ग्लोबल हंगर इंडेक्समध्ये भारताची अवस्था पाकिस्तान, बांगलादेश आणि नेपाळहून खराब

2022 चा ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट प्रसिद्ध झालाय. यात देशांना मिळलेले रँकिंग बघता भारताची परिस्थिती त्याचे शेजारी असणाऱ्या पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाळ आणि बांगलादेश या देशांपेक्षा खराब आहे.

या रिपोर्ट मध्ये 121 देशांना रँक देण्यात आली आहे. या रँकिंगमध्ये भारत 107 व्या स्थानी आहे. तर पाकिस्तान 99 व्या स्थानावर आहे.

ग्लोबल हंगर इंडेक्समध्ये भारताचे स्थान अतिशय खाली देण्यात आल्यानंतर भारताने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. भारताची प्रतिमा डागाळण्यासाठी असे अहवाल प्रसिद्ध केले जातात, असे भारताने म्हटले आहे.

दक्षिण आशियातील सुस्थितीत असलेल्या देशाबाबत बोलायचं झाल्यास तो देश श्रीलंका आहे. आर्थिक समस्यांचा सामना करत असलेला श्रीलंका या यादीत 64 व्या स्थानावर आहे.

तर भारताचा शेजारी नेपाळ 81 व्या आणि बांगलादेश 84 व्या स्थानावर आहेत.

भारताचा एकमेव शेजारी म्हणजेच अफगाणिस्तान या यादीत भारतापेक्षा खालच्या स्थानावर आहे. या भूक निर्देशांकाच्या यादीत अफगाणिस्तान 109 व्या क्रमांकावर आहे.

ग्लोबल हंगर इंडेक्स म्हणजे नेमकं काय ?

जागतिक, राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक स्तरावर भूक मोजण्यासाठी आणि त्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी जे एकक विकसित करण्यात आलं आहे त्याला ग्लोबल हंगर इंडेक्स (GHI) म्हणतात.

जीएचआय स्कोअर चार निर्देशकांच्या मूल्यांवर मोजला जातो. यात कुपोषण, लहान मुलांमधील गंभीर कुपोषण, खुरटलेली वाढ आणि बालमृत्यूदर यांचं मोजमाप केलं जातं.

जीएचआयचा स्कोअर 100 असतो. या आधारावर एखाद्या देशाच्या भुकेच्या तीव्रतेची स्थिती समजते. म्हणजे समजा एखाद्या देशाचा स्कोअर जर 0 आला तर त्या देशाची स्थिती चांगली आहे असं म्हटलं जातं. तर एखाद्या देशाला 100 गुण मिळाले तर त्यांची अवस्था अत्यंत वाईट असते असं समजलं जातं.

भारताचा स्कोअर 29.1 आहे, जो अत्यंत गंभीर प्रकारात मोडतो.

तसेच या यादीत 17 देश असे आहेत ज्यांचा स्कोअर 5 पेक्षाही कमी आहे. या देशांमध्ये चीन, तुर्की, कुवेत, बेलारूस, उरुग्वे आणि चिली आदी देश आहेत.

तेच दुसऱ्या बाजूला आपण मुस्लिम-बहुल देशांची परिस्थिती पाहिली तर यूएई 18 व्या स्थानावर, उझबेकिस्तान 21 व्या, कझाकिस्तान 24 व्या, ट्युनिशिया 26 व्या, इराण 29 व्या, सौदी अरेबिया 30 व्या स्थानावर आहेत.

भारताची स्थिती कशी आहे?

जीएचआय ज्या चार स्केलवर मोजला जातो त्यातल्या गंभीर कुपोषणाच्या बाबतीत बोलायचं झाल्यास भारत यावेळी ते प्रमाण 19.3 टक्के आढळलं आहे. हेच प्रमाण 2014 मध्ये 15.1 टक्के होतं. याचा अर्थ भारत या स्केलवर मागासलेला आहे.

तेच एकूण कुपोषणाच्या बाबतीत बोलायचं झाल्यास तर त्यातही मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे. देशातील असलेली एकूण लोकसंख्या आणि त्यांना भासणारी अन्नटंचाई हे या निर्देशांकावरून समजतं.

या इंडेक्सनुसार, भारतात 2018 ते 2020 दरम्यान हे प्रमाण 14.6 टक्के होतं. तेच 2019 ते 2021 दरम्यान 16.3 टक्के इतकं झालं आहे. जगात एकूण 82.8 करोड लोक कुपोषणाचा सामना करत आहेत. यातले 22.4 करोड लोक तर एकट्या भारतात आहेत.

या इंडेक्समध्ये भारतासाठी एक आनंदाची बातमी आहे. यातले जे दोन स्केल्स आहेत त्यात मात्र भारताने सुधारणा केली आहे.

2014 मध्ये 38.7% मुलांच्या वाढ खुंटलेली होती. 2022 मध्ये यात कपात होऊन ही टक्केवारी 35.5 इतकी झाली आहे.

2014 मध्ये बालमृत्यूचं प्रमाण 4.6% इतकं होतं. ते कमी होऊन 2022 मध्ये 3.3 टक्क्यांवर आलं आहे. पण एकूण परिस्थिती बघता भारताचा जीएचआय स्कोअर खराब आहे. 2014 मध्ये हा स्कोअर 28.2 होता, तो 2022 मध्ये 29.1 इतका झाला आहे.

एकूण जगाच्या उपासमारीची स्थिती बघता अलीकडच्या वर्षात हा आकडा स्थिर राहिला आहे. 2014 मध्ये जगाचा भूक निर्देशांक 19.1 इतका होता. 2022 मध्ये हा आकडा 18.2 वर आला आहे.

या रिपोर्टमध्ये भारतासह एकूण 44 असे देश आहेत ज्यांची परिस्थिती अत्यंत बिकट अशी आहे.

मोदी सरकारवर निशाणा

ग्लोबल हंगर इंडेक्सचा रिपोर्ट समोर आल्यानंतर केंद्रात सत्तेत असलेल्या मोदी सरकारवर निशाणा साधायला सुरुवात झाली आहे.

माजी अर्थमंत्री आणि काँग्रेस नेते पी. चिदंबरम यांनी ट्वीट करत म्हटलंय की, 'माननीय पंतप्रधानजी कुपोषण, मुलांमधील भूक आणि कुपोषणासारख्या गंभीर समस्यांकडे कधी लक्ष देतील?'

चिदंबरम यांनी पुढे लिहिलंय की, 'भारतातील 22.4 कोटी लोकांना कुपोषित मानण्यात आलंय. ग्लोबल हंगर इंडेक्समध्ये भारत 121 देशांमध्ये 107 व्या स्थानावर म्हणजेच जवळपास तळात पोहोचलाय.'

सीपीएम नेते आणि केरळचे माजी अर्थमंत्री थॉमस आयझॅक ट्वीट करतात की, '2022 च्या ग्लोबल हंगर इंडेक्समध्ये भारत 107 व्या स्थानावर आहे. दक्षिण आशियाई देशांमध्ये फक्त अफगाणिस्तान आपल्या खालोखाल आहे. 2015 मध्ये भारत 93 व्या स्थानावर होता. लहान मुलांच्या कुपोषणाच्या प्रमाणात भारताची स्थिती खालावून 19.3 टक्के झाली आहे. आणि ही टक्केवारी जगात सर्वाधिक आहे.'

सीपीएम नेते सीताराम येचुरी ट्वीट करत म्हणतात की, '2014 नंतर ग्लोबल हंगर इंडेक्समध्ये भारत खूप खाली आलाय. मोदी सरकार भारतासाठी विनाशकारी आहे. सरकारने मागच्या साडेआठ वर्षांत भारताला अंधकारमय युगात ढकलल्याची जबाबदारी घेतली पाहिजे.'

केशव पंथी नावाच्या एका ट्विटर युजरने भाजप नेते तेजिंदर पाल सिंग बग्गा यांचं ट्विट रिट्विट करत म्हटलंय की, 'तुमच्या गलिच्छ राजकारणामुळे आपण ग्लोबल हंगर इंडेक्समध्ये 107 व्या क्रमांकावर आलो आहोत. तुम्हाला लाज वाटली पाहिजे.'

'भारताची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न'

दरम्यान भारताने मंत्रालयाने दिलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे, "भारताची प्रतिमा मलिन करण्याचे प्रयत्न वारंवार होताना दिसत आहेत. भारत, आपल्या लोकसंख्येला खाद्य सुरक्षा आणि पोषणांची पूर्तता करायला अपयशी देश आहे असं चित्र भासवलं जात आहे. दरवर्षी प्रकाशित होणाऱ्या ग्लोबल हंगर इंडेक्समध्ये चुकीची माहिती आहे". आयर्लंड आणि जर्मनीतील बिगरसरकारी स्वयंसेवी संस्था कन्सर्न वर्ल्डवाईड अँड वेल्ट हंगर हिल्फने ग्लोबल हंगर इंडेक्स प्रकाशित केला आहे. यामध्ये भारत 121 देशांमध्ये 107व्या स्थानी आहे.

भारताने म्हटलं आहे की, "हा इंडेक्स भूकेचं मापन करण्याची चुकीची पद्धत आहे. भूकमापनाच्या पद्धतींमध्ये त्रुटी आहेत. भूकमापनाच्या चार पद्धतींपैकी तीन मुलांच्या आरोग्याशी निगडीत आहेत आणि यातून संपूर्ण लोकसंख्येचं प्रतिनिधित्व होऊ शकत नाही".

"ग्लोबल हंगर इंडेक्सचं रँकिंग एकूण आकडेवारीनुसार दिलं जातं. हा स्कोअर चार गोष्टींवर आधारलेला असतो. कुपोषण, मुलांमध्ये भीषण स्थितीतील कुपोषण, मुलांच्या विकासात अडथळे, बाल मृत्यू दर या निकषांचा विचार केला जातो".

भारताने यावर प्रतिक्रिया देताना स्पष्ट केलं की, "एकूण लोकसंख्येतील कुपोषणाचे प्रमाण हे या निर्देशांकाचा चौथा आणि महत्त्वाचा मापदंड आहे. पण तोही सर्वेक्षणावर आधारलेला आहे. 3000 हा सँपल साईज प्रमाण मानून काम करण्यात आलं आहे".

मंत्रालयाने म्हटलं आहे हे सर्वेक्षण खाद्य आणि कृषी संघटनेच्या खाद्य असुरक्षा मापण्याच्या निकषावर बेतलेलं आहे. गॅलप वर्ल्ड पोलने हे काम केलं आहे. 8 प्रश्नांवर आधारित असं हे सर्वेक्षण आहे. 3000 लोकांकडून प्रश्नांची उत्तरं घेण्यात आली आहेत.

FIESच्या माध्यमातून भारतासारख्या खंडप्राय देशातील कुपोषणाची स्थिती सांगणं केवळ चुकीचंच नाही तर अनैतिक आणि पूर्वग्रहदूषित आहे. हा अहवाल मेहनत करून तयार केलेला नाही असंही भारताने म्हटलं आहे.

पायाभूत पातळीवर समाजात काय घडतंय हे या अहवालातून स्पष्ट होत नाही. खाद्यसुरक्षेसाठी सरकार ज्या उपाययोजना राबवत आहे त्याकडे जाणीवपूर्क दुर्लक्ष करण्यात आलं आहे. कोरोना संकटादरम्यान नागरिकांना खाद्य कमी पडू नये यासाठी विभागाकडून अनेक उपाययोजना करण्यात आल्या.

सरकारने आणखी काय म्हटलं?

महिला आणि बालकल्याण विभागाने आपल्या निवेदनात म्हटलं आहे की देशाचा दरडोई आहार पुरवठा वाढत आहे. FAOच्या फूड बॅलन्सशीटनुसारच हे स्पष्ट झालं आहे. गेली अनेक वर्षं देशातलं कृषी उत्पादन सातत्याने वाढत आहे. देशात कुपोषणग्रस्तांची संख्या वाढण्याचं काही कारणच नाही.

या काळात सरकारने खाद्यसुरक्षा निश्चित करण्यासाठी उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. यामध्ये जगातल्या सगळ्यात मोठ्या खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमाचा समावेश आहे. कोव्हिड संकटादरम्यान आर्थिक अडचणी असूनही सरकारने मार्च 2020 मध्ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षेअंतर्गत 80 कोटी लाभार्थींना मोफत अन्न दिलं.

प्रधानंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत सरकारने राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना 3.91 लाख कोटी रुपयांची खाद्य सब्सिडीच्या बरोबरीने 1121 मेट्रिक टन धान्य उपलब्ध करून दिलं. डिसेंबर 2022पर्यंत या योजनेचा कार्यकाळ वाढवण्यात आला आहे.

अंगणवाडी सेविकांच्या माध्यमातून कोव्हिड संकट थोडं कमी झाल्यानंतर सहा वर्षांपर्यंतच्या 7.71 मुलं आणि 1.78 कोटी गरोदर महिलांना तसंच स्तनपान करणाऱ्या महिलांना पूरक खाद्य देण्यात आलं. 14 लाख अंगणवाडी सेविकांच्या माध्यमातून हे पोषण अन्न पुरवण्यात आलं.

प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजनेच्या अंतर्गत 1.5 कोटी नोंदणीकृत महिलांना पहिल्या मुलाच्या जन्मावेळी 5000 रुपये रक्कम देण्यात आली.

भारत जगातील पाचवी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था

हल्लीच भारत जगातील पाचवी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था बनली आहे. सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GDP) बाबतीत भारताने ब्रिटनलाही मागे टाकलंय.

ब्लूमबर्गच्या आकडेवारीनुसार, मार्च 2022 च्या अखेरीस भारताने जीडीपीच्या बाबतीत ब्रिटनला मागे टाकलंय. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) च्या आकडेवारीचा आधार घेत ब्लूमबर्गने हा निष्कर्ष काढला होता.

ब्लूमबर्गनुसार, यावर्षाच्या मार्च अखेरीस भारताची अर्थव्यवस्था 854.7 अब्ज डॉलर इतकी होती. तर ब्रिटनची अर्थव्यवस्था 816 अब्ज डॉलर इतकी होती.

ब्लूमबर्गच्या अंदाजानुसार येत्या काही वर्षात भारत ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेलाही मागे टाकेल.

दरम्यान काही दिवसांपूर्वी आयएमएफचा एक नवीन रिपोर्ट प्रसिद्ध झाला आहे. त्यानुसार, 2022 मध्ये भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा विकास दर 6.8 टक्के असेल असा अंदाज वर्तवण्यात आला. याआधी हाच अंदाज 7.4 टक्के इतका वर्तवण्यात आला होता.

आयएमएफच्या मते, 2023 मध्ये हा विकास दर आणखी कमी होऊन 6.1% इतका होऊ शकतो. तसेच भारताची अर्थव्यवस्था जगातील इतर प्रमुख अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत वेगाने वाढत असल्याचंही रिपोर्टमध्ये म्हटलंय.

आता 2022 चा ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट प्रसिद्ध झालाय. त्यात म्हटल्याप्रमाणे भारताचे शेजारी पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाळ आणि बांगलादेश भारतापेक्षा चांगल्या स्थितीत आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहि61890597ले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)