आनंद दिघेंना 'टाडा'अंतर्गत अटक झाली ते खोपकर हत्या प्रकरण काय होतं?

'गद्दार' हा शब्द हल्ली महाराष्ट्राच्या राजकारणात, विशेषत:शिवसेनेच्या सदंर्भात वारंवार ऐकायला मिळतो. पण तो राजकीय प्रचाराचा भाग म्हणून.

पण एक काळ होता, फार पूर्वीचाही नाही, अगदी 25-30 वर्षांपूर्वीचा, जेव्हा उघडपणे म्हटलं जात असे की, 'शिवसेनेत गद्दारी करणाऱ्याचा खोपकर होतो.'

हे धमकीयुक्त वाक्य ज्या घटनेवरून पुढे आलं, ती घटना घडली ठाण्यात. आजपासून 33 वर्षांपूर्वी म्हणजे 1989 साली.

ही घटना होती शिवसेनेचे नगरसेवक श्रीधर खोपकर यांच्या हत्येची.

याच हत्येच्या आरोपाखाली ठाण्याचे तत्कालीन शिवसेना जिल्हाप्रमुख आनंद दिघे यांना 'टाडा'अंतर्गत अटक करण्यात आली होती.

श्रीधर खोपकर यांच्या हत्येनं महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ उडवलीच. मात्र, सोबत राजकारणातल्या हिंसेला नवे घातक संदर्भही जोडले. आपण या हत्येची गोष्ट आज जाणून घेणार आहोत.

तलवारीने हल्ला

ठाणे महापालिकेतील महापौर आणि उपमहापौर पदांच्या निवडणुकीला महिना लोटला होता. या निवडणुकीत शिवसेनेची दोन मतं फुटली होती. शिवसेनेच्या भाषेत सांगायचं, तर दोघांनी 'गद्दारी' केली होती. त्यामुळे 'गद्दार कोण', याची चर्चा ठाण्यात सुरू होती.

ठाण्यातील वातावरण तणावाचं असतानाच या निवडणुकीच्या महिन्याभरातच भर दिवसा एक हत्या झाली आणि या हत्येनं ठाण्यातच नव्हे, तर महाराष्ट्रभर खळबळ उडाली.

21 एप्रिल 1989 रोजी शिवसेनेचे नगरसेवक श्रीधर खोपकर यांची निर्घृण हत्या झाली.

काही कामानिमित्त मुंबईतील घाटकोपरला गेलेले श्रीधर खोपकर संध्याकाळी ठाण्यात परतले. ठाण्यातल्या लुईसवाडी भागात ते राहत. लुईसवाडीत पोहचताच, एका टेलरच्या दुकानाबाहेर खोपकरांवर जीवघेणा हल्ला झाला. त्यांच्यावर तलवारीचे वार करण्यात आले. या हल्ल्यात श्रीधर खोपकरांचा मृत्यू झाला.

यापूर्वीही श्रीधर खोपकरांवर हल्ला झाला होता. किंबहुना, महापौरपदाची निवडणूक पार पडल्यानंतर श्रीधर खोपरांना जीवे मारण्याच्या धमक्या येतच होत्या. एकदा हल्लाही झाला होता. मात्र, त्यातून ते बचावले होते.

श्रीधर खोपकरांच्या हत्येची सुई शिवसेनेचे ठाण्याचे तत्कालीन जिल्हाप्रमुख आनंद दिघे यांच्याकडे वळली. कारण ठाणे महापालिकेच्या महापौर आणि उपमहापौर पदाच्या निवडणुकीनंतर त्यांनी 'गद्दारांना धडा शिकवण्याच्या' आशयाची वक्तव्यं केली होती. तसं वृत्तांकन निवडणुकीच्या दुसऱ्या दिवशी वृत्तपत्रांमधून आलं होतं.

हत्येच्या घटनेनंतर वाघले पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल करण्यात आला. आनंद दिघेंविरोधात कलम 147, 148, 149, 302, तसंच टेररिस्ट अँड डिस्ट्रप्टिव्ह अॅक्टिव्हिटीज (प्रिव्हेन्शन) अॅक्ट, 1987 अर्थात 'टाडा'अंतर्गत कलम 3 आणि 4 अन्वये गुन्हे दाखल करण्यात आले.

त्यानंतर पोलिसांनी आनंद दिघे यांच्यासह 52 शिवसैनिकांना अटक केली. आनंद दिघेंच्या अटकेच्या निषेधार्थ 'ठाणे बंद' करण्यात आला होता आणि या बंदला अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला होता.

दुसरकीडे, काँग्रेसचे नेते वसंत डावखरे, महापौर मनोहर साळवी, उपमहापौर रामचंद्र ठाकूर हे खोपकरांच्या अंत्ययात्रेत सहभागी होते. मात्र, शिवसेनेचा कुणीही नेता किंवा शिवसैनिक उपस्थित नव्हता.

'गद्दार कोण?'

श्रीधर खोपकरांच्या हत्येचा संबंध ज्या महापौर-उपमहापौर निवडणुकीशी जोडला गेला, त्या निवडणुकीच्या दरम्यान आणि निकालात नेमकं काय झालं, त्यावर एक नजर टाकूया.

20 मार्च 1989 रोजी ठाणे महापालिकेत महापौर आणि उपमहापौर पदांसाठी निवडणूक झाली. शिवसेना आणि काँग्रेस असे दोन पक्ष ठाणे महापालिकेत प्रमुख होते. दोघांची आकडेवारी जरी काठावर असली, तरी शिवसेनेकडे अधिकची मतं होती. कारण शिवसेनेच्या 30 नगरसेवकांनी भारतीय जनता पक्षाच्या दोन आणि जनता दलाच्या एका नगरसेवकाच्या पाठिंब्यावर गणित जमवल्याचा दावा केला होता.

दुसरीकडे, काँग्रेसनं आगरी सेनेशी हातमिळवणी केली होती. त्यामुळे लढत अटीतटीची होणार की स्पष्ट निकाल लागणार, याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं होतं.

शिवसेनेची जबाबदारी ठाणे जिल्हाप्रमुख आनंद दिघे आणि ठाण्याचे माजी महापौर सतीश प्रधान यांच्याकडे सोपवण्यात आली होती. तर लीलाधर डाके यांना मुंबईतून विशेष सल्लामसलतीसाठी पाठवण्यात आलं होतं.

बहुमत असल्यानं आपणच जिंकू अशी खात्री शिवसेनेच्या गोटात होती. मात्र, प्रत्यक्ष निवडणुकीत भलंतच घडलं. महापौरपदाच्या निवडणुकीत शिवसेनेचे प्रकाश परांजपे अवघ्या एका मताने पराभूत झाले आणि काँग्रेसचे मनोहर साळवी पुन्हा महापौर झाले. तर दुसरीकडे, उपमहापौरपदाच्या निवडणुकीतही शिवसेनेची दोन मतं फुटली आणि तिथेही शिवसेनेला हार पत्कारावी लागली.

शिवसेनेतली मतं फुटल्यानं ठाण्यात तणावाचं वातावरण निर्माण झालं. शिवसैनिकांमध्ये संताप होता. ठाण्यातील शिवसेनेच्या सर्व नगरसेवकांनी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंकडे राजीनामे सोपवले.

या अनपेक्षित पराभवानं बाळासाहेब ठाकरेही संतापले. प्रकाश अकोलकरांनी नमूद केल्याप्रमाणे, बाळासाहेबांनी एक निवेदन जारी केले आणि त्यातून त्यांचा संताप स्पष्ट दिसत होता.

त्या निवदेनात बाळासाहेब ठाकरे म्हटलं होतं की, "सर्व नगरसेवकांनी आदल्या रात्री शपथ घेऊनही फंदफितुरीचा बेईमानपणा आणि घरभेदीपणा केला आहे. या गुन्ह्याबद्दल मी त्यांना माफ करू शकत नाही. शिवसेनेच्या इतिहासात असा नीचपणा झालेला नाही. ज्या एक-दोघांनी हा नीचपणा केला आहे. त्यांना कुलदेवता क्षमा करणार नाही."

बाळासाहेब ठाकरेंच्या निवेदनाचं वृत्तांकनं नवाकाळ वृत्तपत्राने 21 मार्च 1989 रोजीच्या अंकात केलं होतं.

21 मार्चला म्हणजे निवडणूक निकालाच्या दुसऱ्याच दिवशी आनंद दिघेंसोबत जाऊन शिवसेनेच्या ठाण्यातील सर्व नगरसेवकांनी आपले राजीनामे आयुक्तांकडे सुपूर्द केले. त्यावेळी महापालिका इमारतीभोवती असंख्या शिवसैनिक गोळा झाले होते.

यानंतर दोनच दिवसांनी आनंद दिघे आणि निरीक्षक लीलाधर डाके यांनी 'गद्दार कोण?' याबाबतचा अहवाल शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाककरे यांना सादर केला होता.

असं आवाहन शिवसेनेनं केलं होतं, मात्र त्यापूर्वीच शिवसेना नगरसेवक श्रीधर खोपकरांची हत्या झाली.

श्रीधर खोपकरांच्या हत्येच्या मुद्द्यावरून विधानसभेत गोंधळ सुरू झाल्यानंतर तत्कालीन गृहराज्य मंत्री विलास सावंत यांनी निवेदन दिलं. ते म्हणाले की, "गद्दारांना धडका शिकवू, अशी ठाकरेंनी धमकी दिल्यानंतर सतीश प्रधान, बी. तांगडी, भास्कर पुसाळकर आणि श्रीधर खोपकर यांना सुरक्षा पुरवली होती. मात्र, त्यांनी सुरक्षा घेतली नाही."

पुढे काय झालं?

श्रीधर खोपकरांच्या हत्येच्या घटनेनंतर आनंद दिघेंवर 'टाडा'सह इतर कलमाअंतर्गत गुन्हे दाखल झाले. हत्येचा कट रचण्याचा आरोप करण्यात आला.

हे आरोप करत असताना याचिकाकर्त्यांनी आनंद दिघेंच्या वक्तव्यांचा संदर्भ दिला. 22 मार्च 1989 रोजी नवाकाळमधील बातमी, 9 एप्रिल 1989 मधील लोकप्रभा मासिकातील बातमी आणि 16 एप्रिल 1989 रोजी उर्दू टाइम्समधील बातमीच्या आधारे आरोप करण्यात आला होता.

या बातम्यांमध्ये आनंद दिघेंचं वक्तव्य छापून आलं होतं की, महापौर-उपमहापौर निवडणुकीतले गद्दार मला माहित आहेत आणि या गद्दारांना मृत्यूशिवाय दुसरी शिक्षा नाही.

या सर्व आरोपांनंतर 16 जानेवारी 1990 रोजीच्या सुनावणीत न्यायालयानं आनंद दिघेंचा जामीन अर्ज फेटाळला.

त्यानंतर 23 जानेवारी 1990 रोजी आनंद दिघेंनी कोर्टात याचिका करत, आत्मसमर्पणासाठी आणखी वेळ देण्याची मागणी केली. मात्र, 5 फेब्रुवारी 1990 रोजी आनंद दिघेंनी आत्मसमर्पण केलं आणि त्याच दिवशी जामिनासाठी अर्जही दाखल केला.

दिघेंच्या या जामीन अर्जावर 8 फेब्रुवारी 1990 रोजी सुनावणी झाली आणि त्यांना जामिनावर सोडण्याचे आदेश न्यायालयानं दिले.

केवळ वृत्तपत्रांच्या बातम्यांच्या कात्रणांच्या आधारे आनंद दिघे या हत्या प्रकरणाच्या कटात सहभागी असल्याचे सिद्ध होऊ शकत नाही, असं न्यायालयानं दिघेंना जामीन देताना म्हटलं.

आनंद दिघे पुढे जामिनावर बाहेर राहिले. अगदी त्यांच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत.

या प्रकरणात पुढे काहीच पुरावे सापडले नाहीत आणि परिणामी प्रकरण अनिर्णितच राहिलं.

संदर्भ :-

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)