नरेंद्र मोदी आणि शी जिनपिंग यांची भेट का महत्त्वाची?

शांघाय कॉर्पोरेशन ऑर्गनायझेशनमधील (एससीओ) विदेश मंत्र्यांनी जुन महिन्यात होणाऱ्या चिंगदाओ परिषदेची तयारी सुरू केली आहे. या परिषदेसाठी या संघटनेतील सहभागी देशांचे प्रतिनिधी चीनला जाणार आहेत. पण दरम्यान एक वेगळी घटनाही घडलेली आहे.

रविवारी भारताच्या परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज आणि चीनचे विदेश मंत्री वँग यी यांच्यात झालेल्या चर्चेनंतर चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुढच्या आठवड्याच्या अखेरीस वुहान इथे अनौपचारिकरीत्या भेटतील अशी घोषणा करण्यात आली.

चीनची वृत्तसंस्था शीनहुआवर ही माहिती देण्यात आली आहे. या वृत्तात वँग यांची प्रतिक्रिया देण्यात आली आहे. त्यांनी म्हटलं आहे की, "शी आणि मोदी यांच्यात जागतिक पटलावर होत असलेल्या बदलांबाबत धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाची चर्चा होईल. तसंच दोन्ही देशांच्या संबंधाच्या अनुषंगानं विविध विषयांवर सखोल चर्चा होईल."

याकडे कसं पाहिलं जात आहे?

भारताचे नुकतेच निवृत्त झालेले परराष्ट्र सचिव जयशंकर यांनी एनआयला दिलेल्या प्रतिक्रियेत म्हटलं आहे की, "हे नक्कीच धाडसी पाऊल आहे. यातून अजेंडा खुला होईल. ही चर्चा अधिक वैयक्तिक आणि इंटरअॅक्टिव्ह होईल."

चीन आणि भारत यांच्यातील संबंधाचा विचार करता 2017हे वर्ष संघर्षाचं म्हटलं पाहिजे. डोकलाम, दलाईलामांची चीनला भेट अशा विषयांमुळे हा संघर्ष दिसला. पण 2018मध्ये काही गोष्टी नव्यानं आकार घेताना दिसत आहेत. नवी दिल्लीनं मालदिवमधल्या घटनात्मक पेचाच्या वेळी घेतलेली भूमिका आणि सेंट्रल तिबेट प्रशासनानं आयोजित केलेल्या थँक यू इंडिया या कार्यक्रमाला प्रतिसाद देताना बीजिंगशी सूर बिघडणार नाहीत याची घेतलेली काळजी, या गोष्टी लक्षात घेण्यासारख्या आहेत.

तर दुसरीकडे जेव्हा फायनान्शिअल अॅक्शन टास्क फोर्सनं जहालवादी गटांना पाठिंबा देण्यावरून पाकिस्तानला फटकारलं तेव्हा बीजिंगनंही पाकिस्तानची बाजू घेतली नव्हती.

मानसरोवर यात्रेसाठी नाथू लाचा मार्ग खुला करणं आणि ब्रह्मपुत्रा व सतलज या नद्यांचा 'हायड्रॉलॉजिकल डेटा' भारताला देण्याची तयारी दाखवणं, यामुळे भारताच्या दृष्टीनं महत्त्वाच्या विषयांवर चीन सकारात्मक आहे.

तरीही...

भारतासाठी कळीचा मुद्दा म्हणजे चीनची इस्लाबादमध्ये असलेली बहुआयामी गुंतवणूक. न्युक्लिअर सप्लाय ग्रुपमध्ये भारताला प्रवेश देण्यासाठी चीननं केलेला विरोध आणि हिंद महासागरात चीनचा वाढता प्रभाव हे दोन मुद्देही महत्त्वाचे आहेत.

भारत आणि चीन यांच्यातला व्यापार प्रचंड वेगानं वाढत असला तरी हा व्यापार चीनच्याच पथ्यावर पडत आहे.

अमेरिका, जपान आणि चीनच्या परीघावरील इतर देशांशी भारताचे असलेले संबंध याच्याकडे चीन नेहमीच संशयानं पाहात आला आहे.

इंडो-पॅसिफिक किनाऱ्यावरील देशांत भारताची सक्रिय गुंतवणूक आणि सीमेभोवती भारतानं केलेली लष्करी तयारी चीनच्या दृष्टीनं महत्त्वाची बाब आहे.

तर दुसरीकडे चीनला अमेरिकेच्या रूपानं कणखर स्पर्धक मिळाला आहे.

आता काय?

काही वेळा इतिहास पूर्णत: समर्पक नसली तरी महत्त्वाची उदाहरणं देत असतो.

वर्ष होतं 1989 आणि महिना होता जून. चीनमध्ये देशाच्या नागरिकांविरोधातच लष्कराचा वापर करण्यात आला होता. त्यानंतर जे घडलं ते होतं तियानानमेन चौकातलं वादळ.

त्यानंतर काही दिवसातच चीनचा मुख्य स्पर्धक असलेलं कम्युनिस्ट राष्ट्र सोव्हिएत युनियन लयाला गेलं.

त्यावेळी, चीनला सीमावाद मिटवण्यात रस असेल का, याविषयी भारत साशंक होता.

भारताचे माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार शिवशंकर मेनन त्यावेळी म्हणजे 1992ला कनिष्ठ राजनयिक अधिकारी होते. त्यावेळचे परराष्ट्र सचिव जे. एन. दीक्षित यांना ते म्हणाले होते, "तियानानमेन चौकातली घटना आणि सोव्हिएत युनियनचा पाडाव यांच्यामुळे आलेला दबाव चीनच्या नेतृत्वाला भारताच्या सीमेवर शांतता ठेवण्यास भाग पाडू शकतो. त्यामुळे चीनच्या सरकारला इतर महत्त्वाच्या विषयांवर लक्ष देता येईल."

'Choices - Inside the making of India's Foreign Policy' या पुस्तकात मेनन लिहितात सप्टेंबर 1993मध्ये चीन आणि भारत यांच्यातील सीमेसंदर्भात पहिला करार झाला.

पण हे लक्षात घेतलं पाहिजे की, चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांनी आयुष्यभरासाठी 'जनादेश' लिहून घेतला आहे. तर दुसरीकडे मोदींना पुढील वर्षी पुन्हा एकदा जनादेशाला सामोरं जावं लागणार आहे.

ताजा कलम : सुषमा स्वराज 21 एप्रिलला बीजिंगसाठी विमानात बसल्या होत्या आणि तपास यंत्रणांनी हिरे व्यापारी नीरव मोदी चीनच्या विशेष प्रशासित हाँगकाँगमध्ये असल्याचं जाहीर केलं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)