You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
शिवसेना कोणाची हे कसं ठरवणार? निवडणूक आयुक्तांनी सांगितलं...
आज सकाळी विविध वर्तमानपत्रं आणि वेबसाईटवर प्रकाशित झालेल्या बातम्यांचा आढावा.
1. शिवसेना कोणाची हे कसं ठरवणार? निवडणूक आयुक्तांनी सांगितलं...
सुप्रीम कोर्टाने शिवसेनेच्या पक्षचिन्हाबाबत सुरू असलेल्या वादावरून निवडणूक आयोगाच्या कार्यवाहीस स्थगिती देण्यास नकार दिल्याने राज्याच्या राजकारणात पुन्हा नवं वळण आलं आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगही चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. कालच्या घडामोडींवर निवडणूक आयोगानेही प्रतिक्रिया दिली आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार म्हणाले, 'एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला मूळ शिवसेना पक्ष म्हणून मान्यता देणे किंवा निवडणूक चिन्ह देण्याच्या अर्जावर निर्णय देताना पूर्णपणे पारदर्शक पद्धतीचा अवलंब केला जाईल,' असं राजीव कुमार यांनी म्हटलं आहे.
"निवडणूक आयोगाकडे बहुमताच्या नियमाची पारदर्शक प्रक्रिया आहे आणि या प्रकरणातही आयोगाकडून ती प्रक्रिया केली जाईल," असं ते म्हणाले.
'राजकीय पक्षाबाबत आणि त्याच्या चिन्हाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार आम्हाला आधीपासूनच आहे. शिवसेनेच्या प्रकरणातही संघटनेतील बहुमताची चाचपणी करून आम्ही निर्णय घेऊ,' असंही ते पुढे म्हणाले.
महाराष्ट्र टाइम्स ने ही बातमी दिली आहे.
2. निवडणूक आयोगातील लढाई शिंदेच जिंकणार- निहार ठाकरे
निवडणूक आयोगाच्या कार्यवाहीला कोणतीही स्थगिती नसल्याचं न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोग पुढील कार्यवाही सुरू करू शकणार आहे. त्यामुळे शिवसेनेचं चिन्ह आणि शिवसेना कोणाची याचा निर्णय आता निवडणूक आयोग घेऊ शकणार आहे.
आता शिंदे गटाला पाठिंबा देणारे बिंदूमाधव ठाकरे यांचे पुत्र आणि दिवंगत शिवसेना प्रमुखांचे नातू निहार ठाकरे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
सकाळ ने ही बातमी दिली आहे.
निहार ठाकरेंनी म्हटलं, "शिंदे बाळासाहेबांचा विचार पुढे घेऊन चालले आहेत. त्यामुळे माझा पाठिंबा त्यांनाच आहे. न्यायालयाने सर्वांचं ऐकलं. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, निवडणूक आयोगाला स्थगिती देण्याची आवश्यकता नाही. निवडणूक आयोगासमोरील लढाई शिंदे गट नक्कीच जिंकणार आहे. आमच्याकडे खासदार आणि आमदारांचा पाठिंबा आहे. यावर विचार करून निवडणूक आयोग निर्णय घेईल."
आता निवडणूक आयोगच ठरवेल, कोणाला मुदत द्यायची की नाही. आम्ही आधीच दीड लाखहून अधिक प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहेत. शिंदे यांचा गटच खरी शिवसेना आहे. शिंदे हेच बाळासाहेबांचे विचार पुढे घेऊन चालल्याचं निहार ठाकरे यांनी म्हटलं आहे.
3. भारतात PFI च्या 170 लोकांना अटक
पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया या संघटनेवर तपास यंत्रणांनी मंगळवारी (27 सप्टेंबर) मोठी कारवाई केली. त्यात महाराष्ट्रासह सात राज्यात छापे टाकून एकूण 170 लोकांना अटक करण्यात आली आहे.
द हिंदू ने दिलेल्या बातमीनुसार गेल्या गुरुवारी NIA ने 15 राज्यांत छापे टाकून PFI च्या 106 कार्यकर्त्यांना अटक केली होती. याच कारवाईच्या दुसऱ्या टप्प्यात मंगळवारी पोलिसांसह तपास यंत्रणांनी महाराष्ट्राबरोबरच उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली, गुजरात, आसाम, मध्यप्रदेश या राज्यात दिवसभर छापे टाकले.
याच कारवाईचा भाग म्हणून पोलिसांनी पुणे, नांदेड, औरंगाबाद, नगर, संगमनेर, मिरज ठाणे या भागात छापे टाकले आणि कार्यकर्त्यांना अटक केली.
मध्य प्रदेशातही 21 कार्यकर्त्यांना अटक केली. दरम्यान ही संघटना सरकारने बेकायदा ठरवल्याची घोषणा सरकारने करून त्यावर बंदी घातल्याची घोषणा केली आहे.
4. 12 आमदारांची नियुक्ती लांबणीवर
विधान परिषदेवरील रिक्त असलेल्या राज्यपाल नियुक्त 12 जागा पुढील सुनावणीपर्यंत म्हणजेच 14 ऑक्टोबरपर्यंत भरण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मनाई केली आहे. आधीच्या महाविकास आघाडी सरकारने शिफारस केलेली 12 नावांची यादी रद्द करण्याची विनंती शिंदे-फडणवीस सरकारने राज्यपालांना केली होती. त्यानुसार राज्यपालांनी ती यादी रद्द केली होती.
त्यानंतर शिंदे सरकारने 12 जणांची नियुक्ती करण्याची प्रकिया सुरू केली होती. मात्र, नोव्हेंबर 2020 मध्ये शिफारस केलेल्या नावांची यादी राज्यपालांनी प्रलंबित ठेवली, याकडे सर्वोच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले.
राज्यपालांच्या या कृतीबद्दल याचिकाकर्त्यांने तक्रारीचा सूर लावला. त्यांचा युक्तिवाद ऐकल्यावर यावर सुनावणी होणे आवश्यक असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने सोमवारी (26 सप्टेंबर) नोंदविले.
पुढील सुनावणीची तारीख 14 ऑक्टोबर आहे. तोपर्यंत नवीन नावांची विधान परिषदेवर नियुक्ती करण्यास न्यायालयाने मनाई केली. त्यामुळे या बारा आमदारांची नियुक्ती आणखी रखडणार आहे. हिंदुस्तान टाईम्स ने ही बातमीने ही बातमी दिली आहे.
5. "फक्त तीन टक्के लोकांना शिकवणाऱ्या सरस्वतीची पूजा कशासाठी?"
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनी "सर्व शाळांमध्ये महापुरुषांचे फोटो असावेत. फक्त तीन टक्के लोकांना शिकवलं आणि आम्हाला शिक्षणापासून दूर ठेवणाऱ्या सरस्वतीची पूजा कशासाठी करायची?" असं वक्तव्य केलं.
यानंतर राजकीय वादाला सुरुवात झाली आहे. आता राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना याबाबत पत्रकारांनी विचारलं. त्यावर फडणवीसांनी हे सरकार कुठल्याही परिस्थितीत सरस्वतीचा फोटो हटवणार नाही, अशी प्रतिक्रिया दिली. ते मंगळवारी (27 सप्टेंबर) मुंबईत पत्रकारांशी बोलत होते.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "जर असं कुणी म्हटलं असेल तर ते अतिशय चुकीचं आहे. सरस्वती विद्येची देवता आहे. सरस्वती कलेची देवता आहे. आमच्या संस्कृतीत हा सरस्वतीचा मान आहे. ज्याला भारतीय संस्कृती मान्य नसेल, परंपरा मान्य नसतील आणि हिंदुत्व मान्य नसेल असाच व्यक्ती असं बोलू शकतो."
लोकसत्ताने ही बातमी दिली आहे.
हे वाचलंत का?
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहि61890597ले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)