशसंहाराचा ठपका आँग सान सू ची यांच्यावर ठेवला. रोहिंग्या मुस्लिमावर झालेला हिंसाचार रोखण्यात सू ची अपयशी ठरल्या, असं अहवालात म्हटलं आहे.

"त्या हे सगळं थांबवू शकत होत्या," असं हुसैन यांनी बीबीसीला सांगितलं.

"त्यांनी म्यानमार लष्कराची प्रवक्ता होऊन बाजू मांडण्याचं काहीही कारण नव्हतं. ही चुकीची माहिती (UNचा अहवाल) असल्याचं विधान त्यांना टाळायला हवं होतं," असं ते म्हणाले.

"मी नामधारी नेता बनून राहण्यास तयार आहे पण कोणत्याही दबावाखाली बोलणार नाही, असं त्यांनी सांगायला पाहिजे होतं. असं करण्यापेक्षा मी राजीनामा देते आणि परत नजरकैदेत जाते. पण माझा अशाप्रकारे वापर करू देणार नाही," अशी भूमिका त्यांनी घ्यायला पाहिजे होती.

1989 ते 2010 दरम्यान आँग सान सू ची (73) तब्बल 16 वर्षं म्यानमार लष्कराच्या नजर कैदेत होत्या.

दरम्यान, 1991 साली सू ची यांना देण्यात आलेलं नोबेल पारेतोषिक परत घेतलं जाणार नाही, असं नोबेल कमिटीनं बुधवारी जाहीर केलं.

आँग सान सू ची UNच्या अहवालावर काय म्हणाल्या?

सू ची यांचं म्यानमार लष्करावर नियंत्रण नसलं तरी, त्यांच्यावर रोहिंग्या प्रश्नावरून आंतरराष्ट्रीय दबाव वाढला आहे.

आतापर्यंत त्यांना मानवाधिकाराच्या पुरस्कर्त्या म्हणून ओळखलं जात होतं.

2012मध्ये म्यानमारच्या राखाइन प्रांतात हिसांचार सुरू झाला. यामध्ये एक लाखांहून अधिक रोहिंग्या मुस्लिमांना त्यांची घरं सोडून जावं लागलं. त्यावेळी "आम्ही मानवाधिकार आणि लोकशाहीची मूल्ये जपू", असं सू ची यांनी आंतरराष्ट्रीय समुदायाला आश्वासन दिलं होतं.

केवळ मुस्लिमच नाहीतर बौद्ध लोकांचाही यामध्ये बळी गेला आहे, असं सू ची यांनी यापूर्वी बीबीसीला सांगितलं होतं. भयभीत वातावरणामुळे असं घडत असल्याचं त्या म्हणाल्या होत्या.

एप्रिल 2017मध्ये बीबीसीशी बोलताना त्या म्हणाल्या, "हा वंशसंहार आहे असं मी मानत नाही. या प्रकाराला वंशसंहार म्हणून विनाकारण महत्त्व दिलं जात आहे."

ऑगस्ट 2017मध्ये हिंसाचाराचा उद्रेक झाल्यानंतर सू ची यांनी अनेकदा या विषयावर बोलणं टाळलं आहे. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या सभेतही त्यांनी भाषण केलं नव्हतं.

"संघर्षाबद्दल चुकीची माहिती पसरवून त्याचा अप्रचार केला जात आहे." त्याचवेळी "संघर्षात अडकलेल्या लोकांविषयी मला दु:ख वाटतं," असंही त्या म्हणाल्या होत्या.

झेद राद अल हुसैन हे परखड टीका करण्यासाठी ओळखले जातात. सू ची या ही त्यांच्या तडाख्यातून सुटल्या नाहीत.

म्यानमार लष्कराची बाजू घेतल्याबद्दल सू ची यांच्यावर हुसैन यांनी जोरदार टीका केली आहे. UNच्या तपासात म्यानमार लष्कराच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दोषी ठरवलं आहे.

आँग सान सू ची यांची ओळख इतिहासात शांततेच्या नोबेल पारेतोषिक विजेत्या आणि लोकशाहीच्या पुरस्कर्त्या याच्याऐवजी मानवाधिकाराचं उल्लंघन थांबवण्यात अपयशी ठरलेल्या महिला अशी होईल, असे संकेत हुसैन यांच्या टीकेमुळे मिळाले आहेत.

रोहिंग्या संघर्ष नेमका काय आहे?

राखाइन प्रांतात रोहिंग्या मुसलमानांची कत्तल केल्याचा म्यानमार लष्करावर आरोप आहे. गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात भडकलेल्या हिंसाचारानंतर साडेसहा लाख रोहिंग्या मुसलमानांनी राखाइन सोडून बांगलादेशात आश्रय घेतला.

हिंसाचारादरम्यान सामूहिक हत्या, बलात्कार आणि अत्याचारांच्या घटना समोर आल्या आहेत.

सेना आणि स्थानिक बौद्ध नागरिकांनी मिळून आमची गावं जाळली, असा आरोप रोहिंग्या मुसलमानांनी केला होता. सामान्य नागरिकांना लक्ष्य केलं नसल्याचं सांगत लष्कराने या आरोपाचं खंडन केलं होतं. आमचं लक्ष्य रोहिंग्या जहालवादी होते, असं लष्करानं स्पष्ट केलं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)