बिल्कीस बानो प्रकरणी देवेंद्र फडणवीस बोलले, पण भाजपचे इतर नेते गप्प का?

यंदाच्या स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून देशाला संबोधित करताना देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीयांनी महिलांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलावा, असं आवाहन केलं.

"भारताची स्वप्नं पूर्ण करायची असतील तर महिला सक्षमीकरण अत्यावश्यक आहे. महिलांचा आदर भारताच्या प्रगतीसाठी महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे आणि यासाठीच आपण महिला सक्षमीकरणाला पाठिंबा द्यायला हवा," असं ते म्हणाले.

नरेंद्र मोदींची ही भूमिका महिलांच्या हक्कांसाठी आणि सक्षमीकरणासाठी एक महत्वपूर्ण पाऊल असल्याचं म्हणत त्यांच्या या भूमिकेचं मोठ्या प्रमाणावर स्वागत झालं.

पण अगदी त्याच दिवशी, बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कारात प्रकरणातील 11 दोषींची सुटका करण्यात आली.

2002 मध्ये गोध्रा येथे रेल्वेच्या डब्यास आग लावून झालेल्या हिंसाचारानंतर गुजरातमध्ये भीषण दंगली उसळल्या होत्या. त्याच दरम्यान बिल्किस बानो प्रकरण सर्वाधिक चर्चेत आलं होतं.

27 फेब्रुवारी 2002 रोजी आपल्या कुटुंबासोबत पळून जात असताना बिल्किस यांच्यावर सामूहिक बलात्कार झाला होता. या वेळी त्या पाच महिन्यांच्या गर्भवती होत्या. तसेच त्यांच्या अवघ्या तीन वर्षांच्या मुलीसह कुटुंबातील 14 जणांची हत्या करण्यात आली होती.

संबंधित गुन्ह्यात दोषी आढळलेल्या याच 11 दोषींचा माफीनामा गुजरात सरकारच्या एका समितीने मंजूर केलाय.

2002 साली गुजरातमध्ये भाजप सत्तेवर होतं आणि आजही भाजपचं सरकार सत्तेत आहे. गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आज सलग दुसऱ्यांदा भारताचे पंतप्रधान झालेत.

दोषींना माफी देण्याच्या गुजरात सरकारच्या या निर्णयाचा देशभरातून अनेकांनी निषेध केला. विरोधी पक्षांनीही सरकारवर जोरदार टीका केली. मात्र दिल्ली असो वा गुजरात भाजपने यावर चकार शब्द काढलेला नाही.

जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या या 11 दोषींची सुटका झाल्यानंतर त्यांना हार घालून, पेढे वाटून सत्कारदेखील करण्यात आला.

या संबंधित व्हीडिओ व्हायरल झाल्यावर मात्र गुजरातसह देशातील राजकारण तापलं.

सामाजिक, राजकीय आणि कायद्याच्या चौकटीतून बघायला गेलं तर सर्व स्तरातून या निर्णयावर टीका करण्यात आली.

गुजरात सरकारच्या या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी भारतातील 6000 हून अधिक प्रतिष्ठित नागरिकांनी सर्वोच्च न्यायालयाला पत्र लिहिलं आणि सोबतच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाशी देखील संपर्क साधला.

सुप्रीम कोर्टानेही यावर सुनावणी घेण्याचं मान्य केलं. आज (25 ऑगस्ट) रोजी या याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळेस कोर्टाने केंद्र सरकार आणि गुजरात सरकारला नोटीस बजावून त्यांचे मत मागवले आहे.

जाणीवपूर्वक बाळगलेलं मौन?

2012 मध्ये निर्भया प्रकरणानंतर देशभरात संतापाची लाट उसळली. रस्त्यांवर निदर्शने करण्यात आली, मोर्चे काढण्यात आले. मात्र बिल्किस बानो प्रकरणात हा जनआक्रोश दिसलाच नाही.

इतकंच काय तर सत्ताधाऱ्यांनी ही या प्रकरणात मौन बाळगल्याचं दिसतंय.

यावर मत जाणून घेण्यासाठी बीबीसी गुजरातने भाजपचे मुख्य प्रवक्ते यज्ञेश दवे यांच्याशी संपर्क साधला असता, "आम्ही या विषयावर भाष्य करू इच्छित नाही," असं तटस्थ उत्तर त्यांनी दिलं.

भाजपच्या कोणत्याही राज्य अथवा केंद्रीय नेतृत्वाने अद्यापही या प्रकरणावर भाष्य केलेलं नाही.

याला अपवाद ठरलेत महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस. त्यांचा नुकताच भाजपच्या केंद्रीय निवडणूक समितीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.

23 ऑगस्टरोजी महाराष्ट्राच्या विधानपरिषदेत महिला अत्याचार आणि शक्ती विधेयकावर चर्चा सुरू असताना फडणवीस म्हणाले, "दोषींनी त्यांची शिक्षा भोगली आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर त्यांची सुटका झाली. पण एखाद्या आरोपीला सन्मानित करून त्याचे जर स्वागत केले जात असेल तर ते चुकीचं आहे. हे कृत्य समर्थनीय ठरू शकत नाही."

यावर भाजप गप्प का? गुजरात सरकारच्या समितीने दिलेला निर्णय आणि भाजपचं गप्प राहणं सूचित करतं की ते या प्रकरणामुळे राजकीयदृष्ट्या पेचात सापडले आहेत.

या धार्मिक ध्रुवीकरणामुळे भाजपला गुजरात आणि गुजरातबाहेरील निवडणुकीत फायदा होईल असं मानलं जातंय. म्हणजे यावर्षी डिसेंबरमध्ये गुजरातच्या निवडणूका येऊ घातल्यात आणि अशाच वेळेत या 11 जणांना माफी मिळते.

यावर दिल्लीतील वरीष्ठ राजकीय पत्रकार राधिका रामशेषन सांगतात की, "आज पहिल्यांदाच भाजप बचावात्मक पवित्र्यात असल्याचं दिसतंय. नेमकी भूमिका काय घ्यायची याविषयी संभ्रमावस्था असताना मौन बाळगलेलं बरं हेच यावरून दिसतं."

रामशेषन पुढे सांगतात की, "बिल्किस बानो प्रकरणात गुजरातबाहेर नक्कीच रोष आहे. जेव्हा मी गुजरात मधील भाजप सुत्रांशी खाजगीत बोलले तेव्हा ते सांगतात की, गुजरात बाहेरच या प्रकरणाला हवा दिली जातेय. आम्हाला 2002 मागे ठेऊन पुढे जायचं आहे. मात्र भारत असो वा गुजरात हे प्रकरण कुठून ना कुठून तरी बाहेर येतंय."

बिल्किस बानो गुजरात दंगलीत अल्पसंख्याक आणि महिलांवर झालेल्या अत्याचाराचा चेहरा बनली आहे. तिने न्याय मिळवण्यासाठी बरीच वर्षे संघर्ष केलाय. त्यामुळे आज या गोष्टीला दोन दशकं उलटून गेली तरी गुजरातच्या राजकारणावर या दंगलीचा प्रभाव आहे.

यावर दिल्लीस्थित राजकीय पत्रकार अशोक वानखेडे सांगतात की, "भाजपने याविषयी चकार शब्द काढलेला नसला तरी ज्या पद्धतीने या 11 दोषींच स्वागत झालंय ते सत्य लपवता येण्यासारखं नाहीये. आणि या कार्यक्रमामागे ही भाजपचं होतं. कारण भाजपच्या पाठिंब्याशिवाय हे असं करणं शक्यच नाही. त्यामुळे या 11 जणांना माफी देऊन गुजरातमध्ये हिंदुत्वाचे कार्ड खेळायचं, पण राष्ट्रीय पातळीवर आपली धर्मनिरपेक्ष प्रतिमा अबाधित राहावी म्हणून त्यावर चकार शब्द काढायचा नाही अशी भाजपची रणनीती आहे. किंबहुना पक्षाच्या कोणत्याही पदाधिकाऱ्याने ही यावर काहीही भाष्य केलेलं नाही मात्र ग्राऊंडवर जे करायला हवं ते केलं."

फक्त हिंदुत्वच की अजून काही?

या ज्या घडामोडींना घडल्या त्यांना हिंदुत्व आणि धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या चष्म्यातून पाहता येईल का? यावर अहमदाबाद येथील वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत दयाल सांगतात की, माफीचा निर्णय आणि त्याची वेळ बघता, आगामी निवडणुकांवर डोळा ठेऊनच हे घडलं असण्याची शक्यता आहे.

"2014 मध्ये आनंदीबेन पटेल गुजरातच्या मुख्यमंत्री असताना असा निर्णय झाला होता की, महिलांशी संबंधित कोणत्याही गुन्ह्यात माफी दिली जाणार नाही. या निर्णयामुळे झालं असं की, अशा गुन्ह्यांमध्ये 20 वर्षांपेक्षाही जास्त काळ शिक्षा भोगलेल्यांना माफी मिळाली नाही. पण बिल्किस बानो प्रकरणात मात्र 1992 आणि 2014 च्या या दोन्ही तरतुदींकडे कानाडोळा करून दोषींची सुटका करण्यात आली. आज गुजरातच्या तुरुंगात सुमारे 450 कैदी महिलांशी संबंधित गुन्ह्यांमध्ये शिक्षा भोगत आहेत. त्या सर्वांची सुटका होऊ शकली असती. मग फक्त हे 11 जणचं का?" असं दयाल विचारतात.

त्यामुळे हा निर्णय हिंदुत्वाच्या राजकारणाने प्रेरित नसून स्थानिक जातीय समीकरणांवर आधारित असल्याचे दयाल सांगतात.

"मला असं वाटत की, मूळ मुद्दा गोध्रा या आदिवासी बहुल पट्ट्याचा आहे. या आदिवासी पट्ट्यात आपली ताकद कमी पडते आहे असं भाजपला वाटतं. हे सर्व आदिवासी आपल्यापासून फारकत घेत आहेत असं दिसल्यावर भाजपने माफीचा निर्णय घेतला."

"हे 11 दोषी गोध्रामधील आदिवासी समाजातून येतात. भाजप इथं चिंतेत आहे कारण छोटू वसावाचा पक्ष. या छोटू वसावासोबत आपनेही या पट्ट्यात एन्ट्री मारली आहे. तर दुसरीकडे काँग्रेसही अत्यंत आक्रमकपणे काम करताना दिसत आहे. जर ही आदिवासी मत भाजपच्या हातून गेली तर विधानसभेच्या 20 ते 25 जागांवर गंडांतर येऊ शकतं. आता ही मत परत मिळवायची असतील तर या 11 जणांना माफी हा एक उपाय राहतो," असं दयाल सांगतात.

दयाल यांच्या म्हणण्यानुसार, गुजरातच्या राजकारणात धार्मिक ध्रुवीकरण फार पूर्वीपासूनच अस्तित्वात आहे. त्यामुळे पुन्हा तेच ध्रुवीकरण करण्यासाठी भाजपला बिल्किस बानोच्या केसची गरज नाहीये.

काँग्रेसच्या मर्यादा आणि आपचंही मौन

गुजरातच्या आगामी निवडणुकीत देशाच्या नजरा आप आणि काँग्रेसवरही रोखल्या आहेत. काँग्रेस तर सोशल मीडियाच्या माध्यमातून भाजपवर सातत्याने हल्लाबोल करताना दिसते.

राहुल गांधी ट्विटरच्या माध्यमातून नरेंद्र मोदींना विचारतात : "उन्नाव प्रकरणात भाजप आमदाराला वाचवलं. कठुआ प्रकरणात बलात्कार्‍यांच्या बाजूने रॅली काढली. हाथरस प्रकरणात सरकार बलात्काऱ्यांच्या बाजूने उभं राहिलं. गुजरातमध्ये बलात्कार्‍यांची सुटका आणि सन्मान केला. गुन्हेगारांना पाठिंबा दिलेल्या भाजपची महिलांबद्दलची क्षुद्र मानसिकता दिसते. पंतप्रधानजी तुम्हाला अशा राजकारणाची लाज वाटत नाही का?"

सोशल मीडिया आणि पत्रकार परिषदांमधून आपला संताप व्यक्त करणाऱ्या काँग्रेसला, ग्राऊंडवर मात्र ग्रीप घेता आलेली नाही असं अनेकांचं निरीक्षण आहे.

'काँग्रेसने 2002 मध्ये जेव्हा हा मुद्दा उचलून धरला तेव्हा काँग्रेसला या भागात मोठा फटका बसला, त्यांनी बरीच व्होट बँक गमावली. पण निवडणूका आल्या की अशा भूमिकांचा परिणाम काय होतो ते बघावं लागेल. म्हणजे गुजरातच्या राजकारणात हिंदुत्व हे केंद्रस्थानी आहे. आणि जर काँग्रेसने चुकून एखादं विधान केलं तर भाजपला हिंदुत्व केंद्रस्थानी आणणं सोपं होईल.' असं राधिका रामसेशन सांगतात.

दुसरीकडे, राज्यात भाजपचा मुख्य विरोधक असल्याचा दावा करणारी अरविंद केजरीवाल यांची 'आप' ही या मुद्द्यावर गप्प आहे.

त्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. हा पक्ष सॉफ्ट हिंदुत्व खेळत असल्याचा आरोप ही बऱ्याचदा विरोधी पक्षांकडून करण्यात आलाय.

2020 मध्ये दिल्लीत मोठी दंगल उसळली होती. त्यावेळी आपने कोणतीही भूमिका घेतली नाही. किंबहुना यावर कोणतंही भाष्य केलं नाही. आपने आजवर हिंदुत्वाशी संबंधित कोणतीही भूमिका घेतलेली नाही. बिल्किस बानोच्या प्रकरणातही त्यांनी हीच नीती अवलंबली आहे.

यावर राधिका रामशेषन सांगतात, "गुजरातमध्ये काँग्रेसला पर्याय म्हणून आप पुढे आली आहे. काँग्रेसने हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर जेव्हा भाजपचा हात पकडण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा त्यांचा हात चांगलाच भाजल्याचं उदाहरण आप समोर आहे. शहरी मध्यमवर्गीय जातीय मुद्द्यांवर संवेदनशील असतो, त्यामुळे आप फक्त आणि फक्त विकासाच्या मुद्द्यावर बोलताना दिसतं. हिंदुत्वाचा मुद्दा केजरीवालांनी लांबच ठेवल्याचं दिसतं."

बिल्किस बानो प्रकरणातील दोषींना दिलेल्या माफीमुळे गुजरात सोडून देशाच्या प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय राजकारणावर ही याचा परिणाम जाणवेल.

नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा असेल किंवा नुपूर शर्माच वादग्रस्त वक्तव्य, या सर्व घटनांनंतर सोशल मीडियावर दिसणारं धार्मिक ध्रुवीकरण रस्त्यावर सुद्धा दिसायला लागलं. आता गुजरात पाठोपाठ कर्नाटकात सुद्धा निवडणुका येऊ घातल्यात. या वर्षाच्या सुरुवातीलाच कर्नाटकमध्ये हिजाबच्या मुद्द्यावरून धार्मिक ध्रुवीकरण होताना दिसलं.

आता राष्ट्रीय स्तरावर चर्चिल्या जाणाऱ्या बिल्किस बानोच्या प्रकरणाचाही निवडणूकीवर प्रभाव पडू शकतो. कदाचित यातून निर्माण होणारा वाद थोडा कमी असेल पण यातून रंगणार राजकारण नाही.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)