बिल्कीस बानो प्रकरणात खरंच न्याय मिळाला आहे का, माजी न्यायाधीशांना काय वाटतं?

"हा निवाडा म्हणजे कायद्याचाच बलात्कार व्हावा असा प्रकार आहे."

"जर दिलेला न्याय लागू करता येत नसेल तर मग ही न्यायाची थट्टा आहे."

"या निर्णय देताना बुद्धीचा वापर केलेला नाही."

"ही मानवीय घटना होती. कोणत्याही तांत्रिक मुद्द्याच्या आधारे यावर निवाडा करता येणार नाही."

"या निर्णयामुळे पीडितांसाठी एक नवा धोका निर्माण झालाय."

या प्रतिक्रिया आहेत काही ज्येष्ठ निवृत्त न्यायाधीशांच्या. बिल्किस बानो प्रकरणात दोषी असलेल्या 11 जणांची नुकतीच सुटका झाली. त्यांना देण्यात आलेल्या माफीवर निवृत्त न्यायाधीशांनी आपली मतं व्यक्त केली आहेत.

15 ऑगस्ट रोजी संपूर्ण भारत आपल्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत होता आणि इकडे या 11 दोषींची गोध्रा तुरुंगातून सुटका झाली. त्यांच्या सुटकेनंतर त्यांचा सत्कार करण्यात आला त्यांना मिठाई खाऊ घालण्यात आली. आणि याचे फोटो व्हायरल झाले.

2002 साली गुजरात दंगलीत बिल्किस बानोवर केलेल्या सामूहिक बलात्काराप्रकरणी आणि तिच्या कुटुंबातील सात सदस्यांच्या हत्येप्रकरणी हे 11 जण जन्मठेपेची शिक्षा भोगत होते. 2008 मध्ये मुंबईतील विशेष सीबीआय न्यायालयाने या 11 जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. पुढे मुंबई उच्च न्यायालयातही ही शिक्षा कायम ठेवण्यात आली.

मात्र गुजरात सरकारने स्थापन केलेल्या समितीने एकमताने या या दोषींना सोडण्याचा निर्णय घेतला.

या दोषींना माफी मिळावी म्हणून या समितीने गुजरात सरकारच्या 1992 च्या माफीच्या तरतुदीचा आधार घेतला. या तरतुदीनुसार, "कोणत्याही श्रेणीतील दोषींना माफी दिली जाऊ शकते."

माफी देण्यासाठी 1992 ची तरतूदच का? तर या दोषींमधील एक राधेश्याम भगवानदास शाह याने सर्वोच्च न्यायालयात माफीसाठी अर्ज केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने यावर निर्णय देताना म्हटलं की, "माफीशी संबंधित निर्णय हा 1992 च्या तरतुदीवर आधारित हवा. कारण त्यावेळेस यांना शिक्षा सुनावण्यात आली होती."

तेच दुसरीकडे 2014 साली गुजरात सरकारने माफी संदर्भात नवं धोरण आखलं. या तरतुदीमध्ये विशिष्ट गुन्ह्यातील दोषींच्या सुटकेवर बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच बलात्कार आणि हत्याप्रकरणात दोषी असलेल्यांना माफी दिली जाणार नाही असंही यात म्हटलं होतं. जर एखाद्या प्रकरणात सीबीआयने तपास केला असेल तर केंद्र सरकारच्या संमतीशिवाय राज्य सरकार शिक्षेत माफी देऊ शकत नाही असं यात नमूद करण्यात आलंय.

जर समितीने 2014 सालच्या धोरणाचा आधार घेतला असता तर साहजिकच या प्रकरणातील दोषींना माफी मिळाली नसती.

असं असताना देखील समितीने 2014 मधील तरतुदीचा आधार न घेता 1992 च्या तरतुदीचा आधार का घेतला? असे ही प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत.

आता तर माफी देणाऱ्या या समितीच्या निःपक्षपातीपणावरचं प्रश्नचिन्ह उभं केलं जातंय. या 11 दोषींना सोडण्याचा निर्णय घेणाऱ्या या समितीमधील 2 सदस्य हे भाजपचे आमदार आहेत. यातले एक सदस्य भाजपचे माजी नगरसेवक आणि दुसऱ्या सदस्य भाजपच्या महिला विंगच्या सदस्य आहेत.

या दोषींची सुटका झाल्यानंतर समितीमध्ये सदस्य असणारे भाजपचे गोध्रा येथील आमदार सी. के. राऊलजी यांचं विधान चर्चेत आलं. ते म्हणाले की, "असं ही ते लोक ब्राम्हण होते, त्यांचे संस्कार खूप चांगले होते. कदाचित वाईट हेतू ठेवून त्यांना शिक्षा करण्यात आली असावी."

समितीने दिलेल्या माफीच्या निर्णयावर बीबीसी गुजरातीचे तेजस वैद्य यांनी आमदार सी. के. राऊलजी यांच्याशी संपर्क साधला. यावेळी सी. के. राऊलजी म्हणाले, "माफी द्यावी याविषयी कोणाचंही दुमत नव्हतं. आणि त्यांची सुटका व्हावी अशी प्रत्येकाची इच्छा होती. नियमानुसार प्रत्येक दोषी व्यक्तीची वागणूक चांगली होती. त्यांना जी शिक्षा मिळाली ती त्यांनी असहाय्यपणे भोगली. तुरुंगात त्यांची वागणूक चांगली होती आणि इतकंच नाही तर त्यांचा कोणताही गुन्हेगारी रेकॉर्ड नव्हता."

या सगळ्या गोष्टी बघता बिल्कीस बानो प्रकरणात न्याय झाला का?

हा संपूर्ण घटनाक्रम समजून घेण्यासाठी बीबीसीने ज्येष्ठ निवृत्त न्यायाधीशांशी संवाद साधला.

"हा निवाडा म्हणजे कायद्याचाच बलात्कार व्हावा असा प्रकार आहे."

बीबीसीशी बोलताना जम्मू आणि काश्मीर उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश बशीर अहमद खान म्हणाले की, "दोषींना माफी देण्याचा निर्णय म्हणजे कायद्याचाच बलात्कार व्हावा असा प्रकार आहे."

त्यांच्यामते, हा निर्णय "दुर्भावनापूर्ण, अन्यायकारक, प्रेरित, मनमानी आणि न्यायाच्या सर्व नियमांच्या विरोधात देण्यात आलाय."

न्यायमूर्ती बशीर अहमद खान पुढे सांगतात की, "हा निर्णय अत्यंत चुकीचा आहे. कारण निर्णय घेण्यासाठी जी समिती स्थापन करण्यात आली त्यात राजकीय पक्षाचे लोक होते. तसेच यात सत्ताधारी सरकारच्या सरकारी नोकरांचाही समावेश होता."

बिल्कीस बानो प्रकरणातील दोषींना 1992 च्या तरतुदीनुसार माफी देण्यात आल्याचं गुजरात सरकारने म्हटलं आहे.

यावर न्यायमूर्ती बशीर अहमद खान म्हणतात, "तुम्ही एखाद्या कायदेशीर तरतुदीचा अर्थ अनेक प्रकारे लावू शकता. म्हणजे गुन्हा घडला तेव्हा ही तरतूद होती म्हणत पळवाट काढता येईल. पण जेव्हा माफी दिली जाते तेव्हा कोणती तरतूद लागू आहे हा विचार करून निर्णय घ्यायला हवा. माझ्या मते ही मानवीय घटना होती. कोणत्याही तांत्रिक मुद्द्याच्या आधारे यावर निवाडा करता येणार नाही. आता मुद्दा आहे तो तुम्ही पीडितेचं संरक्षण कसं करता. कारण यातून पीडितेच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो."

न्यायमूर्ती बशीर अहमद खान पुढे सांगतात की, "गुजरात सरकारने निःपक्षपाती निर्णय देईल अशी समिती स्थापन करायला हवी होती. हा धक्कादायक निर्णय आहे. 1992 च्या तरतुदीनुसार आम्ही हा निर्णय घेतलाय असा युक्तिवाद जर समिती करत असेल तर माझ्या दृष्टीने हा निव्वळ मूर्खपणा आहे."

ते सांगतात, "निर्भया प्रकरणानंतर तर कायदे आणखीनच कडक करण्यात आलेत. सध्या बलात्काराबाबत जो विचार केला जातो त्यादृष्टीने तर हा निर्णय अजिबात योग्य म्हणता येणार नाही."

न्यायमूर्ती बशीर अहमद खान यांच्या मते, "हा निर्णय घेताना पीडितेला न्याय मिळाला का हे पाहणं गरजेचं होतं. हा निर्णय पीडितांच्या भावना लक्षात न घेता मनमानी पद्धतीने घेण्यात आलाय. हा निर्णय घेण्यापूर्वी एकदा पीडितांची बाजू ऐकून घेतली असती तर बरं झालं असतं."

न्यायमूर्ती बशीर अहमद खान सांगतात की, "हा निर्णय न्यायाच्या बाजूने नाही. न्याय हा नेहमीच कायद्यापेक्षा प्रभावी असतो. त्यामुळे निदान थोडा शहाणपणा दाखवत केंद्राने हस्तक्षेप करून माफीचा निर्णय रद्द करावा."

निर्णय देताना बुद्धीचा वापर केलेला नाही, असं मत पण एका न्यायमूर्तींनी व्यक्त केलं आहे.

दिल्ली उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती आर एस सोढी यांनी या निर्णयाला मनमानी कारभार असल्याचं म्हणत प्रश्न उपस्थित केला तो म्हणजे, "जेव्हा माफीचा विचार करण्यात आला तेव्हा कोणत्या गोष्टी लक्षात घेण्यात आल्या."

ते सांगतात, "चौदा वर्षांचा कारावास भोगला म्हणून तुम्ही माफीचा अर्ज करू शकता पण तुम्हाला माफी मिळवण्याचा अधिकार मिळत नाही. माफी मनमानी पद्धतीने देता येणार नाही. हे सर्व लक्षात घेता बलात्कारासाठी दोषी ठरवण्यात आलेले सुटकेसाठी कसे काय पात्र ठरू शकतात? "जर दिलेला न्याय लागू करता येत नसेल तर मग ही न्यायाची थट्टा आहे."

या प्रकरणात पक्षपात झाल्याचं न्यायमूर्ती सोढी यांना वाटतं. ते म्हणतात "हा निर्णय घेताना एकतर मनमानी कारभार झालाय आणि दुसरं म्हणजे यात बुद्धीचा वापर केलेला नाही. एकीकडे बलात्काऱ्यांना शिक्षेत माफी द्यायची नाही असं धोरण असताना देखील इकडे मात्र सरळ सरळ सर्व बलात्काऱ्यांची सुटका केली जाते. हा निर्णय घेताना त्यांनी थोडा डोक्याचा वापर करायला हवा होता."

1992 की 2014 कोणत्या धोरणाचा विचार व्हायला हवा होता का?

या प्रकरणात एक मोठा विषय चर्चिला गेला आहे तो म्हणजे शिक्षा माफ करतानाचा विचार करताना कोणत्या वर्षीच्या धोरणाचा विचार व्हायला हवा होता. 1992 की 2014 चा.

दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश एस. एन. ढिंगरा सांगतात, "जेव्हा शिक्षा माफ करण्याचा विचार केला जातो तेव्हा हे वर्तमानकाळातील धोरण ग्राह्य धरले जाते. शिक्षा माफ करताना जो कायदा अस्तित्वात आहे तोच कायदा लागू केला पाहिजे ना, जेव्हा गुन्हा घडला तेव्हाचा कायदा पाहिला नाही जात."

पुढे ते सांगतात, "मला असं वाटतं की तुम्ही 20 किंवा 30 वर्षांपूर्वीच्या धोरणाचा विचार करू नये, ते धोरण आधार ठरू नये. कारण जे धोरण रद्द झाले आहे ते आधार कसं होऊ शकतं. जे नवं धोरण आहे तेच लागू व्हावं असं मला वाटतं.

अलाहाबादचे उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्या. गिरीधर मालवीय सांगतात की "हे नेहमीच पाहायला मिळालं आहे की जे धोरण नंतर लागू केलं जातं तेच ग्राह्य धरलं जातं आणि जुने धोरण अस्वीकार केले जाते. पुढे ते सांगतात या प्रकरणात 2014 च्याच धोरणाचा विचार व्हायला हवा होता, 1992 च्या नाही."

'कायद्याच्या आधारे 1992 चे धोरण स्वीकारणे योग्य'

या प्रकरणातील 11 दोषींपैकी राधेश्याम भगवानदास शाह हा एक आहे. त्याने शिक्षा माफीसाठी अर्ज केला होता. राधेश्याम भगवानदास शाहचे वकील ऋषी मल्होत्राने बीबीसीला सांगितले की, "2008 मध्ये जेव्हा शिक्षा सुनावली होती तेव्हा शिक्षा माफ करण्याच्या धोरणाचा जन्मदेखील झाला नव्हता. 2003 नंतर सुप्रीम कोर्टाच्या अनेक प्रकरणात हे स्पष्ट झालं आहे की ट्रायल कोर्टाच्या निकालावेळी असलेल्या धोरणाचाच विचार शिक्षा माफ करताना व्हायला हवा. हा एक अस्तित्वात असलेला कायदा आहे जो सुप्रीम कोर्टाने पुन्हा सांगितला आहे."

कायद्याच्या वर्तुळात यावरून चर्चा सुरू आहे गुन्हेगारांची शिक्षा माफ करताना गुजरातच्या 2014 च्या धोरणाकडे लक्ष का दिले गेले नाही.

ऋषी मल्होत्रा सांगतात की "हा तर्क सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाविरोधात आहे. हरियाणा राज्य विरुद्ध जगदीश या प्रकरणात तीन न्यायाधीशांच्या पीठाने निर्णय दिला होता त्याच निर्णयाचे पालन सुप्रीम कोर्टाने केले आहे. यावर वाद होण्याचे काहीच कारण नाही."

कमिटीने पक्षपात केल्याचा आरोप निराधार

या गुन्हेगारांची शिक्षा माफ करण्याची शिफारस करण्यासाठी गुजरात जेलमध्ये समिती बनवण्यात आली होती. त्या समितीवर पक्षपातीपणा करण्याचा आरोप आहे. त्यावर ऋषी मल्होत्रा सांगतात की "जेल सल्लागार समितीमध्ये जिल्हाधिकारी, एक सेशन कोर्ट जज, तीन समाजसेवक, दोन आमदार, जेल सुपरिटेंडंट असे एकूण दहा सदस्य होते. फक्त हेच म्हणणे योग्य नाही की या समितीमध्ये भाजपचे दोन सदस्य होते. या समितीमध्ये दोन तीन न्यायाधीशपण होते, डीएम देखील होते, त्यांच्या बुद्धिमत्तेवर आपण शंका घेणार आहोत का?"

ऋषी मल्होत्रा यांच्यानुसार "1992 च्या धोरणाचा पूर्णपणे विचार करून संगनमताने निर्णय घेण्यात आला आहे. यात ही देखील गोष्ट आहे की गुन्हेगारांनी 15 वर्षांची शिक्षा भोगली आहे. मल्होत्रा सांगतात, असं नाही की दोन लोकांनी बंद दरवाजाआड निर्णय घेतला आहे, या कमिटीत एकून दहा जण होते."

जेव्हा गुन्हेगारांना मृत्यूदंड नव्हता दिला तेव्हाच का वाद झाला नाही

ऋषी मल्होत्रा सांगतात की "पूर्ण प्रकरण हे राजकारणाशी जोडलं गेलं आहे. ते म्हणतात या प्रकरणात गुन्हेगारांबाबत खूप वाद निर्माण झाला आहे. जेव्हा ट्रायल कोर्टाने आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती तेव्हा सीबीआयने अपील करून उच्च न्यायालयात मृत्यूदंडाची मागणी केली होती. ती मागणी अमान्य झाली. उच्च न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवली. त्यावेळी हा गोंधळ का नाही झाली. त्यावेळी सर्वजण चूप का बसले. जेव्हा या गुन्हेगारांनी 15 वर्षांची शिक्षा भोगली त्यानंतर आता गोंधळ आणि चर्चा होत आहे. हा वाद तेव्हाच व्हायला हवा होता की हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टाने त्यांना मृत्यूदंड का दिला नाही."

मल्होत्रा यांचे म्हणणे आहे की "आता वाद निर्माण करणे हे न्यायाधीशांवर दबाव टाकणे आहे. हे लोक सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांच्या बुद्धिमत्तेवर शंका उपस्थित करत आहेत का? की सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांना दोन्ही कायदेशीर धोरणाची माहिती नव्हती."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)