एकनाथ खडसे : भोसरी भूखंड प्रकरणात कोर्टानं ACBला का फटकारलं?

"सत्तेत असलेल्यांच्या इशाऱ्यावर तपास यंत्रणा नाचत आहेत. सत्ता बदलली की तपास यंत्रणांची भूमिका बदलते. यावरून दिसून येतं की तपास यंत्रणा स्वत:च्या कामापेक्षा सत्तेत असलेल्यांशी निष्ठावंत रहाण्याचा प्रयत्न करत आहेत."

एकनाथ खडसेंवर आरोप झालेल्या कथित भोसरी भूखंड घोटाळा चौकशीप्रकरणी एंटी करप्शन ब्यूरोच्या (ACB) बदलत्या भूमिकेवरून पुणे सेशन्स कोर्टाचे न्यायमूर्ती पी. पी. जाधव यांनी हे खडे बोल सुनावले आहेत.

दरम्यान, कोर्टाने ACB ला भोसरी भूखंड घोटाळाप्रकरणाची चौकशी करून अंतिम अहवाल जानेवारी 2023 पर्यंत देण्याचे आदेश दिलेत. या प्रकरणी ACB ने 2018 मध्ये कोर्टात क्लोजर रिपोर्ट (C Summary) दाखल केला होता.

एकनाथ खडसे सद्यस्थितीत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये आहेत, तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे गृहखात्याची धुरा आहे.

भोसरी भूखंड चौकशीप्रकरणी आत्तापर्यंत काय झालं?

एकनाथ खडसे महसूलमंत्री असताना 2016 मध्ये त्यांच्यावर भोसरी भूखंड घोटाळ्याचा आरोप झाला. खडसेंनी पदाचा गैरवापर करून भ्रष्टाचाराने भूखंड पत्नी आणि जावयाच्या नावावर केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यामुळे खडसेंना मंत्रिपद गमवालं लागलं होतं.

हेमंत गावंडे नावाच्या व्यक्तीने पुण्यातील बंडगार्डन पोलिसात खडसेंविरोधात तक्रार दाखल केली.

पुणे पोलिसांनी चौकशीकरून यात कोणताही गुन्हा होत नसल्याचा रिपोर्ट दिला.

तक्रादार हेमंत गावंडे यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली. कोर्टाने 2017 मध्ये ACB ला गुन्हा दाखल करून चौकशीचे आदेश दिले.

2018 मध्ये लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने चौकशीअंती C summary म्हणजे क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला.

एसीबीच्या रिपोर्टला तक्रारदाराने विरोध केला.

30 जुलै 2022 रोजी ACB अधिकाऱ्यांनी तक्रारदाराच्या भूमिकेला पाठिंबा देत पुन्हा चौकशीचे आदेश देण्याची कोर्टाकडे मागणी केली.

कथित भोसरी भूखंड घोटाळाप्रकरणी एकनाथ खडसे आणि त्यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसेंची ईडीने चौकशी केलीये. तर, त्यांचे जावई गिरीश चौधरींना ईडीने मनी लॉंडरिंगच्या गुन्ह्यात अटकही केलीये. कोर्टाने त्यांना जामीन फेटाळला आहे.

सत्तेत असलेल्यांच्या इशाऱ्यावर तपास यंत्रणा नाचत आहेत - कोर्ट

भोसरी घोटाळाप्रकरणी एकनाथ खडसेंच्या विरोधातील चौकशी पुन्हा सुरू करण्यासाठी ACB ने पुणे सेशन्स कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेवर 21 ऑक्टोबरला सुनावणी झाली. यावेळी कोर्टाने लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाच्या बदलणाऱ्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त करत पोलिसांना खडेबोल सुनावले.

कोर्टाने आपल्या आदेशात नमूद केलंय की, "सत्तेत असलेल्यांच्या इशाऱ्यावर तपास यंत्रणा नाचत आहेत. सत्ता बदलली की तपास यंत्रणेची भूमिका बदलते. यावरून दिसून येतं की तपास यंत्रणा स्वत:च्या कामापेक्षा सत्तेत असलेल्यांशी निष्ठावंत रहाण्याचा प्रयत्न करत आहेत."

आठ पानांच्या या आदेशात न्यायमूर्ती पी. पी. जाधव यांनी एसीबी अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरलं आहे. न्यायमूर्तींनी आदेशात पुढे म्हणाले, "अशा महत्त्वाच्या तपास यंत्रणेने आपलं काम चोखपणे केलं पाहिजे. त्यांची कामाप्रती आणि लोकांप्रती निष्ठा असली पाहिजे. पण असं होताना दिसत नाही."

कोर्टाने आदेशात नमूद केलेल्या महत्त्वाच्या गोष्टी

खडसेंची पुन्हा चौकशी होणार?

एसीबीने 2018 मध्ये भोसरी भूखंड घोटाळा प्रकरणी कोर्टात दाखल करण्यात आलेला क्लोजर रिपोर्ट मागे घेतलाय. त्यामुळे या प्रकरणाची पुन्हा नव्याने चौकशी केली जाणार आहे.

यामुळे एकनाथ खडसेंच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत असली. तरी, कोर्टाने त्यांना अटकेपासून दिलासा दिलाय.

कोर्टाचा आदेश काय आहे?

काय आहे कथित भोसरी भूखंड घोटाळा?

एकनाथ खडसे यांनी भोसरी येथील सर्वे क्रमांक 52/2अ/2 मधील 3 एकरचा भूखंड त्यांची पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांच्या नावानं खरेदी केला होता. हा भूखंड त्यांनी 3 कोटी 75 लाख रुपयांना अब्बास उकानी या व्यक्तीकडून खरेदी केला होता, तर त्याची त्यावेळची बाजारभावाची किंमत 40 कोटी इतकी होती, असं सांगितलं जात होतं.

पुण्यातील उपनिबंधक कार्यालयात या व्यवहाराची नोंद करून स्टँप ड्युटी म्हणून एक कोटी 37 लाख रुपये देखील भरण्यात आले होते. या भूखंडाचा सातबारा हा एमआयडीसीच्या नावावर होता. खडसे यांनी हा भूखंड खरेदी करताना पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला.

तसंच त्यांच्या या निर्णयामुळे शासनाचं आर्थिक नुकसान झाल्याचा आरोपही करण्यात आला. पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिक हेमंत गावंडे यांनी याबाबत बंड गार्डन पोलीस स्टेशनमध्ये 30 मे 2016 ला तक्रार दाखल केली होती. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी निवृत्त न्यायाधीश झोटिंग यांची एक सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली होती.

झोटिंग समितीने एकनाथ खडसेंवर ताशेरे ओढत, या प्रकरणी पदाचा गैरवापर केल्याचा ठपका ठेवला होता.

सीबीआय पिंजऱ्यातील पोपट

तपास यंत्रणांच्या भूमिकेबाबत कोर्टाकडून अशाप्रकारे ताशेरे ओढले जाण्याची ही काही पहिली वेळ नाही. साल 2013 मध्ये यूपीए सरकार केंद्रात असताना सुप्रीम कोर्टाने सीबीआयवर ताशेरे ओढले होते.

कोळसा घोटाळ्यावर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने सीबीआयला राजकारण्यांच्या तालावर नाचणारा 'पिंजऱ्यातील पोपट' अशी उपमा दिली होती.

माझा छळ करण्यासाठी सत्तेचा उपयोग- खडसे

"माझा छळ करण्यासाठी, अटक आणि भीती दाखवण्यासाठी सत्तेचा उपयोग केला जातोय. न्यायालयाने म्हटलंय की तपास यंत्रणा सत्तेतील व्यक्तींच्या तालावर नाचत आहेत", असं एकनाथ खडसे याबाबत म्हणाले आहेत.

"कोर्टाने म्हटलंय की ही एक युनिक म्हणजे अद्वितीय केस आहे. यात सरकार विरोधीपक्षाचं समर्थन करतंय. कोर्टाने गंभीर ताशेरे ओढले आहेत," असं ते म्हणालेत.

ते पुढे म्हणाले, "माझा आरोप आहे की यंत्रणा सरकारच्या तालावर नाचत आहेत. विरोधकांना नामशेष करण्याचा प्रयत्न केला जातोय. माझ्यामागे ईडी, साबीआय, एसीबी सर्व यंत्रणा लावण्यात आल्यात. मी धमक्यांना घाबरणार नाही. माझा कोर्टावर विश्वास आहे."

खडसेंना लक्ष्य केलं जातंय- राष्ट्रवादी काँग्रेस

"एकनाथ खडसे कोर्टाच्या माध्यमातून हा विषय मांडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पण जाणूनबुजून त्यांच्यावर राजकीय दवाब आणून त्यांना टार्गेट केलं जातंय. कोर्टाच्या निकालानंतर सर्व स्पष्ट होईल", असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते महेश तपासे म्हणाले.

"कोर्टाचा आदेश बोलका आहे. यंत्रणा सरकार बदलल्यानंतर वेगळ्या पद्धतीने काम करते यात सर्व आलं. एकसाथ खडसेंची राजकीय अडचण निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न आहे", असं त्यांनी सांगितलं.

'तपास यंत्रणांना आठ वर्षांत मोकळीक मिळाली आहे'

"काँग्रेसच्या काळात तपास यंत्रणा सरकारी पोपट बनल्याचं आपण पाहिलं होतं. राज्यात तपास यंत्रणांना स्वायत्तपणे काम करण्याची मुभा आहे. कोर्टातही हे पुढील काळात स्पष्ट होईल. काँग्रेस आणि यूपीएचा इतिहास असाच आहे की त्यांनी यंत्रणांना राबवण्याचं काम केलं", असं भाजप प्रवक्ते केशव उपाध्ये म्हणाले.

"मागील आठ वर्षांत यंत्रणांना संपूर्ण स्वायत्तता आहे. मविआ सरकारच्या काळात दडपशाहीने काम केलं गेलं. या यंत्रणांवर दवाब होता. पण आता यंत्रणांना योग्यपणे काम करण्याची मोकळीक दिली आहे", असं त्यांनी पुढे सांगितलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)