गांबिया बालमृत्यू प्रकरण : भारतात बनवलेलं कफ सिरप आफ्रिकेत कसं पोहोचलं?

भारतीय बनावटीच्या खोकल्याच्या औषधामुळे (कफ सिरप) गांबियातील जवळपास 70 मुलांचा मृत्यू झाल्याचं प्रकरण समोर आलं आहे.

या प्रकरणात आता औषधांची निर्मिती आणि व्यापार नियमनाशी संबंधित तपास सुरू आहे.

गांबिया मध्ये काय घडलं?

मागच्या आठवड्यात वर्ल्ड हेथ ऑर्गनायझेशन (WHO) ने चार कफ सिरप कंपन्यांबाबत एक धोक्याची सूचना जाहीर केली. या कफ सिरपच्या सेवनाने गांबियातील मुलांमध्ये मूत्रपिंडाचे गंभीर आजार समोर आले. याचा संदर्भ घेऊनच डब्ल्यूएचओने हे जाहीर केले होते.

डब्ल्यूएचओच्या म्हणण्यानुसार, या कफ सिरपचं प्रयोगशाळेत परीक्षण करण्यात आलं. तेव्हा यात डायथिलीन ग्लायकोल आणि इथिलीन ग्लायकोल यांचं प्रमाण जास्त असल्याचं आढळलं.

यावर भारतीय प्राधिकरण तसेच कफ सिरप उत्पादक कंपनी मेडेन फार्मास्युटिकल्सने म्हटलंय की, त्यांनी हे कफ सिरप फक्त गांबियातच निर्यात केले आहे.

मेडेन कंपनी याआधी कोणत्या वादात सापडली आहे का?

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यताप्राप्त गुणवत्ता-नियंत्रण मानकांचे पालन करूनच या कफ सिरपची निर्मिती केलीय, असं मेडेन फार्मास्युटिकल्सचं म्हणणं आहे.

पण याआधी सुद्धा या कंपनीची काही उत्पादन राष्ट्रीय आणि राज्य-स्तरीय गुणवत्ता-नियंत्रण मानकांची पूर्तता करण्यात अयशस्वी ठरली आहेत.

2011 मध्ये या कंपनीने स्थानिक मानकांची पूर्तता न करणार्‍या सिरपची विक्री केल्याबद्दल बिहार सरकारने या कंपनीला काळ्या यादीत टाकलं होतं.

2018 मध्ये या कंपनीने गुणवत्ता-नियंत्रण उल्लंघन केल्याबद्दल भारताच्या औषध नियामकाने कंपनीवर कायदेशीर कारवाई केली होती.

2020 मध्ये जम्मू काश्मीर राज्यात ही कंपनी गुणवत्ता-नियंत्रण चाचणीत अयशस्वी ठरली.

तर 2022 मध्ये केरळ राज्यात ही कंपनी गुणवत्ता-नियंत्रण चाचणीत चारदा अयशस्वी ठरली.

व्हिएतनामने ज्या 40 औषध कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकलं आहे त्यातही या औषध कंपनीचा समावेश आहे.

हरियाणास्थित या कंपनीने म्हटलंय की, गांबियात जे मृत्यू झाले आहेत त्यामुळे त्यांना धक्का बसला आहे.

कंपनीने पुढं असंही म्हटलंय की, आम्ही भारतीय औषध नियंत्रक तसेच राज्य औषध नियंत्रक यांच्या मापदंडांचे पालन केले आहे.

यावर औषध नियंत्रकांनी यांनी काही बोलण्यास नकार दिलाय. ते म्हटले की अजूनही याची तपासणी सुरू आहे.

हरियाणाचे आरोग्य मंत्री अनिल विज यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, काही नमुने चाचणीसाठी पाठवण्यात आले आहेत. यात जर काही चूक आढळली तर कंपनीवर केली जाईल.

भारतातील गुणवत्ता नियंत्रण यंत्रणा प्रभावी आहे का?

भारत हा जगाच्या एक तृतीयांश औषधांचं उत्पादन करणारा देश आहे. यातील बहुतांश औषध ही जेनेरिक स्वरूपाची असतात.

ही औषधे प्रामुख्याने आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका आणि आशियातील इतर देशांना पुरवली जातात.

पण ही औषध तयार करताना भारतीय औषध कंपन्यांना कठोर गुणवत्ता-नियंत्रण मानके आणि ठरवून दिलेल्या उत्पादन पद्धतींचं पालन करणं आवश्यक असतं.

पण भारतातील काही कंपन्यांवर यूएस फूड अँड ड्रग अॅडमिनिस्ट्रेशन (FDA) सारख्या नियामकांनी टीका केली आहे. या कंपन्यांवर अगदी बंदीचेही प्रसंग ओढवले आहेत.

भारतीय औषध निर्मिती क्षेत्राबाबत करण्यात आलेल्या एका विश्लेषणानुसार काही निरीक्षणं समोर आली आहेत.

नियंत्रण आणि नियमन करणाऱ्या संस्थांना जाणवणारी निधीची कमतरता आणि नियंत्रणाच्या नियमाबाबत दाखवण्यात येणारा ढिसाळपणा ही आव्हाने तर आहेतच पण शुद्धतेच्या मानकांकडे करण्यात आलेले दुर्लक्ष्य हा देखील एक गंभीर मुद्दा जाणवतो.

यावर सार्वजनिक आरोग्य कार्यकर्ते दिनेश ठाकूर सांगतात की, "जर तुम्ही गुणवत्ता मानकांचं उल्लंघन केलं तर तुम्हाला 242 यूएस डॉलर एवढा दंड आणि दोन वर्षांपर्यंतचा कारावास एवढ्याच शिक्षेची तरतूद आहे."

ते पुढे सांगतात, "जोपर्यंत औषध आणि प्राणहानी यांच्यात प्रत्यक्ष संबंध प्रस्थापित होत नाही तोपर्यंत तरी तुम्हाला इतकीच शिक्षा मिळते."

भारतात तयार होणाऱ्या लशींची गुणवत्ता WHO मानकांप्रमाणे आहे. पण औषध नियामक मंडळं ही त्यांच्या मानकांनुसार नाहीत, असं म्हटलं जातं.

यावर मेडिसिन्स सॅन्स फ्रंटियर्स (एमएसएफ) अॅक्सेस कॅम्पेन साऊथ आशियाच्या हेड लीना मेंघानी सांगतात, "यामुळे औषधांच्या उत्पादन नियमांवर विसंगत परिणाम होऊ शकतो."

गांबियाने औषधांची चाचणी करायला हवी होती का?

भारताच्या आरोग्य मंत्रालयाने या प्रकरणात तपास सुरू केला आहे. मात्र मंत्रालयाने स्पष्टीकरण देताना म्हटलंय की, "साधारणपणे अशी पद्धत असते की, जो देश औषधोत्पादन आयात करतो त्यांनी त्याची गुणवत्ता चाचणी करायची असते."

यावर गांबियाच्या मेडिसिन कंट्रोल एजन्सीचे कार्यकारी संचालक मार्कीयू जेनेह कैरा सांगतात की, आम्ही खोकल्याच्या सिरपची गुणवत्ता चाचणी करत नाही. याउलट मलेरियाविरोधी औषधे, अँटीबायोटिक्स आणि वेदनाशामक औषध यांची गुणवत्ता चाचणी करतो.

एजन्सीची बाजू समजून घेण्यासाठी बीबीसी न्यूजने त्यांच्याशी संपर्क साधला पण प्रतिसाद मिळाला नाही.

गांबियाचे अध्यक्ष अदामा बॅरो म्हणाले की, "आम्ही या घटनेच्या खोलात जाऊन त्याची कारण शोधण्याचा प्रयत्न करू. तसेच औषध आणि अन्न सुरक्षेसाठी गुणवत्ता-नियंत्रण राष्ट्रीय प्रयोगशाळा स्थापन करण्याची घोषणाही त्यांनी केली आहे."

मेडिसिन्स सॅन्स फ्रंटियर्स म्हणजेच एमएसएफला वाटतं की ज्या देशांकडे पुरेशी चाचणी क्षमता आहे त्यांनी गांबिया सारख्या कमी उत्पन्न असलेल्या देशांना मदत करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा.

मेंघानी म्हणतात की, "गुणवत्ता चाचणी ही फक्त आयात करणाऱ्या देशांची जबाबदारी आहे असं अजिबात नाही."

आता नायजेरियाच्या अन्न औषध प्रशासन आणि नियंत्रण या राष्ट्रीय एजन्सीने सांगितलंय की, "जी औषध भारतातून आयात केली जात आहेत ती मान्यताप्राप्त एजंट्सद्वारे मंजूर झालेली असली पाहिजेत."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)