जहानाबाद: जेव्हा हजार माओवाद्यांनी तुरुंगावर हल्ला करून सोडवले होते शेकडो कैदी

सध्या ओटीटीवर बिहार राज्याशी संबंधित 'जहानाबाद ऑफ लव्ह अँड वॉर' नावाची वेबसिरीज चर्चेत आहे. सुधीर मिश्रा यांची ही वेबसिरीज सोनी लिव्हवर रिलीज करण्यात आलीय.

'जहानाबाद ऑफ लव्ह अँड वॉर' सिरीज 2005 मध्ये घडलेल्या 'जहानाबाद जेलब्रेक'च्या घटनेवर आधारित आहे.

त्यावेळी आपल्या साथीदारांना बाहेर काढण्यासाठी जवळपास एक हजार माओवाद्यांनी मध्यरात्रीच्या अंधारात तुरुंगावरच हल्ला केला होता.

जवळपास 2 दशकांपूर्वी बिहारमध्ये सुरू असलेल्या जातीय संघर्षावर बनविण्यात आलेली ही दुसरी वेबसिरीज आहे. याआधीही अशाच एका सत्य घटनेवर आधारित 'खाकी द बिहार चॅप्टर' ही सिरीज बनवण्यात आली होती. ही सिरीज देखील चर्चेत होती.

13 नोव्हेंबर 2005 रोजी काय घडलं होतं?

वर्ष 2005.

13 नोव्हेंबरच्या त्या दिवशी रविवार होता. रात्री 9 च्या सुमारास माओवादी बिहारच्या जहानाबाद जिल्हा मुख्यालयाजवळ पोहोचले आणि मुख्यालयावर हल्ला चढविला. जहानाबाद पटण्यापासून फक्त 60 किलोमीटर अंतरावर आहे.

यावेळी 1 हजार हत्यारबंद माओवादी गोळा झाले होते. त्यांच्याजवळ मशीनगन, बॉम्ब आणि आधुनिक शस्त्रास्त्रे होती. त्यांनी या हल्ल्यात काही माओवादी नेत्यांची तुरुंगातून सुटका केली होती.

हा हल्ला झाल्यानंतर प्रशासनाने सांगितलं होतं की, माओवाद्यांनी मगध रेंजचा एरिया कमांडर अजय कानू आणि त्याच्या इतर काही साथीदारांची तुरुंगातून सुटका केली. पण अजय कानूची सुटका करणं हा त्यांचा मुख्य उद्देश होता.

अजय कानूच्या म्हणण्यानुसार, 1990 मध्ये जहानाबादमध्ये झालेल्या एका खुनात त्याला आरोपी करण्यात आलं होतं. पण तो त्यावेळी फरार झाला. फरार झाल्यानंतर 12 वर्षांनी म्हणजेच 2002 मध्ये त्याला पाटण्यातून अटक करण्यात आली आणि जहानाबाद जेलमध्ये ठेवण्यात आलं.

माओवाद्यांनी हल्ला केला त्यावेळी तिथे 658 कैदी होते, त्यातले 341 कैदी पळून जाण्यात यशस्वी ठरले. यात जवळपास 100 कैदी तर अजय कानूचे समर्थक आणि साथीदार होते.

या घटनेवेळी तुरुंगात कैद असणाऱ्या रणवीर सेनेचा कमांडर बिनू शर्मा उर्फ बडे शर्मा याचीही हत्या करण्यात आली होती.

रणवीर सेना जमीनदारांचं समर्थन करायची. त्यामुळे माओवादी विरुद्ध रणवीर सेना अशी थेट लढत होती. शिवाय या जेलब्रेक मध्ये इतर तीन जणांचा मृत्यू झाला होता. यात पोलीसही होते.

सध्या अजय कानू जामिनावर बाहेर आहेत. या तुरुंग फोडीच्या खटल्यासंदर्भात पाटणा येथील विशेष न्यायालयात अजय कानू यांची भेट झाली.

अजय कानू यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, "मी 'जहानाबाद ऑफ लव्ह अँड वॉर' ही वेब सिरीज पाहिली आहे. ही स्टोरी पूर्णपणे काल्पनिक आहे. यात त्यावेळची जहानाबादची परिस्थिती, तिथले लोक, तिथल्या समाजाविषयी काहीच दाखवण्यात आलेलं नाही."

अजय कानू यांनी आरोप करताना म्हटलंय की, "ही वेब सिरीज हिट करण्याच्या आणि पैसे कमावण्याच्या नादात शिव्यांचा भडीमार करण्यात आलाय. बुद्धिजीवी लोकांना ही सिरीज अजिबात आवडणार नाही."

अजय कानू यांच्या मते, या वेबसिरीज मध्ये एका विद्यार्थिनीची आणि प्रोफेसरची लव्हस्टोरी दाखवण्यात आलीय. ती अचानक कुठून आली हे समजत नाही. याव्यतिरिक्त ज्या पद्धतीच्या शिव्या सिरीजमध्ये देण्यात आल्यात तशा शिव्या त्याकाळात तर नाहीच पण आजही जहानाबादमध्ये दिल्या जात नाहीत.

तसेच सिरीजमध्ये जहानाबादची कोर्ट-कचेरी, पोलीस स्टेशन यांचं योग्य प्रकारे चित्रण केलेलं नाही, असा त्यांचा आरोप आहे.

आम्ही त्यांना विचारलं की, त्यांना बाहेर काढण्यासाठीच 'जहानाबाद जेलब्रेक घटना' घडली होती का? या प्रश्नावर ते एवढंच म्हणाले की, तुरुंगावर हल्ला झाल्यावर सगळेच लोक बाहेर आले.

अजय कानू स्वतःला राजकीय व्यक्ती समजतात. ते सांगतात की, माओवादी संघटनेत एरिया कमांडर हे फार मोठं पद नसतं. संघटनेत 30, 40 किंवा 50 लोकांवर एक कमांडर असतो.

त्या रात्रीची दहशत...

13 डिसेंबर 2005 च्या त्या रात्री तुरुंग फोडीची घटना घडली आणि त्या घटनेनंतर जहानाबादमध्ये सर्वत्र दहशतीचं वातावरण पसरलं. स्थानिक रहिवासी असलेले शत्रुंजय कुमार जहानाबाद तुरुंगाजवळील एक पूजा आटोपून घरी परतत होते.

त्या दिवशीची आठवण सांगताना ते म्हणाले, "आम्ही सर्वजण त्या तुरुंगापासून सुमारे दोन किलोमीटर अंतरावर राहतो. बॉम्ब आणि बंदुकीच्या गोळ्यांचे आवाज ऐकून आम्हाला वाटलं क्रिकेटच्या मॅचनंतर फटाके वाजवले जातायत. पण नंतर समजलं की जेलवर हल्ला झालाय."

शत्रुंजय कुमार यांच्या म्हणण्यानुसार, यात पहिला हल्ला पोलिस लाईनवर झाला होता. त्यादिवशी बरेच पोलीस कर्मचारी निवडणूकीच्या ड्युटीवर असल्याने त्यांची हत्यारं लुटणं हा उद्देश यामागे होता.

दुसऱ्या दिवशीच्या सकाळी तुरुंगाजवळ सामान्य लोकांची गर्दी जमू लागली. प्रत्येकाला हे जाणून घ्यायचं होतं की, काल रात्री नेमकं काय घडलं ? हल्ला केल्यानंतर माओवाद्यांनी रात्री तुरुंगाचे दरवाजे उघडे ठेवले होते आणि ते सकाळपर्यंत तसेच उघडेच होते. त्यामुळे कोणीही तुरुंगात येऊ जाऊ शकत होतं.

ज्येष्ठ पत्रकार आणि बीबीसीचे तत्कालीन प्रतिनिधी मणिकांत ठाकूर हे त्या घटनेचं रिपोर्टिंग करण्यासाठी जहानाबादला गेले होते.

मणिकांत ठाकूर सांगतात की, "जहानाबादमधील प्रशासन आणि तुरुंग व्यवस्थापन हतबल झाल्याचं दिसत होतं. त्यांना येणाऱ्या धोक्याची ना जाणीव होती ना त्यांना हा हल्ला थांबवता आला होता."

मणिकांत ठाकूर यांच्या म्हणण्यानुसार, "त्यावेळी जहानाबादमध्ये माओवादी चळवळीचं केंद्र होतं. इथल्या जेलमध्ये मोठमोठे माओवादी नेते कैद होते. त्यांच्या सुटकेसाठी कोणतातरी कट शिजतोय याचा सुगावाही प्रशासनाला लागला नव्हता हे त्यांचं मोठं अपयश होतं.

दुसऱ्या बाजूला माओवाद्यांचं असं म्हणणं होतं की, सावकारांनी आणि जमीनदारांनी त्यांचं शोषण केलंय. हे जमीन सुधारणेची मागणी करायचे. या प्रकरणात सरकार काहीच करत नसल्याचा आरोप माओवाद्यांनी केला होता. त्यामुळे आम्हालाच आमच्या हक्कांसाठी लढावं लागेल असं त्यांचं म्हणणं होतं.

तेच जमीनदार आणि जमीन मालकांनीही सरकारवर आरोप करायला सुरुवात केली होती. त्यांचं म्हणणं होतं की, माओवाद्यांपासून संरक्षण करण्यात सरकार कमी पडतंय. त्यामुळे त्यांनी सुद्धा स्वतःची एक सेना उभी केली होती. यातली 'रणवीर सेना' सर्वात शक्तिशाली मानली जायची.

माओवादी आणि जमीनदारांच्या संघटनांमध्ये बऱ्याचदा हिंसक चकमकी व्हायच्या. यात अनेक लोक मारले गेले होते.

यातली सर्वात मोठी चकमक जहानाबादच्या लक्ष्मणपूर-बाथे इथं घडली होती. हे तेव्हाचं सर्वांत मोठं हत्याकांड होतं. 30 नोव्हेंबर आणि 1 डिसेंबर 1997 च्या रात्री दलित समाजातील महिला आणि लहान मुलांसह सुमारे 60 लोकांची हत्या करण्यात आली होती. हे हत्याकांड रणवीर सेनेनं घडवून आणल्याचा आरोप करण्यात आला होता.

पुढे 25 जानेवारी 1999 मध्ये रणवीर सेनेने बिहारच्या जहानाबाद जिल्ह्यातील शंकरबिघा गावातील महिला आणि मुलांसह 23 जणांची हत्या केली होती.

मणिकांत ठाकूर यांच्या मते, हे दोन्ही पक्ष सरकारला दोष द्यायचे. आणि त्यावेळेस बिहारमध्ये माओवादी आणि रणवीर सेनेचे समांतर सरकार चालायचं.

त्यांचं म्हणणं आहे की, त्याकाळी जहानाबादमधील अनेक लोक माओवाद्यांविषयी सहानुभूती बाळगून होते. ही तुरुंग फोडल्याची घटना पाहता, माओवाद्यांना यासाठी फारसं कष्ट पडलं नसेल असं वाटतं.

या घटनेनंतर दोन्ही सशस्त्र गटांकडून एकमेकांना धमक्या देणं सुरू होतं. या सगळ्यामुळे जहानाबादमध्ये प्रचंड तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली होती.

शहरात तणाव...

त्यावेळी बिहारमध्ये बंदी घातलेल्या रणवीर सेनेचे प्रवक्ते शमशेर बहादूर सिंह यांनी बीबीसीच्या प्रतिनिधी रुपा झा यांच्याशी बोलताना सांगितलं होतं की, माओवाद्यांनी रणवीर सेनेच्या चार सदस्यांचं अपहरण केलं होतं.

बिहार सरकारने दहा वर्षांपूर्वी या रणवीर सेनेवर बंदी घातली होती.

त्यावेळी ते म्हणाले होते की, या डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेक्यांविरुद्ध आम्हाला युद्धविराम हवा होता. पण आता त्यांनी आमच्या सदस्यांच अपहरण केलंय. हे सदस्य 24 तासांच्या सोडावेत नाहीतर हिंसाचाराशिवाय पर्याय उरणार नाही.

मात्र अजय कानू यांचं म्हणणं आहे की, रणवीर सेनेच्या कोणत्याही सदस्याचं अपहरण झालं नव्हतं. पोलिसांनी देखील मान्य केलंय की, तुरुंगातून कोणालाही जबरदस्तीने नेण्यात आलेलं नाही.

दुसरीकडे माओवादी नेते एसडी मौर्य यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं होतं की, "आता लहान मोठ्या घटनांच्या पलीकडे जाऊन आम्हाला देशातील इतर तुरुंगात असलेल्या आमच्या साथीदारांची सुटका करायची आहे."

जहानाबादचे पडसाद दिल्लीतही उमटले...

या घटनेमुळे पटण्यापासून दिल्लीपर्यंतचं सरकार आणि प्रशासन असं दोन्ही हादरले. जहानाबादच्या घटनेनंतर बिहारमधील सरकार बरखास्त करण्यात आलं होतं आणि याची चर्चा संपूर्ण देशभरात सुरू होती.

मुख्य म्हणजे एखादया दुर्गम भागात हा हल्ला झाला नव्हता तर जिल्हा मुख्यालयाच्या कारागृहावर झाला होता.

शत्रुंजय कुमार सांगतात की, त्या दिवशीच्या रात्री जवळपास 3 तासांसाठी जहानाबादवरचं सरकारचं नियंत्रण संपल्यात जमा होतं. त्यानंतर पटण्यातून सैन्य बोलावण्यात आलं. त्याचबरोबर इलेक्शन ड्युटीवर तैनात असलेल्या निमलष्करी दलालाही जहानाबादमध्ये पाचारण करण्यात आलं.

खरं तर फेब्रुवारी 2005 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत बिहारमध्ये कोणत्याही पक्षाला बहुमत असं मिळालं नव्हतं. त्यानंतर मार्च महिन्यात राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती.

जहानाबाद तुरुंग फोडीची घटना जेव्हा घडली तेव्हा बिहारमध्ये दुसऱ्यांदा विधानसभा निवडणुका होत होत्या. बुटा सिंग हे त्यावेळी बिहारचे राज्यपाल होते. त्यामुळे जहानाबादच्या घटनेनंतर केंद्र सरकारनेही हस्तक्षेप करायला सुरुवात केली.

घटनेच्या 2 दिवसानंतर म्हणजेच 15 नोव्हेंबरला रोहतासचे पोलीस अधीक्षक बच्चू सिंह मीना यांना जहानाबादला पाठवण्यात आलं. इथं येण्यापूर्वी ते सिवानचे एसपी होते आणि शहाबुद्दीन चकमकीमुळे त्यांची खूप चर्चा होती.

बच्चू सिंह मीना सध्या पटण्यात एडीजी म्हणून कार्यरत आहेत.

ते सांगतात की, "तुरुंग फोडणं ही खूप मोठी घटना होती.

तुरुंग म्हणजे पोलिसांच्या शक्तीचं केंद्र असतं. त्यामुळे पोलिस दलाचं मनोबल वाढवणं आमचा पहिला उद्देश होता. जहानाबाद हा एक छोटासा जिल्हा होता. मी सलग सात दिवस जिल्ह्याच्या प्रत्येक एका पोलिस स्टेशनमध्ये जाऊन पोलिसांना तैनात केलं."

पोलीस, जनता, पत्रकार - सगळ्यांनीच आंदोलन केलं

जहानाबाद तुरुंग फोडल्याचं कळल्यानंतर तुरुंगाच्या आसपास नागरिक मोठ्या संख्येने जमू लागले आणि त्यांनी प्रशासनाविरोधात घोषणाबाजी सुरू केली.

परिस्थिती एवढी बिकट झाली की, बातम्या गोळा करण्यासाठी गेलेल्या पत्रकारांवरही पोलिसांनी लाठीचार्ज केला होता. यात बरेच पत्रकार जखमी झाले. त्यामुळे पत्रकारांनीही घोषणाबाजी सुरू केली.

मणिकांत ठाकूर यांच्या मते, या घटनेमुळे पोलिसांची आधीच बदनामी झाली होती. आता पत्रकारांनी दिलेल्या बातम्यांमुळे पोलीस दलाचं अपयश समोर येईल असं त्यांना वाटू लागलं त्यामुळे ते पत्रकारांनाही अडवू लागले.

त्यावेळी जहानाबादमधील सामान्य नागरिक आणि पत्रकारांव्यतिरिक्त पोलीसही आंदोलन करण्याच्या मनस्थितीत होते. जहानाबाद मधील घटनेनंतर स्थानिक पोलीस अधीक्षक सुनील कुमार यांच्या निलंबनाची घोषणा करण्यात आली होती.

त्यामुळे सुनील कुमार यांच्या निलंबनाची बातमी समजताच जहानाबादमधील पोलिसांनी या निर्णयाविरोधात घोषणाबाजी सुरू केली. त्यांचं म्हणणं होतं की, पोलीस अधीक्षकांना जाणीवपूर्वक बळीचा बकरा बनवला जातोय.

पळून गेलेले कैदी..

जहानाबादची घटना घडल्यानंतर प्रशासनाने घोषणा केली होती की, पळून गेलेल्या कैद्यांनी पुढच्या 3 दिवसांत आत्मसमर्पण करावं म्हणजे त्यांच्यावर तुरुंगातून पळून जाण्याचा गुन्हा दाखल केला जाणार नाही.

अजय कानू सलग तेरा वर्ष पाटण्याच्या बेऊर तुरुंगात कैद होते. नंतर जानेवारी 2020 मध्ये त्यांची जामिनावर सुटका झाली. त्यांनी 1986-88 दरम्यान जहानाबादच्या एसएन सिंघा कॉलेजमधून बीएपर्यंतचं शिक्षण पूर्ण केलं होतं.

ते सांगतात की, "कॉलेजमध्ये असताना ते एबीव्हीपीचे कॉलेज अध्यक्ष होते. पण याच काळात ते डाव्या विचारसरणीकडे झुकले. 1990 पासून ते डाव्यांच्या राजकारणात उतरले. पूर्वी ते गरीब आणि मागासवर्गीयांसाठी काम करायचे आणि आज देखील ते हेच काम करतात."

जुन्या साथीदारांबद्दल अजय कानू सांगतात की, "काही लोक या लढ्यात शहीद झाले, तर काही तुरुंगात गेले, काही मरण पावले आहेत तर आज काही पोटापाण्याचं बघण्यात व्यस्त आहेत."

अजय कानू यांचे वकील मिथिलेश कुमार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, न्यायालयाने आत्तापर्यंत 30 आरोपींना निर्दोष मुक्त केलंय.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहि61890597ले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)