जर्मनीत सोशल फेकाफेकीवर बंदी, होणार दंडात्मक कारवाई
फोटो स्रोत, Getty Images
संपूर्ण जगात सोशल मीडियावर भडकावू भाषणं, शिवीगाळ, खोट्या बातम्यांची संख्या वाढत आहे. असा मजकूर ताबडतोब इंटरनेटवरून हटवण्यासाठी जर्मनीमध्ये लवकरच नव्या कायद्याची अंमलबजावणी होणार आहे.
सोशल मीडियावरून समाजात अशातंता पसरवणारी माहिती संबंधित वेबसाईटनं काढली नाही तर जर्मनीमध्ये त्यांना 50 यूरो म्हणजेच साधारण 3800 रुपयांचा दंड आकारण्यात येणार आहे.
या कायद्यानुसार, संबंधित वेबसाईटला नोटीस दिल्यानंतर 24 तासांच्या आत असा मजकूर काढावा लागणार आहे.
सोशल नेटवर्कसह इतर मीडिया साईट्ला हा कायदा लागू होणार आहे. ज्याच्या कक्षेत 20 लाख लो येणार आहेत.
फोटो स्रोत, Getty Images
फेसबूक, ट्विटर आणि यूट्यूबवरच्या माहितीवर यामध्ये प्रामुख्यानं लक्ष ठेवलं जाणार आहे. त्याचबरोबर रेड्डीट, टंब्लर आणि रशियन सोशल नेटवर्क व्हीके यांवरही तेवढंच लक्ष असणार आहे.
याशिवाय व्हिमीओ आणि फ्लिकर यांनासुद्धा या कायद्याच्या तरतुदी लागू होऊ शकतात.
जलद कारवाई
जून 2017 मध्ये 'The Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG)' हा कायदा पास करण्यात आला. तर ऑक्टोबर 2017 मध्ये तो अंमलात आला आहे.
दरम्यान, जर्मन सरकारनं सोशल नेटवर्क साइट्सना 2017च्या अखेरीपर्यंत NetzDG कायद्याच्या तयारीसाठी वेळ दिला होता.
नामांकित सोशल मीडिया वेबसाइटवर जर्मनीमधून खोट्या बातम्या (fake news), धर्म, वंशाविरुद्ध अप्रचार पसरवण्याच्या अनेक घटना 2017मध्ये समोर आल्या होत्या.
फोटो स्रोत, Getty Images
त्यानंतर जर्मनीमध्ये यावर आळा घालण्यासाठी नियम करण्याची मागणी करण्यात आली होती.
जर्मन सरकारच्या न्याय विभागानं दिलेल्या माहितीनुसार, यासंबंधीचे फॉर्म सरकारी संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
या फॉर्मचा उपयोग करून जर्मन नागरिक NetzDG या कायद्याअंतर्गत वेबसाईटवरील प्रक्षोभक मजकूर आणि व्हीडिओविरुद्ध तक्रार करू शकणार आहेत.
फोटो स्रोत, Getty Images
या कायद्याअंतर्गत सोशल मीडिया कंपन्यांना जलद कारवाई करावी लागणार आहे. त्यासाठी संबंधित कंपन्यांना स्वतंत्र यंत्रणा उभारावी लागणार आहे. जेणेकरून कर्मचाऱ्यांना ताबडतोब कारवाई करता यावी, असं या कायद्यात नमुद करण्यात आलं आहे.
बहुतांश ऑनलाइन सामग्री 24 तासांच्या आत काढावी लागणार आहे. तर काही 'क्लिष्ट तक्रारी' निवारण्यासाठी एक आठवड्याची मुदत दिली जाणार आहे.
NetzDG कायद्याअंतर्गत मजकूर तपासण्यासाठी फेसबुकनं जर्मनीमध्ये शेकडो कर्मचाऱ्यांची नव्यानं भरती केली आहे.
NetzDG वरून मतभेद
या कायद्यामुळे जर्मनीत नव्या वादाला तोंड फुटलं आहे. यामुळं सेन्सॉरशिप लादली जाण्याची आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
आणखी वाचा -
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)
